५ जिल्लामा रविका ५ मुद्दा : कहाँको अवस्था कस्तो ?

२५ चैत, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सोमबार जिल्ला कारागार भैरहवा, रुपन्देहीमा राखिएको छ । उनलाई कारागारको ४ नम्बर ब्लकमा एक्लै राखिएको छ ।

कारागार चलान हुँदै गर्दा उनले अदालतको आदेशप्रति सम्मान रहेको बताएका छन् । कारागार चलानका क्रममा रविले कुनै माग र गुनासो नगरेको कारागार प्रशासक सुरेश भण्डारीले बताए ।

लामिछाने शुक्रबार राति आफ्नै निवास काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यस रात उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो । भोलिपल्ट चैत २३ गते नै यति एअरलाइन्सको विमानमार्फत बिहान ९ः१२ बजे गौतमबुद्ध विमानस्थल अवतरण गराई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको हिरासतमा राखियो ।

सरकारी बिदाका कारण दुई दिन हिरासतमा बिताएका लामिछानेलाई आज जिल्ला अदालत रुपन्देही उपस्थित गराएर थुनुवा पुर्जी दिई भैरहवा कारागार पठाइएको छ । अब उनी कारागारभित्रै बसेर मुद्दा लड्नेछन् । यसअघि १३ माघमा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि आफैँ पनि उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए । सरकारी पक्षले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षमा लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको थियो भने रविले धरौटीको आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि लामिछाने कतिन्जेल कारागार बस्नुपर्ने हुनसक्छ ?

उच्च अदालत गएका यी दुवै पक्षको निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ भएको थियो । जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरे । जसका कारण उच्च पुगेका यी दुई निवेदनमाथिको प्रक्रिया टुंगिएको छ ।

उच्च अदालत पुगेको यो केस टुंगिए पनि अन्य जिल्लाको अवस्था भने विचाराधीन नै छ ।

उच्च अदालत पोखराको अवस्था के छ ?

कात्तिक २ गते काठमाडौंको बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका रविविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

३ महिना लामो अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नीतिज राईको २५ पुसको इजलासले लामिछानेलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि दुवै उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । सरकारी पक्षको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ८ माघमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण माग गरेको थियो ।

त्यसपछि १४ माघमा रवि पनि उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । १५ माघमा उच्च अदालतका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

त्यसपछि भने अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छैन । अहिले पनि यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन

कालिमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई २ माघमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । अदालतको यो आदेशविरुद्ध सकारी वकिल कार्यालय २८ माघमा उच्च अदालत पाटन गएको थियो । रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागारमै राख्नुपर्ने माग सरकारी वकिल पक्षको थियो ।

त्यसपछि ८ चैतमा रवि पनि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनपर्ने उनको माग थियो ।

११ चैतमा पहिलो पटक लामिछानेले दायर गरेको मुद्दाको पेसी उच्च अदालत पाटनमा परेको थियो । न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले लामिछानेले धरौटी बदर गर्दै साधारण तारेखमा बस्नुपर्ने माग राख्दै गरेको मुद्दा र धेरौटीमा नभई पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटसँगै राखेर हेर्न आदेश भएको थियो ।

१३ चैतमा दोस्रो पेसीमा खडानन्द तिवारीको इजलासले कानुनबमोजिम गर्नु भन्दै केही केही कागजातहरू मगाएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । उच्च अदालत पाटनमा पुगेको यो मुद्दा पनि अहिले विचाराधीन अवस्थामै छ ।

सहारा चितवनको मुद्दामा पनि उच्च जाने तयारीमा थिए रवि

साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका थिए । २४ माघमा चितवनको जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले ५४ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएलगत्तै रवि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यो धरौटीविरुद्ध पनि रवि उच्च जाने तयारीमा थिए । त्यसका लागि डकुमेन्टेसनको काम समेत भएको थियो । ‘धरौटी बदरको माग गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनेपर्ने माग राख्दै उच्च जाने तयारीमा थियौं,’ लामिछानेका एक सहयोगीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, यहीबीचमा उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

अन्य ठाउँमा यसभन्दा पहिला दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी नै रहेको तर फास्ट ट्र्याकमा उच्च अदालतमा बुटवलको मुद्दाको सुनुवाइ गराएर पुर्पक्षमा पठाएको भन्दै रास्वपाको नेताहरू अदालतमाथि नै आलोचित हुन थालेका छन् ।

पर्सामा मुद्दा दर्ता हुनै बाँकी

गत मंगलबार मात्रै रविले पर्सामा मुद्दा दर्ता गर्न विलम्ब गरिएको भन्दै रविले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यता, पर्साका प्रहरी प्रमुख तथा एसपी गौतम मिश्रले भने जतिसक्दो चाँडो अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने अनुसन्धानका चरणहरूसमेत बाँकी नै रहेकोले केही ढिलाइ भएको एसपी मिश्र बताउँछन् ।

‘यो केसमा उहाँ एकल प्रतिवादी होइन । उहाँसँगै अन्य प्रतिवादीहरू पनि छन् । धेरै प्रतिवादी भएपछि अनुसन्धानका लागि पनि सोही अनुसारको समय लाग्नु स्वभाविक हो,’ एसपी मिश्रले भने ।

उनले भनेजस्तै सानोपाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा पुरक जाहेरीमार्फत रविसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । १४ ओरापीमध्ये केहीको भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको प्रहरीको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ भने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने अनुसन्धानका चरणहरूसमेत बाँकी नै रहेकोले केही ढिलाइ भएको एसपी मिश्र बताउँछन् ।

रविसहित १४ जनाविरुद्ध सानोपाइला सहकारीको रकम अपचलनको बारेमा १९ मंसिरमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

यो सहकारीका पूर्वसञ्चालक तथा संरक्षक जीबी राई हुन् । तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ८, १३, १४, १८ र १९ नम्बर वडा कार्यक्षेत्र रहेको सानो पाइला सहकारीले करिब ८ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत जम्मा गरेको थियो ।

सहकारीले ऐनविपरीत सदस्यसमेत नरहेका वीरगञ्ज बाहिरका व्यक्तिलाई ऋण दिएर रकम अपचलन गरेको आरोप छ । बचतमध्ये करिब ९२ करोड रुपैयाँ कार्यक्षेत्र बाहिर गएर लगानी गरेर अपचलन गरेको आरोप छ ।

यो सहकारीबाट जीबी राई सञ्चालक रहेको नेचर हब इन्टरनेसनलाई १ करोड ३७ लाख, नेचर नेष्ट प्रालिलाई १ करोड ८५ लाख र स्प्रिङ वुड रियल स्टेटलाई १ करोड एक लाख कर्जा प्रवाह गरिएको छ ।