+
+
Shares
वार्ता : दीपकुमार उपाध्याय :

‘ओली–मोदी गोप्य भेटवार्ता अवसरसँगै घातक पनि हुन सक्छ’

झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाले भारतको भ्रमण नगरिकनै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको बताउने पूर्व राजदूत उपाध्याय ब्याङ्कक्‌मा भएको गोप्य भेटवार्ताबाट भने सशंकित देखिन्छन्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८१ चैत २६ गते २२:१६

बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गोप्य भेटवार्ता गरेपछि सत्तारुढ नेताहरू उत्साहित छन् । दुई प्रधानमन्त्री बीच चलेको त्यो ‘वान टु वान’ वार्ताले वर्तमान सत्ता–समीकरणसँग भारतीय संस्थापनको सम्बन्ध सुधार हुनसक्ने विश्वास पनि उनीहरूमा देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ९ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई अहिलेसम्म भारतले भ्रमणको निम्तो समेत नदिएको सन्दर्भमा ब्याङ्कक् साइडलाइनबाट नेताहरू उत्साहित बनेको बुझ्न सकिन्छ ।

भारतका निम्ति नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नै उपलब्धि ठान्न नहुने तर्क गर्छन् ।

झलनाथ खनाल र सुशील कोइरालाले भारतको भ्रमण नगरिकनै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको बताउने पूर्व राजदूत उपाध्याय ब्याङ्कक्‌मा भएको गोप्य भेटवार्ताबाट भने सशंकित देखिन्छन् ।

‘म भारतको राजदूत भएर बसें, उनीहरूले संस्थागत मेमोरीका लागि नोट टेकर नराखी भेटै गर्दैनथे । यसपटक नोट टेकर पनि छैन’ उनी भन्छन्, ‘यो त अवसर पनि भयो, घातक पनि हुन सक्छ ।’

पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग वान टु वान भेट वार्ता गर्नुलाई उपलब्धि भनिएको छ । यो खुशी हुनैपर्ने तहको भेटवार्ता हो ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीले हिन्दीमा र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालीमा ट्वीट गरे । यी सब सकारात्मक संकेतकै रूपमा लिनुपर्छ । तर परिणाममा देखिनु पर्‍यो ।

कूटनीति भन्ने चिज बडो राम्रो हुन्छ । यसमा नराम्रो भन्ने नै हुँदैन । सबैले भन्छन्– अहिलेसम्म के थियो के थियो, मैले चाहिं आइसब्रेक गरें । एउटा उचाइमा पुर्‍याउन लागें भन्छन् ।

सुन्दाखेरि त मिठै लाग्छ, राम्रै लाग्छ । तर परिणाममा देखिनु पर्‍यो । देखिने भन्ने कुरा दुवै देशले नचाहेसम्म केही पनि हुँदैन ।

एक्लो नेपालले चाहेर पनि हुँदैन, भारतले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन । दुवै देशका नेताहरूले इच्छाशक्ति देखाएर राजनीतिक तहको इच्छाशक्तिले आएका समस्याहरूको समाधान गर्छु भन्ने अठोट गर्नुपर्‍यो । राम्रो पक्ष के छ भने स्थापित दुईपक्षीय विभिन्न संरचनाहरू छन्, कार्यान्वयन तहमै । तिनीहरूको मिटिङहरू हुनुपर्‍यो ।

सीमा विवादबारे हाम्रो संयन्त्र छ । त्यसको बैठक हुनुपर्‍यो । पानीको बहुउपयोगको बारेमा धेरै संयन्त्र छन् । पानीका मुद्दाहरू छन्, त्यसले असजिलो पारेको छ । भारतले नसोधीकन काम गर्छ भन्ने छ । कोशीमा, गण्डकीमा कुन जमानाको सम्झौता, अहिलेसम्म भएन भन्ने छ । महाकालीको पानी अझै पाइएन भन्ने छ । यस्ता कुराहरूमा संयन्त्रले काम गरोस् ।

व्यापार घाटाको कुराहरू छन् । राजनीतिक तहमा बिमस्टेक जस्तो फोरममा राजनीतिक तहमा भारतले निकै राम्रो निर्णयहरू गरेको छ । जस्तो दुवै देशले एकअर्काको क्वारेन्टिन मान्ने भनेको छ । स्ट्यान्डर्डको कुरामा पनि हाम्रो प्रयोगशाला र उनीहरूको प्रयोगशाला मान्ने भनेको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन ।

तपाईंले अन्तरवस्तुको कुरा गर्नुुभयो । तर प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग वान टु वान कुरा गर्नु नै ठूलो उपलब्धि भनिंदैछ नि ?

उहाँहरू बीच संवाद नै त ठूलो कुरा होइन । अहिले प्रविधिको जमानामा विभिन्न किसिमका औपचारिक/अनौपचारिक सम्प्रेषण, भेटघाट हुन सक्छ । अमेरिकामै पनि साइडलाइन (मोदीसँग) भएको थियो, अहिले पनि भएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा मैले भनिसकें ।

तर परिणाममा चाहिं कति देखिन्छ त ? परिणाम देखिन संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउनुपर्‍यो । दुवै नेताले इच्छाशक्ति देखाएर हाम्रा बीचमा समस्याहरू छन् भने पनि छलफल गरेर समाधान गर्नेमा ध्यान पुग्नुपर्छ ।

अहिलेको मूल चिन्ता त प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुन्छ कि हुन्न भन्ने नै छ !

कूटनीतिमा एक हातले ताली बज्दैन । उनले पनि चाहनु पर्‍यो, हामीले पनि चाहनु पर्‍यो । हामीले एकोहोरो भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिएको दिएकै छौं, उनी (मोदी) आउँदैनन् । उताबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आउँदैन । यसले हाम्रो कूटनीति अलिक अपरिपक्व देखियो । त्यसरी भन्ने पनि होइन । कुरा हुने भएपछि बल्ल भन्ने हो । हामीले निम्तो दिएपछि कूटनीतिक मर्यादा, सौहार्दता र शिष्टता के हो भने उताबाट पनि तुरुन्तै निम्तो दिनुपर्छ । बरू कहिले भ्रमण गर्ने भन्नेमा अड्किन सक्छ, समय मिलेन भनेर । नहुन सक्छ । तर शिष्टताले चाहिं दिइन्छ सामान्यतः । त्यति शिष्टता पनि हाम्रा बीचमा रहेन ।

ब्याङ्कक्‌कै उत्साह होस् अथवा प्रधानमन्त्री ओलीले म भारत भ्रमणमा गइहाल्छु भन्नु परिपक्व कुरा थिएन ?

मलाई त्यस्तो लाग्छ । किनकि यस्तो कुरा (भ्रमणमा जाने) पहिलेबाटै मिलाइएको हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सुखद् र परिणाममुखी हुन्छ । तर समाचारका लागि भनिदिन्छौं, अनि परिणाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ ।

म भारतको राजदूत भएर बसें, उनीहरूले संस्थागत मेमोरीका लागि नोट टेकर नराखी भेटै गर्दैनथे । यसपटक (ओली–मोदी ब्याङ्कक् वार्तामा) नोट टेकर पनि छैन । यो त अवसर पनि भयो, घातक पनि हुन सक्छ । किनभने यस्तो भेट त हामीले पहिले पनि देख्यौं (२०७७ मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला) । ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलले घन्टौं कुरा गरे । के कुरा भयो भन्ने अहिलेसम्म बाहिर आएन ।

राष्ट्रको हित भन्ने कुरा त जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि, परराष्ट्र मन्त्री भए पनि, जुन पार्टी सरकारमा भए पनि उसले राष्ट्रको हितकै कुरा गर्ने हो । निरन्तर प्रयास गर्ने हो । तर संस्थागत गर्ने कुरामा हामी चुकिरहेका छौं कि ? मलाई त्यस्तो लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तहमा वान टु वान वार्ता हुनुको नाफा मात्र हुन्न, नोक्सान पनि छ ?

नाफा र नोक्सान बराबर हुन्छ । अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति भएर आएपछि वल्र्ड अर्डर पनि चेन्ज हुँदैछ । ट्रम्पको काम गर्ने शैली छुट्टै छ । जेलेन्स्कीसँग भेट र मोदीसँग भेटको हलचल थियो । त्यसै क्रममा हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्रीको एकल भेट भयो । त्यहाँ के कुरा भयो भन्ने त परिणाममा भारतले कत्तिको सौहार्दता देखाउँछ भन्नेमा देखिन्छ । अहिलेसम्म हाम्रा बीचमा जति असमझादारीहरू छन्, त्यसलाई फुकाउन कति छिटो प्रयासहरू हुन्छन् । नेपालले पनि कसरी आफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राख्छ । र जबसम्म दुईपक्षीय प्रयासहरू क्लिक हुँदैन, तबसम्म गाँठो फुक्दैन ।

यदि सकारात्मक परिणाम देखिएन भने त कूटनीतिमा यो वान टु वान भेटको सन्देश नराम्रो पो जाने देखियो त ?

आजको विश्वमा छलछामको कूटनीति अब चल्दैन । हामी यस्तो खाले भूपरिस्थितिमा छौं कि उत्तरतिर चीन, दक्षिणतिर भारत छ, यूरोप र अमेरिकीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ छन् । रूसीहरूको पनि विस्तारै स्वार्थ आउन थालिसक्यो । यी सबैलाई हामीले परिपक्व रूपले बुझेर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ ध्यान दिएर बढ्नुपर्छ । देशभित्र एकता काम गर्नुपर्छ । आन्तरिक एकता जति हुन सक्छ, त्यति नै विदेशीले पनि टेर्ने हो ।

सम्बन्ध त चलिरहन्छ । तर जति सुमधुर, गाम्भीर्य र परिपक्वता अपनाउन सक्छौं, त्यति नै राष्ट्रलाई लाभ हुने हो । सक्दैनौं, हुँदैनौं । यतिकै चलिरहन्छ ।

तपाईंको छुट्टै कुरा, मेरो छुट्टै कुरा र उहाँको छुट्टै कुरा भइञ्जेलसम्म उनीहरूले पनि त्यही हिसाबले हेर्छ ।

भारतसँग गर्ने कुरामा सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले मात्र नभएर विपक्षी माओवादी सहितको साझा धारणा बन्नुपर्छ भन्ने हो ?

देशको सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिमा जति राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यति राष्ट्रवादी बन्नुहुन्छ जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् । तर हामीकहाँ कस्तो छ भने यसले सकेन, म सक्छु भन्ने होडबाजी देखिन्छ । त्यो गलत हो ।

तर ‘भारतकै निम्ति भए पनि सरकार ढाल्नु भारतको कम्फर्टेवल हुन्छ’ अथवा ‘नेपालमा व्यवस्था उल्ट्याउनु भारतको हितमा छ’ भन्ने जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेताहरूले दिन्छन् । यो बेइमानी हो ?

भारतका पुराना अफिसरहरूले किताब नै लेखे । खासगरी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बारेमा धेरै कुराहरू बाहिर आए । एकातिर भारतीय सरकारले आतंकवादी नै घोषणा गरेको थियो, साथसाथै कसरी मलजल गरेर उनीहरूलाई सहयोग गरेको रहेछ भन्ने त प्रष्टै भयो । यो कुरा माओवादी नेताहरूले पनि बिस्तारै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष स्वीकार नै गर्छन् ।

यी सब कुरा हिजोका हुन् । म चाहिं के भन्छु भने दिवंगत हुने नेताहरू दिवंगत भए बचेकाहरूले चाहिं कहाँ कहाँ गल्ती भयो भनेर सबैले स्मरण गरेर देशलाई थप अन्योलमा नपारौं । देशको सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र देशको विकासका बारेमा सामूहिक सोच बनाऔं, दृष्टिकोण बनाऔं बन्ने हो भने अझै पनि हाम्रो हातमा सबै कुरो छ । नेपाली जनताको निर्णयमै सबै कुरा हुने हो ।

तर हाम्रो टकरावमा अरूले अहिलेसम्म धेरै खेले । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा संविधान बनायौं, सरकार बदलेको बदलै छौं । सबै कुरा बदलेको छ, तर अवस्था त बदलिएन । युवाहरूलाई आशा जगाउन सकिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्न सकिएको छैन ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जति नारा दिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवसरमा कुनै आशा देखिन्न । यी सब कुरालाई चिन्तन गर्ने बेला चाहिं भइसक्यो ।

तर २००७ सालदेखि नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव छ भनेर छलफल हुनेगर्छ । अब त नेपालको सरकार कति टिक्छ भन्ने कुरालाई समेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोडेर टिप्पणी हुने गर्छ नि ?

हामीसँग लघुताभास र हीनताबोध छ, यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । हिजो र आजकै अवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ । हिजो राणाकालीन अवस्था थियो । बीचमा प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायत आयो, फेरि बहुदल आयो र गणतन्त्र आयो । धेरै परिवर्तन हामीले गरिसक्यौं । हिजो भारत एक मात्र छिमेकी र बलियो आधार थियो । भारतसँग जस्तो सांस्कृतिक विरासत र भूगोलको सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दा आफ्नै खालको प्रभाव थियो ।

तर आज चीन पनि सशक्त शक्तिको रूपमा आइसकेको छ । आर्थिक तथा सामरिक शक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ । प्रविधिको विकासले गर्दा यूरोप र अमेरिकासँग पनि टाढा छैनौं । हिजोको परिवेश एउटा थियो, आजको परिवेशमा हाम्रो सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति जस्ता राष्ट्रिय हितका कुराहरूलाई परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । अरूलाई दोष दिने होइन, हामी ठीक हुनु पर्‍यो । हामी ठीकसँग चल्न सक्नु पर्‍यो ।

गणतन्त्र त नैतिक मूल्य नभए चल्दैन । तर हाम्रोमा त्यसको खडेरी पर्न थालिसक्यो । हाम्रो नेताहरूले चाहिं बहुमतको जगमा यस्ता कुरा (इथिक्स) लाई बेवास्ता गर्छन् । उहाँहरूले भनेको एउटा पक्ष होला । तर जनताको मनमा जुन असन्तोष, कुण्ठा र निराशा छ त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने पनि त होला नि ! त्यसबारे चिन्तन गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने चाँडो गर्नुस्, नत्र अबेर हुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।

हाम्रा नेताहरूमा भारतसँग शरणमै पुग्ने र नभए प्रतिवादमै उत्रने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । त्यसले दुई देशबीच हुनुपर्ने नियमित सम्बन्धमा पनि असर पारेको छ ?

घुमाएर कुरा त्यहीं पुग्छ, हामी स्पष्ट हुनुपर्‍यो । झलनाथ खनालले भारत भ्रमण नगरेर पनि कार्यकाल पूरा भयो । सुशील कोइरालाको पनि टर्‍यो । भारत भ्रमण गर्नैपर्छ भन्ने पनि होइन । हाम्रो (दुई देशबीच) अनेक सम्पर्क–सम्बन्ध औपचारिक अनौपचारिक भइरहेकै हुन्छ त ।

त्यसैले पहिले हामी प्रष्ट हुनुपर्‍यो । देशभित्र बलियो हुनुपर्‍यो । आफ्नो पार्टीमा, संसद्भित्र र संसद् बाहिरका शक्तिहरूमा समेत सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रष्ट मार्गचित्रमा सहमत हुने हो भने बाह्य शक्तिको के तागत ? त्यसको उदाहरण बंगलादेश र श्रीलंकाको घटना हो । भारतले नचाहेरै पनि बंगलादेशको घटना भए, श्रीलंकाको घटना भए । सबै कुरा भारतले चाहँदैनथ्यो होला, तर हुँदोरहेछ त ! हुन्छ त । त्यसका निम्ति नयाँ विश्व परिवेशमा हामी आफू चाहिं खरो उत्रनुपर्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति लामो वा छोटो हुन्छ, त्यो अलग कुरा भयो । तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा कार्यकाल लामो हुन्छ भन्ने परम्परागत सोच तोडिनुपर्छ ?

त्यस्तो सोच आवश्यक छैन । आवश्यक चाहिं के हो भने जनतालाई कति सन्तुष्ट बनाउन सकेको छौं ? आपसमा कति एकता कायम गर्न सकेका छौं ? राष्ट्रको मुख्य आधार चाहिं त्यसलाई बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तो आधार बन्यो भने सबै कुरा ठीक भइहाल्छ । कमजोरी आफूमा छ अनि त्यो कमजोरी ढाकछोप गर्न अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति छ । मेरो कुर्सी यसले हल्लाउन थाल्यो भनेर हल्ला गरिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र भारतसँगको विगत सम्बन्धमा थोरै समस्या देखिन्छ । त्यो पृष्ठभूमिका आधारमा विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने छ, अवस्था सामान्य छ ?

सम्बन्ध त चलिरहन्छ । तर जति सुमधुर, गाम्भीर्य र परिपक्वता अपनाउन सक्छौं, त्यति नै राष्ट्रलाई लाभ हुने हो । सक्दैनौं, हुँदैनौं । यतिकै चलिरहन्छ ।

भारतसँगको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहनुभएकै छ । तपाईंको बुझाइ चाहिं के हो ?

म प्रष्ट छु, हामीले सबै कुरा बदल्न सकिएला, तर भूगोल बदल्न सकिंदैन, छिमेकी बदल्न सकिंदैन । त्यो भनेको तीनतिरबाट भारत परिवेष्टित छौं, त्यो तीनतिरको सिमाना तुलनात्मक सजिलो छ । तर उत्तरको तिब्बेतियन पठार चाहिं अलिक कठिन छ । किनभने हिउँदमा दुई/तीन फिट हिउँ त पर्छ नै, फेरि भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र छ । त्यहाँ पहाडै खस्छ । अहिले भएकै एउटा बाटो पनि तयार राख्न सकिरहेका छैनौं ।

अर्कातिर आफ्नो उत्पादन छैन । परनिर्भर भइसक्यौं । हामीले युवाहरूले उठाएको विप्रेषणबाट सारा कुरा आयात गरेर देश चलाउनु परिरहेको छ । त्यसो भएकाले हामी व्यावहारिक हुनुपर्छ ।

त्यसबेला म त्यही थिएँ (भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला भारतका लागि नेपालका राजदूत) सरकारले एक तिहाइ पेट्रोलियम चीनबाट ल्याउने भनेर एमओयू गर्‍यो । मलाई र्‍याख्त र्‍याख्ती पार्थे, तेरो सरकारले यसो भन्छ, तँ चाहिं किन हामीसँग झगडा गर्छस् भन्थे । अब हामी पेट्रोलियम पदार्थ दिंदैनौं भन्थे ।

कति त परिणाम दिन सक्नु पर्‍यो । परिणाम त दिन सकिरहेको छैन । चुच्चे नक्शा निकाल्यौं, तर अझै पनि त्यो भूभाग त जस्ताको तस्तै छ । त्यहाँ हामी जान पनि सक्दैनौं । हिजोसम्म विवादित क्षेत्र भन्थे, तर आज विवादित क्षेत्र पनि भन्दैनन् ।

यो व्यापारको कुरा हो, पैसा तिरेर किन्ने कुरा पनि असजिलो पार्छौं भन्थे । चर्काचर्की पर्थ्यो । त्यो चाहिं व्यावहारिक कुरा हो । त्यसबेला हामीले एक–दुई ट्याङ्कर तेल (चीनबाट) ल्याएको कुरालाई पनि फूलमाला लगाएर के के न भएको जस्तो गर्‍यौं । तर त्यो सम्भव छैन नि !

हिउँदमा दुई–तीन फिट हिउँ हुन्छ (चीनतर्फका बाटोमा), वर्षात्मा पहाडै खस्छ अनि सप्लाई चल्छ ? चल्दैन नि ! यस्ता कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । नेपालले आर्थिक विकासका लागि भारतसँग पनि त्यतिकै सहयोग गर्नुपर्छ, र चीन पनि अब पुरानो चीन रहेन । पहिले चीनलाई मतलब नै थिएन, अहिले त चीन पनि शक्तिशाली राष्ट्र भइसक्यो । उससँग सरप्लस फण्डहरू छ, त्यसलाई कसरी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट नीति बनाएर जानुपर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्धबारे अर्को समस्या भनेको भोटको राजनीति पनि देखिन्छ । भारत विरोधी चर्को कुरा गर्दा त्यो दल र नेताले राष्ट्रवादी भोट पाउँछन् भन्ने बुझाइबारे …

छलछामको कूटनीति अब चल्दैन । जति पनि वामपन्थी साहित्य हेर्नुहुन्छ भने भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको टीकाटिप्पणी र दर्शनहरू पाउनुहुन्छ । जसलाई जस्तो पढायो, त्यस्तै पढ्ने न हो । माओवादीका युवा नेताहरू भन्छन्– ‘हामीलाई घोडाको आँखामा पट्टी बाँधे जसरी सुरुङ युद्ध लड्ने पनि भनियो । अहिलेको जमानामा सम्भवै रहेनछ ।’

अहिले हातहातमा मोबाइल छ, तपाईंले चाहे अनुसारको सूचना तत्कालै पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले छलछामको राजनीति चल्दैन । झुटा कुरा गरेर चुनावका बेला भोट घट्न/बढ्न सक्ला । तर सधैं त बढ्दैन ।

समस्या बढ्छ । एउटै कुरा कतिपटक भन्ने । कति त परिणाम दिन सक्नु पर्‍यो । परिणाम त दिन सकिरहेको छैन । चुच्चे नक्शा निकाल्यौं, तर अझै पनि त्यो भूभाग त जस्ताको तस्तै छ । त्यहाँ हामी जान पनि सक्दैनौं । हिजोसम्म विवादित क्षेत्र भन्थे, तर आज विवादित क्षेत्र पनि भन्दैनन् । आफ्नो जस्तो गरेर भारतले उपयोग गर्न थाल्यो । त्यसप्रति हामी विवश भएर बसेका छौं ।

त्यसैले परिपक्व कूटनीति भनेको चाहिं परिणाममुखी हुनु पर्‍यो । त्यहाँ गएर खुकुरी नचाउने पनि थिए कुनै जमानामा । अनेक स्तरका भाषण गर्ने पनि थिए । तर विस्तारै उनीहरू कताकता हराए । त्यसैले यस्ता कुराहरूमा अत्यन्तै बुुद्धिमत्ता ढंगले राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने सोच बनाएर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ ।

कूटनीतिलाई क्षणिक लोकप्रियताका रूपमा उपयोग गरिने प्रवृत्ति देखियो उसो भए ?

अब चल्दैन । धेरै कुरा सबैले बुझिसके नि ! तपाईं ठीक हुनुस् न, अरू ठीक भइहाल्छ नि !

अन्त्यमा, वर्तमान सत्ता समीकरण र प्रधानमन्त्रीमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार भएको आत्मविश्वास देख्नुहुन्छ ?

मेरो शुभेच्छा छ– राम्रो होस्, हुनुपर्छ । किनभने सम्बन्ध सुधार नेपाल र भारत दुवैको हितमा छ । प्रगाढ सम्बन्धले दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ । बिग्रँदा दुवै देशलाई क्षति छ । म राजदूत हुँदा मलाई उनीहरूले ब्यूरोक्रेटिक लेभलमा अलिक नकारात्मक सोच भयो, यसलाई तोड्ने हो भने राजनीतिक तहबाट इच्छाशक्तिका साथ भिडियो कन्फेरेन्स शुरु गरिदिनुस् भन्थे ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दश/दश मिनेट मात्र भिडियो कुराकानी गरे भने यो कुरा हट्दै जान्छ, नेगेटिभिटी चिरिंदै जान्छ । नत्र खाली गरेन र भएन भन्ने मात्र हुन्छ भन्ने उनीहरूको पनि चिन्ता थियो । त्यो कुरा हामीले पनि गर्न सकेनौं । कसैले अग्रसरता पनि लिएन । गर्नुपर्ने कुरा चाहिं त्यही हो ।

कहाँ–कहाँ बाधा–अड्चन छ, गाँठो परेको छ, त्यो कुरो पहिचान गरेर फुकाउन इच्छाशक्ति देखाउनु पर्‍यो । र, त्यो सम्भव छ ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?