२७ चैत, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिबाट प्रा.डा. केसरजङ्ग बरालले राजीनामा दिएको १२ दिन भयो । तर उनको राजीनामा स्वीकृत वा अस्वीकृत दुवै भएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बल्ल उनको राजीनामापत्र प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० मा कस्तो अवस्थामा पद रिक्त हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ । जसमा कुलपतिसमक्ष उपकुलपतिले राजीनामा पेस गरेको अवस्थामा रिक्त हुने भनिएको छ । तर उपकुलपति बरालले सिधै कुलपतिलाई राजीनामा नदिएकाले समस्या आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘सहयोगीमार्फत सचिवालयमा पत्र आएकाले समस्या आएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँले कुलपतिसमक्ष राजीनामा पेस गरेको होइन । कुलपतिले प्राप्त गर्नेगरी सचिवालयमा पेस भयो । त्यसैले सनाखत गर्नुपरेको हो ।’
यदि बरालले सिधै कुलपतिलाई भेटेर राजीनामा बुझाएको भए स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने थियो । कार्यालयमा पत्र आएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी पनि अलमलमा परेका हुन् ।
‘प्रशासनिक अभ्यासमा मेरो राजी-खुसीले राजीनामा दिएको हुँ भन्ने चलन छ । यसमा सनाखत हुनुपर्ने हो । भीसी सरले कुलपतिलाई बुझाएको भए समस्या आउने थिएन । भेटेर बुझाएको भए स्वीकृत/अस्वीकृत कुलपतिले गर्नुहुन्थ्यो । नियममा पनि उपकुलपतिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने भनिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
तर, राजीनामा दिएका बराल कर्मचारी प्रशासनको जस्तोगरी सनाखतको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । ‘मैले राजीनामा दिएको हुँ । के को सानखत गर्नुपर्यो ? सनाखतको लागि म जानुपर्दैन,’ बरालले भने ।
कस्तो अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत हुन्छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम १५३ मा पद रिक्त भएको मानिने भनिएको छ ।
(क) निजको मृत्यु भएमा, वा
(ख) कुलपतिसमक्ष निजले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत भएमा, वा
(ग) निजको पदावधि पुरा भएमा, वा
(घ) बहुलाएको वा मानसिक असन्तुलन भएको भनी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित भएमा, वा
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतले कसुरदार ठहऱ्याई कैदको सजाय दिएमा ।
उपकुलपति बरालले भने आफूले स्वास्थ्यको कारण राजीनामा दिएको बताएका छन् । ‘आफ्नो स्वास्थ्यको कारण राजीनामा दिएको उल्लेख गरेको छु । बाँकी कुरा कुलपतिले राजीनामा स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेपछि गरौंला,’ बरालले भने ।
त्रिविको मूल कानुनमा भने राजीनामाको व्यवस्था छैन । त्रिवि ऐन २०४९ दफा २१ मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
(१) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकतिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ । तर, त्यसरी हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।
उपकुलपति बराललाई पदबाट हटाइएको होइन । उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामालाई स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गरेर काममा फर्काउने अधिकार प्रधानमन्त्री एंव कुलपति ओलीको हातमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4