आगामी वर्ष साढे ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा

२७ चैत, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई आगामी आवमा उठाउने पाउने आन्तरिक ऋण सीमा सिफारिस गरेको हो । जस अनुसार २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सीमा आयोगले दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको अवस्थामा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत समेत सरकारले नै उठाउन पाउने गरी सिफारिस भएको छ ।

चालु आव २०८१/८२ सम्म जीडीपीको आकार ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रहने अनुमान छ । चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरका कारण बढ्ने जीडीपीको आकारको ५.५ प्रतिशत हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने प्रावधान अनुसार आगामी आव सरकारले साढे ३ खर्ब हाराहारी उठाउन पाउने ‘स्पेस’ पाएको छ ।

चालु आव सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जुन जीडीपीको ५.१८ प्रतिशत हो । यस वर्ष पनि आयोगले सरकारलाई जीडीपीको ५ प्रतिशत र तल्ला सरकारले उठाउन नसकेका हकमा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने सीमा दिएको थियो ।

आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतभित्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहले भने तोकिएको अनुपातमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् ।

प्रदेशका हकमा प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनात्मक र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा गरेको अवस्थामा उक्त  आवमा संघ सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकम र आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । यसका लागि संघ सरकारको स्वीकृति अनिवार्य पर्छ ।

उता, स्थानीय सरकारका हकमा समेत सोही प्रावधान लागु हुनेछ । त्यसो त वित्तीय संघीयता लागु भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण अभ्यास भने गरेका छैनन् । आयोगले आव २०७५/७६ देखि नै तीन वटै तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गर्र्दै आएको छ ।

संघ सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण हिस्सा कुन प्रयोजनमा खर्च गरिरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक आयोगले समेत पाउने सकेको छैन । खासगरी राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसक्दा सरकारले चालु खर्च धान्न समेत ऋणमा भर पर्नु परेको छ ।

आयोगले यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगको सुझाव छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । तीन वर्ष सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक ऋणको अल्पकालीन उपकरण प्रयोग गरी उठाइने आन्तरिक ऋण बजारमा ब्याजदर न्यून भएको समयमा उठाउने र अल्पकालीन ऋण उपकरणको नवीकरण समेत नयाँ ऋणका रूपमा बजेट प्रस्तावमा समावेश गरी संसद्‍बाट अनुमोदन गरेरमात्र परिचालन, लेखांकन र प्रतिवेदन तयार गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले आन्तरिक आयबाटै आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने सुधार कार्यायोजना बनाएर कार्यान्वयन समेत गर्न भनेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिन्छ ।’

गुणात्मक बढ्दै छ आन्तरिक ऋण ग्राफ

पछिल्ला दिनमा राजस्व खुम्चिने, खर्च बढ्ने र वैदेशिक सहायता लक्ष्य अनुसार परिचालन गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋण ग्राफ भने गुणात्मक रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ ।

एक दशक अगाडि अर्थात् आव २०७२/७३ मा ८८ अर्ब रुपैयाँमात्र आन्तरिक निष्कासन भएकोमा चालु आव आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ३ खर्ब ३० अर्ब पुगेको छ । १० वर्ष अगाडि जीडीपीको ३.३७ प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋण उठाइएकोमा चालु आव ५.१८ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य छ ।

आयोगका अनुसार २०७०/७१ पछाडिका वर्षमा आन्तरिक ऋण ८ गुणाले बढेको छ भने वाह्य ऋण ३ गुणाले मात्र बढेको छ । संघ सरकारले राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि र बजेट खर्चको अनुमानित विवरणका आधारमा ऋण परिचालन गर्दै आए पनि अनुमान बमोजिम आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वयं आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीन सरकार

आन्तरिक ऋण परिचालन आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर परिचालन भए पनि सुझाव कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर रहेको पाइएको छ ।

यसबीच व्यय अनुमान तयार गर्दा खर्चको शीर्षकगत र स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्न आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ । पूँजी निर्माण हुने खालका आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्न भनी दिएको सुझाव समेत कार्यान्वयनमा छैन ।