इजरायल : युद्धको छायामा लुकेको उत्कृष्ट शिक्षालय

इजरायली सहायता नियोग मशाभ र इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयको निमन्त्रणामा १२ दिने इजरायलको भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो । कृषि, प्रविधि, शिक्षा र नवप्रवर्तनमा मारेको छलाङलाई प्रतक्ष्य हेर्ने अवसरको रोमाञ्चकताबीच इजरायलमा चलिरहेको युद्धको डरलाई परास्त गर्दै त्यसतर्फ जाने निर्णय गरेको थिएँ ।

त्यति छोटो समयको भ्रमणको आधारमा इजरायलको अन्तरिक र भू-राजनीतिको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्ने, त्यहाँ त्यस्तो छ, हामी पनि त्यस्तै गरौँ, त्यहाँको विकासको कारण यस्तो रहेछ भन्ने सतही विश्लेषण गर्ने पक्षमा म छैन। यो आलेखमा मानसिकता, कृषि, शिक्षा र नव-प्रवर्तनमा इजरायलले लिएको नीतिको सैद्धान्तिक पाटोको मात्र विश्लेषण गरिएको छ। एक भ्रमणकै आधारमा नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि लेखक छैन।

मानसिकता

इजरायलमा धेरै सरकारी र आम मानिससँग कुराकानी गर्दा सबैभन्दा यादगार कुरा चाहिँ उनीहरुको दृढ मानसिकता लग्यो। सायद, इजरायलले सुरुवातदेखिनै अस्तित्वको लडाईं लड्नुपरेकाले होला, अस्तित्वको प्रश्न उनीहरुका लागि निकै संवेदनशील रहेछ । जसका कारण आफ्नो सीमितताको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबैको समान बुझाइ थियो- करिब-करिब डार्बिनको ‘सक्षम बाँच्छ’ भन्ने  विकासवादको सिद्धान्त मिल्दो-जुल्दो।

उदाहरणका लागि पानी। त्यहाँ पानी सबैभन्दा ठूलो सीमितता रहेछ, जसका कारण राज्यले निर्माण गर्ने हरेक नीति-नियम र कानुनहरू पानीको सदुपयोग र अधिकतम उपयोगमा केन्द्रित रहेछ। आफ्नो भू-भागको ठूलो हिस्सा मरभूमि भएकाले भू-उपयोगको विषयमा पनि समान नीति-नियम रहेछ।

धेरैजसो जमिन अझ पनि सरकारी स्वामित्व अन्तर्गत रहेछ, जसका कारण जमिनको खण्डीकरण र अव्यवस्थित शहरीकरणको समस्या नीतिगत रूपमै हल गरिएको रहेछ। सरकारको यस्तो नियम उत्साहित रूपमा कार्यन्वयन हुनुको अन्तर्य सरकारप्रति जनताको विश्वास र यही दृढ मानसिकता नै हो भन्ने लग्यो।

आफूले गर्ने जुनसुकै काममा पनि अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि गज्जब नै लाग्यो। साधारण व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा पनि कसरी आफूले गरिरहेको काममा विश्वस्तरीय हुन सकिन्छ भनेर  खोज-अनुसन्धानलाई उनीहरूले दिएको प्राथमिकता अनुकरणीय लाग्यो।

टमाटर फलाउने किसान होस् वा फोहोर प्रसोधन गर्ने उद्यमी, उच्च प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनी होस् वा सेवा दिने होटल/रेस्टुराँ सबैले आफ्नो उत्पादन र सेवा कसरी विश्वस्तरीय बनाउने भनी गरेको इमान्दार प्रयास प्रशंसायोग्य थियो। समस्यालाई नडराई पहिचान गर्ने, त्यसलाई परिभाषित गर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने त्यहाँको राष्ट्रिय चरित्र नै बनिसकेको रहेछ।

कृषिले मारेको छलाङ

इजरायलको कृषिको यात्रा संसारभर प्रेरणादायी मानिन्छ । तर अचम्म लाग्दो- इजरायलको अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा निकै कम रहेछ। सीमित जग्गा त्यो पनि धेरै कृषिको लागि अयोग्य जमिन, सीमित पानी, सीमित मानवीय संसाधन र कठोर मौसमका बीच पनि त्यहाँको कृषिले मारेको छलाङलाई संसारले अनुशरण गरेको छ। रमाइलो कुरा, कृषिका लागि कठोर अवस्था भएको देशबाट कृषिको ज्ञान फैलिरहेको छ।

कृषि विकासको केन्द्रमा त्यहाँको निरन्तर खोज-अनुसन्धान र प्रविधिको विकास नै रहेछ। उदाहरणको लागि सिँचाइ, पानीको सीमितताका कारण त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न उनीहरुले थोपा सिँचाइको विकास गरेका रहेछन्, जुन अहिले विश्वभर सर्वस्वीकार्य छ।

कुन बोट-बिरुवा, पशुपालन र खेतीबालीलाई कुन मौसममा, दिन वा रातको समयमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने विषयमा उनीहरुले पत्ता लगाएको तथ्यांक र सोको आधारमा विकास गरेको प्रविधि नै इजरायलको कृषिको मेरुदण्ड रहेछ। त्यसले उनीहरुको कृषि उत्पादनमा वृद्धि त गरेको छ नै आज आफूले गरेको त्यो प्रविधि विश्वभर बिक्री र परामर्शले नै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याइरहेको रहेछ।

यही खोज-अनुसन्धानका कारण उनीहरू आफ्नो उत्पादकत्व र उत्पादनको गुणस्तर बढाउन सफल भएका रहेछन्, जसका कारण इजरायली उत्पादनको बजार संयन्त्र निकै बलियो भइसकेको छ। कसिलो तथ्यांकले कृषिको आधुनिकीकरणमा अमूल्य योगदान पुर्याएको छ।

कृषि विकासका लागि सरकार, प्राज्ञिक संस्था, बजारको समन्वय र सहकार्य निकै बलियो बनाइएको रहेछ। प्राज्ञिक संस्थाहरूले आफूले गरेको खोज-अनुसन्धानको नतिजा स्थानीय सरकारमार्फत कृषकलाई सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था रहेछ, वर्षको कम्तीमा दुईपटक।

स्थानीय सरकारमा कृषक र कृषिसम्बन्धित संस्थाहरूलाई दिइएको महत्व मेरा लागि नौलो थियो। अहिलेको बजार कतातर्फ गइरहेको छ, कुन उत्पादनको बजार बढ्नेवाला छ, कस्तो रोग आइरहेको छ भन्ने जानकारी कृषकलाई समयमै दिइँदोरहेछ।

त्यसो त, इजरायलमा कृषकको संख्या कम रहेछ र कृषकको औसत भू-उपयोग (स्वामित्व होइन) निकै धेरै रहेछ। सन् १९७० तिर सरकारले कृषि व्यवसायीकरणको निम्ति लिएको नीतिका कारण कृषि व्यावसायिक रूपमै अघि बढेका कारण कृषकको संख्या कम तर प्रतिकिसान उत्पादकत्व बढी भएको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो। कृषकको संख्या कम गर्न कस्तो नीति लिइएको थियो र त्यसका कारण साना किसानलाई कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने विषयमा चाहिँ त्यति प्रष्ट जवाफ पाउन सकिएन।

कृषिमा सहकारी मोडल निकै बलियोसँग स्थापित रहेछ। समुदाय (स्थानीय भाषामा किब्बुज र मोशाभ) नै मिलेर गरेको कृषि र प्रविधिको विकास निकै सशक्त थियो। हाम्रो कृषि सहकारीहरूको नाजुक अवस्था र वित्तीय सहकारीमा भएको रूपान्तरण तुलना गर्दा निकै उदेकलाग्दो थियो।

यति भन्दै गर्दा कृषिमा जनशक्तिको अभाव त्यहाँ पनि टड्कारो रूपमा नै रहेछ, विशेषगरी प्रविधिको विकास र त्यसले बढाएको रोजगारीका कारण कृषिप्रतिको आकर्षण तुलनात्मक रूपमा कम भइरहेको बुझ्न सकिन्थ्यो। कृषकको औसत आयु नै ६५ वर्ष हुनुले पनि यो समस्यालाई उजागर गरेको छ। सायद त्यसैले होला, धेरै कृषि फर्ममा विदेशी कामदारको संख्या उल्लेख्य थियो (विशेषगरी थाई कामदारको)। जनशक्तिको कमीलाई व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले प्रविधिमा जोड दिएको पनि सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो।

कृषि कर्ममा उच्च शिक्षा र दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिको संलग्नता अर्को मजबुत पाटो रहेछ, जसका कारण कृषिमा व्यावसायीकरण र कृषकको स्थानीय र केन्द्र सरकारमा प्रतिनिधित्व बलियो रहेको छ।

शिक्षामा जोड

प्राकृतिक स्रोत-साधनको कमीका कारण हुनुपर्छ, इजरायलले मानवीय स्रोत-साधनलाई आफ्नो केन्द्रविन्दुमा राखेको रहेछ, जुन शिक्षामा उनीको प्राथमिकतामा सजिलै दर्शिन्छ। त्यहाँ ३ देखि १८ वर्षसम्म अनिवार्य शिक्षा लागू गरिएको रहेछ। भाषिक र धार्मिक विशेषताका आधारमा ४ किसिमको शिक्षा प्रणाली लागू गरिएको रहेछ, जसले शिक्षामा सबैको समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको रहेछ। सायद त्यसैले होला प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च तहमा पनि सक्षरताको दर निकै माथि रहेछ।

इजरायलमा शिक्षकलाई निकै सम्मान गरिँदोरहेछ । मापन प्रणाली पारदर्शी रहेछ। विज्ञान, प्रविधि, कृषि र गणितलाई प्राथमिकतामा राखी सानै उमेरदेखि समाजका समस्यालाई आधारित गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको रहेछ। त्यसकै प्रतिफल हुनसक्छ, उद्यम निर्माण गर्ने सवालमा इजरायली शिक्षा व्यवस्था निकै सफल मानिएको।

उद्योग र शिक्षण संस्थाबीचको सम्बन्ध निकै कसिलो देखिन्थ्यो। व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन वा कृषिमा खोज-अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रधान रूपमा शिक्षण संस्थाको हो भनेर आत्मसात गरिएको रहेछ। त्यही खोज-अनुसन्धानको कारण नै होला, प्रतिव्यक्ति बौद्धिक सम्पत्तिको दरमा इजरायल निकै अगाडि रहेको।

भ्रमणको दौरान, विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गरिएको ‘१ वर्षीय’ अनुसन्धान केन्द्र पनि भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो। स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने यस्तो स्वतन्त्र केन्द्रमा युवा विद्यार्थीहरूले कुनै एक विधाको समस्या समाधानका निम्ति विस्तृत खोज-अनुसन्धान गर्ने रहेछन्। त्यो संस्थाबाट नै धेरै मात्रामा पेटेन्ट लिइएको तथ्यले शिक्षामा राखेको प्राथमिकताले काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

खोज-अनुसन्धान र त्यसमार्फत उत्पादन भएको नवीन प्रविधि वा नवीन तौर-तरिका नै शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक संस्थाको सफलताको आधारको रूपमा विकसित हुनुले शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर सुधारोन्मुख रहेकोतर्फ इंगित गर्थ्यो।

कृषिमा जस्तै शिक्षामा पनि चुनौती नभएका होइनन् । शिक्षक अभाव इजरायलको पनि समस्या रहेछ। त्यसलाई पनि प्रविधिको विकासमार्फत केही हदसम्म परिपूर्ति गर्न खोजिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। शिक्षण प्रविधिमा गरिएको ठूलो मात्रामा लगानी त्यसको आधारको रूपमा रहेको छ।

नव-प्रवर्तनमा मात्रात्मक र गुणात्मक छलाङ

प्रतिव्यक्ति नवप्रवर्तनमा संसारमै अग्रस्थानमा रहनुले इजरायलले नव-प्रवर्तनमा लिएको नीति र त्यसको कार्यन्वयनको सफलतालाई दर्साउँछ। प्रविधि कम्पनीको घनत्वको हिसाबले पनि इजरायल अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीभन्दा मात्र पछि रहेछ।

नव-प्रवर्तनमा लगानी गर्न र नव-प्रवर्तनको गुणात्मक वृद्धि गर्न सन् १९९३मै इजरायल इनोभेसन अथोरिटी (आईआईए) को गठन गरिएको रहेछ, जसले नव-प्रवर्तन प्रोत्साहन, नीतिगत प्रष्टता, लगानी संकलनका लागि काम गर्ने रहेछ। आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५.५ प्रतिशत खोज-अनुसन्धानमा लगानी गर्नाले पनि नव-प्रवर्तनको पर्यावरण परिपक्क भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

सरकारी र गैर-सरकारी संयन्त्रले प्रदान गर्ने बिउ पुँजीले पनि उद्यमीहरूलाई निकै नै प्रोत्साहित गरेको रहेछ। शिक्षण संस्थाहरुले नव-प्रवर्तनमा राखेको प्राथमिकताका कारणले पनि नव-प्रवर्तनको अवस्था निकै मजबुत भएको हुनुपर्छ।

अन्त्यमा,

इजरायलको परिवेश, स्रोत, इतिहास हाम्रोभन्दा धेरै फरक छ। हाम्रो आफ्नै चुनौती र शक्ति छ। हामीले इजरायलकै पदचापबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने होइन।

सबै देशको आफ्नै संस्कार, संस्कृति, मानवीय मूल्य मान्यता हुन्छ, जसलाई आधार बनाएर मात्र कुनै पनि नीति-नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि, सीमित साधन-स्रोतका बाबजुद पनि इजरायलले गरेको क्रमिक दीर्घकालीन सुधारको तारिफ गर्न हिच्किचाउँनुपर्ने कारण छैन। विशेषगरी आफ्नो स्रोत र सीमिततालाई बुझेर र बुझाएर कसरी दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालले इजरायलबाट सिक्नुपर्ने धेरै विषय छन् ।