कर्णाली सरकारको एक वर्ष : मुख्यमन्त्रीको जिल्ला भ्रमण पनि उपलब्धि (पूर्णपाठ)

२८ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएपछि बुधबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो वार्षिक कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ११ पृष्ठ लामो प्रगति विवरण ३२ मिनेटको भिडियो डकुमेन्ट्रिमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

२७ चैत २०८० मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले चार महिना नबित्दै २०८१ साउनमै सत्ता साझेदार दल फेर्न परेको थियो । अहिले कांग्रेससँगको सहकार्यमा कँडेल नेतृत्वको सरकार छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणदेखि विभिन्न १० वटा जिल्लामा गरेको भ्रमणलाई पनि उपलब्धिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशमा सुशासन कायम गराउने सवालमा निर्मम भएर लागेको दाबी गरेका छन् । उनले जथाभाबी बजेट वितरण प्रवृत्तिमा रोक लगाएको, मनलाग्दी रकमान्तर रोकेको, उपभोक्ता समितिबाट हुने बदमासीलाई नियन्त्रण गरेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै विगतमा अलपत्र परेको मंगलगढी–लाटीकोइली सडक यसै वर्ष निर्माण पुरा भएको, बालुवा संग्रही खलङ्गा सडक, सल्ली बजार चौरजहारी सडक, बड्डीचौर खम्बागाडे लगायत विगतमा अलपत्र आयोजनाको काम सुचारु हुनुलाई आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

कानुन निर्माण, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयदेखि नियमित हुने सडक, बिजुली, खानेपानी, पुल निर्माणलाई पनि सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ९ वटा ऐन निर्माण गरेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णालीमा ९५ किमी कालोपत्रे, २०५ किमी ग्राभेल, २३ पक्की पुल, ४२ झोलुङ्गे पुल, ८ सार्वजनिक भवन निर्माण भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, जनता आवास (संघतर्फ) ६६१, जनता आवास (प्रदेशतर्फ) २३१ र विपन्न घर १५६ वटा निर्माण गरिएका छन् । रणनीतिक महत्वका मूल पानी रानी घाट, ताल्चा रारा गमगढी, हुम्ला मानसरोवर प्रवेशद्वार, शेफोक्सोण्डो सडकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको प्रगतिमा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले साउन महिनामै बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मातहतका निकायलाई ९ बुँदे प्रतिबद्धता गराएबमोजिम ७० प्रतिशत बढी अलपत्र आयोजनाको काम सुरु भएको दाबी गरेका छन् । चालू आवको फागुन मसान्तसम्म १५ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन हुनुलाई पनि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रगति ठानेका छन् ।

जबकि अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

९० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा गएकाले असार मसान्तसम्म अधिकांश आयोजनाले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ ।

संघीय सरकारले तत्परता नदेखाएपछि प्रदेश सरकारले २०८० कात्तिकमा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको दाबी गरेको छ ।