रवि लामिछानेमाथि प्रश्न थपिएको वर्ष

२८ चैत, काठमाडौं । वर्ष २०८१ भरि रवि लामिछाने चर्चामा रहे- राजनीतिक अजेन्डाले कम, अदालती मुद्दा मामिलाले बढी ।

संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति, अनि संसदीय दलका नेता लामिछानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दुईपल्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । उनी यसै वर्षको असार अन्तिम सातासम्मै मन्त्री थिए ।

तर, जब सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम अपचलनमा उनीसहित विभिन्न व्यक्ति जोडिएको पुष्टि संसदीय छानबिन समिति प्रतिवेदनहरूले गरे, त्यसपछि प्रहरी अनुसन्धानमा उनी तानिन पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनी २ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर आरोहण गरिरहेका लामिछानेले अवरोहण भोग्ने सिलसिला सुरु भयो । यति बेला उनी सहकारी मुद्दाकै सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा कारागार चलान हुन पुगेका छन् ।

लामिछाने शृंखलाबद्ध हिरासत, अनि हाल कारागार चलान भएपछि रास्वपाका मुख्य पदहरू कार्यवाहकको भरमा चल्न पुगेका छन् । सभापति, महामन्त्री र प्रवक्ता पद कार्यवाहकको भरमा छ । यसरी एउटा राजनीतिक दल र त्यसका सभापति पार्टी गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै चरम संकटबाट गुज्रनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने रास्वपाको लागि चुनौतीपूर्ण समय आए पनि यसलाई संकटको वर्ष भनी स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘नयाँ दलका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्यो, संकटको समय भने होइन । हाम्रो लागि खेदाइको वर्ष भयो,’ बुर्लाकोटीले भने ।

रास्वपा र लामिछानेका लागि संकटको सुरुवात भने यो वर्ष नभई पोहोर अर्थात् २०८० सालको उत्तरार्द्धबाटै सुरु भएको थियो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य २०८० को फागुनमा अन्त्य गरे । कांग्रेसलाई पाखा लगाएर सत्ता समीकरणमा नेकपा एमाले र रास्वपालाई प्रवेश गराए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपाले ‘राजेकै’ मन्त्रालय प्राप्त गर्‍यो । सभापति लामिछानेले दोस्रोपटक गृह मन्त्रालय सम्हाले । उपसभापति डीपी अर्यालले पनि दोहोर्‍याएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बने । सह–महामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाले ।

पाएनन् ‘क्लिन चिट’

एकातर्फ, सहकार्य त्यागेपछि प्रचण्डसँग कांग्रेस चिढिएको थियो । अर्कोतर्फ, सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका लामिछानेले गृहमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि बलियो मुद्दा भयो । लामिछानेको सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेसले अडान लियो ।

६ चैतमा प्रचण्डले त्यसबेलाका गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिए । प्रचण्डको जवाफमा कांग्रेसले चित्त बुझाएन । गृहमन्त्री लामिछानेसमेत अनुसन्धानमा तानिने गरी संसदीय छानबिन समितिको माग गर्‍यो । सत्ताको प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले संसदीय छानबिन समितिको मागलाई ठाडै इन्कार गरिदिए ।

संसदीय छानबिन समितिको मागमा अडिग रहेको कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गर्‍यो । संसदीय समिति बनाउने दलहरू सहमत बने । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई लिएर दलहरू अल्झिए । व्यक्ति लक्षित गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु हुँदैन भन्ने सत्तापक्ष र गृहमन्त्री लामिछानेको समेत अनुसन्धानमा तानिने गरी कार्यादेश हुनुपर्छ भन्ने विवाद थियो ।

अन्ततः १५ जेठमा संसदीय छानबिनको कार्यादेश टुंगो लाग्यो । गोर्खा मिडिया प्रालिमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेमाथि समेत छानबिन हुनेगरी कार्यादेश बन्यो । असारमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो । कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि उसले जोड दिएर मुद्दालाई बल पुग्यो । कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नुलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने प्रपञ्चको रूपमा रास्वपाले व्याख्या गरेको थियो । ‘व्यवस्थाकीय सुधार र राजनीतिक स्थिरताको बहानामा उनीहरु साना दलको अस्तित्व मेटाउने योजनामा छन्,’ पार्टी बैठकमा लामिछानेले भनेका थिए ।

गत भदौमा संसदीय समितिमा गएर लामिछानेले ९ घण्टा बयान दिए । सहकारीको रकममा आफ्नो संलग्नतामा इन्कारी बयान दिए । सहकारीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको भनिएको रकमबारे कुनै जानकारी नभएको समितिमा उनको बयान थियो । ३१ भदौमा संसदीय छानविन समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र रास्वपाबीचमा मतैक्य देखिएन । गोर्खा मिडियामा लामिछाने सञ्चालक हुँदा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेखित थियो । छानबिन समितिले सभापति लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको रूपमा रास्वपाले अर्थ लगायो ।

६ असोजमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेपछि रास्वपा झस्कियो । गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक जोशी पक्राउ परेपछि उस्तै प्रकृतिमा आफ्ना सभापतिलाई पनि गिरफ्तार गर्ने भयले ६ असोजमै केन्द्रीय कार्यालयमा नेता-कार्यकर्ता उतार्‍यो । २ कात्तिकमा लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरेर अर्को दिन बिहान पोखरा पुर्‍याइयो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका उनलाई कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखियो ।

राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै पोखरामा रास्वपाले एक साता प्रदर्शन गर्‍यो । राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दालाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले पोखराको प्रदर्शनलाई काठमाडौं स्थानान्तरण गरियो । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयलाई सडकबाट दबाब सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै रास्वपाप्रति प्रश्न उठ्यो ।

लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अभियोग दर्ता भएको कारण देखाउँदै सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद पदबाट लामिछानेलाई गत पुसमा निलम्बन गरे । पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटी दाबी गर्छन् । लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रशासनले शुक्रबार साँझ गरेको हतारबाट नै राजनीतिक प्रतिशोधको पुष्टि भएको बुर्लाकोटी बताउँछन् ।

लामिछाने हिरासतमा रहेको ८४ दिनपछि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ जमानत लिएर छोड्न आदेश दियो । अन्य स्थानमा समेत उनीमाथि मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । माघ महिनाभर उनका लागि अरु तीन सहकारीको मुद्दाको थुनछेक बहसमा खर्चिनुपर्ने अवस्था बन्यो । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, रुपन्देहीको सुप्रिममा एक करोड र चितवनको सहारामा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छोड्न आदेश दियो । वीरगञ्जको सानो पाइलाको मुद्दाको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन ।

२५ माघबाट उनका लागि बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न पाउने अवस्था बन्यो । मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी धेरै समय मौन रहे । १८ चैतमा सभापतिको पूर्ववत भूमिकासहित उनी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भए । केन्द्रीय समिति बैठकअघि कार्यालय परिसरमा रहेका नेता/कार्यकर्तासमक्ष आफ्ना विचार राखे ।

पार्टी काममा सक्रिय हुनुअघि लामिछाने धरौटी बदरको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए । अर्कोतर्फ, सुप्रिम सहकारीमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशबमोजिम पक्राउ परेका लामिछाने गत सोमबारदेखि भैरहवा कारागारमा छन् ।

२३ चैत रास्वपाका नेता/कार्यकर्ताहरूका लागि बहुप्रतिक्षित समय थियो । चितवनबाट ‘धेरै कुरा भन्नु छ’ भनेका लामिछानेले सभालाई सम्बोधन गर्न पाएनन् । पाँच महिना बढी समय पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाएका सभापतिका सुन्न आतुर नेता/कार्यकर्ताले त्यसको अघिल्लो रात सभापति पक्राउ परेको सुन्नुपर्‍यो ।

सभापतिमाथि अदालती प्रक्रियाको असर पार्टी गतिविधिमा

पार्टीको आन्तरिक जीवन सिथिल रहेको स्वयं सभापति लामिछानेले असोजमै स्वीकारेका थिए । सांगठनिक स्वरूप र ढाँचाको अन्योल, पार्टी विस्तारको सुस्त गति, जिम्मेवारीको अभाव लगायतका कमजोरी भएको उनले उल्लेख गरेका थिए । पार्टीका क्रियाकलापमा यस वर्ष रास्वपाले गरेको सर्वाधिक ठूलो कार्य असोज १ र २ मा गरेको राष्ट्रिय भेला रह्यो । त्यस भेलाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न लामिछानेको अदालती प्रक्रियाले रास्वपालाई सकस भएको छ ।

वर्षभरि पार्टी सभापति अदालती प्रक्रियामा रहँदा रास्वपाको आन्तरिक जीवनसमेत चलायमान हुन सकेन । मूल नेतृत्वको हिरासतमा हुँदा कात्तिकपछिका दुई महिना रास्वपाले आन्तरिक गतिविधिलाई अघि बढाउन समेत कठिन भएको थियो । ‘मूल नेतृत्वको बलमा पार्टी यहाँसम्म खडा भएको छ । उहाँमाथि प्रहार हुँदा र अनुपस्थित हुने अवस्थाले असर त परिहाल्छ,’ कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटी भन्छन् ।

वैशाख अन्तिम साता गर्ने भनिएको पहिलो महाधिवशेन तोकिएको समयमा नहुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । पाँच महिनापछि सभापतिको कार्यकारी भूमिकामा फर्केका लामिछानेले तोकिएकै समयमा महाधिवशेन गर्न निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णयअनुसार भएको भए यो महिना जिल्ला अधिवशेन सकिसक्नुपर्ने थियो । वडा अधिवेशनले गति नलिनु र यही समय सभापति कारागार चलान हुँदा पहिलो महाधिवेशनको अनिश्चितता बढेको छ । सभापति लामिछानेको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय भेलाबाट पारित भएको जनयात्रा ६ महिनापछि २३ चैतबाट सुरु गरिएको छ ।

फागुनमा सात प्रदेशमा नेताहरू खटाएर ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ आयोजना गरे पनि त्यसको प्रभावकारिताको चर्चा हुन सकेको छैन । समयमा सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजना बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले रास्वपाले तय गरेको दबाब यात्रालाई समेत निरन्तरता दिन सकेन । पार्टी सरकारमा गएपछि स्थगित गरिएको दबाब यात्रा सभापति सहकारी प्रकरणमा तानिएपछि कार्यान्वयनमा लान सकेन ।

पार्टीको आन्तरिक कार्यमा कमजोरी देखिएको महसुस गरेका लामिछानेले जिम्मेवारीमा व्यापक परिवर्तनको तयारी गरेको पार्टी बैठकमा सुनाएका थिए । पार्टी संरचना अझै सबल र सशक्त हुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै १८ चैतमा पार्टी बैठकमा भनेका थिए, ‘अब पार्टीको संरचनामा काम गरौँ । म व्यापक पुर्नसंरचनामा काम गर्न चाहन्छु ।’ तर पार्टी बैठकमा भनेअनुसार नेताहरूको जिम्मेवार प्रदान वा हेरफेर गर्न भने उनले पाएनन् ।

‘गम्भीर समीक्षा’ गर्ने हुँदा महामन्त्री आउट

यो वर्ष रास्वपाका लागि तितो अनुभव उपनिर्वाचन रह्यो । पार्टी सरकारमा रहेको बेला १५ वैशाखमा सारा शक्ति लगाउँदा समेत इलाममा प्राप्त नतिजाले निराशा बढायो । इलामको उपनिर्वाचनपछि रास्वपाप्रति नागरिकमा त्यसअघि देखिँदै आएको उत्साहमा कमी आएको कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटी स्वीकार्छन् ।

गत मंसिरमा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं–१६ बाहेक रास्वपाले जित निकाल्न सकेन । ४४ पदका लागि भएको निर्वाचनमा १७ स्थानमा रास्वपाले उम्मेदवार उठाएको थियो ।

इलाम उपनिर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गर्न पूर्वदेखि पश्चिम यात्रा गरेर तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियालाई लिएर विवाद सिर्जना भयो । त्यही प्रतिवेदनको जगमा खडा भएको विवादले संस्थापक महामन्त्री एवं प्रवक्ता ढकाल पार्टीबाट बर्खास्त हुनुपर्‍यो ।

पार्टी गठन गर्न सभापति लामिछानेसँग ‘डे वान’ देखि खटिएका ढकाल यही वर्ष (गत भदौमा) साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशित हुँदा रास्वपाले अर्को क्षति बेहोर्‍यो । ढकाल सभापति लामिछानेको ‘विश्वासपात्र’ का रूपमा पार्टीमा थिए ।