२८ चैत, काठमाडौं । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कांग्रेससहित सात दलको समर्थन पाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– अ न्यू च्याप्टर इन नेपाली पोलिटिक्स् ।
अर्थात्, उनको दाबीलाई जस्ताको तस्तै पत्याउने हो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भयो ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुअघि ओलीले त्यस दिन आफूले गर्ने कामहरूको सूची नै सुनाएका थिए । त्यसै क्रममा उनको प्रस्ताव थियो, ‘साँच्चै नयाँ च्याप्टर सुरु गरौं । अ न्यू च्याप्टर इन नेपाली पोलिटिक्स्, यो सुरु गरौं ।’
जनतामा आशा जगाउन नयाँ सरकार बनाउनुपरेको दाबीसहित ओलीले भनेका थिए, ‘देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो ।’
विकास निर्माणको काम लथालिंग बनेको, ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरू मरिचझैं चाउरिएको, विदेश जाने युवाहरुको भीड नघटेकोलगायत तथ्य देखाएर ओलीले नयाँ सरकार बनाउनुपरेको तर्क गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्नेगरी १७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच जुटेको सातबुँदे निर्णयलाई राजनीतिक मान्ने हो भने ओलीले त्यस दिन सम्हालिएरै बोलेका थिए । नयाँ परियोजना घोषणा नभएर पुुरानै परियोजना सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्ने, गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न केन्द्रित हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘स्टन्ट नभएर सही इन्टेन्सन’ को मनसाय अपनाउने जस्ता प्रतिबद्धता ओलीले गरेका थिए ।
संसद्मा प्रस्तुत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सहज पर्नेगरी विश्वासको मत पनि पाएका थिए । मत विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो । अर्थात्, ओली दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
त्यो दुई तिहाइको समर्थन वर्ष–०८१ सकिँदै गर्दा पनि कायमै छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ता फेरि पनि सरकारको आयुप्रति नै छ । बुधबार (२७ चैतमा), मात्रै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारकै आयुबारे बोलेका छन् ।
‘देशका सबैभन्दा ठूला, प्रमुख योगदान गरेका, इतिहास बोकेका, जिम्मेवार पार्टीहरू सुविधाजनक बहुमतका साथ सरकारमा छन् । स्थिरता, स्थायित्व छ, यो रहन्छ,’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘अहिले मैले जे भनिरहेको छु, भोलि सरकार परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने स्थिति छैन ।’
यसरी सरकार नढल्ने दाबी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले ९ महिना बिताइसकेका छन् । आगामी संसदीय चुनाव २०८४ अघि कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरण नटुट्ने र यो सरकार नढल्ने दाबी गर्न थालेको १४ साउन २०८१ बाटै हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि ओलीले मन्त्री र सचिवहरुको संयुक्त बैठक राखेर सरकारको आयु/अवधिबारे बोलेका थिए ।
‘यो सरकार मेरो नेतृत्वमा दुई वर्ष चल्ने हो, दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यसपछि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो ।’ मन्त्री र सचिवहरुसँग त्यसदिन भनेकै लय र सारमा प्रधानमन्त्री ओलीले हरेकजसो सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारको आयुबारे बोलिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै भाषण सुनेर सर्वसाधरणले ‘यो सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ’ भन्ने शंका गर्न गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार ढल्दैन भनेर सधैं भाषण गर्दा उल्टो अनुमान लगाउनु स्वभाविकै हो, तर कांग्रेस र एमालेबीच सहज वातावरण रहेसम्म सरकार चल्छ’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन् । यसअघि पनि सरकार संकटमा थियो भन्ने मान्दैनन्, उनी ।
तर, भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदिएको भ्रमण, चीनबाट गरिएको पहिलो विदेश भ्रमण र अरु बाह्य कारण देखाएर लगभग वर्षभरि नै ओली नेतृत्वको सरकारको आयुबारे शंका चलिरह्यो ।
जबकि, सरकार टिकाउने प्रयोजनकै निम्ति कांग्रेस–एमाले नेताहरूले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म संयन्त्र बनाएका छन् । ओली र देउवा नियमित संवादमा रहने, शीर्ष नेताहरू रहेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक राखिरहने, संसदमा संयन्त्र बनाउने, प्रदेश र जिल्ला तहमा बनेको संयन्त्रको बैठक बसिरहने जस्ता गतिविधि भइरहेका थिए । सरकारमा रहेका अरू दलहरुको चित्त बुझाउन मासिक बैठक बसिरहेकै थियो । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउनुपरेको तर्क गरिए पनि वर्षभर सरकारको आयुबारे अनुमान चलिरह्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल बितेको वर्ष राजनीतिक रुपले असफल बर्ष भएको निष्कर्ष सुनाउँछिन् । ‘बिचौलिया र दलालको पक्षमा अध्यादेशहरू ल्याएर पनि काम गरियो । तर संविधान बनेको ९ वर्षसम्म शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । शिक्षकहरु कानुन मागेर आन्देलन गरिरहेका छन्,’ भुसाल भन्छिन्, ‘अहिले राजधानीमा देखिएका आन्दोलनहरुले पनि सरकार असफल भएकै पुष्टि गर्छ ।’
पुष्टि नभएको दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको आयुबारे नियमित बोलिरहँदा प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको निष्कर्ष सुनाउन थालेका छन् । ‘म पनि संयन्त्रको जिम्मेवारीमा छु । संयन्त्रको काम सरकारले लिने नीतिगत सुधारको विषयमा बल पुर्याउने हो,’ बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । तर बिँड तातेर केही नहुँदो रहेछ, ताप्के पनि तात्नुपर्ने रहेछ ।’
कांग्रेसका संस्थापन इतर नेताहरूले पहिलेबाटै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । केन्द्रीय डा. शेखर कोइरालासहित उनी पक्षीय नेताहरूले सरकारको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकै पहिलेबाटै सुनाइरहेका छन् ।
सरकारको कार्य सम्पादन विवरण हेर्दा कांग्रेस नेताहरुको निष्कर्ष अस्वाभाविक लाग्दैन । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि लामो समयदेखि अल्झिएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्नु र पहिलो महिला मुख्यसचिव नियुक्त हुनुबाहेक अरू उल्लेख्य काम देखिँदैन ।
दशैंको मुखमा अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरो संकटका बेला त औसत सरकारले गर्ने काम पनि हुन सकेन । राजधानीसहित बागमती प्रदेशका काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुरसहित जिल्लाहरुमा ठूलो क्षति पुग्यो । त्यो बाढी–पहिरोका बेला र त्यसपछि पनि शक्तिशाली सरकारले गर्न सक्ने काम भएन । अहिले पनि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पीडितहरूको पुनर्स्थापना जस्ता कार्य अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्ला दिनहरूमा त दुर्गा प्रसाईंकै सामना गर्न सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ । राजा फर्काउने आन्दोलन घोषणा गर्ने उद्देश्यले गत १५ चैतमा आयोजित तीनकुने प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि फरार प्रसाईं बल्लतल्ल बिहीबार साँझ पक्राउ परेका छन् । तर राजावादीहरूको मनोबल उच्च देखिन्छ ।
सरकारकै असफलता देखाएर राप्रपा, पूर्वपञ्च र राजावादी अभियन्ताहरूले राजा फर्काउने उपयुक्त समय आएको निष्कर्ष निकालिरहेका छन् । संयोग– कुनै बेला ओलीकै प्रिय पात्र रहेकाहरू नै अहिले उनका लागि चुनौती बनिरहेका छन् ।
गत चुनावमा राप्रपासँग एमालेको घोषित गठबन्धन थियो । दुर्गा प्रसाईं, कमल थापादेखि जगमान गुरुङलाई ओलीले विगतमा राजनीतिक लाभांश प्रदान गरेका थिए । बितेका केही महिना तिनै राजावादीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ र विपक्षी एकताबद्ध पार्ने पहल लिइरहेका छन् ।
सामाजिक क्षेत्रहरूको समस्या हेर्दा पनि कांग्रेस–एमालेको शक्तिशाली सरकार रहेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । अहिले राजधानी शहरमा अनेक आन्दोलन चलिरहेका छन् । आफूसँग यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् । न्याय मागेर सहकारी र लघुवित्त पीडित सडक प्रदर्शनमै छन् ।
चिकित्सकहरु, कवाड मजदुरहरू, पत्रकारहरु, सामाजिक संस्था–संस्थाहरु सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारकै निर्णयका कारण कतिपय आन्दोलन चलिरहेको छ । राजधानीका सडक आन्दोलनहरूले पनि जनअसन्तुष्टि हल गर्न मुलुकमा शक्तिशाली सरकार रहेको पुष्टि हुँदैन ।
संसदीय क्षेत्रमा त सरकार उल्टै रक्षात्मक बन्न पर्यो । नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजिएको आरोप विपक्षीहरुले लगातार लगाइरहे । गत २६ पुसमा सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा त सरकार पछि हट्नु पर्यो । सत्तामै रहेका जसपा नेपालले लिएको अडान कारण भूमि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय बन्यो ।
एमाले सचिव पद्मा अर्याल भने संसदीय, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिकुलताका बीच सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको बताउँछिन् । ‘टीआरसीसम्बन्धी कानुन बन्यो, बीआरआई अगाडि बढ्यो । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा देखिनेगरी सरकारले काम गरेको छ,’ अर्याल भन्छिन्, ‘सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रू भयो, केपी ओली सरकारले सुरु गरेको र बीचमा रोकिएका परियोजनाहरु अगाडि बढ्यो ।’
सुशासनको क्षेत्रमा जनतामा आशा जगाउने काम भएको उनको दाबी छ । ‘सुशासनको क्षेत्रमा जुनसुकै तहमा मानिस भए पनि सरकारले छोड्दैन भन्ने पुष्टि भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउने क्रम सुरु भएको छ । साना रकम फिर्ता हुँदैछ, प्राधिकरण बन्दैछ ।’
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, वर्ष २०८१ को बिदाइ समीक्षा मात्र नभएर ओली नेतृत्वको मध्यावधि हेर्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘सातबुँदे सहमतिबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली कार्यकालको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला पनि हो, त्यो गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ,’ उनी भन्छन् ।
अहिलेसम्मको कार्य सम्पादन समीक्षामा भने सरकारले अपेक्षाबमोजिम गति लिन नसकेको महामन्त्री शर्मा बताउँछन् । ‘मन्त्रालगायत कार्य सम्पादन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा पनि सरकारले गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘अबको बजेटले भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा तीन सिफ्टमा काम गर्नेगरी नीति ल्याओस् ।’
यद्यपि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाइरहँदा गरिएको सैद्धान्तिक निष्कर्ष सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । ‘मुलुकमा जस्तो अनिश्चय र निराशा थियो र छ । प्रमुख दुई दलबीच तिक्तता नबढ्ने वातावरणले देशलाई सम्भावित दुर्घटनामा जान रोकेको छ,’ महामन्त्री शर्मा भन्छन् ।
अधुरै छ बाचा
संसदीय अभ्यास र संवैधानिक भावनाविपरीत कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउनुको एउटा कारण संविधान संशोधन भनिएको थियो । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिने भएकाले कांग्रेस–एमालेसहित राष्ट्रिय सहमति जुटाउने निर्णय दुई दलका शीर्ष नेताहरुले गरेका थिए ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने,’ सातबुँदेमै लेखिएको छ ।
उक्त सातबुँदे सहमति ओलीले संसद् बैठकमै पढेर सुनाएका थिए । तर यो अवधिमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित ठोस् अजेन्डा बढ्न सकेन । ‘कम्तीमा पनि यो अवधिमा सरकारले विपक्षीहरुसँग संविधान संशोधनको विधिवत प्रस्ताव लैजान सक्थ्यो,’ कांग्रेस महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेसँग संविधान संशोधन गर्न संख्या नपुग्ने भएकाले सरकारले गर्नैपर्ने यो आधारभूत काम पनि हुन सकेको छैन ।’
संयन्त्रका बैठकपछि नेताहरूले छिटफुट अभिव्यक्ति दिनुबाहेक संविधान संशोधनबारे अरु काम सरकारले गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन यो सरकारले नगर्ने संकेत दिएका थिए ।
२३ पुसमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्र हुने बताएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन्, संशोधन गर्नुपर्नेछ । तर २०८७ मा मात्रै हुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए । कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको कुनै ठोस निर्णय अहिलेसम्म नगर्नुले ओलीको त्यस्तो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
यद्यपि, संविधान संशोधनको माग राखेर सडकमा अहिलेसम्म कुनै पनि गतिविधि भएको छैन । बरु सत्तारूढ निर्णयलाई आधार मानेर माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनलाई पार्टीको अजेन्डा बनाएको छ भने मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलले साझा मोर्चा बनाएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4