तीनकुने घटनाको फौजदारी समाधान दुर्भाग्यपूर्ण

राप्रपाका नेताद्वय रवीन्द्र मिश्र तथा धवलशमशेर राणालाई भेट्न म लगायत केही अधिकारवादी चैत २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं परिसरमा पुग्यौं । त्यस कार्यालयभित्र मेरो पहिलो प्रवेश एवं अनुभव थियो ।

हनुमानढोकालाई विस्थापित गरेर बनाइएको भवनको संरचना भव्य र आधुनिक रहेछ । ‘लिफ्ट’ लगायत व्यवस्थित ‘पार्किङ’को व्यवस्था देखियो । विकसित देशका प्रहरी कार्यालय भन्दा कम थिएन । मनमनै खुशी भएँ । भौतिक प्रगति देखेर आनन्द पनि लाग्यो ।

शिक्षक, मिटरब्याजी, लघुवित्त तथा सहकारी पीडितका आन्दोलन चलिरहेकाले होला प्रहरी परिसरमा बाक्लो चहलपहल थियो । हिरासतमा बसेका कैदी–बन्दीलाई बेलाबखत भेट्न जाने गरेको हनुमानढोकाबाट भद्रकालीसम्म आइपुग्दा यसको भौतिक बढोत्तरी देखेर हर्ष लाग्यो ।

तर, यो खुशी धेरैबेर टिकेन । प्रहरी संगठनको आधुनिकीकरण भए पनि सोच र व्यवहारमा प्रगति देखिएन । प्रवक्तालाई भेटेपछि गहिरो निद्राबाट बिउँझे झैं भयो । उनको हाउभाव अस्वाभाविक थियो । मानवअधिकारप्रति राज्यको उदासीनता तिनीबाटै प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो ।

कार्यालयका प्रवक्तालाई पूर्वसूचना दिएर हामी त्यहाँ पुगेका हौं । दिएको समयभन्दा उनी एक घन्टा ढिलो आए । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर आएको हो/होइन भन्ने प्रश्न गरे । भेट नदिने संकेत गरेपछि हामी फर्किने तरखरमा थियौं । उनी बाहिर निस्किए । शायद कसैसँग सम्पर्क गरे ।

अनि हामीलाई पाँच–सात मिनेट भेट्ने अनुमति दिए । प्रक्रिया पुर्‍याएर फलामे डन्डाका खण्डैखण्ड भएको एउटा कोठामा हामीलाई पुर्‍याइयो । फलामे जंगलले भरिएका कोठाको एक कुनाबाट अर्को कुनामा कुरा गर्न नसकिने दूरीमा मिश्र र राणालाई उभ्याइएको थियो ।

कुरा गर्न सकिने स्वाभाविक अवस्था त्यहाँ थिएन । फेरि फर्कन खोज्यौं तर ड्युटी प्रहरीले उदारता देखाए । अर्को ढोकाबाट नेताका छेउमा पुर्‍याइदिए । फलामे पर्खालबाट आमनेसामने गराइदिए । पन्ध्र मिनेट जति कुरा भयो । ड्युटीका प्रहरीलाई धन्यवाद दियौं र हामी फर्कियौं ।

दुवै नेताको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो थियो । खानको लागि क्यान्टिनको व्यवस्था ठीकै थियो । सुत्न गुनासो पनि थिएन । सञ्चारको सुविधा भने दिएको थिएन । सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट उनीहरू वञ्चित थिए । तर भौतिक असुविधाका गुनासा नभए पनि उनीहरूसँग राजनीतिक गुनासा थिए ।

सरकारले तोकेको ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भाग लिंदा ‘राजद्रोह’ र ‘संगठित अपराध’को मुद्दा लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताए । हिंसा भड्काउने कुनै पनि कार्य आफूहरूले नगरेको दाबी गरे ।

सरकारले सुरक्षा दिएर आमसभा गर्न सुलभ गराउनुपर्नेमा स्टेजमाथि अश्रुग्यासको प्रहारले भीड भड्किएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन’ एक न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न उनीहरूको माग थियो ।

यो भेटमा संस्थागत रूपमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति, एड्भोकेसी फोरम र इन्सेक समेतको प्रतिनिधित्व थियो । म लगायत राजु चापागाई, निराजन थपलिया, गोपालबहादुर शाह, विकास बस्नेत, विन्देश दाहाल, कृष्ण गौतम र गणेश भण्डारी त्यहाँ गएका थियौंं ।

बन्दीलाई भेट्न अपमानजनक अवस्था राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल वा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको भए शायद हामीलाई सामान्य लाग्ने थियो । किनभने त्यो समयमा सरकारले बन्दी बनाएका व्यक्तिको भौतिक अवस्थाको जानकारी पाउनु वा सुरक्षित भएको थाहा पाउनु उपलब्धि भएको ठानिन्थ्यो ।

त्यसबेला यातना, गैरन्यायिक हत्या वा बेपत्ता पारिने कार्य रोक्नमा मात्रै अधिकारवादीको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो । तत्कालीन सरकारले हामीमाथि वक्र दृष्टि राख्नु अस्वाभाविक लाग्दैनथ्यो । द्वन्द्वकालमा आतंककारी घोषित विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी पाँच लाख रकम सहित काठमाडौं रत्नपार्कबाट पक्राउ परेका थिए ।

हामीले तिनको खोजी गर्दै जाँदा हनुमानढोका प्रहरी हिरासतमा फेला परे । आगन्तुकलाई फलामे पर्खालको वारपारबाट भेट गराउने चलन भए पनि त्यस भवनको तीन तला माथि एउटा छुट्टै कोठामा भेटघाटको व्यवस्था जुराइदिएका थिए प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुखले ।

पक्राउ परेकोमा ज्ञानेन्द्र चिन्तित थिएनन् । उनले हिरासतमा यातना वा अन्य अपमानजक कार्य नभएको बताएका थिए । उनीबाट जफत रकम चन्दा बापत उठाएर ल्याउँदै गर्दा पक्राउ परेको खुलासा गरेका थिए । यस घटनाप्रति उनमा कुनै लघुताभास थिएन । आत्मबल बलियो थियो । भविष्य जोखिमपूर्ण भए पनि एक राजनीतिक मिसनमा हिंडेकोमा गर्व गरेका थिए ।

केही समयपछि अदालती आदेशबाट उनी रिहा भए तर फेरि तीनकुनेबाट सादा पोशाकधारी समूहले उनलाई नियन्त्रणमा लियो र बेपत्ता पार्‍यो । उनको खोजी निकै गरियो पनि । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ, लन्डनमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल र मानवअधिकार आयोगलाई जानकारी गराइयो तर पत्ता लागेन । उनकी पत्नि शर्मिला त्रिपाठीलाई बेलाबखत भेट्दा मलाई आत्मग्लानि हुन्छ । एक असफल अधिकारवादी भएको बोध हुन्छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतबाट मातृकाप्रसाद यादव र सुरेश आले मगरलाई काठमाडौं ल्याएर नख्खु जेलमा राखिएको थियो । विद्यार्थी नेता हिमाल शर्मा भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता हुनबाट बचेर नख्खुमा थिए । माओवादी बन्दीलाई भेट्न हामी केही हप्ता बिराएर नख्खु पुग्ने गरेका थियौं ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा पनि उनीहरूलाई एक छुट्टै कोठामा भेटेका थियौं । जनआन्दोलनमा माओवादीको राजनीतिक संलग्नता समेतका बारेमा तीनै जना नेतासँग लामो छलफल भएको सम्झन्छु । कतिपय अवस्थामा त्यसबेला जेलरको कार्यकक्षमा भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिने गरिएको थियो ।

अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनले भ्रष्टाचारको आरोपमा महाराजगञ्ज प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रमा राखेको थियो । वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशमान सिंह त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल परिसरको प्रहरी हिरासतमा सोही आरोपमा थुनामा थिए । दुवै नेतालाई त्यसबेला पनि भेट्न र कुराकानी गर्न सहज व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साक्षी यी दुवै नेता छँदैछन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक २०६२/६३ को जनआन्दोलनका एक सहयात्री हुन् । लेखक लगायत कृष्ण सिटौला, सुवास नेम्वाङ, अनिल झा, गोविन्द दुवाल लगायतसँग हाम्रो घनीभूत छलफल हुन्थ्यो ।

युद्धविरामको घोषणा र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन कृष्ण सिटौला, प्रदीप ज्ञवाली, लेखक, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र दीनानाथ शर्माले नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेका हुन् ।

शान्ति सम्झौता हुँदा पहिलो संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको घोषणासम्म साथ छुटेन । तर, दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लेखक लगायतका नेताहरूले सहयात्री बिर्सिएका छन् । हत्तपत्त भेट गर्न पनि तयार हुँदैनन् । गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने ‘स्पेस’ बढाउँदै गएका छन् ।

चैत १५ गते तीनकुने घटनामा पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुर निवासी सविन महर्जनको मृत्यु गम्भीर प्रकृतिको छ । त्यहाँ भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र धनजनको क्षति अत्यासलाग्दोे छ । दुवै राजावादी र सरकारले एकअर्कालाई त्यसको दोष लगाएका छन् ।

एम्नेष्टी, जवाफदेहिता निगरानी समिति, एड्भोकेसी, जुरी जस्ता अधिकारवादी संस्था लगायतले निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरे पनि त्यसका लागि सरकार तयार नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले फौजदारी मुद्दाबाट समाधान खोजेको छ ।

‘राजद्रोह’ र ‘संगठित अपराध’ जस्ता गम्भीर मुद्दा लगाएर अस्थिर राजनीतिको बाटो खोलेको छ । प्रदर्शनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जवाफदेही बनाई भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न चाहेको छैन । मुलुकलाई थप दण्डहीनताको दलदलमा पारिरहेको छ ।

प्रदर्शनकारीमाथि ७४६ सेल अश्रुग्यास, ५८ राउण्ड गोली चलाएको, २० जना गोली लागेर घाइते भएको, १९८ ब्ल्यांक फायर गरेको र सविनको मृत्यु प्रहरी गोलीबाट भएको प्रहरी प्रवक्ताले बताएका छन् । प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदनले अर्धस्वचालित हतियार (एसएलआर) प्रयोग भएको देखाएको छ ।

अझ त्यसबाट त ११० राउण्ड गोली चलेको छ । रबर बुलेट २०१ राउण्ड, नेपाल प्रहरीले ८६४ र सशस्त्रले १०४ अश्रुग्यास प्रहार भएको लेखेको छ । यसबाट अधिकतम बल प्रयोग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अझै पनि सरकार सत्यतथ्य ढाकछोप गर्न उद्यत छ ।

विश्वको उच्च प्रदूषित शहर काठमाडौं हुनुका साथै राजनीतिक प्रदूषणले पनि देशलाई आक्रान्त पारेको छ । भ्रष्टाचार, बिचौलिया, नातावाद र कृपावाद हावी छन् । विधिको शासन उपेक्षित छ । अठार वर्षदेखि द्वन्द्वपीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । मानवअधिकारप्रति राज्य उदासीन छ ।

यसैगरी अपराधका घटना राजनीतीकरण भएका छन् । अदालतले कैद करार गरेको सिरहाका रुपेश साहलाई राजनीतिक प्रभावमा प्रहरी प्रशासनले नपक्रिएको पीडित प्राध्यापक प्रेम चलाउनेको दाबी छ । मुलुकमा दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ ।

सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजी पीडितसँग बारम्बार सम्झौता हुन्छ तर त्यसलाई सरकारले लागू गर्दैन । संसद्मा महिनौं दिनदेखि शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चल्छ तर पारित नगरी संसद् अन्त्य गरिन्छ । विडम्बना, शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमाथि राजनीतिक दाउपेच हुन्छ । लोकतन्त्रको सशक्त जग मानवअधिकार भएको वास्तविकता भुलिन्छ ।

पूर्वराजाको स्वागतमा एअरपोर्ट पुगेको भीडमा राजावादी मात्रै थिएनन् । प्रदूषित राजनीतिमाथिको आक्रोश पोख्न पुगेको ठूलो जमात थियो । चैत १५ गतेको घटना प्रदूषित राजनीति विरुद्धको अभिव्यक्ति पनि थियो ।