सुदूर र कर्णालीमा बर्थिङ सेन्टरदेखि पाठ्यपुस्तकसम्म यूएसएआईडी बन्दको असर  

२९ चैत, सुर्खेत/धनगढी । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) को अनुदान रोकिंदा त्यसको असर कर्णालीको शिक्षा तथा स्वास्थ्यका परियोजना र निजी व्यवसायमा समेत परेको छ । इलन मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ (डज) ले यूएसएआईडीको अनुदानबाट नेपालमा सञ्चालित सबैजसो परियोजना रद्द गर्दाको असर कर्णालीमा देखिएको हो ।

यूएसएआईडीको कार्यक्रम रोकिंदा केही परियोजना अलपत्र परेका छन् भने धेरैको रोजगारी गुमेको छ । त्यसको असर व्यापार–व्यवसायमा समेत परेको देखिन्छ । प्रदेशमा हाल सञ्चालित करिब एक दर्जन कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा छन् । यूएसएआईडीले नेपालमै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारसँग (जीटुजी) सम्झौता गरेर केही स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरी स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा थिए । स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएका सबै कार्यक्रम ठप्प रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत वृषबहादुर शाहीले बताए ।

‘यूएसएआईडीले नेपालमै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारसँग जीटुजी सम्झौता गरेर केही स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो’ मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले ती सबै कार्यक्रम ठप्प छन् । यसले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको छ ।’

पोषणदेखि पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम समेत ठप्प रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । अहिले ती कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर समीक्षा भइरहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शाहीले बताए ।

‘केही अति आवश्यक कार्यक्रमहरू सहयोग जुटाएर भए पनि कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ’ उनले भने, ‘अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल थालिएको छ । गर्नैपर्ने कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा यूएसएआईडीको वैकल्पिक चिकित्सा र खुला व्यायामशाला स्थापना, बाल आँखा स्वास्थ्य परीक्षण सहित विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, पुनस्र्थापना गतिविधि, जनसंख्या कार्यक्रम/व्यावसायिक स्वास्थ्य गतिविधि, पोषण क्रियाकलाप र प्रशिक्षणका कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आपतकालीन प्रतिकार्य कार्यक्रम, म्याद समाप्त औषधि व्यवस्थापन, औषधिको उचित प्रयोग र एन्टी माइक्रोबियल प्रतिरोधी गतिविधि, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रेषण केन्द्र (एम्बुलेन्स प्रशिक्षण) र रेफरल प्रणाली सुदृढीकरण लगायत सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा यूएसएआईडीले सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया लगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल छाएको छ ।

तीन स्थानीय तहमा ५ करोड रोकियो

यूएसएआईडीले कर्णालीका तीन वटा स्थानीय तहसँग पनि जीटुजी सम्झौता गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यूएसएआईडीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको थियो । यी तीन वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम पनि अलपत्र परेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा मात्रै २ करोड बराबरको स्वास्थ्यका कार्यक्रम रोकिएको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । ‘जीटुजी सम्झौताबाट सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमलाई हामीले नगर स्वास्थ्यको वार्षिक कार्यक्रममा हालेर सञ्चालन गरेका थियौं’ मेयर ढकालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिले परियोजना रोकिंदा हाम्रा वार्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन् ।’

आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आउने गरी यूएसएआईडी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बीच ११ करोडको पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जीटुजी सम्झौता भएको र ती कार्यक्रम पनि रोकिएको मेयर ढकालले बताइन् ।

‘स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ८ करोड र ३ करोड रुपैयाँका अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका बेला कार्यक्रम रोकियो’, मेयर ढकालले भनिन् । उनका अनुसार यूएसएआईडीले हाल वीरेन्द्रनगर स्वास्थ्य संस्थाको सबलीकरण, पोषण र क्षमता विकास कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको थियो ।

यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकामा पनि १ करोड ५० लाख बराबरको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मेयर यज्ञप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘हाम्रो पालिकामा डेढ करोडको स्वास्थ्य क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो’ मेयर ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले ती सबै कार्यक्रम ठप्प छन् । १० जनाको रोजगारी गुमेको छ ।’

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा पनि यूएसएआईडीले जीटुजी मार्फत डेढ करोडको स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । डेढ करोडमध्ये पहिलो किस्ता बापत ३७ लाख ५० रकम आएर पनि खर्च भइसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण बीसीले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यक्रम रोकिंदा गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको बर्थिङ सेन्टरको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । सोही कार्यक्रमबाट ५ जना स्वास्थ्यका नर्सिङ स्टाफ र एक जना बीपीएच कर्मचारी राखिएको थियो ।

‘एकै पटक ६ जना कर्मचारी कटौती हुँदा बर्थिङ सेन्टरको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ’ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बीसीले भने, ‘केही कार्यक्रम हामीले पहिले नै सञ्चालन गरेका थियौं । पैसा रोकिंदा त्यसको आर्थिक भार समेत अब पालिकालाई पर्ने भएको छ ।’

यूएसएआईडीले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा २ करोड ५० लाख डलर बराबरको ‘हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजना’ सञ्चालन गरेको थियो । उक्त परियोजनाले संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र तीन वटा स्थानीय तहमा जीटुजी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

उक्त परियोजनाले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र जसबाट लाखौं नागरिकले समान, जवाफदेही र दिगो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रीय रणनीतिक योजना २०२२–२०३० का लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनु थियो ।

एनजीओका कार्यक्रम प्रभावित

यूएसएआईडीकै सहयोगमा विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाले समेत सञ्चालन गर्दै आएका आधा दर्जन बढी कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । यी योजना मार्फत विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा शिक्षाको पहुँच विस्तारको काम रोकिएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, कृषि लगानी, बजार सुधार र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सहितका कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेका छन् ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामुदायिक न्याय अन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रम प्रदेशमा कार्यान्वयनमा थिए । प्रारम्भिक ग्रेड सिकाइ, शिक्षा समावेशीकरण र समानता तथा आपत्कालीन शिक्षा प्रतिक्रिया गतिविधि जस्ता परियोजना पनि रोकिएका छन् ।

कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको जल जंगल परियोजना पनि ठप्प छ । जैविक विविधता संरक्षणको अवधारणा, जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावका लागि नीति, योजना निर्माण गरिएको थियो । कर्णालीका ६ जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थियो ।

वातावरणीय अध्ययन, कोरिडोर कनेक्टिभिटी, डीपीआर तथा सम्भाव्यता अध्ययनका काम, तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमणदेखि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि ठाउँमा परियोजनाले सहयोग गर्दै आएको मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले बताए ।

‘परियोजनाले २०७७ यता वर्षमा न्यूनतम ५ करोड बराबरको कार्यक्रम गर्दै आएको थियो’ सचिव कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछिल्लो दुई महिनादेखि यी कार्यक्रम ठप्प छन् ।’

उनका अनुसार नीति निर्माणका काममा पनि जल–जंगल परियोजनाले सहयोग गर्दै आएको थियो । यो परियोजनाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम धेरै कार्यान्वयनमै रहेको उनले जनाए । परिपूरक बजेटको व्यवस्थापन गरेर समेत कार्यान्वयन गर्ने गरिएको सचिव कोइरालाले बताए ।

सन् २०२३ देखि २०२७ सम्म सञ्चालन हुने यो परियोजना कर्णाली सहित चार प्रदेशमा लागू गरिएको थियो । परियोजनामा कर्णालीमा मात्रै ११० बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । परियोजनाले विभिन्न स्थानीय तह, जिल्ला वन र जलाधार कार्यालयसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको थियो ।

यूएसएआईडीकै सहायतामा कर्णालीमा ‘समता तथा समावेशी शिक्षा’ कार्यक्रम र ‘अर्ली ग्रेड लर्निङ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो । किडार्क नेपाल नामक संस्थाद्वारा सञ्चालित यी दुई परियोजना पनि ठप्प भएका छन् ।

विपन्न समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति दिने यो कार्यक्रम बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । समता तथा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम प्रदेशका ७९ मध्ये ६४ वटा स्थानीय तहमा लागू भएको थियो ।

नेपाल सरकारको विद्यालय सुधार योजना कार्यक्रमलाई नै सहयोग गर्दै आएको यो कार्यक्रम विद्यालय तहको शिक्षा सुधार योजना बनाउने र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्दै आएको थियो । प्रदेशका सबै स्थानीय तहका ७०० विद्यालयमा पुग्ने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रम ५०० बढी विद्यालयमा पुगिसकेको थियो ।

‘अर्ली ग्रेड लर्निङ’ कार्यक्रमले कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यालयमा सहयोग गर्दै आएको थियो । ३८ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित यो कार्यक्रम एक वर्षदेखि शुरु भएको हो । यी दुई परियोजनामा कार्यरत १३८ जना कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ ।

त्यस्तै, यूएसएआईडीको सहयोगमा सञ्चालनमा आउन लागेको एकीकृत पोषण परियोजना सञ्चालनमा नआउँदै रोकिएको छ । महिला, किशोर–किशोरी र पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने उक्त परियोजना सञ्चालनको अन्तिम तयारी रहेकै बेला रोकिएको हो ।

बालबालिकाको पोषण, व्यवहार परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, आमाहरूलाई पोषण सम्बन्धी व्यवहार सिकाउने, पोषिलो रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्ने र पोषण लक्षित कार्यक्रम बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई प्रेरित गर्ने उक्त परियोजनाको उद्देश्य थियो ।

प्रदेशका १० जिल्लाका ७० वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको थियो । १० वटै जिल्लाका साझेदार संस्था छनोट गरी प्रदेश कार्यालय स्थापना भइसकेका बेला कार्यक्रम रोकिएको परियोजनाले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको व्यापार घट्यो

यूएसएआईडीका विभिन्न परियोजना रोकिंदा कर्णालीमा निजी क्षेत्रको व्यापार ४० प्रतिशत घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, रोजगारी र घरभाडामा असर परेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही बताउँछन् ।

‘यूएसएआईडीले कर्णालीमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको थियो’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘त्यो पैसा कर्णालीमै चलायमान हुँदा सबै क्षेत्रले राम्रो लाभ लिएका थिए । अहिले कर्णालीको निजी क्षेत्र ४० प्रतिशत घाटामा छ ।’

शुभ होटलका सञ्चालक समेत रहेका शाहीले आफ्नै होटलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार घटेको बताए । ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्न नै गाह्रो पर्ने स्थिति आएको छ’, उनले भने ।

त्यस्तै, प्रदेशको ठूलो चारतारे होटल सिद्धार्थको पनि ४० प्रतिशत व्यापार घटेको होटलका म्यानेजर रामकृष्ण तिमिल्सेनाले बताए । उनका अनुसार होटलले यसअघि मासिक १ करोड २० लाखको टार्गेट पूरा गर्दै आए पनि पछिल्लो समय ६० प्रतिशत मात्रै पूरा गर्दै आएको छ । ‘करिब ४० प्रतिशत हाम्रो बिजनेस घटेको छ । यसको असर अझ विस्तारै देखिंदैछ’, उनले भने ।

कर्णाली जस्तो एनजीओको आधार भएको व्यावसायिक क्षेत्रमा यूएसएआईडीको रकम रोकिंदा ठूलो असर गरेको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शाही बताउँछन् । ४० प्रतिशत व्यापार घट्दा यसको पूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘अब सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भारतबाट ठूलो संख्याका पर्यटक कर्णालीमा भित्र्याउन सकिन्छ । सरकारलाई सोही अनुसारको योजना बनाउन आग्रह गरेका छौं’, उनले भने ।

सुपमा पनि होटल व्यवसायी बढी प्रभावित

अमेरिकाले दिंदै आएको अनुदान रोक्का गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यूएसएआईडीले विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा समावेशी नीति सम्बन्धी परियोजनाका लागि दिंदै आएको अनुदान रोकेपछि यहाँको आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो ।

खासगरी यातायात क्षेत्र, हवाई सेवा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट बढी प्रभावित भएका छन् । बुद्ध एअर धनगढीका प्रमुख बुधराम माझीले यूएसएआईडीका परियोजनाहरू रोक्का भएपछि ठूलो प्रभाव नपरे पनि यात्रुको संख्यामा पहिलेको भन्दा कमी आएको बताए ।

‘हाम्रा धेरैजसो यात्रु भनेका यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू हुन् । तर यूएसएआईडीका परियोजना बन्द भएपछि केही हदमा प्रभाव परेको छ । करीब पाँच प्रतिशत जति यात्रुको चापमा कमी देखिएको छ’ माझीले भने, ‘अरू प्रदेश जस्तो सुदूरपश्चिममा यूएसएआईडीका धेरै परियोजना नभएका कारण पनि धेरै ठूलो प्रभाव नपरेको हो कि भन्ने लागेको छ ।’

परियोजना रोकिएपछि बुकिङमा जाने अधिकांश निजी सवारी साधनहरू समेत प्रभावित भएका छन् । पहिले जस्तो गाडी बुकिङ हुन छाडेकोले व्यवसाय प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । धनगढीमा स्कोर्पियो गाडी भाडामा चलाउँदै आएका लोकेन्द्र धामीले महिनामा झन्डै आधा जति नै काममा कमि आएको बताए ।

‘मैले बढीजसो परियोजनामा गाडी बुकिङमा जाने काम पाउने गरेको थिएँ । महिनामा कम्तीमा पनि १५ दिन त्यस्तो खालको काम हुन्थ्यो तर अहिले परियोजना रोकिएकाले हाम्रो पनि रोजीरोटीमा प्रभाव परेको छ’ धामीले भने, ‘अब त आधा महिना नै खाली बस्नुपर्ने अवस्था आयो नि !’

यातायात र हवाई क्षेत्र जस्तै होटल व्यवसायमा समेत असर परेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम आयोजना हुने गरेका थिए ।

धनगढीको रुबस होटलले मात्र यूएसएआईडीले सञ्चालन गर्ने परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमबाट वार्षिक रूपमा कम्तीमा पनि दुई करोड बराबरको व्यवसाय गर्दै आएको थियो तर परियोजना रोकिएपछि भने होटलले आम्दानीको स्रोत गुमाएको छ ।

स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि त होटलसँग सम्झौता नै भएको थियो । ‘हामीले यूएसएआईडीबाट अनुदान प्राप्त गरेका केही कार्यक्रमका लागि सम्झौता नै गरेका थियौं’ होटल सञ्चालक प्रकाश भट्टले भने, ‘ती संघसंस्थाबाट वार्षिक करीब डेढदेखि दुई करोडको बिजनेस प्राप्त हुन्थ्यो । परियोजना बन्द भएपछि त्यो स्रोत गुम्ने नै भयो ।’

भट्टका भनाइमा धनगढीमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश होटल गैरसरकारी संघ–संस्थामै निर्भर भएका कारण यो अनुदान रोकिएपछि धेरैले स्रोत गुमाउनुपरेको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाले सरकारसँग समेत समन्वय गरेर काम गर्ने भएकाले सरकारी स्तरका गतिविधि पनि होटलहरूमै हुने गरेका छन् ।

धनगढीकै डिभोटी होटललाई पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । होटलका व्यवस्थापक चेतराज जोशीले परियोजना रोकिएपछि कार्यक्रम गुमाउनुपरेको बताए । मासिक रूपमा ५/६ वटा कार्यक्रम होटलमा आयोजना हुने गरेका थिए तर अहिले भने ती सबै कार्यक्रम रोकिएका छन् ।

‘हाम्रो होटलको आम्दानीको स्रोतमध्ये गैरसरकारी संघसंस्था पनि हुन् । तीमध्ये यूएसएआईडीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि थिए’ जोशीले भने, ‘तर परियोजना नै रोकिएपछि हामीलाई पनि समस्या हुने नै भयो ।’