‘राजीनामा दिने निर्णयको अन्तर्यमा एउटा होइन, दबाब र कारणका सिलसिला छन्’

२९ चैत, पोखरा । राजनीतिक दबाब र प्रभाव झेलेर कार्यकाल पूरा गर्न नसकेपछि स्वकीय सचिव मार्फत कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल चैत १४ गते पोखरा फर्किए । जहाँबाट बराल राजनीतिक प्रभाव र सबै दलको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्ने हुटहुटी सहित उपकुलपतिमा नियुक्त भएर काठमाडौं हान्निएका थिए । विश्वविद्यालयमा योग्य पात्र ल्याउने योजना सहित प्रतिस्पर्धाका आधारमा १० फागुन २०८० मा नियुक्त भएका बरालले चैत १३ गते राजीनामा पत्र लेखेर १३ महिनापछि पोखरा फर्केर गम खाए, ‘हैट, यो चालाले त्रिवि सुधारको कुरा त सपना जस्तो पो रहेछ !’

बरालको राजीनामाबारे १६ गते मात्र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएर विभिन्न कोणबाट बहस र चर्चाको तरंग आइरहँदा बराल भने पोखरा रामबजारस्थित आफ्नै घरमा चुपचाप बसिरहेका थिए । राजनीतिक दबाब र व्यवस्थापन गर्न नखोजेर राजीनामा दिएको बताएपछि बराल खुलेर यसबारे बोलेका थिएनन् । राजनीतिक प्रभावमुक्त विश्वविद्यालय बनाउने उद्घोष गरेका बरालले शुरूदेखि खेपेको दबाबबारे चर्चा भइरहेकै थियो । उनले नियुक्तिकै बेला भनेका थिए, ‘योजना अनुसार काम गर्न सकिनँ र राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहे । पदमा बस्दिनँ ।’

मेरिटोक्रेसीका आधारमा छानिएका तीन जनाको सूचीबाट दोस्रो नम्बरमा रहेका बराल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट नियुक्त हुँदा विवादरहित भने थिएनन् । तर, उनले त्यो बेलै योजना सुनाएका थिए, ‘कुलपति (प्रधानमन्त्री)लगायत सबै राजनीतिक दल, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी संगठन सबैको सहयोगले त्रिवि सुधार्छु ।’ तिनै बराल कुलपतिदेखि कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थीकै दबाब तथा माग पूरा गर्न नसकेर पदबाटै राजीनामा दिने निर्णयमा पुगे । २०३९ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट प्राध्यापन थालेका बराल, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, विशेषज्ञता हासिल गर्न विभिन्न देशमा अध्ययन तथा विद्यावारिधि गर्दै पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदै त्रिविको उपकुलपतिको पदसम्म पुगेका हुन् ।

४२ वर्ष अनवरत उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरेका बराल त्रिविको उपकुलपति पदमा भने १३ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । राजीनामा स्वीकृत भएपछि यसका कारणबारे खुलेर बोल्ने बताएका बराल बिहीवार घर पुग्दा वरिपरिको बगैंचा सफाइ तथा बोटबिरुवा काँटछाँट गरिरहेका थिए । घर पुग्नेबित्तिकै बरालले शुरूमै बगैंचा देखाए । घरछेउमा लगाएको ड्रागन फ्रुट्स, प्रशस्त दाना लागिरहेको एभोकाडो देखाउँदै संकेत गरे, ‘विश्वविद्यालयलाई काँटछाँट गरेर सफाचट् पार्न सकिएन, फल चखाउन सकिएन । आफ्नै बगैंचा काँटछाँट गर्दैछु । चिटिक्क पार्दैछु ।’ त्यसपछि बल्ल बरालले आफ्नै बगैंचामा बसेर शुरू गरे, त्रिविबाट राजीनामा दिनुको कारणबारे कुराकानी गर्न । प्रस्तुत छ, त्रिविसँग सम्बन्धित रहेर बरालसँग गरिएको कुराकानीः

विश्वविद्यालयबाट एक्कासी राजीनामा बुझाएर तरंग ल्याउँदै आफू चाहिं आनन्दसँग घर आएर बस्नुभयो है ?

१० फागुन २०८० मा म नियुक्ति भएको हो । नियुक्ति भएपछि सबै कुराहरूलाई सुल्झाउँदा सुल्झाउँदै एक वर्ष भयो । हामीले काम गर्न शुरू गरेका चाहिं थियौं । अहिले राजीनामा दिए पनि शुरूदेखि नै विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना भइराखेका थिए ।

राजीनामा नै बुझाउनुपर्ने कस्तो खालको दबाब थियो, यो निर्णयसम्म आइपुग्दा तपाईं कुन अवस्थाबाट गुज्रनुपर्‍यो ?

राजीनामा दिने बेलासम्म आइपुग्दा शुरुदेखिकै दबाबको सिलसिला थियो । मैले नियुक्ति हुने बेला नै भनेको थिएँ, राजनीतिक दबाबमा काम गर्दिनँ । बढी राजनीतिक दबाब आयो, मैले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन भन्ने लागेको दिन म विश्वविद्यालयमा एउटा पदका लागि बस्दिनँ भनेको थिएँ । जुन नीति योजना, भिजनले त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त भएको थिएँ, त्यही नीति पारित हुने स्थिति बनेन । नीति तथा कार्यक्रम नै पेश गर्ने परिस्थिति नबन्दा शुरूमै दाँतमा ढुंगा लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि समस्या त्यहींबाट शुरू भयो ।

डीन, रजिस्ट्रार, रेक्टर नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब आएपछि त्यो बेला नै राजीनामा दिन्छु भन्ने योजना बनाएको हुँ । कर्मचारी, प्राध्यापक व्यवस्थापनको दबाब, त्रिवि क्रिकेट मैदान, विश्वविद्यालयको आर्थिक खर्च व्यवस्थापन, स्ववियु निर्वाचन लगायतका विषयले राजीनामा दिने निर्णयसम्म पुर्‍याएको हो । त्यहाँ मन रमाएन । मेरा बाले भन्नुहुन्थ्यो, आत्माले नमानेको कुरा नगर । आत्माले मानेन र राजीनामा दिएर पोखरा फर्कें ।

गत साउनमा प्रधानमन्त्रीले तपाईंको नीति कार्यक्रम नै रोक्ने घटना के थियो, के भन्नुभएको थियो ?

गत १५ साउन २०८१ मा बजेट तथा ग्रेस लिस्ट पास गर्ने सभा बसेको थियो । त्योभन्दा पनि अगाडि प्रिसिनेट भन्ने हुन्छ । त्यो लैनचौरको मल्ल होटलमा हामी बसेका थियौं र त्यहाँ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू मैले भनें, छलफल गरें । त्यो क्रममा पनि विद्यार्थी सभासद्ले कचिंगल उठाए र विद्यार्थीको हुलहुज्जत पनि भयो । मेरो उपकुलपतिको कार्यकालमा त्यहींबाट समस्या शुरू हुन्छ ।

मैले नेपाल सरकारलाई विश्वविद्यालय यसरी चलाउँछु, मेरो नीति तथा कार्यक्रम यो–यो हुनेछ भनेर भिजन पेपर बुझाएको थिएँ । म छनोट हुनुमा पनि त्यसका आधारहरू थिए । जबसम्म मेरो भिजन विश्वविद्यालयको भिजनका रूपमा समावेश हुँदैन, तबसम्म त्यो व्यक्तिगत हुन्छ । त्यसैले मेरो भिजनलाई संस्थागत गराउनका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिजन २०३० भन्ने छ, त्यसमा समावेश गर्नका लागि पनि मैले त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाएका थियौं । त्यो कमिटीले विश्वविद्यालयको भिजन २०३० मा समावेश गरेर प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । कार्यकारी परिषद्ले छलफल गरेर योजना परिषद्मा पठाउँछ ।

परिषद्मा पास भएर आएपछि कार्यकारीले औपचारिक रूपमा पास गर्छ र उपकुलपतिले विश्वविद्यालय सभामा त्यसरी पास भएर आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पेश गर्छ । हिजो प्रि–सिनेटमा पनि ठिकै भएको थियो, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पनि भएकै हो तर अकस्मात् प्रधानमन्त्रीले भीसीको कार्यक्रम पेश नगर्ने र छुट्टै सभा राखेर पेश गर्ने भनेर दिनुभएन । विश्वविद्यालय कसरी चलाउने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम नै पेश गर्न नदिएपछि व्यक्तिले जिते पनि विश्वविद्यालय हार्‍यो भनेर त्यतिबेलै पनि मैले प्रस्ट रूपमा भनेको थिएँ ।

भनेपछि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रन सुरु भइहाल्यो ?

जब भीसीले ल्याएको नीति नै पेश गर्न दिइँदैन भने मैले राजीनामा दिन्छु भनेर भनेको हुँ । प्रधानमन्त्रीलाई नै चाहिं भनिनँ । राजीनामा दिन्छु, यस्तो ठाउँमा बसेर काम छैन भनेर मैले अरू महत्वपूर्ण मानिसहरूलाई भनें । त्यसपछि केही समय हेरौं भनेर बसें ।

योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तपाईंको अडानले विषय झनै पेचिलो बनेको हो ?

हो, त्यहींबाट उहाँ र मेरो ‘कन्फ्लिक्ट’ शुरू भयो । म भीसी नियुक्त हुनेबित्तिकै भनेको थिएँ– राजनीतिक हिसाबले काम गर्दिनँ, प्रणालीगत रूपमा पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्छु । त्यही अनुसार मापदण्ड तयार गर्‍यौं । त्यसका लागि तयार गरेर छलफल गर्नै ६–८ महिना लाग्यो । किन भने यो हुन्न, त्यो हुन्न भन्छन् । उनीहरू त त्यसैका विरुद्धमा थिए, पछि उनीहरूले भनेका केही कुरा संशोधन गरेपछि सबै वैचारिक समूह सहमत भयो र हामीले तयार गर्‍यौं ।

अनि हामीले डीनहरू छान्ने प्रक्रिया शुरू गर्‍यौं । निवृत्त प्राध्यापकहरूको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यौं र मेरिटका आधारमा उहाँहरूले नाम सिफारिश गर्नुभयो । मेरो नीति चाहिं के थियो भने अब्सोलुट मेरिट (पूर्ण योग्यता) का आधारमा जसले बढी नम्बर ल्याउँछ उसैलाई गर्ने भन्ने थियो तर त्यो गर्न सकिएन ।

एमालेका महासचिवले त स्टाटस लेखेरै भन्नुभयो, मेरिटोक्रेसीका नाममा टियूका भीसीको भत्ता नाटक देखाउनुपर्दैन । मेरिटोक्रेसी हुँदैन भनेर स्टाटसै लेख्नुभयो र पत्रपत्रिकामा छापियो । प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभयो भने यो मेरिटोक्रेसीमा मलाई विश्वास छैन, यति दिनमा डीनहरू नियुक्त गर भनेर मलाई अल्टिमेटम दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नै दिनुभएको त्यो कस्तो अल्टिमेटम थियो ? के भन्नुभा’थ्यो ?

७ दिनभित्र डीन नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अल्टिमेटम दिनुभएको थियो । मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुनुपर्छ भनेर ४ महिनासम्म म लडें । यही पात्र भनेर त भन्नुभएन, ३ जनाभित्र मिलाएर गर भन्नुभएको थियो । मंसिर २७ गते प्रधानमन्त्रीका अनुसार नीति सभा बोलाउने भन्ने भयो । तर, ऐनमा नीति सभा भन्ने व्यवस्था नै छैन । त्यसपछि वार्षिक साधारण सभा गर्न सकिन्छ भनेर ऐन अनुसार विश्वविद्यालय र कर्मचारी सम्बन्धी केही नीति थिए । मुख्य १२ वटा बुँदा नीति सभामा पेश गर्‍यौं । त्यो सभा त प्रत्यक्ष प्रसारण नै भएको रहेछ, सभा कस्तो हुने रहेछ, सभा सदस्य कस्तो हुने रहेछ, प्रधानमन्त्रीको हालत कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखे ।

डीन नियुक्त भएन भने के गर्ने भनेर होला प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक सभा बोलाउनुभएको थियो, सिंहदरबारमा पुस ७ गते । मैले नियुक्त गरिदिएँ र अल्टिमेटम मिट भयो । त्यसपछि त्यो अनौपचारिक सभा बडो सौहार्दपूर्ण तरिकाले चल्यो । त्यहाँ कुनै वादविवाद भएन । कुनै एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्ने थिएन । केही प्राध्यापकले क्रिकेट रंगशालाको कुरा निकाल्नुभयो, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन्छ भनेर । कर्मचारीले आफ्नै कुरा निकाले । पेशागत संगठनले आफ्नै कुरा निकाल्ने त हो, विश्वविद्यालयको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि पेशागत हितका कुरा निकल्ने नै हुन् । त्यो अनौपचारिक सभा सकियो ।

नीति सभामा १२ वटा बुँदामा जुन नीति पास भएको हो त्योमध्ये एउटा नीति इन्फ्लुसियन व्यक्तिले गर्दा पास हुन सकेन । उनी त्योभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीदेखि दुनियाँ ठाउँमा चहारेको थाहा पाएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले नै यो बुँदा बाहेक अरू पास गर्ने भन्नुभयो । रिसर्च इन्स्टिच्युटहरूलाई गाभ्ने भन्ने थियो । रिसर्च इन्स्टिच्युट पहिले जसरी चलाउन सकेको छैन किन भने डाइरेक्टर भागबन्डामा जाने हुन्, तिनले के काम गर्छन् र ? मेरो पनि नीति के थियो भने स्कूलहरू बनाउने र त्यसमा सम्बन्धित रिसर्च सेन्टर गाभेर रिसर्च र लर्निङ प्रोसेसलाई सँगसँगै लैजाने । तर, त्यो पास हुन सकेन । त्यो पहिल्यैदेखिको एजेन्डा थियो तर प्रधानमन्त्रीले यो बाहेक अरू छलफल गरौं भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री (कुलपति)ले त्यसरी विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गर्नुको कारण के होला त ? त्रिवि सुधारका विषयमा कुलपतिसँग छलफल हुँदैनथ्यो ?

म पहिले भीसी हुँदा र अहिले भीसी हुँदा धेरै फरक रहेछ । त्यो बेला नेपाल सरकारले यसरी हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ थिएन । अहिले तीन वटा कुरा थपिएको रहेछ । प्रधानमन्त्री कुलपति र सहकुलपतिले आवश्यक परेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्ने भन्ने ऐनमा थपिएको रहेछ । त्यसैले जहिले जे निर्देशन दिन उहाँलाई मन पर्छ त्यो निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्था अनुसार । अर्को, विश्वविद्यालयको सभाको माइनन्युट जसले अध्यक्षता गर्छ उसैले प्रमाणित गर्ने भन्ने दफा थपिएको रहेछ । नेपालका धेरै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । हामीले छलफल गरेर माइन्युट गर्ने र प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले धेरै समय तोक्यौं । उहाँले गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरियो, रेस्पोन्स पनि नहुने । कति म्यासेज गरियो, म कहिले आउने हो माइन्युट लिएर समय दिनुस् भनेर । मेरो म्यासेजको रिप्लाई नगर्नेले मेरो राजीनामाको छलफल गर्न त समय मिल्ने कुरै भएन । कुलपतिको प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यलाई धेरै म्यासेज गरेको थिएँ । फोन, म्यासेजको रेस्पोन्स नगर्नेले भोलि के सहयोग गर्छन्, भोलि विश्वविद्यालय चलाउनै गाह्रो हुन्छ ।

हेर्नुस्, राजेशजी म टियुको भीसी । कुलपतिज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु भनेर दिएको रहेछु, पहिले । राजेशजी आज कति बजे आउँ ? राजेशजी हामी ६ बजे आउँछौं है ? राजेशजी भोलि बिहान रजिस्ट्रार र रेक्टरलाई सभाको माइन्युट लिन पठाउँछु, टाइमको लागि म्यासेज दिनुभए राम्रो हुन्थ्यो । यसरी कति म्यासेज गरें तर रेस्पोन्स गरेनन् । उपकुलपतिलाई कुलपति (प्रधानमन्त्री)लाई भेट्न महिनौं पनि कुनुपर्ने भोगेको छु, पहिले ।

उपकुलपति भएपछि कति पटक भेट भयो कुलपतिसँग ? अन्तिम पटक कहिले के संवाद भएको थियो ?

उहाँसँग करिब ४/५ पटक भेट भयो होला । एक्लै पनि भेट हुन्थ्यो, दुई जना मात्रै छलफल गरेका छौं । कहिले टिम नै लिएर जान्थें । अन्तिम पटक ३ जना गएका थियौं । उहाँको आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा गौरादह क्याम्पस बिजोग रहेछ । त्यो क्याम्पसलाई सहयोग गर्नुस् भनेको थिएँ । उहाँ जन्मिएको ठाउँ तेह्रथुम रहेछ, म गएको थिएँ त्यहाँ पनि बिजोग रहेछ । उहाँले म भन्छु, गरौंला भन्नुभएको थियो ।

राजनीतिक हिसाबले नै रेक्टर, रजिस्ट्रार हुनुपर्छ भन्ने भनाइ उहाँहरूको थियो । मैले राजीनामा नै दिन्छु भनेको हुँ । उहाँहरूले यसरी विश्वविद्यालय चल्दैन । भागबन्डा लगाउनैपर्‍यो, हड्ताल हुन्छ, तालाबन्दी हुन्छ, आगजनी हुन्छ, तिमीले चलाउन सक्दैनौं भन्ने कुरा उहाँहरूको हुन्थ्यो । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलाई हामीले भेट्यौं, कुरा गर्‍यौं । एक दिन त दुई घन्टा नै बस्यौं । रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्तिमा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँग त्यसरी घन्टौं बिताउनुपर्ने यो देशमा अरू विकास के हुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा राजनीति यस्तै हो, बस्नुस्, फर्किनुस् भन्ने दबाब वा आग्रह पनि आए होलान् ?

राजीनामा दिने नदिने भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहै थिएन । मेरो रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई पनि थाहा थिएन । मेरो पिएलाई पनि थाहा थिएन ।

रेक्टर, रजिस्ट्रार त तपाईंलाई भेट्न पोखरामै आउनुभएको थियो, उहाँहरूले के भन्नुभो, तपाईंले के भनेर फर्काउनुभयो ?

उनीहरूले फर्कनुस् सर भन्थे । राजीनामा नदिनुस्, अलपत्र हुन्छ । विश्वविद्यालय अहिले एउटा ट्रयाकमा छ, तपाईं नहुँदा विश्वविद्यालय अलपत्रमा पर्छ भन्नुभएको थियो । यहाँ दुई, तीन किसिमका मानिसहरू देखिन्छन् । एउटा प्राज्ञिक वर्ग देखिन्छ, हुँदै नभएका त होइनन् नि ! अर्को पार्टीकै राजनीतिक भागबन्डा अथवा राजनीतिक हिसाबले पद खानलाई झोलै बोक्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका पनि छन् । तर, त्यो प्रवृत्ति अहिले धेरै माइनस भयो; पढ्नु पर्दोरहेछ, काम गर्नुपर्दोरहेछ पद खान पनि, नेताको पछि लागेर पद खान नपाइने रहेछ भन्ने । मलाई प्रधानमन्त्रीको मान्छे बनाउने होला नि डीन भन्थे । मैले त्यस्तो हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले भनुन् कि प्रचण्डले भनुन् त्यो केही पनि लाग्दैन । तिमीहरूले धन्दै मान्नुपर्दैन, राम्रो मान्छे डीन भएर आउँछ भन्थें । मैले रजिस्ट्रार र रेक्टरलाई तपाईंहरूले नै विचार गर्नुस्, म त अन्तिम निर्णय गरिसकें भनेर पठाएँ ।

यो बीचमा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेट भयो होला ?

प्रचण्डसँग बीचमा भेट भएन । राजीनामा दिएपछि पनि कुरा भएको छैन । तर, उहाँले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएछ, भीसीले पनि राजीनामा दिनुभयो । राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आइलागेर दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयले भीसीले राजीनामा दिए भनेर मिडियालाई दिएको हो । नत्र कसैलाई थाहा थिएन ।

करार, आंशिक कर्मचारी प्राध्यापकले स्थायी बनाउन दबाब दिए, दलगत रूपमा ‘झ्यालबाट छिरेर ढोकाबाट निस्कने’ बनाउन भएको दबाब थेग्न सक्नुभएन भन्ने छ, त्यस्तै हो ?

सेवा आयोग नखुलेको हुनाले पार्टीगत रूपमा छिरे, भर्ना भए शिक्षक कर्मचारी । जहाँ जसको शक्ति छ, त्यहाँ ठोक्ने । करिब दुई हजारभन्दा धेरै पार्टटाइम शिक्षक प्राध्यापक छन् । मैले १४ गते राजीनामा बुझाएर यता आएँ, १५ गतेका लागि त उनीहरूले अल्टिमेटम दिएका थिए । स्थायी गर्नका निम्ति सेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो, अदालतले हुन्न भनेको थियो । यस्ता काम गर्नभन्दा बरु बस्दै बस्दिनँ भन्ने निर्णय गरें ।

सबै दलका शिक्षक कर्मचारी छन् । सबै दलका भ्रातृ संगठन छन् । विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको अध्यक्ष पनि आएको छ, कर्मचारी संघको अध्यक्ष पनि छ । यसरी विश्वविद्यालय बन्दैन । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुस खुवाएर बनाएका १३८० प्राध्यापकको त्यहाँ अझै अवशेष छ नि !

करार तथा आंशिक प्राध्यापक, कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनुभन्दा बरु बस्दिनँ भनेर निस्कनुभयो, अब त्यो समस्या कसरी समाधान होला त ? यो भद्रगोल कसरी हट्ला ?

शिक्षक, कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्छ भनेर म उपकुलपति नियुक्त भएको थिएँ । तर, राजनीतिक दलहरूको समर्थन र तदारुकता चाहिन्छ, चाहिन्थ्यो । त्यो पाइनँ, मैले सकिनँ ।

प्रधानमन्त्रीले करार, आंशिक प्राध्यापक, कर्मचारीका विषयमा दबाब दिएको होइन, बाहिर त्यसरी पनि प्रचार भइरहेको छ । नहुने कुरा हामीले भन्न हुँदैन । पार्टीका कर्मचारी, संगठनले दबाब दिएको, अल्टिमेटम दिएको साँचो हो । विश्वविद्यालय बिग्रिएकै दलका कारण हो । मैले यसरी राजनीति गर्न हुँदैन भन्दाखेरि तँ निर्दलीय उपकुलपति होस् भन्थे । खुल्लमखुल्ला चेतावनी दिन्थे । एउटा कर्मचारी चलायौ भने पार्टी आउँछ भन्थे । ५८१ जना जति फालेका छौं हामीले । अब एक लट प्रतिस्पर्धामा कर्मचारी, प्राध्यापक राख्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुनेथियो ।

यस्तो किसिमको जनशक्तिले गुणस्तर, सुशासन र जवाफदेहीयुक्त विश्वविद्यालयको कल्पना कसरी गर्ने ?

राम्रो कर्मचारी, प्राध्यापक पनि त्रिविमा बस्दैन । एक त राम्रो कर्मचारीलाई राम्रो सुविधा दिएर राख्न सक्ने अवस्था छैन । राम्रो सुविधा भएका पदमा नेताको पहुँच छ । त्यसले गर्दा जब राम्रो कर्मचारीको कदर हुँदैन भने किन बस्छ र ? राम्रो प्राध्यापक छ भने विदेश जान्छ ।

कर्मचारी, प्राध्यापकलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि गाह्रो छ । पहिलो कुरा सुविधा दिनसकेका छैनौं । भीसी भएर पाएको घरभाडाबापत दिइएको सुविधाले राम्रो ठाउँमा फ्लाट नै आउँदो रहेनछ । कर्मचारी, प्राध्यापकले पाउने सुविधाले काठमाडौंमा गुजारा चलाउन पुग्दैन । जसलाई दिएको सुविधाले गुजारा नै चल्दैन भने कसरी पढाउँछ, कसरी अनुसन्धान गर्छ, कसरी विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउँछ ? अब दुई तरिकाले विश्वविद्यालयमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, कि त माइक्रो लेबलबाटै ड्याम कि ड्याम ठोकेर जान सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलको साथ नभईकन हुँदैन । कि आफैं ध्वस्त भइसकेपछि नयाँ सिर्जना गरेर विश्वविद्यालय सुधार्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानले पनि तपाईंलाई अप्ठेरोमा पारेको भन्नुहुन्छ, अहिले देशमा अधिकांशको लोकप्रिय खेल क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुने मैदानले के समस्या पार्‍यो ?

एनपीएल खेल भइरहेको थियो । त्यो बेला थाहा पाएँ, पूरै कक्षा नै डिस्टर्भ हुने रहेछ । त्रिविको प्रिन्सिपल कार्यालयले त कि त्रिवि हटाऊ कि क्रिकेट मैदान हटाऊ, यी दुवै कुरा एकै ठाउँमा हुन सक्दैन भनेर मलाई भनिरहेको थियो । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा पनि पत्रकार सम्मेलन गर्ने, आर्टिकल लेख्ने गरिरहेकै थिए ।

भइदियो के भने प्रधानमन्त्री पदमा पुगेपछि मैदानको निरीक्षण गर्नुपर्छ रे नि, त्यो बेला उहाँले कीर्तिपुर रंगशालालाई ३०० दिनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउँछु भनेर भन्नुभएछ । एकदिन मलाई चिठी आयो, त्यहाँ क्रिकेट मैदानको प्रोजेक्ट के भइरहेको छ भन्ने सोधेर । त्यो त हाम्रो अन्तर्गत हुँदै होइन । रेक्टर, रजिस्ट्रारसँग त भनाभन पनि भयो भन्ने सुनें । हामीले नदिंदानदिंदै पनि जबर्जस्ती तरिकाले कीर्तिपुर रंगशालामा डोजर चलाउन आए, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने भनेर । यसरी विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारले नै जबर्जस्ती पाराले काम गर्छ भने वर्षौंसम्म प्राज्ञिक वातावरणलाई बिगार्छ । जसको दोष मैले भोग्नुपर्छ ।

म मरेर गए पनि कसको पालामा दिएको हो भन्दा बराल भीसीको पालामा भन्छन् नि ! राजनीतिक दबाब र यस्तो कालो धब्बा बोकेर चाहिं बस्न सकिन्नँ भनेर निस्किएँ । राजीनामा दिने निर्णयको अन्तर्यमा एउटा होइन, दबाब र कारणका सिलसिला छन् ।

विद्यार्थीले पनि तपाईंको राजीनामा मागेकै थिए, किन त्यो अवस्था आयो ? कर्मचारीबाट किन साथ पाउनुभएन ?

त्रिविमा फागुन १५ गते चुनाव गर्ने भनेर क्यालेन्डरमा छ, चुनाव गर्छौं भनेर मैले सार्वजनिक रूपमै बोलिसकें । गल्ती भएछ सर, अवधि नपुग्ने रहेछ भन्दै साथीहरू आउनुभयो । स्ववियुमा चुनाव भएको दुई वर्ष पुगेपछि गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेछ । चैत ५ गते बल्ल पुग्ने रहेछ । रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई बोलाएँ । कानूनी सल्लाहकारलाई बोलाएँ, चुनाव हुँदैन भन्छन् के गर्ने भनें । चुनाव त हुँदैन सर सार्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । नेतालाई पो बोलिदिए हुनेरहेछ । एकेडेमिक मान्छेलाई जे पायो भन्ने छुट हुँदैन, त्योप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्वजनिक रूपमै चुनाव गर्ने भनेर बोलेपछि गर्न सकिएन । यो कुराले मलाई पिन्च पर्‍यो । विद्यार्थीले ‘यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन भनेर भने, राजीनामा मागे ।’

अर्को कुरा के भयो भने आर्थिक बजेट खर्चको विषयले पनि मलाई तनाव दियो । मैले सम्बन्धित विभागलाई बोलाएर भनें, हाम्रो फाइनान्सियल पर्फर्मेन्स जिरो भयो । यसरी त कहाँ हुन्छ ? दिएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेका छैनौं । सबै ठाउँमा आफैं भीसीले हेर्न, गर्न पनि नसक्ने रहेछ । यो कुराले पनि मलाई उराठ लाग्यो । कस्तो रहेछ भने विश्वविद्यालयमा कर्मचारी, विद्यार्थीसँग संस्कार विकास भइसकेको रहेनछ । प्रहरी राख्यो, प्रहरीसँग लडेर आउँछ । विश्वविद्यालयमा संस्कारको विकास नै भइनसकेको रहेछ । एउटा कर्मचारी आउँछ हप्काउँछ, एउटा विद्यार्थी आउँछ थर्काउँछ । एउटा प्रधानमन्त्रीको पिएले फोन उठाउँदैन, म्यासेजको रेस्पोन्स गर्दैन । यस्तो अपमान सहेर त्यो कुर्सीमा बसेर जागिर खान मन मानेन ।

विश्वविद्यालय सुधार गर्छुभन्दा तपाईंले खेपेको राजनीतिक दबाब, प्रभावको कुरा पनि गर्नुभयो, तपाईंको १३ महिने कार्यकालमा प्रमुख उपलब्धि के हुन् भन्दा देखाउने के–के भए त ?

पहिलो कुरा त मैले राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप हुन दिन्नँ, राजनीतिक प्रभावमा काम गर्दिनँ भनेर पब्लिकलाई पनि प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । पोलिसीमा काम गर्छु भनेको थिएँ । सुधार गर्नुपर्ने विषय त हरेक ठाउँमा हुन्छ, सकिएन होला तर मेजर पोलिसी डिपार्चर त हामीले गर्‍यौं नि ! डीनमा हामीले ३ जनासम्म त पुर्‍यायौं । हिजो त पकेटबाट आउँथ्यो, कसैले हुने चान्सै हुँदैनथ्यो । प्राज्ञिक मान्छेहरू जो नेतासँग नजिक छैनन्, उनले पदाधिकारी हुने आशै गर्दैनथे । पहिलो कुरा त पोलिसी डिपार्चरको काम मैले गरें भन्ने लाग्छ । दुई वटा पदमा नियुक्ति गर्नुपर्दा आ–आफ्नो नेताहरू नै फलानो हुनुपर्छ भनेर विवाद हुन्थ्यो । मेरो विवाद नै त्यहींबाट शुरू भयो ।

अर्को कुरा मैले परीक्षा सुधार्छु भनेको थिएँ, त्यही अनुसार भइराखेको थियो । समयमा रिजल्ट निस्कन थालेको थियो । पूर्णरूपमा सुधार भयो त म भन्न सक्दिनँ । राम्रा विद्यार्थीलाई शैक्षिक अवधिभित्रै पासआउट गर्न महत्वपूर्ण नीति मैले ल्याएको थिएँ । अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीहरू, जसको चाहिं दुई पेपरसम्म लाग्या छ, तिनलाई रिजल्ट निस्किएको १५ दिनभित्रमा जाँच लिने र रिजल्ट पनि तुरुन्त गर्ने भनेर नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर काम पनि गर्‍यौं । परीक्षालाई डिजिटाइजेसन गर्ने, यो कुरा पहिलेदेखि उठिरहेको हो तर हुनसकेको थिएन र अझै पनि भइसकेको छैन । तर, केही हदसम्म सफल भयौं । परीक्षा सम्बन्धी कामलाई विकेन्द्रित गर्ने काम चाहिं गर्‍यौं हामीले ।

विश्वविद्यालयले सबैभन्दा दोष पाउने कुरा नै परीक्षा र समकक्ष दिने हो । समकक्ष दिने कुरालाई पनि हामीले सुधार गरेका छौं । अनलाइनबाटै फर्म भर्ने र अनलाइनबाटै सर्टिफाइड गर्ने काम भइराखेको छ । सफ्टवेयर डेभलप रहेका छौं, त्यो पनि धेरै भइसक्यो होला ।

सेवा आयोगलाई सुधार गरेका छौं । हिजो त इमानदार कर्मचारीले पनि सुसाइट गरेका छन् । सेवा आयोगमा निकै विकृति थियो । पहिल्यै शुरू भएको हो तर अझै व्यवस्थित बनाएका छौं । लोक सेवालाई सहभागी गराएका छौं । कैयौं वर्षदेखि लोक सेवा प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् । अहिले लोकसेवा त्रिविको परीक्षामा सक्रिय सहभागी छ र त्रिविप्रति विश्वसनीयता पनि बढेको छ । परीक्षा समयमै गर्ने र समयमै परीक्षाफल निकाल्ने गर्दा अहिले विद्यार्थी पनि बढेका छन् । चुनावका कारण होइन, चुनावका कारण भए ह्युमानिटिजमा बढ्नुपर्ने तर अरू विषयमा बढेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा तत्काल गर्नैपर्ने, गर्न लागेको काम के थियो, जो तपाईंका निम्ति अधुरै रह्यो ?

विश्वविद्यालयका कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो । जस्तो मानविकीमा एकदमै धेरै शिक्षक, प्राध्यापक छन् । विद्यार्थी नभएका ठाउँमा पनि शिक्षक छन् । मानविकीलाई जगाउनका निम्ति रि–ओरेन्टेसन गर्नुपर्छ । मानविकीलाई पनि लोकप्रिय बनाउन रि–स्ट्रक्चर, रि–ओरेन्टेसन गर्नुपर्छ । शिक्षा संकाय जसरी चलिराखेको छ, त्यसले दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्दैन । यसलाई पनि रि–स्ट्रक्चर गर्नुपर्छ । बीबीएसमा अननेसेसरी चार वर्ष चलाइराखेका छौं । साइन्स पढाउन शिक्षक छैन । डबल तलब दिंदा पनि साइन्स पढाउने शिक्षक पाइँदैन । त्यसलाई थ्री इयर्स प्लस वान इयरको कन्सेप्टमा लैजाने । अब फ्याकल्टी अफ एजुकेसन होइन कि स्कूल अफ पेडागोजिकल साइन्स एन्ड ह्युम्यान रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कूल भनेर स्थापित गर्ने ।

मास्टर त प्लस टुमा म्यानेजमेन्टलाई पनि चाहिन्छ नि, साइन्सलाई पनि चाहिन्छ । बेसिक नलेज सबैलाई चाहिन्छ । पेडागोजी सबैले जान्नुपर्छ । पेडागोजीलाई डेभलप गर्नका निम्ति बेसिक नलेज, कन्टेन्ट, त्यो तीन वर्षमा गर्ने र एक वर्ष पेडागोजी ट्रेनिङ गरेर एजुकेसन रि–स्ट्रक्चर गर्ने । ब्याचलरमा वार्षिक प्रणालीको बीबीएस, मानविकीलाई तीनवर्षे गराउने, चारवर्षे गराउन जरूरी छैन । प्रोफेसनल विषय मात्र चारवर्षे चाहिन्छ ।

विश्वविद्यालयको मुटु भनेको शिक्षक, प्राध्यापक हुन् । उनीहरू ठीक भए भने धेरै कुरा ठीक हुन्छ । उनीहरूलाई अझै व्यवस्थित गराउने मेरो योजना पूरा हुन पाएन ।

अर्को कुरा, जुन ठाउँमा पनि एउटै विषय पढाइराखेको छ । त्यसका लागि शिक्षक धेरै चाहिन्छ । विद्यार्थी पनि आकर्षित छैनन् । यसलाई मर्जको अवधारणामा लैजाने । रिसर्च र सिकाइ प्रक्रिया सँगसँगै लैजाने, यी कुरा गर्ने योजना थियो । विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट नयाँ होइन । हिजो क्षेत्र हुँदा हरेक क्षेत्रमा त्रिविको ठूलो क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने अवधारणा थियो ।

जस्तो, पोखरामा पृथ्वीनारायण, विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ, नेपालगञ्जमा नेपालगञ्ज क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने थियो । पछि त्यो कार्यान्वयन भएन र नेताहरूको लहडमा विश्वविद्यालयहरू खुले । तर, त्रिविको भार यथावत् रह्यो । जस्तो; टीकापुर, कैलाली क्याम्पस ठूला थिए, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले लियो । तर, विद्यार्थी नै गएनन् । जनकपुरमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवै जान मानेनन् । त्यसैले प्रादेशिक हिसाबमा ठूला–ठूला क्याम्पसलाई डिग्री अवार्डिङ अटोनोमी युनिभर्सिटीका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको थिएँ । यो नयाँ कन्सेप्ट त होइन ।

अहिले त प्रदेशका आफ्नै विश्वविद्यालय पनि छन्, भइरहेका विश्वविद्यालय व्यवस्थित हुन सक्या छैन भने अझै विश्वविद्यालय आवश्यक होला ?

अहिले जुन विश्वविद्यालयहरू छन् नि ! ती आवश्यक हुन् कि होइनन् भनेर अनुसन्धान भएर खुले कि लहडमा खुले भन्ने हो । आवश्यक छ भने त्रिविले नचलाएका विषय चलाउनुपर्थ्याे, जो देशका लागि पनि आवश्यक छन् । जसरी हिजो प्लस टु हुँदा जसरी गाउँ–गाउँमा क्याम्पस खुले । अहिले प्लस टू माध्यमिकमा गइसकेपछि ती क्याम्पसहरूको बेहाल छ । डेढ/दुई सय विद्यार्थी छन् । प्रादेशिक विश्वविद्यालय त्यही हालतमा नजाला भन्न सकिन्नँ । मधेश विश्वविद्यालयको दयनीय अवस्था बाहिर आइरहेको छ । नेपाल सरकारलाई विश्वविद्यालय चलाउन कति महाभारत हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । यसले सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान तथा मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म विश्वविद्यालय खोलेर मात्र हुँदैन ।

त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयको गुणस्तर, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका कार्यक्रम भएन भनेर वर्षौंदेखि आलोचना हुँदै आइरहेको छ, के देख्नुभयो, के भोग्नुभयो ?

अनुसन्धान भनेको शैक्षिक कसरत मात्रै होइन । साँच्चै देशलाई योगदान गर्नका निम्ति रिसर्चले अर्थ व्यवस्था र उत्पादन, मान्छेको जीविकासँग जोडिनुपर्छ । जबसम्म जोडिंदैन, तबसम्म अनुसन्धानले देशको विकासमा कुनै योगदान गर्दैन ।त्रिविमा रिकास्ट (व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र) भन्ने संस्था छ । नेपाल सरकारले छुट्टै संस्था खोलेर टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा काम गर्न खोलेको संस्था आज निकम्मा छ । त्यो संस्थालाई यसरी राख्नुहुँदैन, त्यसैले सम्बन्धित साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने नीति थियो मेरो । अहिले पनि यसरी गर्नुपर्छ भनेर सहजीकरण गरिरहेको छु ।

कोल्ड स्टोर्स, कृषि क्षेत्रमा पनि अब अनुसन्धानको क्षेत्रमा केन्द्रदेखि प्रदेश योजना आयोगसम्म कुरा राखें तर सरकार फेरिएसँगै ती कुरा पनि गए । पोलिसीका निम्ति रिसर्च गराउने काम त विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ तर यसपटक खर्च हुनै सक्ने अवस्था भएन । नेपाल सरकारमा जे रोग छ; नागरिकमा, बजेटमा, प्रवत्तिमा ठ्याक्कै त्यही छ ।

त्रिविको आउने नेतृत्वलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

आगामी नेतृत्वले कुलपति र राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर, भ्रातृ संगठनलाई नियन्त्रण गरेर सबै मिलेर जान सकियो भने विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म जुन भ्रातृ संगठनको ह्याङओभर छ, राजनीतिक दबाब छ, भीसीले खान त चारै खालान् तर विश्वविद्यालय अगाडि बढाउन गाह्रो छ । मलाई पनि हटाइएको त होइन । मेरो आत्माले त्यहाँ बस्न मानेन ।

चार दशक प्राज्ञिक क्षेत्रमा बिताउनुभयो, अबको सोच के छ ? यही क्षेत्रमा सक्रिय हुने कि विश्राम लिने ?

४२ वर्षसम्म उच्च शिक्षामा काम गरें, बिताएँ । जति वर्ष सकिन्छ, यही क्षेत्रमा सक्रिय जीवन बिताउँछु । अहिले पनि पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थी मसँग छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि सक्रिय नै छु । पब्लिकेसनमा पनि प्लस टुदेखि मास्टर्ससम्मका टेक्स्ट बुक लेख्छौं, हाम्रो टिम छ । शैक्षिक हिसाबले सक्रिय नै हुन्छु । तर, अब विदेश गएर पढाउने, विश्वविद्यालयमा नियुक्ति खाएर झम्पट प्रशासनिक सेवामा नफस्ने । ७० वर्ष पुगें, कति जो बाँचिएला र ?

तस्वीरहरूः युनिश गुरुङ