निजामती ऐनमा सरकारमाथि दबाब बढाउँदै ट्रेड युनियन

३१ चैत, काठमाडौँ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती ऐन ल्याउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । संघीय शिक्षा ऐन सँगसँगै निजामती सेवा ऐन पनि संसदबाट पारित भएर जारी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आइतबार ६ वटै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यथाशीघ्र निजामती ऐन ल्याउन माग गरे । अन्यथा, शिक्षकहरू झैँ आफूहरू पनि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यससमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालका अनुसार ६ वटै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले शीर्ष नेताहरूसँग भेटिसकेका छन् ।

‘हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर हाम्रा कुरा राखेका छौं । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि भेट्यौं,’ कटुवालले भने ।

उनका अनुसार उनीहरूले सभामुख देजराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, निजामती विधेयक टुंग्याउन गठित संसदीय उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पनि भेटेका छन् ।

‘हाम्रो प्रष्ट माग छ । यथाशीघ्र निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्छ,’ कटुवाल भन्छन्, ‘शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । हामी त्यस्तो चाहँदैनौं । तर सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ गरेन भने जुनसुकै हदमा प्रस्तुत हुन तयार छौं ।’

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले राजनीतिक संघीयता लागू भएर दुई पटक निर्वाचन भइसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयता लागू हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताए ।

‘संविधान सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवस्था विरोधीहरू सलबलाएका छन् । यसलाई ख्याल गरेर समेत सरकारले यथाशीघ्र निजामती ऐन ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

निजामती ऐनमा कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई ख्याल गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘सबै खुसी हुने ऐन चाहियो । यथाशीघ्र ऐन चाहियो । हाम्रो मुख्य माग यही हो,’ उनले भने ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीले ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउने तर, ल्याउन पहल नगर्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या भएको बताए ।

‘सरकारले आज ऐन ल्याउँछौं, भोलि ल्याऔं । यो अधिवेशनमा ल्याउँछौं, त्यो अधिवेशनमा ल्याउँछौं भन्छ । तर, ल्याउँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘अब हामी धेरै धैर्य नहुन पनि सक्छौं ।’

मुलुक संघीयतामा गएको दश वर्षसम्म पनि प्रशासनिक संघीयता लागू गर्न नसक्नु देशकै विडम्बना हुन पुगेको उनले बताए । अझै ढिला गरे सडकमा जानुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिए ।

उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनमा जाने त्यति इच्छा छैन । तर आवश्यक परेमा, हाम्रा माग सुनुवाइ नभएमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन हामी बाध्य हुन्छौं ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले आफूहरूले विधेयक आएदेखि नै सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको बताए । विगतमा ८५ बुँदे माग राखेको स्मरण गरे ।

यसअघि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका तर्फबाट साझा मागको रूपमा ८५ बुँदे मागहरू सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबाट अहिले आफूहरूले न्यूनतम रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने भनेर १० बुँदामा आफ्ना मागहरूलाई झारेको उनले बताए ।

निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु उनीहरूको पहिलो माग छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने अर्को माग छ ।

रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत, अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ । रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह/आन्तरिक १० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

रा.प. द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय १० बुँदे मागमा समेटिएको छ ।

साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ट्रेड युनियनका नेताहरूको जोड रहेको छ ।

महासचिव अधिकारीले कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि अगाडि सारिएको छ ।

नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्चका महासचिव अनिलकुमार शाहले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरूको जोड छ ।

कार्यालय प्रमुख हुनेबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई प्रमुख रुपमा उठाउँदै आएका छन् ।

अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने बाटो खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसबाट स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूको छ । यी माग सहित निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र नल्याए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २१ फागुन २०८० देखि संसदमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल सकाएर दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गत ९ फागुनमा उपसमिति गठन भएको थियो । ११ सदस्यीय उपसमितिको सदस्‍यहरूमा सांसद अशोककुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका थिए ।

उपसमितिबाट विधेयक पारित भएर १४ र्चत २०८१ मा मूल समितिमा पुगेको छ । तर मूल समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलको सुरुवात गरेको छैन ।

प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा यो विधेयक संसदमा आएर फिर्ता भएको थियो । २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भएको थियो । फेरि पनि विगतमा जस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि आफूहरू सक्रिय हुनुपरेको कर्मचारी नेताहरूको दलिल छ ।