सरकारी विद्यालय ठप्प, निजीमा धमाधम भर्ना

२ वैशाख, काठमाडौं । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकास्थित जनता आधारभूत विद्यालयका शिक्षक पूर्ण ब्लोन १४ दिनदेखि काठमाडौंमा छन् । प्रत्येक दिन आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन् । ‘माइतघर टु बानेश्वर’ गरिरहेका छन् । ‘यतिका दिन भयो हाम्रो कुरा सरकारले सुनेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय बन्द छ । शैक्षिक हड्ताल छ ।’

भर्ना अभियान रोकेर देशभरबाट शिक्षकहरू अझैं काठमाडौं आउने तयारीमा छन् । ‘कैलालीबाट १५–१६ जना प्रधानाध्यापककको टोलीसहित शिक्षकहरू काठमाडौं आउँदै छौं,’ टीकापुर नगरपालिका–२ राजिपुरको कालिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक जोगी रावलले भने ।

१ वैशाखबाट शैक्षिकसत्र २०८२ सुरु भयो । तर शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । २० चैतदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय ठप्प छन् ।

‘भर्ना स्थगित गरेका छौं । विद्यालय खुलेको छैन,’ पद्यकन्या माध्यामिक विद्यालय काठमाडौंकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारीले भनिन् ।

दुई सातादेखि चलेको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन नगर्दा स्थिति जटिल बनेको शिक्षकहरूको दाबी छ । ‘विद्यार्थी भर्ना गरेको छैन । १४ दिन भयो शिक्षकको माग सरकारले किन सम्बोधन नगरेको ? गरिबका छोराछोरी पढ्न नपाएकोमा हामी चिन्तित छौं,’ शान्ति निकुञ्ज माध्यामिक विद्यालय काठमाडौंका प्रधानाध्यापक राधेश्याम प्रधानले भने ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशत नै विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । करिब ३० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले त वार्षिक परीक्षाको नतिजा समेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

निजीमा धमाधम भर्ना

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण २७ हजार ९९० सरकारी विद्यालय बन्द छन् । ७ हजार ८८६ निजी विद्यालयमा भने भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘विद्यार्थी भर्ना सुरु भएको छ । हाम्रोमा भर्ना रोकिएको छैन,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, ‘शिक्षकको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छौं । तर, विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा छैनौं ।’

प्याब्सनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल पनि निजीमा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको बताउँछिन् । ‘धमाधम भर्ना भइरहेको छ । कुनै पनि विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गरिनु हुन्न,’ उनले भनिन् । शिक्षकका माग सम्बोधन गरेर सामुदायिक विद्यालय पनि सञ्चलान हुने वातवरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सामुदायिकका विद्यार्थी निजीमा ‘डाइभर्ट’

लामो समय सामुदायिक विद्यालय बन्द भएमा आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउने मनसस्थितमा अभिभावकहरू छन् । ‘विद्यालय छिटो खुलेन भने कम्तीमा एक डेढ लाख विद्यार्थी निजीमा जान्छन् । शिक्षकको आन्दोलन जायज होला तर विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिनु हुन्न । सरकार संवेधनशील हुनुपर्छ,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डरीले भने, ‘आन्दोलन पनि गर्दै जाने । कक्षा कोठा पनि चलाउने वातवरण शिक्षक र सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी तान्ने सोचमा नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारीमा यस्तो भइरहेको छ भनेर सबै विद्यार्थी हामीले भर्ना गर्छौं भन्ने छैन,’ प्याब्सनको उपाध्यक्ष रिमालले भनिन् ।

सामुदायिक विद्यालयको आकर्षणमा प्रश्न उठिरेहको समयमा आन्दोलनले थप घाटा पुग्ने अभिभावकहरूको निष्कर्ष छ । ‘त्यसै त समुदायिकमा आकर्षण छैन भन्ने भाष्य बसेको छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थी त आफैं बोल्न सक्छन् । तर कलिला बालबालिकाको पक्षमा कसले वकालत गर्ने ? परीक्षा नतिजा र भर्ना नहुँदा नकारात्मक असर बढी पर्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

शिक्षक महासंघले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नहुनेसम्मको घोषणा गरेको छ ।

यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार रहेको शिक्षक महासंघको भनाइ छ । ‘शैक्षिक हड्ताल गरेको छ । कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकको भूमिकामा नरहने भनेका छौं । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दैनौं । १३ दिन सडकमा बस्दा सरकार जिम्मेवार भएन । पदमा बस्ने पनि जिम्मेवार भएनन्,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘भर्ना अभियान, विद्यालय बन्दको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

भर्ना अभियानको लागि सरकारले गर्ने काम गरिरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । ‘पाठ्यपुस्तक सबै ठाउँमा पुगेको छ । भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकायलाई भनेका छौं,’ केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने । शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउनको लागि संवाद भइरहेको उनले बताए । ‘यो विद्यार्थी भर्नाको समय हो । त्यसैले शिक्षकहरूसँग संवाद भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गत बिहीबारदेखि सरकार र शिक्षक महासंघबीच बारम्बार संवाद भए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन । शिक्षक महासंघले विशेष अधिवेशन, वर्षे अधिवेशन वा अध्यादेशबाट भए पनि ऐन जारी गर्न माग गरिरहेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा शिक्षकहरू छन् । ‘आन्दोलन धेरै अगाडि बढेको छ । अब सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आउनु हुन्छ,’ महासंघ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।