कृषि विधेयकको मस्यौदा तयार, अनुदान दिने र लिने दुवै जवाफदेही हुनुपर्ने

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले कृषि सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने भएको छ । यस निम्ति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार विधेयकमा अनुदान दिने र लिने दुवै जवाफदेहि हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान समेटिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले संसदमा प्रश्न दर्ता गरेर कृषिमा राज्यले प्रदान गर्दै आएको अनुदानको सदुपयोगको विषय उठाएकी थिइन । यसको जवाफ पठाउँदै मन्त्री अधिकारीले पारदर्शिता कायम गराउन र अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा पारदर्शिता काम गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । अनुदानमा हुने दोहोरोपना हटाउन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै उद्देश्य अनुरुप अनुदान रकमको प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन र अनुदानको सार्वजनकिकरण गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न अनुदानग्राहीको सूची तयार गरिएको छ ।

संघीय सरकारको यस्तो कामबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सिकेर त्यसअनुसार व्यवहार गर्ने कृषिमन्त्री अधिकारीको विश्वास छ । अगाडि लेख्छन्, ‘यसबाट संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहवाट प्रदान हुने अनुदानको यसै गरी पारदर्शिता कायम गर्न र अनुदानको प्रभावकारिता बढाउन सम्बद्ध पक्ष जवाफदेही हुनेछन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार यी समग्र पक्षलाई ख्याल गरेर विधेयक तयार पारिएको छ । अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी मन्त्रालयबाट कृषि विधेयकको मस्यौदा तयार भएको जानकारी यसमै दिइएको हो ।

मन्त्री अधिकारीले दिएको जवाफअनुसार कृषि अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको नियामक निकायहरुबाट नियमन भइरहेको छ । यसका अलावा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको निर्णयानुसार सहसचिवहरुको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले कृषि अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धी तथ्यांक संकलन र स्थलगत अनुगमन लगायतका कार्यहरू गरिरहेको छ । अध्ययन कार्यदलबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरण गरिने प्रतिवद्धता मन्त्री अधिकारीको छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा कृषिको अनुदानमा १ खर्व ७ अर्व ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ २० अर्व ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

यसको उपलब्धीका विषयमा कतिपयले प्रश्न समेत उठाइरहेका बेला सरकारले यसमा समेत आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने गरी कृषि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

तयार मस्यौदा मन्त्रालयले कानुनी रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । राज्यलाई पर्ने आर्थिक दायित्वलाई हेरेर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । दुवै मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले विधेयक अगाडि बढाउँछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि विधेयक मन्त्रालयमार्फत संसदमा पुग्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणमा कृषि विधेयक रहेको छ ।