धरासायी हुने बाटोमा नेप्से, पुनर्संरचनामा सरकारकै अवरोध

४ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले नै २०८१ असोज २० मा गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको एउटा महत्वपूर्ण सुझाव हो – नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको पुनर्संरचना गर्ने ।

‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पूँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनुपर्दछ’ आयोगले भनेको छ ‘पुनर्संरचना गर्दा सरकारले आफ्नो सेयर हिस्सा घटाउने र निजी क्षेत्र, विदेशी रणनीतिक साझेदार तथा सर्वसाधारणको सहभागिता गराउनुपर्छ ।’

यो आयोगले मात्रै होइन, नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सरोकारवालाहरूले पटक पटक सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएका छन् । स्वयम् नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले नै पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा खाकासहित प्रस्ताव गरेको दुई वर्ष भयो ।

‘मन्त्रालयलाई पुनर्संरचनाको खाका नै बुझाएका छौं, पटक पटकको छलफलका क्रममा पनि पुर्नसंरचनाको विषय उठेको छ, तर सरकारले नै चासो दिएन’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले भने ।

९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनले एउटा निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने र सँगसँगै हालको नेप्से पुर्नसंरचना गर्नुपर्नेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन थन्किएकै एक वर्ष भयो । नेप्सेको पुनर्संरचना गरिएपछि यसलाई थप आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको कार्ययोजना प्रतिवेदन बनाउन भनेर गठन गरेको समितिले पनि अहिले काम गरिरहेको छ । समितिले पनि आफ्नो कार्ययोजनामा नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सरकारी स्वामित्व घटाएर विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिनेछ ।

पटक पटक अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि भन्दै आफैले अनेक समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने तर काम नगर्ने सरकारको रबैया नेप्से पुनर्संरचनामा पनि देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्जलाई पोसाउन सरकारले पुनर्संरचना रोक्न खोजेको शंका उब्जिएका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन आउँदासम्म पनि अहिलेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने नेप्से धरासयी बन्ने बजारका जानकार तथा राष्ट्र बैंक पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् ।

‘सरकारी स्वामित्व हटेपछि प्रविधिमा पोख्त स्मार्ट कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ, विज्ञ सञ्चालक आउँछन्, फटाफट निर्णय गर्न सक्छन्’ उनले भने, ‘अन्यथा अहिलेकै संरचनाबाट प्रतिस्पर्धा सम्भव नै छैन ।’

पुनर्संरचना नगर्दा कसरी धरासायी बन्छ नेप्से ?

हाल नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै सञ्चालनमा छ, जसको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । तर निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले ३ अर्ब पुर्‍याउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीले प्रष्ट पारेको छ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ३ अर्ब हुनुपर्ने तर नेप्सेका हकमा अनिवार्य नहुने भनेर नियमावलीमै लेखिएको छ ।

यसले गर्दा अब ठूलो पूँजीसहित बजार प्रवेश गर्ने, निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र स्टक एक्स्चेन्जले अहिलको नेप्सेकोभन्दा आधुनिक र स्तरीय प्रविधि भित्र्याउनेछ । यसपछि हाल नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरु नयाँ स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत हुनेछन् । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जबाट कारोबार हुनेछ ।

साथै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले कारोबारका थप औजार सञ्चालन गर्न सक्नेछ । निजी क्षेत्रको कम्पनी हुने भएकाले सञ्चालक समितिले सही समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

तर नेप्सेको सञ्चालक समितिले अहिले कुनै निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सञ्चालक समितिले साना–साना निर्णय नै गर्न नसकेको नेप्सेका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘यसअघि राम्रा ३० कम्पनीलाई अलग्याएर नेप्से ३० इन्डेक्स ल्याउने तयारी पूरा भएको थियो’ स्रोतले भन्यो ‘नेप्सेले ३० कम्पनी समेत छनोट गरिसकेको थियो । तर सञ्चालक समितिले निर्णय नै गर्न सकेन ।’

यति साना निर्णय गर्न नसक्ने निकम्मा सञ्चालक समिति रहेको नेप्सेले नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र बजारको विकास गर्नु धेरै परको विषय हो । यसले प्रतिस्पर्धात्मक सेवामा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज स्वतः बलियो हुने तर नेप्सेले काम गर्न नसक्ने भएपछि धरासयी यात्रा सुरु हुनेछ ।

हाल नेप्सेको सेयर संरचनामा सरकारी हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५८.६६ प्रतिशत छ । यसकारण नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट अर्का एक जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । बोर्डमा सदस्य रहने सीईओ पनि सरकारले नियुक्ति गर्छ । जब बोर्ड नै सरकारी नियुक्तिको कब्जामा रहन्छ, त्यसपछि सञ्चालक समितिले सानातिना निर्णय समेत गर्न सक्दैन ।

‘नयाँ कामको कुनै निर्णय गरेपछि कर्मचारीले नै विवाद गर्ने, मुद्दा हाल्ने, पैसा खान लागेको भनेर ब्ल्याकमेलिङ गर्नेजस्ता कार्य हुँदो रहेछ’ नेप्सेका एक पूर्वसीईओले भने ‘त्यसपछि मिडियामा पनि तिनै कर्मचारीले चलखेल गरेर पैसा खान खोजेको भन्दै अनेक फन्डा चलाउँछन्, भ्रष्टाचार गरेजसरी समाचार बनाइन्छ अनि कसरी गर्न सकिन्छ नयाँ निर्णय ?’

यहीं कारण आफू सञ्चालक समितिमा हुँदा पनि ठूला निर्णय नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘एउटा कुनै प्राविधिक उपकरण थप्ने निर्णय गर्दा त पैसा खान खोज्यो भनेर बदनाम गरिन्छ’ उनले भने ‘नेप्से मात्रै होइन, आज हरेक सरकारी निकायमा यहीं समस्या छ, त्यसपछि उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकले काम गर्दैनन् ।’

नेप्सेको स्तरोन्नति गर्नका लागि पहिले सरकारी स्वामित्व घटाएर विज्ञहरूको स्वतन्त्र सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने र त्यही समितिलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । सरकारी स्वामित्वमा नेप्से रहनु नै पूँजी बजारको विकासको प्रमुख बाधक रहेको उनको टिप्पणी छ ।

अहिलेसम्म उत्कृष्ट लाभांश बुझिरहेछ सरकार

सरकारी संस्थानहरुमा सरकारले गरेको लगानीमा उत्कृष्ट लाभांश दिने संस्था हो – नेप्से । जम्मा ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको सरकारले अहिले बर्सेनि शतप्रतिशतजस्तै लाभांश पाउने गरेको छ । बर्सेनि नेप्सेले कमाउने गरेको नाफा उत्कृष्ट छ । उत्कृष्ट नाफा बुझिरहेकै कारण सरकारले अहिले आफ्नो सेयर हिस्सा घटाउन नचाहेको देखिन्छ ।

हाल एक मात्रै स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा रहेकाले उसको बिजनेस जबर्जस्त छ । तर अर्को आधुनिक प्रविधियुक्त र प्रतिस्पर्धी स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा आइसकेपछि स्वतः नेप्सेको बिजनेस खोसिन्छ र अर्को कम्पनीलाई भाग लाग्नेछ ।

सेवाको गुणस्तर, कमिसन दर लगायतको प्रतिस्पर्धाले दुई कम्पनीको बिजनेस अंश छुट्टिनेछ । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ स्टकसँग नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै छैन ।

नेप्सेको पुनर्संरचना कसरी गर्ने ?

नेप्सेलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी सेयर हिस्सा नै घटाउनुपर्दछ । सरकारी सेयर हिस्सा घटाएर सञ्चालक समितिमा आउनेहरु दक्ष र स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने नेप्सेकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसपछि उपयुक्त विदेशी रणनीतिक साझेदार खोज्ने र सोही साझेदारमार्फत नयाँ प्रविधि भित्र्याउने नेप्सेको कार्ययोजना छ । नेप्सेले नै पुर्नसंरचनाका लागि सरकारी सेयर हिस्सा घटाउनेगरी कार्ययोजना तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

हाल १ अर्ब रहेको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुर्‍याउने र थपिएको २ अर्ब पूँजी विदेशी रणनीतिक साझेदार, विभिन्न संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई समेत दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसले सरकारको हिस्सा स्वतः घट्न जान्छ ।

सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज हुँदा त्यहाँको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति सरकारबाटै हुन्छ । ‘पदमा आउने व्यक्ति पूँजीबजारबारे दक्ष हुनु त परै जाओस्, सामान्य जानकार समेत हुँदैनन्’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले भने ‘जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, धेरै विषयबारे बुझाउनुपर्ने समस्या छ ।’

पुनर्संरचनाका लागि पहिले सरकारमुखी काम कारबाहीबाट नेप्सेलाई मुक्त गर्नुपर्ने भट्ट बताउँछन् । ‘सरकारी स्वामित्व हटेपछि प्रविधिमा पोख्त स्मार्ट कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ, विज्ञ र स्वतन्त्र सञ्चालक आउँछन्’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, नयाँ प्रडक्ट ल्याउने जस्ता कार्य अघि बढ्छन् ।’

त्यस्तै विदेशी रणनीतिक साझेदार पनि जरुरत भएको उनले बताए । विकासोन्मुख देशका स्टक मार्केटले समेत विकसित मुलुकका कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याएर स्टक मार्केट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

बंगलादेशको ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा चिनियाँ सेन्जेन र सांघाई स्टक एक्स्चेन्जको लगानी छ । सेन्जेन स्टक एक्स्चेन्जका डेपुटी डाइरेक्टर वाङ हइ ढाका स्टक एक्स्चेन्जको पनि डाइरेक्टर हुन् । जसले गर्दा ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा सांघाई स्टक एक्स्चेन्जकै प्रविधि प्रयोग भएको छ । यहीं नमुना नेपालका लागि समेत उपयुक्त हुन सक्छ ।