सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा ऋणको भर, ९ महिनामै उठाइयो ३ खर्ब ६६ अर्ब

४ वैशाख, काठमाडौं । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा मुलुक सञ्चालनका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नु परेको अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमास सकिने अवधि (साउन–चैत मसान्त) सम्म सरकारले ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सरकारले लिएको ऋणबाहेक विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मुलुकलाई ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर भार थपिएको छ । जसले गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋण अघिल्लो महिना (फागुन २०८१) को तुलनामा भने केही कम हो । यसो हुनुमा चैतमा सरकारले ऋण भुक्तानी गरेको रकम बढी हुनु हो । ९ महिनामा १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड वाह्य ऋण पुगेको तथ्यांक छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ५८.५८ प्रतिशतमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ९ महिनामा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।

यस अवधिमा सार्वजनिक खर्च भने ९ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । यसरी राजस्व र खर्चबीच १ खर्ब ४३ अर्ब बराबर खाडल देखिन्छ । जसलाई पुर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

९ महिनामा थपियो २ खर्ब ३३ अर्ब खुद सार्वजनिक ऋण

चैत मसान्तसम्म सरकारले पौने ४ खर्ब ऋण उठाएको छ । सोही अवधिमा २ खर्ब रुपैयाँ ऋण भने भुक्तानी समेत गरेको छ । यसबीचमा ७० अर्ब रुपैयाँ विनिमय दरको उतारचढावले घाटा देखिँदा खुद सार्वजनिक ऋण ९ महिनामा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४६.७५ प्रतिशत हाराहारी हो । यस वर्ष ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ (एसडीआर) को विनिमय दरमा आएको वृद्धिले ऋण दायित्व थप भएको देखिन्छ ।

साढे ५ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले साढे ५ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब छ । चैतसम्म ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड उठाइएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६.९३ प्रतिशत हो ।

चैतसम्म आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ८८.२२ प्रतिशत हो । वाह्य ऋण ७४ अर्ब ९५ करोड उठेको छ । जुन लक्ष्यको ३४.५४ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

साँवा–ब्याज तिर्दै सकियो २ खर्ब ५२ अर्ब

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ९ महिनामै साढे २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जुन लक्ष्यको ६२.६७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋण सेवामा यस वर्ष ४ खर्ब २८ अर्ब ८५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

चैतसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ७० अर्ब र ब्याज भुक्तानीमा ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च भइसकेको छ । कुल २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

वाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानी ३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ । चैतसम्म कुल साँवा भुक्तानी २ खर्ब ३ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ४९ अर्ब ४५ करोड बराबर भएको छ ।

उच्च दरले बढेको ऋणको चिन्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आव २०७३/७४ देखि आव २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर २२.९ प्रतिशत भएको छ । वाह्य ऋणको वृद्धिदर भने औसत १६.२ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७६/७७ एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७३÷७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा चैत मसान्तसम्म ४६.७५ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाइएको प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ ।

आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । तीन वर्ष सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना÷कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।