कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सरकारलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

४ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कार्यान्वयन योग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय र नाराकेन्द्रित नभई व्यवहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव छ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले धेरै आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यान्वयन योग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । पर्याप्त साधन स्रोत नभई राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजनाहरू ल्याउन आग्रह गरे । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणवद्ध रुपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्दै बनेका पूर्वाधारहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सुन्तलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनु पर्ने बताए । उनले नयाँ नीति बनाउनु भन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी रहेको भन्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि कार्कीको सुझाव थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न र तीन करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए । विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिंचाइ, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन उनको सुझाव थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउनेमा जोड दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रुप ज्योतीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिष्पर्धालाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको भन्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताएका थिए ।