अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव सरकारको होइन : प्रशासन सचिव*

५ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव सरकारको नभएको बताएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव सरकारको होइन । माननीयज्यूहरूबाट आएको हो,’ उनले भने । सरकार तयार नभइ कसरी अगाडि बढ्यो भनेर सांसदहरूले उनलाई प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए ।

जवाफमा उनले सरकारले ल्याएको विधेयकमा यस्तो बताउन नखोजेको भन्दै पन्छिए ।

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।

पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो ।

त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युँताउन लागिएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अनावश्यक भनेका हुन् ।

निजामतीमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन एमाले र माओवादी एकमत देखिँदा अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने अतिरिक्त सचिव आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

(यसअघि समाचारमा अतिरिक्त सचिव हुनुपर्ने ठाउँमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ*)