कस्तो योग्यता चाहिन्छ गभर्नर बन्न ? अहिलेको विवाद के हो ?

७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले करिब एक महिनाअघि गठन गरेको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री संयोजकत्वको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । तर, गभर्नरमा नियुक्त हुनु त परको कुरा सिफारिस समेत नभएका राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको योग्यता यो पदलाई पुग्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि केन्द्रीय बैंकको प्रमुखको योग्यताबारे सर्वत्र चासो छ ।

वास्तवमा के योग्यता चाहिन्छ त गभर्नर बन्न ? राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेको व्यक्ति गभर्नर बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसबारे थाहा पाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ र २० लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कसरी नियुक्त हुन्छन् गभर्नर ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी गभर्नर सिफारिस गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरुमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिड., वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य भएको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

यही प्रावधानमा टेकेर सरकारले गत १० चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य भएको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर सिफारिस समितिको बैठक हालसम्म एकपटक पनि नबसेकाले नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु वा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सो दफामा छ ।

दफा १५ को यो व्यवस्था मात्रै हेरेर कतिपयले डा. भट्टको योग्यता गभर्नरमा नपुग्ने तर्क गरेका छन् । सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनेहरुले पनि यही दफालाई उल्लेख गरेका छन् ।

तर, ऐनको दफा २० मा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि छुट्टै योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा कुन–कुन पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर तथा राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा योग्य हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।

सो दफाको उपदफा एकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नर लगायत राष्ट्रबैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो दफाको कार्यअनुभवलाई राष्ट्रबैंक ऐनले नै परिभाषित गरिदिएको छ । सो परिभाषामा ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ, भनिएको छ ।

यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ ।

हुन त डा. युवराज खतिवडा गभर्नर बन्नुअघि योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भइसकेका थिए । तर, उनी कार्यकारी निर्देशक हुँदै गभर्नर पदमा एक नम्बरमै सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक विशिष्ट श्रेणीको पद हो । त्यसो हुँदा सो पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ । सो पदमा काम गरेका व्यक्ति गभर्नर नियुक्त भएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

तर, भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति भएको विषयमा मिडियाहरुमा चर्चा भए पनि त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्ने विषय अहिले अनुमानको तहमा मात्रै भएकाले सर्वोच्चले त्यसकै आधारमा आएको रिट दर्ता गर्नु आश्चर्यको विषय भएको अधिवक्ता दिपकराज जोशी बताउँछन् ।

‘अनुमानको कुनै कानूनी हैसियत हुँदैन । कोही कुनै पदमा नियुक्त होला कि भन्ने अनुमानकै आधारमा त्यसलाई रोक्न पहिल्यै रिट दायर भएको र सर्वोच्चमा दर्ता हुने विषय यसअघि सुनिएको थिएन,’ उनी भन्छन् ।

बरु ऐनको दफा २१ मा कुनै राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नरलगायत सञ्चालन हुन योग्य नहुने व्यवस्था छ । यसका साथै, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति गभर्नर तथा अन्य सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।

साथै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि सो पदहरुमा नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् ।

अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (दोस्रो) संशोधनमा सम्बन्धित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कार्यकारी प्रमुखको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हुनैपर्ने र कार्यकारी प्रमुखबाहेकका पदमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेपछि कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनै पर्ने व्यवस्था छ ।

यो मापदण्डमा यस्ता नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था पहिले भए पनि त्यसलाई हटाइएपछि यसबीचमा विवाद भएको थियो । त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा उमेर हद हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।