७ वैशाख, काठमाडौं । तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकामा एक दशक बिताएका १० भुटानी शरणार्थीलाई त्यहाँको ‘इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स् इन्फोर्समेन्ट’ले डिपोर्ट गरेर तीन साताअघि भारतको दिल्ली पुर्यायो । उनीहरुलाई लिन आएको ड्रुक एयरको विमानले भुटानको राजधानी पारो लगेर छाडिदियो ।
दशकौंपछि आफ्नो पुर्ख्यौली जमीन टेक्नासाथ उनीहरुलाई भुटानका सुरक्षाकर्मीले ‘तिमीहरु यहाँ जन्मिएका पनि होइनौं, यहाँ तिमिहरुको कुनै अभिलेख छैन, तिमीहरुका आफन्त पनि यहाँ छैनन्, तिमिहरुलाई यहाँ खुल्ला छोड्न पनि सकिन्न, बन्दी बनाएर नै राख्नुपर्ने हुन्छ’ भन्दै धम्की दिन थाले ।
भुटानी अधिकारीहरुले नै उनीहरुलाई गाडीमा राखेर भारतको जयगाउँ नजिकैको फुञ्चलिङ सीमामा ल्याए, अनि भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढाएर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक रहेको शहर सिलिगुडीतिर पठाए । अनि छुट्ने बेला उनीहरुलाई ती अधिकारीले बाटो खर्च भन्दै भारु २० हजार थमाए, १० हजार पहिल्यै दिइसकेका थिए ।
एक दशकअघि जहाँबाट हिँडेका थिए, उनीहरु त्यहींआइपुगे । यसरी सीमा क्षेत्र आइपुगेकामध्ये ३ जना झापास्थित बेलडाँगी शिविरमा पुगे, एक जना सीमावर्ती क्षेत्रमै थिए । अरु कहाँ छन् अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
शिविरमा नयाँ मानिसहरु आएको सूचना केही घन्टा पनि छिपेन । दमकको बाघखोरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले तीन साताअघि उनीहरुलाई पक्राउ गर्यो ।
पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, १५ चैत, २०८१ मा प्रहरीले उनीहरुलाई पूर्जीविना नै पक्राउ गरेको थियो, त्यसलगत्तै अध्यागमन कार्यालय, मेचीनगरमा बुझाइदिएको थियो । तीन जनामाथि अनुसन्धान चलिरहँदा उनीहरुसँगै ट्याक्सीमा नेपाल प्रवेश गरेका चौथो व्यक्ति पनि पक्राउ परे ।
उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र अध्यागमनको हिरासतमा राख्नेहरुले ‘कानूनतः उनीहरु जहाँबाट आएका हुन्, जसरी आएका हुन्, त्यसैगरी जानुपर्नेछ । त्यसका लागि कागजात अध्ययन हुँदैछ’ भन्दै धम्क्याएको निवेदनमा उल्लेख छ । अनि कानून अनुसार सजाय तोकेर जुन देशका नागरिक छन्, त्यही फिर्ता पठाउन अध्यागमन कार्यालयले सिफारिस गरेको भन्दै मानसिक यातना दिन थालेको भनिएको छ ।
हिरासतमा भएकाहरुको दाबी अनुसार, अमेरिकाबाट फर्काएर पारो विमानस्थलमा अवतरण हुनासाथ भुटानी अधिकारीहरुले उनीहरुको सबै कागजात जफत गरेका थिए । गृह मन्त्रालय र नेपालस्थित शरणार्थी उच्चायोगको कार्यालयमा मात्रै उनीहरु शरणार्थी रहेको भन्ने विगतको अभिलेख सुरक्षित छ । नेपालमा लखेटिएका उनीहरुले नेपालस्थित शरणार्थी उच्चायोगको कार्यालयलाई घटनाबारे जानकारी गराइसकेको बताएका छन् ।
त्यसरी फर्काइएकामध्येका एक हुन्, आशिष सुवेदी । बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका उनका बाबु नारायण सुवेदीले आफ्ना छोरा र उनका साथीहरुलाई कुनै कसुरविना पक्राउ गरिएको र भोेलि देश निकाला हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरे ।
पुनर्बासमा गएको मुलुक (अमेरिका) ले जन्मथलो (भुटान) फर्काएपछि भुटानले समेत पहिले शरणार्थीको रुपमा रहेको नेपाल फर्काइदिएको भन्दै अदालतमा आफूहरुको जीवनरक्षाको याचना गरेका हुन् । उनीहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा भनेका छन्, ‘हामीहरु गैरकानूनी थुनामा त छौं नै, पटकपटक राज्यविहीनताको अवस्था झेल्दै आउनु परेको छ ।’
पाँच आधार, जसले देखाउँदा ४ जना गैरकानूनी थुनामा छन्
उनीहरुले नेपालको कानूनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानविय कानूनी व्यवस्थाहरु उदृत गर्दै आफूहरुलाई सम्मानपूर्वक नेपालमा रहन दिनुपर्ने भनी विभिन्न आधारहरु अघि सारेका छन् ।
पहिलो, संविधानको धारा १७(१)मा उल्लेखित ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उदृत गर्दै आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा हप्तौंसम्म थुनामा राखिएको जिकिर गरेका छन् ।
दोस्रो, ‘कुनै विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय लिनुपूर्व उसलाई विदेश पठाउँदा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम र परिणामलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजीर छ । आफूहरुको जीवन जोखिममा रहेको र नेपालबाट विदेश पठाउँदा ज्यान जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै उनीहरुले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
तेस्रो, कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा र थुनामा राख्दा पालना गर्नुपर्ने फौजदारी कानून र मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त पालना नगरिएकोमा उनीहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । जब कि कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि ऊमाथिको आरोपसहित २४ घण्टा भित्र अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा भनेका छन्, ‘१८ दिनभन्दा बढी थुनामा रहँदा पनि हामीलाई के कारणले थुनिएको हो भन्ने थाहा छैन, अदालतमा पेश गरिएको छैन ।’
चौथो, आफूहरुको राष्ट्रियता अनिश्चिततामा रहेको अवस्थामा फेरि जीवन संकटमा पर्नसक्ने सामान्य हेक्का समेत नगरी लामो समय थुन्ने र ‘जहाँबाट आएका हुने, त्यसैगरी जानुपर्नेछ’ भन्दा मानव अधिकारको उल्लंघन हुने जिकिर गरेका छन् ।
पाँचौ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीअभिसन्धी एवं मानवीय कानूनको आधारमा पनि आफूहरुको थुना र डिपोर्टको प्रक्रिया गैरकानूनी हुने उनीहरुको जिकिर थियो ।
उनीहरुले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपालबाट (पुनर्वासमा) पठाइएको अवस्थामा अमेरिकी सरकारको बहिष्करणमा परी परिस्थितिबस नेपाल नै फर्काइएकोमा पूर्व हैसियत शरणार्थीकै रुपमा नेपालमा बाँच्न पाउने हक संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालसँग अन्तरनिहित रहन आएको कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।’
उनीहरुले आफूहरुको जीवनरक्षा गरिदिन, गैरकानूनी थुनामुक्त गरिदिन माग गरेका छन् । अनि फेला परेमा आफन्तसँग अनि फेला नपरेमा शरणार्थी सम्बन्धी काम गरेका संस्थाको जिम्मा लगाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर भुटान सरकारले नेपालभाषी नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरहको व्यवहार उत्कर्षमा पुर्याएको थियो । त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति नभएपछि १९९० को दशकमा उनीहरु भारत प्रवेश गरेका थिए । त्यहाँबाट पनि लखेटिएपछि उनीहरु काँकडभिट्टा नाका हुँदै झापा आएका थिए ।
सुरुमा झापाको कन्काई माई नदी किनारमा बसोबास गर्न थालेका उनीहरु पछि झापा र मोरङका विभिन्न ठाउँमा खडा गरिएका शिविरमा बस्न थालेका थिए ।
सन् १९९२ पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले उनीहरुको रेखदेख थालेको थियो । दशकौंसम्म नेपाल र भुटानविच शरणार्थी समस्या समाधान नभएपछि तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुलाई विभिन्न मुलुक पुर्याइएको थियो ।
नेपालका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा लैजाने अभियान सुरुवात हुनुमा अमेरिकी सरकारको पनि नेतृत्वदायी भूमिका थियो । सबैभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिकाकै विभिन्न राज्यमा पुनर्स्थापित भएका थिए ।
हाल फकाइएका शरणार्थीहरु अमेरिका पुनर्बास भएको एक दशक नाघिसकेको थियो । त्यसबेला जसले यो समस्यालाई समाधान गर्न बाटो देखाएको थियो, अहिले त्यही मुलुकले थप जोखिम हुनसक्ने मुलुक भुटानतिर फर्काइदिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति समेत जनाइरहेका छन् ।
अदालतले भन्यो : ‘जीवन नै खतरामा’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फूँयालको इजलासले उनीहरु अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुँदा नै ‘जीवन खतरामा पर्ने गरी निष्कासन गरी भुटानमा पठाइएको’ औंल्याएको छ । त्यसपछि भुटानले उनीहरुलाई भारत हुँदै नेपाल पठायो ।
उनीहरुको बाबुआमा जुन कारणबाट नेपालमा शरणार्थी भएका थिए, त्यो परिस्थिति नफेरिएकाले अमेरिका पुनर्वास भएको स्थिति औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई भुटान वा उनीहरुले इच्छा नगरेको देशमा फिर्ता गर्न नहुने प्रारम्भिक दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
उनीहरुलाई जबर्जस्ती फिर्ता गरेमा नेपालले अनुमोदन गरेको यातना तथा अमानविय व्यवहार विरुद्धको अभिसन्धी, सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका नजीर तथा प्रथाजनित कानूनको उल्लंघन हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई भुटान वा अरु कुनै देशमा डिपोर्ट नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष सुवेदीलाई थुनामा राख्नुको कारण ३ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अनि उनीहरुलाई ११ वैशाख, २०८२ मा अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ । अब प्रहरीले उनीहरुलाई अर्को विहीबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउनेछ । त्यसपछिको सुनुवाइबाट बाँकी विषय तय हुनेछ ।
तत्काललाई नेपालमा नियन्त्रणमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई डिपोर्ट नगर्नु भन्ने आदेश भएपछि उनीहरुले राहत महसुस गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4