पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन खिलराज सरकारको निर्णय ‘भ्रष्टाचार अभिप्रेरित’

७ बैशाख, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा योजनाबद्ध र सिलसिलेवार अनियमितता भएको र पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले त्यसको शुरुवात गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनको खाका तयार गर्दा विमानस्थलको लागत १४ अर्ब रुपैयाँबाट २२ अर्र्ब पुर्‍याउन रेग्मी नेतृत्व सरकारको भूमिका रहेको उपसमितिले औंल्याएको छ । चैत २०६९ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी माघ २०७० सम्म सरकारको नेतृत्वमा थिए ।

उपसमितिले रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले दीर्घकालीन महत्वको विषयमा हात हालेर लागत रकम बढाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

खिलराज सरकारमा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला र पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विमानस्थलसम्बन्धी लागत बढाउने निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएको देखिएको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमतिकिा अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका केही शंकास्पद ३/४ वटा निर्णयहरूमध्ये एक हो – २९ भदौ २०७० मा गठन गरिएको तिमिल्सिना नेतृत्वको टोली ।

२९ भदौ २०७० मा रेग्मी सरकारको पालामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विमानस्थलको कुल लागतबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले हवाई उड्डयन र निर्माणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको साटो सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त रजिष्ट्रारको नेतृत्वमा किन समिति बनायो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा एयरपोर्ट प्लानिङ विशेषज्ञ डा. पुरुषोत्तम डंगोल र एयरपोर्ट इक्विपमेन्ट विशेषज्ञ विनोदानन्द चौधरी सदस्य रहेको टोलीले लागत अनुमान बढाउन राय दिएको थियो ।

उक्त टोलीले ठेक्काको मोडेल समेत परिवर्तन गरेर बील अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) बाट इञ्जिनियरिङ प्रोक्यूमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा अघि बढाउन राय दिएको थियो ।

तिमिल्सिना संयोजकत्वको टोलीले नै विमानस्थलको लागत बढाउने बाटो खोलेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत लागतको सीमामा रहने गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन स्वीकृति दिने सैद्धान्तिक निर्णय गर्‍यो ।

२९ कात्तिक २०७० मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनाको कुल लागत बढाएर २१६ मिलियन डलर बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो र स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठायो ।

११ पुस २०७० मा चुनावी सरकारले ‘अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने’ भन्दै कुनै निर्णय नगरी फाइल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठायो ।

घटनाक्रमहरू हेर्दा विमानस्थलको निर्माण लागत आधाले बढाउने निर्णयमा खिलराज सरकारको प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

पहिलो, चुनावी सरकार गठन भएपछि सर्वोच्चबाट अवकाशप्राप्त रजिष्ट्रारको नेतृत्वमा विज्ञ टोली बनाएर लागत बढाउने काम भएको देखिन्छ । टोली बनाउने काममा चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रत्यक्ष रूपमा भने संलग्न देखिन्न ।

तर, टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले विमानस्थलको लागत बढाउने निर्णय लिएको थियो । संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको सम्मतिविना दीर्घकालीन महत्वको विमानस्थल निर्माण र त्यसको लागत बढाउने काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव हुने थिएन ।

अर्कोतर्फ, पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ (जो गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भए) को पनि निर्णय प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्न ।

तर, विमानस्थलको लागत आधाले बढाउने फाइल मन्त्रिपरिषदसम्मै पुगेको थियो, जसबारे चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरूले ‘यसबारे थाहा थिएन’ भन्ने अवस्था देखिंदैन ।

‘भ्रष्टाचार अभिप्रेरित निर्णय’

खिलराज नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको निर्णयहरूलाई सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले गलत नियतका साथ अघि बढाएको काम भनेको छ ।

‘संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारबाट यसप्रकारका नीतिगत निर्णयमा सहमति हुनु अनुचित र कारबाहीको विषय हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय गलत नियत र मनसायका साथै भ्रष्टाचार अभिप्रेरित देखिन्छ ।’

उसले बील अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) मोडेलबाट प्राधिकरणमा लागत अनुमान तयार भएको भनी कुनै तथ्य प्रमाण बिना ठूलो अंकमा लागत वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नीतिगत आधार तयार गर्ने परमार्शदाता समूहमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

लिङ्देन नेतृत्वको उक्त उपसमितिले १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको रकम २१६ मिलियन डलर पुर्‍याउने निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न गरेको छ । त्यतिबेला चीनको सीएएमसी कम्पनीले ३०५ मिलियन डलरमा विमानस्थल बनाउने भनी प्रस्ताव गरेको थियो ।

यो कामको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार तिमिल्सिना २०७८ सालमा समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनी हालै उमेर हदले अवकाश भइसकेका छन् ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्राधिकरण लगायत निर्णयकर्ताहरूबाट सार्वजनिक खरिद कानुनको मान्यता विपरीत वार्तागरी ७० मिलियन बढी लागत थप हुने गरी ठेक्का स्वीकृत गरिनुले अनियमितता पुष्टि गर्दछ ।’

त्यतिबेला प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग पनि राय मागेको थियो । उसले ऐन र नियमावलीमा वार्ताबाट ठेक्का तय गर्ने व्यवस्था नभएको भनी जवाफ दिएको थियो ।

त्यतिबेला माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा बचत भएको ८० मिलियन अमेरिकी डलरले विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने भनिएको औंल्याउदै उपसमितिले ‘उक्त रकम विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण नदेखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम कहाँ प्रयोग भयो, स्पष्ट छैन ।’

लेखा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार, इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) प्रणाली अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता गरेको भए उल्लेखित रकममा सीमित भएर निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

त्यतिबेला ‘महत्वपूर्ण परियोजना (टर्न की)’ को रूपमा अघि बढाइएको परियोजनालाई परामर्शदाताहरूको समूहले बील अफ क्वान्टीटीज मोडेलबाट लागत तयार गरेको भनी रकम बढाउनु गलत भएको लेखा उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।