७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै ऐनलाई लत्याउँदै निजी मेडिकल कलेजलाई पैसा कमाउने उद्देश्यले सिट संख्या थप्न लागिपरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएसको सिट संख्या बढाउने र शुल्क परिमार्जन गर्नका लागि शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हो ।
यो निर्णय सिधै ऐन विपरित देखिन्छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को आयोगको कार्यकारी समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा दफा ९ को (झ) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘विद्यार्थीको सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धनको सम्बन्धी विषयमा आयोगमा समक्ष सिफारिस गर्ने।’
यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को परिच्छेद ५ को नियम २३ को उपनियम १ मा आयोगले समितिको सिफारिसमा चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
तर यो ऐन लत्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्नका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरेका छन् ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी उक्त कार्यदल ऐन विपरित भएको जिकिर गर्छन् । ‘कार्यदल नियमसंगत छैन । आयोग बाहिर गएर सिट बढाउने, शुल्क निधारण गर्न सकिंदैन,’ डा. गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।
उक्त कार्यदल गठन गर्नुको पछाडि एउटै मात्र कारण छ – निजी मेडिकल सञ्चालकले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन आर्थिक भार पर्ने देखाएर सिट संख्या बढाउने चलखेल ।
आयोगको प्रणालीलाई मिचेर कार्यदलको आधारमा सिट निर्धारण गर्न नमिल्ने डा. गिरी दाबी गर्छन् । जबकि सिट संख्या बढाउने आयोगको आफ्नै कार्यविधि छ ।
‘सिट बढाउन वा घटाउनका लागि कुनै कार्यदलले मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । सिट निर्धारण आयोगको मापदण्ड निर्देशनालयमा भएको समितिले गर्ने हो,’ डा. गिरीले भने ।
शैक्षिक संस्थामा अयोगले अनुगमन टोलि पठाउने गर्छ । त्यहाँ प्राप्त रिपोर्टलाई उक्त टोलिले आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयमा पेश गर्छन् । उक्त निर्देशनालयमा भएको एक समितिले रिपोर्ट मूल्यांकन गर्दै सिट निर्धारण गर्छन् । उक्त समितिले आयोगको कार्यकारी समितिमा सिट संख्या पेश गर्छ । कार्यकारी समितिले क्षमताको आधारमा कति सिट दिने भन्ने निर्णय गर्छ ।
‘आयोगको तोकिएको ऐनको परिधि भित्र यो कार्यदल छैन । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको भावना अनुसार आयोगले नै सहयोग गरेको जस्तो देखियो,’ डा. गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरुलाई खुसी पार्न लागि यस्तो निर्णय गरियो ।’
अहिलेको निजी मेडिकल कलेजलाई सिट संख्या र शुल्क बढाउने विषय आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासँग जोडिएको छ । ८ असोज २०८१ मा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा एक आवासीय चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको घटनापछि देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
यो घटनाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीमा व्यापक आक्रोश फैलियो । आक्रमणको घटना निरन्तर हुन थालेपछि चार हजारको हाराहारीमा रहेका आवासीय चिकित्सक आकस्मिक कक्ष बाहेकका काम छाडेर सडकमा ओर्लिए ।
आवासीय चिकित्सक संगठनले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति गठन गर्दै कार्यस्थलमा सुरक्षासँगै आफूहरूमाथि भइरहेको श्रम शोषणको मुद्दा उठाए ।
पाँच दिनको आन्दोलनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भयो । सहमति अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा चिकित्सकको सुरक्षा र सेवा–सुविधा सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सकको श्रमशोषण भएको ठहर गर्दै निर्वाह भत्ता सरकारी सरह नै दिनुपर्ने सुझाव डा. टंक बराकोटीको एक कार्यदलले दिएको थियो । आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन र दबाबकै कारण २५ माघमा बसेको आयोगको १६ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी (आठौं तह) सरह नै मासिक ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर उक्त निर्णय मान्न निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक तयार भएनन् । सरकारले तोकेकै निर्वाह भत्ता दिने हो भने शुल्क वा सिट संख्या बढाउनुपर्ने सर्त राखे ।
यसका लागि पीजीकै सिट संख्या बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेतासँग हारगुहार गरे ।
तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुरुप मापदण्डअनुसार निजी मेडिकल कलेजका पीजीको सिट बढेनन् । यही बीचमा सरकारले पीजीको सिट संख्या समेत तोकियो ।
पीजी सिट बढाउन असफल भएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक अर्को बखेडा निकाल्दै पढाउन नसक्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थाले । आवासीय चिकित्सकलाई आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलनमा जान समेत उक्साए ।
आन्दोलन थप सशक्त बन्दै गयो । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था नहुँदा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले अपनाएको चलखेललाई सहज स्वीकार गरे ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्र कार्कीले सिट १८ औँ बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजलाई सहुलियत दिन निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
‘१७ औं बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई नोक्सान भयो अर्को बैठकमा केही निर्णय हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ केही हप्ता अगाडी कार्कीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए,‘ अब हामी १८ औं बैठकको निर्णयलाई कुरेर बसेका छौं ।’
नभन्दै निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन विपरित रहेर कार्यदल नै गठन गरे ।
‘यो कार्यदल गठन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । सिट संख्या, शुल्क निर्धारण गर्न आयोगको ऐनमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘ निजी कलेज सञ्चालकलाई पोस्नका लागि यस्तो निर्णय उचित होइन ।’
नाफा हेर्दा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन
मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थी रोक्न भन्दै सरकारले गत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा वर्षको दुई पटक भर्ना गर्ने नीति लिएको थियो । उक्त प्रस्ताव शक्तिकेन्द्रलाई हाता लिएर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले नै गरेका थिए । आयोगले सिधैं इन्कार गर्दै ६–६ महिनामा भर्ना गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दियो ।
यस्तो निर्णय कार्यावन्यन हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पन्छिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष आयोगले २०७९–८० मा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गत महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसलाई सिट संख्या थप गर्दै सय बनाएको थियो । जबकी ७६ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको आईओएमले भौतिक पूर्वाधार नभएको भन्दै थप सिट लिने अस्वीकार गरेको थियो ।
आईओएमकी पूर्व डीन डा. दिव्या सिंह शाह भन्छिन्, ‘त्यसबेला कक्षाकोठामा विद्यार्थी बस्ने ठाँउ नभएर थप सिट लिन सकेका थिएनौं ।’
सिट संख्या बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक देखि बिरामीको आवश्यकता पर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजसँग अहिले तोकिएको भन्दा थप सिट बढाउने सकिने अवस्था नभएको आयोगकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन् ।
‘अहिले नै जसोतसो गरेर विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । यही भौतिक पूर्वाधारमा निजी मेडिकल कलेजलाई सय सिट भन्दा बढी दिनु भनेको पैसा कमाउनुको उदेश्यले मात्रै हो,’ आयोगका ती कर्मचारीले भने ।
उनले अगाडी थपे, ‘दैनिक दुई हजारभन्दा बढि बिरामी आउने र भौतिक संरचना भएको आईओएमले सय सिटभन्दा बढि लिन मानिरहेको छैन । तर निजीलाई सिट संख्या थप्दा गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन हुने निश्चित छ ।’
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरी आयोगका तर्फबाट गलत निर्णय भएको बताउँछन् । अहिले सञ्चालन भइरहेका निजी मेडिकल कलेजको क्षमता एमबीबीएसमा १ सय विद्यार्थी पढाउन सक्ने नभएको उनको दाबी छ ।
‘अहिले भएको क्षमता अनुसार सिट दिने हो । आयोगले ऐनमा रहेर काम गर्नुपर्छ,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजलाई नाफा कमाउनका लागि सिट संख्या थप गर्दा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आयोगले ध्यान पुर्याउन जरूरी छ ।’
किनकि ५० सिट थप हुनेबित्तिकै ५० प्रतिशत पूर्वाधार थप गनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘सिट बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन । बिरामीको उत्तिकै जरूरी हुन्छ । अहिले भइरहेकोमा ५० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘बिरामीलाई हेर्न पाएनन् भने दक्ष चिकित्सक नै बन्न सक्दैनन् ।’
जनशक्ति उत्पादन मात्र बढाउँदा बेरोजगारी सिर्जना हुने उनी बताउँछन् ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन २०७२ ले पनि एमबीबीएसमा सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की बताउँछन् ।
‘त्यसबेला जनशक्ति गुणस्तरहीन उत्पादन भएसँगै १५० को सिटलाई १०० मा झारिएको थियो,’ डा.कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ विद्यार्थीले परीक्षा त पास गरे तर दक्षता हासिल गर्न सकेनन् ।’
डा. कार्कीले अगाडी थपे, ‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको उद्देश्य नै नाफा कमाउने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिन्छ । झन् उत्पादन बढाउने हो भने बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ ।’
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक पूर्वडीन निजी मेडिकल कलेजले पाएको एमबीबीएसको १०० कोटा पनि बढी भएको दाबी गर्छन् ।
‘निजी मेडिकल कलेजसँग एमबीबीएस सय सिट बढाउने पनि भौतिक पूर्वाधार छैन, ‘ती पूर्वडीन भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजको ब्ल्याकमेलिङ र राजनीतिक नेतत्वको मिलेमतो मात्रै हो ।’
यस्तो निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरमा ठूलो असर पार्ने उनको दाबी छ ।
‘विद्यार्थीको गुणस्तरसँग कसैलाई सरोकार छैन । यस्ता निर्णयले भोलिका दिन गुणस्तरहीन जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ,’ ती डीन भन्छन्, ‘अहिले नै गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा त्यही भौतिक पूर्वाधारमा सिट बढाउँदा जनशक्ति कस्तो उत्पादन होला ।’
सिट बढाउनुपर्ने कुनै पनि औचित्य नभएको उनी दाबी गर्छन् ।
‘एमबीबीएस पढाउन भौतिक पूर्वाधार, ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या, प्राध्यापक कम छन्,’ ती डीन भन्छन्, ‘अहिलेको मापदण्डमा हेर्दा १०० विद्यार्थी नै धेरै हो । यो त सरासर पैसा खाने बाटो मात्रै हो ।’
ती डीनका अनुसार अहिले निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीलाई सामान्य सीप समेत जानेका छैनन् ।
‘मेडिकल काउन्सिलले लिएको लाइसेन्स परीक्षामा सीपको परीक्षण गर्ने हो भने १० प्रतिशत पनि पास हुँदैनन्’ ती डीन भन्छन्, ‘आकस्मिक कक्षमा सीपीआर देखि सुई हाल्न समेत सीप समेत छैन ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, यस वर्ष सरकारी र निजीमा गरेर एमबीबीएस लगायतका विषयमा २ हजार १४० कोटा तोकिएको छ । आयोगले प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस पढाउन १०० सिट दिँदै आएको छ ।
देशभर १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सय विद्याथी नयाँ भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौंभित्र ४२ लाख र काठमाडौंबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ । अहिले निजी मेडिकल सञ्चालकले एमबीबीएसको ५० बढाउनका लागि चलखेल गरिहेका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजले ५० जना थपिँदा प्रतिविद्यार्थी ४६ लाखले हिसाब गर्दा २३ करोडभन्दा बढी रकम थप उठाउनेछन् । यसैका लागि सिट बढाउने र बाँड्ने चलखेल भइरहेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की पीजीमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने बाटोको रूपमा एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निचोडमा पुगेको बताए ।
‘यही अवस्थामा आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन सक्दैनौं । पीजीमा सम्भव नहुने हो भने एमबीबीएसमा विद्यार्थी संख्या बढाउनुपर्ने वा शैक्षिक शुल्क बढाउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ डा. कार्कीले भने ।
उनले अगाडि थपे, ‘पीजीमा पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई आर्थिक सुनिश्चितता गर्न विदेशी विद्यार्थी पढाउन थप सिट दिनुपर्छ । त्यसलै पीजी गर्ने चिकित्सकलाई पारिश्रमिक दिन सकिन्छ ।’
‘भौतिक पूर्वाधार, ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या नै पर्याप्त नहुँदा सिट बढाउन लाग्नु मोलमोलाइको विषय भयो भन्ने प्रश्नमा डा. कार्की भन्छन्, ‘बढाउन सकिंदैन भन्ने आधार नै छैन । १५० सिट बढाउनका लागि कुनै नियम, कानुनले रोक्दैन ।’
बुधबार आयोगले बनाएको कार्यदलले सुझावको आधारमा निर्णय गर्न १५ वैशाखको लागि आयोगले अर्को बैठक समेत डाकेको छ ।
सरकारले निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि मेडिकल कलेजले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन अस्वीकार गरेपछि १७ वटा मेडिकल कलेजका दुई हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4