नेपाललाई चाहिन्छ ‘मार्क कार्नी’ जस्तो गभर्नर

८ वैशाख, काठमाडौं । सन् २०१९ मा मंगोलिया सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्‍यो । देशलाई कालोसूचीमा पर्नबाट बचाउन नसकेको आरोप त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन गभर्नर नाद्मिद बयार्तसाइखानमाथि लाग्यो । उनले राजीनामा दिए ।

उनीपछि गभर्नर बनेका ब्याद्रान ल्खाग्वासुरेनले एक वर्षभित्र मंगोलियालाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाले, त्यो कुनै पनि विकासशील मुलुक ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केको सबैभन्दा छिटो समय थियो ।

त्यति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नुमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरका रूपमा बयार्तसाइखानको नेतृत्वदायी भूमिका नै केन्द्रमा थियो, जसले संस्थागत सुधार गरे, नियामकीय कार्य सुदृढ बनाए, देशभित्रका निकायबीच र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाए ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा २०१९ को मंगोलिया र अहिलेको नेपालको सन्दर्भ मिलेको छ । नेपाल फागुन २०८१ मा दोस्रो पटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ ।

र, यही बेला महाप्रसाद अधिकारीको गभर्नरको कार्यकाल सकिएर नयाँ नियुक्तिको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

अघिल्लो पटक नेपाल सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसबाट बाहिर निस्किन ६ वर्ष लागेको थियो । २०१२ मा झन्डै कालोसूचीमै परिसकेको थियो ।

र, अहिले नेपाल सरकारलाई दुई स्पष्ट विकल्प छन्, मंगोलिया जस्तै एक वर्षमै ग्रे लिस्ट बाहिर निकाल्न सक्ने खालको गभर्नर बनाउने कि नयाँ गभर्नर बनाएपछि कालोसूचीमा पर्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल दोस्रोपटक पर्‍यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा

हुन न नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग न यस किसिमको चेत छ, न पुरानो अनुभवका आधारमा नेतृत्वले चेत्छ नै । त्यो भएको भए झन्डै ब्ल्याक लिस्टबाट जोगिएर आएको नेपाल ग्रे लिस्टबाट हटेको एक दशकमै फेरि त्यो सूचीमा झर्ने थिएन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नु एउटा कुरा हो । तर, केन्द्रीय बैंक देशको अर्थतन्त्रका लागि मात्रै होइन, जनताको जीवनसँग पनि जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निकाय हो । त्यसो हुँदा संसारभरि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई अत्यन्तै शक्तिशाली पद मानिन्छ ।

संसारका सबैजसो देशमा केन्द्रीय बैंक हुन्छन्, तिनले आफ्नो देशको पैसा र मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन गर्छन् । देशमा कति पैसा छाप्ने र चलनचल्तीमा ल्याउने भन्ने एकाधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ ।

देशको सम्पूर्ण पैसामाथिको नियन्त्रण हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले जनताको जीवनलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छन् । देशको पैसा र जनताको जीवनयापनमाथि नियन्त्रण भएका यस्ता संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ, ताकि सरकारहरूले समाजलाई नियन्त्रण गर्न यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न नसकोस् ।

हामी दिनदिनै बैंकसँग कारोबार गरिरहेका हुन्छौं, केन्द्रीय बैंक त बैंकहरूको पनि बैंक हो, सरकारको पनि बैंक हो । बैंक र सरकारसँग पैसाको अभाव भयो भने दिन सक्ने भनेको केन्द्रीय बैंकले नै हो । गभर्नर भनेको केन्द्रीय बैंकको पनि केन्द्रीय नेतृत्व हो ।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकको प्रमुख को हुन्छ भन्ने विषय नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै चासोका साथ लिने गरिन्छ । त्यसको उदाहरण, २०१४ मा बेलायतले क्यानडाका नागरिक मार्क कार्नीलाई आफ्नो केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इङल्यान्ड’ को गभर्नर नियुक्त गरेर दुनियाँलाई नै आश्चर्यचकित बनाइदियो ।

कार्नी २००८ मा क्यानडाको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त भएपछि आफ्नो कामले प्रख्यात भए । उनी नियुक्त भएकै साल सुरु भएको विश्वव्यापी वित्तीय संकटका बेला पनि उनले क्यानडालाई जोगाए, बैंक ढल्नबाट बचाउन राज्यको पैसा खर्च गर्नुपरेन, र आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक कायम राख्न सफल भए । त्यसपछि विश्वमै एक सफल गभर्नरको छवि बनाएका उनलाई बेलायतले २०१३ मा बैंक अफ इङल्यान्डको गभर्नर बनायो ।

बेलायतमा केन्द्रीय बैंक स्थापना भएको ३ सय १९ वर्षको इतिहासमा उनी पहिलो गैरबेलायती गभर्नर थिए । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरेका कार्नी अहिले क्यानडाको प्रधानमन्त्री छन् ।

क्यानडा र बेलायतका केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रूपमा उनले गरेको असाधारण योगदानकै कारणले गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका कार्नीको भागमा प्रधानमन्त्री पद आइपुगेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै उनले जसरी क्यानडामाथि पनि व्यापार युद्ध छेडे, त्यसको सामना गर्न सक्ने मान्छे कार्नी नै हुन् भनेर उनी असाधारण बहुमतसाथ प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

कार्नीले क्यानडा र बेलायतमा योगदान चाहिँ के गरे त ? त्यो नेपालमा अब बन्ने गभर्नरका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ ।

सन् २००८ मा विश्वव्यापी वित्तीय संकट सुरु भइसकेपछि कार्नी बैंक अफ क्यानडाको गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनले नियुक्त भएलगत्तै त्यो संकटबाट क्यानडालाई बचाउने कदम सक्रिय रूपमा थाले । मार्च २००८ मा उनले ओभरनाइट ब्याजदर ५० आधार बिन्दु (०.५ प्रतिशत बिन्दु) ले घटाए, जुन संसारका अन्य केन्द्रीय बैंकभन्दा धेरै नै अघि थियो ।

अप्रिल २००९ मा उनले कम्तीमा एक वर्षसम्म नीतिगत दर सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा राख्ने प्रयोजनका लागि नौलो खालको ‘ससर्त प्रतिबद्धता’ (कन्डिसनल कमिटमेन्ट) ल्याए ।

कार्नीको यो नीतिले क्यानडाको कर्जा बजारलाई ठूलो सहयोग गर्‍यो, व्यवसायको आत्मबल बढायो । बैंक अफ क्यानडाले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता प्रवाह गर्‍यो, जसले क्यानडाली बैंकहरूलाई बलियो बनायो । त्यसको प्रभावस्वरूप क्यानडाले संकटको बेला पनि जी सेभेन मुलुकहरुलाई उछिन्यो र आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई संकटपूर्वको अवस्थामा फर्काउने मामलामा सबैभन्दा पहिलो राष्ट्र बन्यो ।

वित्तीय संकटबाट क्यानडालाई बचाएका कार्नीले विश्वभरि चर्चा बटुले र २०११ मा विश्व संस्था वित्तीय स्थायित्व बोर्ड (एफएसबी) को अध्यक्ष बने । त्यसमार्फत विश्वभरिका अर्थतन्त्रमा संकटपछिको नियमन लागु गर्न केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरे ।

एफएसबीको अध्यक्षका रूपमा उनले ‘बेल इन’ फ्रेमवर्क निर्माण र कार्यान्वयन गरे, जसले करदाताको पैसा खर्च नगरी ढल्न लागेका बैंकहरूको उद्धा गर्न सक्छ । यो नीतिले ‘टु बिग टु फेल’ वाला समस्या समाधान गर्‍यो ।

गलत तथ्यांक दिएर संसारका ठूलो वित्तीय संस्थाले ‘लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट’ (लिबोर) लाई वर्षौंदेखि आफूअनुकूल तलमाथि (म्यानिपुलेसन) गरिरहेकाको २०१२ मा पत्ता लागेको थियो, जसलाई ‘लिबोर–रिजिङ स्क्यान्डल’ भनिन्छ ।

त्यसबेला लिबोर दरका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण, मोर्गेज, डेरिभेटिभ लगायत ब्याजदर निर्धारण गर्थे । लिबोरमाथि नै छेडखानी गरेको पत्ता लागेपछि बर्कलेज, ड्युस बैंक, सिटी ग्रुप, रोयल बैंक अफ स्कटल्यान्ड लगायतमा यो काण्डमा संलग्नमाथि ठूलो कारबाही भएको थियो, र ९ अर्ब डलर जरिबाना तिराइयो ।

तर, त्यो काण्डले विश्वकै र विशेषगरी बेलायतको वित्तीय प्रणालीमाथि ठूलो विश्वासको संकट थियो । त्यो अवस्थाबाट वित्तीय प्रणालीलाई पार लगाउने क्षमता भएका व्यक्तिका रूपमा कार्नीलाई बेलायतले २०१३ मा आफ्नो केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकालमा बेलायत धेरै ठूला राजनीतिक संक्रमण र संकटबाट गुज्रियो ।

त्यहीबेला बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट अलग्गियो (बे्रक्जिट), स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रता सम्बन्धी जनमत संग्रह भयो । त्यस्तो बेलामा कार्नीले ती निर्णयबाट अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, उच्चस्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप पनि गरे ।

ब्रेक्जिटको निर्णय भइसकेपछि ब्याजदर घटाउनेदेखि परिमाणात्मक खुकुलोपन (क्वान्टिटेटिभ इजिङ) पुनः सुरु गर्नेसम्मका काम कार्नीले गरे । लिबोर स्क्यान्डलपछि त्यसको गणना विधिमा ठूलो परिवर्तन गरियो । आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्न बेरोजगारी दर ७ प्रतिशतभन्दा तल नझरुन्जेल ब्याजदर नबढाउने नीति लिए ।

सन् २०२० मा अवकाश पाउनुअघि उनले कोभिड–१९ को प्रभावबाट बच्न पुनः ब्याजदर घटाउन सुरु गरिसकेका थिए ।

संसारका सबैभन्दा ‘कम्पिटेन्ट’ गभर्नरमा कार्नीको नाम आउँछ ।

नेपालको अवस्था के छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि सुस्त छ । मूल्यवृद्धि, ब्याजदर तथा वाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांक ठिकठाकै भए पनि अर्थतन्त्र लयमा छैन । आन्तरिक माग तल्लो तहमा छ, व्यवसायको आत्मबल गुमेको छ, कोभिडका कारण बन्द सटर धेरै खुलेनन्, मागमा गिरावट आएपछि झन् पछि झन् थप बन्द हुँदैछन् ।

ऋण लिने तर नतिर्ने अभियान चलाउने दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्र प्रभावशाली हुँदा वित्तीय प्रणाली प्रतिको विश्वास घटेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद खाली छ । अर्थतन्त्र उकास्न संसारभरिबाट खोजेर मार्क कार्नीजस्ता गभर्नर ल्याउने परिकल्पना नगरौं ।

तर, केन्द्रीय बैंकको सम्भावना र सीमाको सही मूल्यांकन गरी सही नीति निर्माण गर्न सक्ने अर्थतन्त्रको नसा र नाडी छामेको अर्थशास्त्री राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा मुलुकले खोजिरहेको छ ।

गएको पाँच वर्ष (आव २०७६/७७–२०८०/८१ सम्म) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ३ प्रतिशत मात्रै छ । विगत ३० वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेको छ, तर त्यसको तुलनामा गएको पाँच वर्ष निराशाजनक देखिन्छ ।

खासगरी कोभिड–१९ महामारीले ढलेको अर्थतन्त्र धुलो टक्टक्याएर उठ्नै सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले कोभिडका सुरुका वर्षमा ब्याजदर घटायो । २००८ को वित्तीय संकटमा ‘एडभान्स्ड’ अर्थतन्त्रले ल्याएको क्वान्टिटेटिभ इजिङको दुरुस्तै हुने खालको खुकुला नीति लिइए ।

त्यसले तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रमा कृत्रिम बल सिर्जना गर्‍यो । ती नीतिलाई समयमै राष्ट्र बैंैकले नसच्याएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आयो । त्यसबाट बच्न भनेर राष्ट्र बैंकले अति नै कडा मौद्रिक तथा नियामाकीय नीति लिँदा त्यसबाट अर्थतन्त्र झनै शिथिल बन्न पुग्यो । यो वर्ष आएर केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्, तर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको काम अझै थालिएको छैन ।

त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढ्दै गएको पछिल्ला मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पारेका छन् । सरकारका वित्त नीति (बजेट) को प्रभावकारिता घट्दै गएका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको भूमिका निश्चित रूपमा बढेको छ । त्यसमाथि पनि यी दुई नीतिको सामञ्जस्य नहुँदा अर्थतन्त्रले दुःख पाउने रहेछ भन्ने विगत पाँच वर्षको अनुभवले देखाएको छ ।

महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई सँगसँगै लिएर हिँडेर पनि त्यो हासिल गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उनको कार्यकालमा ‘मिस’ भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

महाप्रसादले पाँच वर्षमा के बनाए, के बिगारे?

यस्तो अवस्थामा अब बन्ने गभर्नरसँग अर्थतन्त्र ‘बुम’ बनाउने चाबी देशले अपेक्षा गरिरहेको छ । बेलायत र क्यानडाका केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन गभर्नर कार्नीले जस्तै अर्थतन्त्रको उद्धार गर्ने र मंगोलियाका गभर्नर ब्याद्रानले जस्तै मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने गभर्नर आजको अपेक्षा छ ।

एउटा गभर्नरले कति दुरगामी काम गर्न सक्छ भनेर हेर्न बाहिर जानै पर्दैन । नेपालकै दुई उदाहरण हेरे पुग्छ । २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि पहिलो गभर्नर बनेका हिमालयशमशेर जबराले नेपालभरि नेपाली मुद्रा प्रचलन गराउन मात्रै योगदान गरेनन्, नेपाली रुपैयाँलाई भारुसँग ‘पेग’ पनि गराए ।

यातायात विकास भइनसकेको र देशका अधिकांश ठाउँमा हिँडेरै पुग्नुपर्ने त्यसबेला मुलुकभरि मुद्राको प्रचलन लगायत विषयमा अनुसन्धान गरेर उनले १ सय भारु बराबर १ सय ६० रुपैयाँ नेरुको विनिमय दर तय गरेका थिए । बीचबीचमा त्यसमा तीव्र उतारचढाव भयो, तर अहिले पनि पेगिङ र सोही विनिमय दर चलिरहेको छ ।

कल्याणविक्रम अधिकारी गभर्नर हुँदा निजी क्षेत्रलाई बैंकको अनुमति पहिलो पटक प्रदान गरिएको थियो । सबै उद्योग–व्यवसाय सरकारको नियन्त्रणमा रहेको त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिनु चानचुने कुरा थिएन, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकास उन्नत रूपमा हुन सक्यो । नेपालको बैंकिङको इतिहासमा त्यो एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो ।

अर्थतन्त्र सधैं बुम हुँदैन । सधैं ‘रिसेसन’ पनि हुँदैन । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा कहिल्यै पनि बुम आएको छैन । सधैं औसत अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा बेलाबेला आउने भनेको रिसेसन नै हो, जुन आधा दशकदेखि चलिरहेको छ । देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनु केन्द्रीय बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

राष्ट्र बैंकमा करिब तीन दशक काम गरेका डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन राजनीतिक सहमति जुटेको चर्चा छ । परम्परागत मौद्रिक नीति बुझेका तर तुलनात्मक रूपमा उदार भट्टले त्यो जिम्मेवारी पाउलान्–नपाउलान् । तर, लय गुमाएको अर्थतन्त्रलाई पुनः ट्र्याकमा फर्काउनुमा नै अबको गभर्नरको योग्यता परीक्षण हुनेछ ।