आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले नसघाएपछि बाहिरिइन् शिक्षामन्त्री भट्टराई

८ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएकी छन् । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएकी हुन् ।

राजीनामा पत्रमा भट्टराईले स्वास्थ्यलाई कारण देखाएकी छन् । तर उनले जे कारण देखाउँदै राजीनामा पत्र बुझाइन्, त्यसलाई आमसाधारणले समेत पत्याउन सक्ने स्थिति छैन ।

किनभने यो राजीनामाको पृष्ठभूमिमा मन्त्री भट्टराईको प्रधानमन्त्री ओलीसँग शृंखलावद्ध नीतिगत मतभेद, उनलाई हटाउन विभिन्न समूहहरूको तारन्तार दबाब, अनि जारी शिक्षक आन्दोलन समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा देखा परेको अवरोधसमेतको जोडकोण भेटिन्छ ।

‘उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या थियो, तर अहिले राजीनामा दिनुको कारण स्वास्थ्य होइन’, एमालेका एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कुरा नमिल्नु हो ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग कुरा मिल्न सकेन । शिक्षक महासंघका नेताहरूले पनि मन्त्रीको अप्ठ्यारो बुझ्ने प्रयास गरेनन् । त्यसैले राजीनामा विकल्प बन्यो’, ती नेता भन्छन् ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि भट्टराईले पदबाट राजीनामा गर्नुमा स्वास्थ्य नभएर शिक्षक आन्दोलनकै समस्या भएको बताउँछन् । ‘आन्दोलन चलेको यतिका दिन भइसक्यो, समाधान आउन सकेन । यस्तो बेला मन्त्रीको राजीनामा आउँदा धेरै अलमलमा बस्नु पर्दैन’, उनी भन्छन् ।

भट्टराई निकट अर्र्का एमाले नेता भने शिक्षकको आन्दोलन मात्र राजीनामाको कारण नभएको बताउँछन् । ‘शिक्षकहरूको आन्दोलन उत्कर्ष हो, तर कारणको शृंखला लामै छ’, ती नेता भन्छन् । उनका अनुसार निकटस्थहरूलाई भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनसाय बनाएको केही समय यता बताउँदै आएकी थिइन् । ‘नाजायज कुराहरूमा कम्प्रमाइज गरेर बस्दिनँ, छोडेर हिड्छु,’ भट्टराईले भन्ने गरेकी थिइन् ।

यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बुझाइका आधारमा सकेसम्म सुधारको प्रयास गर्ने भट्टराईले बताउँदै आएकी थिइन् । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई बुझ्ने एक जना नेताले पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो’, एमालेका ती नेता भन्छन्, ‘उहाँ मन्त्री भएपछि शिक्षा ऐन ल्याउन भनेर निरन्तर लाग्नु भएको थियो । तर यो कुरा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शिक्षक र प्रधानमन्त्रीले बुझ्न सक्नु भएन ।’

शिक्षकहरूकै माग सम्बोधन गर्न पनि भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पटकपटक भेटवार्ता गरेकी थिइन् । तर शिक्षकहरूलाई चिढ्याउनेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर रुपमा नलिएपछि भट्टराईले राजीनामा विकल्प रोजिन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग लगातार असहमति

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागकी प्राध्यापक भट्टराई एमाले सांसद हुँदै शिक्षामन्त्री बनेकी थिइन् । गत वर्ष ३१ असारमा मन्त्री बनेकी भट्टराईको सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिल्न सकेको थिएन ।

उच्च स्रोतका अनुसार, भट्टराई मन्त्री भएको केही समयभित्रै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार असगर अली शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई भेट्न आएका थिए । असगरले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सुधार गर्न अनलाइन कक्षाका सामग्री उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर मन्त्री भट्टराईले ठाडै अस्वीकार गरिन् । किनकि शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भिडियो र अडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम निजी कम्पनीलाई दिन मन्त्री भट्टराईले चाहेकी थिइनन् ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले नै अडियो/भिडियो उत्पादन गरिरहेको छ । मन्त्रीज्यूले निजी कम्पनीमा दिन चाहनु भएन,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

मन्त्री भट्टराईले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी परिचलान गरेर छुट्टै युनिट खडा गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त युनिटको कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न एक जना उपसचिव र एक जना शाखा अधिकृत लगियो ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट नै मन्त्रीज्यूलाई यसमा सहयोग भएन । निजी कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको भयो । मन्त्रीज्यू त्यहीबेलादेखि निरास हुनुहुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि मन्त्री भट्टराईलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप हुने गरेको बताउँछन् । ‘हरेक काममा उहाँलाई माथिबाट हस्तक्षेप हुन्थ्यो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साना साना कुरामा पनि हस्तक्षेप हुन्थ्यो । मन्त्रीज्यू कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न चाहनुहुन्नथ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षककै घेराबन्दीमा शिक्षामन्त्री

एमालेकै जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेता कार्यकर्ताले शिक्षक–कर्मचारी सरुवा बढुवाका लागि मन्त्री भट्टराईलाई दबाब दिन्थे । ‘सरुवा बढुवाको दबाब धेरै आउँथ्यो । उहाँले नियम विपरीत काम गर्न चाहनु भएन,’ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनले सरुवाको मापदण्ड नै बनाइन् । दुई वर्ष एकै ठाउँमा बसेकालाई अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने नीति लिइन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएको अर्को प्रसंग थियो, त्रिविको जग्गा प्रकरण । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा भट्टराई थिइन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेनन् ।

त्रिविकै उपकुलपति प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग भट्टराईले भिन्न मत राखिन् । उपकुलपति पदबाट प्राडा केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि मन्त्री भट्टराई फिर्ता ल्याउन चाहन्थिन् । त्रिविका रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्ट्रार केदार प्रसाद रिजालले शिक्षा मन्त्रीलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री भट्टराईले बरालको राजीनामा फिर्ता गराउन लागेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट साथ पाउने सम्भावनै थिएन ।

शिक्षा सुधारका निम्ति मन्त्री भएदेखि नै भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लागू गरेर गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको खाका बनाएकी थिइन् । उनले बनाएको खाका कार्यान्वयनमा सरकारबाटै सहयोग पाइनन् ।

भट्टराई निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्थिन्, तर प्रधानमन्त्री ओली निजी विद्यालयकै पक्षमा चर्को वकालत गर्न थालेपछि निराश बनिन् । ‘प्रधानमन्त्रीले केके बोल्नुहुन्छ । त्यसको समेत सामना मन्त्रीज्यूले गर्नुपथ्र्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।

यतिसम्म कि ठूला निजी विद्यालयमा भर्ना र नाम निकाल्न समेत भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीका नेता, बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मको फोन आउँथ्यो । ‘गुणस्तरीय शिक्षा र निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा मन्त्रीज्यूको जोड थियो । तर उहाँलाई भनसुनको फोन ज्यादा आउँथ्यो । तर नीति अनुसार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको पार्टीले नै उहाँलाई असहयोग गर्‍यो,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसरी असमझदारीको शृङ्खला नै तयार भइरहँदा शिक्षा ऐनको माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए । २० दिनसम्म पनि मन्त्री भट्टराईले सहमतिको प्रयास गरिन् । शिक्षकको सेवा सुविधाको एजेण्डा अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको थियो । स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा उनी बारम्बार धाइन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बारम्बार ताकेता गरिन्, तर साथ पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

दबाबमा थिइन् शिक्षामन्त्री भट्टराई, देखाइन् स्वास्थ्यको कारण

‘आगामी बजेटमा शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रीज्यूकै पहलमा ७ बुँदे प्रस्ताव तयार भएको थियो । कहिले अर्थ मन्त्रालय कहिले प्रधानमन्त्री कहिले कहाँ पुगेर पहल गर्नुभयो,’ शिक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् । ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था लगायतका विषय उनको ७ बुँदामा तयार थिए ।

कतिपय शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न नसकिने स्थिति थियो । स्थानीय तहमा शिक्षक बस्न नचाहने, शिक्षकको स्वतः स्थायी हुने, ट्रेड युनियन लगायत विषय सम्बोधन गर्न कठिन थियो ।

तर शिक्षकहरूले बारम्बार दबाब दिए । संविधान विपरीतका सम्झौता गर्न उनले चाहिनन् । ‘सम्भव नुहने सम्झौता गरेर मन्त्रीज्यूले जीवनभर कालो धब्बा बोक्न चाहनु भएन । राजीनामा दिनुको विकल्प रोज्नु भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको पहिलो चरण अन्तर्गतको सरकार बनेपछि बढ्ता अपेक्षा गरिएकी मन्त्रीको सूचीमा भट्टराई पनि थिइन् । उनले सुरुदेखि नै मन्त्रालयमा सुधार र डेलिभरीको थालनी गर्न कोसिस गरे पनि आफ्नै सरकार र पार्टीको नेतृत्वसमेतको असहयोगका कारण निराश बनेर फिर्ता भएकी छन् ।