‘एमआरपी’ नराख्नेहरू धमाधम कारबाहीमा, सिमेन्ट–डन्डी उद्योगी सबैले राखे

१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य ‘एमआरपी’ लेबल लगाउन निर्देशन दिएपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरू धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई आफ्ना उत्पादन तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल लगाउन भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

विभागले १४ चैत २०८१ मा सूचना निकालेर सोही महिनाको २० गतेसम्म सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, डन्डी तथा सिमेन्ट उद्योगीले एमआरपी लेबल लगाउनेबारे असहमति जनाएपछि सोही दिन विभागले अर्को सूचना जारी गरेर सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई ‘फ्याक्ट्री गेट प्राइस’ (एफजीपी अर्थात् कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभागको निर्देशनपछि फेरि उद्योगीहरू विभागसँग छलफल गर्न पुगेका थिए । उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले एफजीपी राखेर पठाउने र विक्रेताले त्यसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएपछि टुंगिएको थियो ।

त्यसपछि विभागले फेरि १ वैशाखदेखि अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

को परे कारबाहीमा ?

२० चैत २०८१ देखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गरेको विभागले अहिले आफ्नो अनुगमन तथा कारबाही थप तीव्र बनाएको छ ।

विभागले त्यसयता गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका हुन् ।

विभागले गएको चैत महिनाभरि डेढ सय बढी उद्योग अनुगमन गरेको छ । ती अनुगमनमा २० भन्दा बढी उद्योगको कारोबार रोक्का गरिसकेको छ ।

यस्तै २९ चैतमा विभागले ललितपुरको रिवाज एन्ड खाद्य स्टोरलाई २० हजार जरिबाना तिराएको थियो । अनुगमन क्रममा उक्त खाद्य स्टोरले खरिद बिलबिजक नराखेको पाइएपछि जरिबाना तिराएको थियो ।

३१ चैतमा अनुगमन क्रममा विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा रहेको आनन्द ट्रेडर्सलाई २ लाख जरिबाना तिराएको थियो । आनन्द ट्रेडर्सलाई एमआरपी सहित लेबल नलगाइ सामान बेचेको भन्दै जरिबाना तिराएको हो ।

विभागले उक्त उद्योगबाट उत्पादित सबै वस्तुमा एमआरपी सहित लेबल राखेर मात्र बेच्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी विभागले सोही दिन अनुगमन गरेका विभिन्न ७ कम्पनीमध्ये बूढानीलकण्ठस्थित ट्रियु फार्मेसिया र डि स्किन फार्मेसीलाई कस्मेटिक्स तथा न्युट्रास्युटिकल्सका सामग्रीको बिक्री रोक्का गरेको थियो ।

त्यस्तै आरके शु कलेक्सनलाई सामान्य निर्देशन र मधुगंगा इन्टरप्राइजेज, मित्रलाल पौडेल र सजिलो रेन्टललाई कागजात सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसैगरी विभागले १ वैशाखदेखि ८ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई जरिबानादेखि बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार ८ दिनमा ३० वटा फर्म तथा अद्योगमा अनुगमन भएको छ ।

३ वैशाखमा विभागले काठमाडौंको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई २ लाख जरिबाना तिराएको छ ।

उक्त दिन विभागले नियमित अनुगमन अन्तर्गत ६ वटा उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको थियो । सोही क्रममा विभागले काठमाडौं–१६ मा रहेको उक्त उद्योगलाई जरिबाना तिराएको हो ।

उक्त उद्योगले एमआरपी सहितको लेबल नलगाएको पाइएपछि जरिवाना सहित बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै सोही दिन अनुगमन टोलीले नागार्जुनको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई सामान्य निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, अन्य दुई वटा फार्मेसीको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

काठमाडौं–३१ स्थित सिउटिक्स फर्मा र क्यटिज फार्मेसी प्रालिले बिक्रीका लागि राखेका कस्मेटिकजन्य वस्तुहरूको नमुना संकलन र ती वस्तुहरूको बिक्री रोक्का गरिएको छ । साथै, दुवै फार्मेसी पसललाई विभागले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वदेशी र आयातित वस्तुमा अनिवार्य ‘एमआरपी’, झन् ठगिँदै उपभोक्ता

विभागले काठमाडौं–१७ स्थित पशुपति ट्रेडिङ कन्सर्न र काठमाडौं– २२ स्थित जनता केबुल इन्डस्ट्रिज प्रालिको रोक्का रहेको कारोबार फुकुवा गरेको छ ।

यसैगरी विभागले ४ वैशाखमा ८ उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा विभागले एक उद्योगलाई सामान्य निर्देशन दिएको थियो भने बाँकी ७ उद्योगलाई आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी सहितको लेबल लगाएर बिक्री गर्न र ३ दिनभित्र आवश्यक कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।

आफ्नो दैनिक अनुगमन क्रममा विभागले ५ वैशाखमा भक्तपुरको आदित्य इन्टरप्राइजेजलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

अनुगमनका क्रममा भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–५ मा रहेको आदित्य इन्टरप्राइजेजलाई मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको पाइएपछि जरिबाना तिराइएको विभागले जनाएको छ ।

उक्त इन्टरप्राइजेजलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा (२०) १ बमोजिम कारबाही गरिएको थियो ।

सोही दिन ४ वटा उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा भक्तपुर मध्यपुर थिमि नगरपालिका–५ मा रहेको राजेश हार्डवेयरले एमआरपी सहित लेबल नलगाइ सामान बेचेको पाइएपछि एमआरपी सहितको लेबल लगाएर बिक्री गर्न र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका–१६ ठमेलको फास्टर सिल्कवे प्रालिलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजपत्र लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१० बिजुलीबजारको सुमार्ग फार्मेसीको कस्मेटिक्स तथा न्युट्रास्युटिकल्सका सामग्रीको नमुना संकलनका साथै ती सामग्रीको बिक्री रोक्का गरेको छ । उक्त फार्मेसीलाई पनि सम्बन्धित कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै ७ वैशाखमा विभागले ६ वटा उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन क्रममा ६ मध्ये एकलाई सामान्य निर्देशन र बाँकी ५ उद्योगलाई एमआरपी सहितको लेबल लगाएर बिक्री गर्न र कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले ८ वैशाखमा ६ वटा उद्योग तथा फर्मममा अनुगमन गरेकामा ती सबै उद्योगमा सामान्य निर्देशन सहित एमआरपी सहितको लेबल लगाएर वस्तु बिक्री गर्न र कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।

बजार अनुगमन अझै तीव्र पार्छौं : महानिर्देशक दाहाल

उपभोक्ता संरक्षण ऐन ६ वर्षअघि नै जारी भएको थियोे । तर, ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि मात्रै विभागले वस्तु तथा सेवामा एमआरपी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल एमआरपीका विषयमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार बजार अनुगमन क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा एमआरपी नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएकाले यसलाई तत्काल रोक्न एमआरपी अनिवार्य गरिएको हो ।

बजारलाई स्वस्थ बनाउने, कालोबजारी रोक्ने, उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने लगायत उद्देश्य राखेर एमआरपी लेबल अनिवार्य गरिएको र यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विभाग लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

‘स्वदेशी उत्पादन र आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउने सम्बन्धमा हामी अहिले कडा रूपमै प्रस्तुत भएका छौं,’ महानिर्देशक दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसलाई हामीले अभियान नै बनाएका छौं र तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं ।’

वस्तुमा एमआरपी लेबल लगाउन उद्योगीहरू पनि अग्रसर भइरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक दाहाल उद्योगी एमआरपी लेबल लगाउन व्यस्त भएको र लगाउन अटेर गरिरहेकालाई धमाधम कारबाही गरिरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले हामीले अनुगमनका क्रममा एमआरपी लेबल लगाएको पाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गाडीका सम्बन्धमा पनि उद्योगीले स्पेयर पार्टसमा एमआरपी लेबल लगाउन सुरु गरिसकेका छन् ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न विभिन्न संयन्त्र व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

धमाधम एमआरपी लेबल राख्दैछौं : उद्योगी

आफ्ना उत्पादन र आयातित वस्तुमा सके र मिलेसम्म मूल्य तोक्ने र एमआरपी लेबल लगाउने तथा फ्याक्ट्री गेट प्राइस (एफजीपी) लागु गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने छड (डन्डी) उद्योगीले डन्डीको बिट्टामै एमआरपी लेबल राख्न थालेको जानकारी दिए ।

अम्बे स्टिलका सञ्चालक समेत रहेका न्यौपानेले आफ्ना सबै उत्पादन र आयात गरिएका वस्तुमा पनि एफजीपी र एमआरपी लागु गरेको बताए ।

‘हामीले डन्डीमा एमआरपी राखिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘डन्डीमा एफजीपी लागु गर्न सम्भव नभएकाले एमआरपी राखेका छौं । भारतबाट आयात गर्ने सामान भएकाले मूल्य परिवर्तन भइराख्ने हुन्छ । त्यसैले डन्डीमा एमआरपी नै राखिएको हो ।’

उनका अनुसार मेटलको मूल्य भनेको सुनचाँदीको जस्तै घटबढ भइरहन्छ । यस्ता समानमा मूल्य परिवर्तन भइरहने भएकाले अप्ठेरो हुन्छ कि भन्ने समस्या विभाग समक्ष राख्दा विभागले लागत राख्नैपर्छ भनेपछि राखिसकेको उनले बताए । डन्डी उद्योगी सबैले करिब एमआरपी लेबल राखिसकेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै सिमेन्ट उद्योगीहरूले पनि एफजीपी लागु गरिसकेका छन् ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले एफजीपी लागु गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिमेन्टमा राखिएको एफजीपी बोरामै प्रिन्ट भएर आइसकेको छ ।

‘हामीले सिमेन्टमा लागु गरिरहेका छौं, मेरो सूचनामा प्रायः सबै उद्योगहरूले लगाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कसैले लगाउन बाँकी भए पनि उनीहरू तयारीमै छन् । सिमेन्टको मूल्य उद्योग अनुसार फरक–फरक छ ।’

गाडीमा पनि एमआरपी लेबल

विभागले गाडीदेखि सियोसम्ममा एमआरपी सहित लेबल माग गरेको छ । विद्युतीय गाडी (ईभी) मा पनि अत्यधिक मूल्य तोकिएको भन्ने जानकारीका आधारमा त्यसमा पनि एमआरपी अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।

गाडीमा पनि अनिवार्य एमआरपी लागु गर्न विभागको निर्देशनपछि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विभागका महानिर्देशक दाहालसँग छलफल गरेको थियो ।

विभागमा भएको छलफलमा गाडीका स्पेयर पाट्र्समा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने र यसलाई क्यूआर कोडका माध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट जसरी भए पनि राख्नैपर्ने भनिएको थियो ।

त्यसपछि अटो व्यवसायी पनि गाडीका हरेक पार्ट्समा एमआरपी लेबल लगाउने कार्यमा जुटेका छन् ।

चिनियाँ ईभी निर्माता कम्पनी बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकका प्रमुख यमुना श्रेष्ठले अहिले गाडीदेखि गाडीका सबै पार्टसमा एमआरपी लेबल राखिएको बताइन् ।

‘हामीले एमआरपी लेबल लगाइसक्यौं,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘गाडीदेखि स्पेयर पाटर््ससम्म एमआरपी राखेका छौं । यो नराखी बिक्री गर्न नपाउने भएपछि धमाधम राख्न थालिएको हो । सबैले एमआरपी लेबल राख्न थाल्नुभएको छ ।’

विभागको निर्देशनमा के छ ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन विभागले भनेको थियो

।

विभागले यो सूचना बेवास्ता गरी एमआरपी विनाका वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण प्रयोजनका लागि राखिएको भेटिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।

उत्पादनमा उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी), गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग, दफा ६ को उपदफा २ बमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सो समेत उल्लेख गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

यसैगरी इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए ग्यारेन्टी, वारेन्टी मिति, प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य, सजिलै टुटफुट हुनसक्ने वस्तु भए सुरक्षाका लागि पूर्वसावधानी सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

फलफूल, तरकारी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीका लागि लेबल नराखे पनि आयातित (प्याकेटभित्र) रहेकामा लेबल राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

एमआरपी नराखी सामान बिक्री गरे विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने जनाएको थियो ।