
१० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक ‘माथिका’ले रोकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘अख्तियार विधेयक माथिकाले रोके । निजामती विधेयक त्यस्तै हुन भएन’ सांसद थानीले भने ।
माथिको आदेश भनेर कानुन निर्माणमा संसदीय समिति प्रभावित हुन नहुने र विवेकमा अडिक हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।
नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक समितिमा अड्किएको भनेर समितिकै बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि भएको खण्डमा त्यो अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने गरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
तर, त्यसप्रति शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै सकारात्मक नहुँदा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
प्रतिक्रिया 4