निजामती सेवा ऐनमा माग सम्बोधन नभए काम रोक्ने राजपत्र अनंकित कर्मचारीको चेतावनी

१० वैशाख, काठमाडौं । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन नभई निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास गरेमा सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट आज विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला उनीहरुले सो चेतावनी दिएका हुन् ।

१२ वैशाख २०८२ देखि माग-पत्र टाँसेर काम गर्ने र माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव/अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यी समस्याको समाधान हुनेगरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

‘सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूको छ ।

यस्तै समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा-सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बनधी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेट्नु पर्ने उनीहरूको माग छ ।