२०८२ वैशाख ११ गते १७:३९ 
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । आवासीय चिकित्सक, जो चिकित्सा सेवा प्रवाहको अग्रपङ्तीमा खटिएका छन्, उनीहरू न्यायोचित मागसहित आन्दोलनमा छन् । लामो समयदेखि चलेको यो विवादमा सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल कलेज सञ्चालक र एमडी/एमएस अध्ययनरत तथा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उतीर्ण चिकित्सकहरू बीच सम्झौता हुन सकेको छैन।
पछिल्लो चरणमा निजी मेडिकल कलेजहरु सरकारले गरेको निर्णयको पनि अवज्ञा गर्दै तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने जनाएपछि आन्दोलन बढ्दै गएको छ । अहिले नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको नेतृत्व लिदै सबै शाखाहरू मार्फत समेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन् । आन्दोलन केवल सुविधा प्राप्तिको लडाइँ होइन—यो स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि गरिएको चेतावनी हो।
डब्लुएचओको मापदण्ड र नेपाली यथार्थ
विश्व स्वास्थ्य संगठन ले चिकित्सकहरूका लागि साप्ताहिक ४० देखि ४८ घण्टा कार्यसमय उपयुक्त मानेको छ। अतिरिक्त काम गर्नु परेमा त्यसको उचित पारिश्रमिक तथा विश्रामको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भनिएको छ। तर नेपालमा आवासीय चिकित्सकहरूले दैनिक १२ देखि २४ घण्टासम्म कार्य गर्नुपरेको, सातै दिन अस्पतालमै बस्नुपरेको स्थिति छ। ड्युटीपछि पनि उनीहरू विश्रामको अधिकारबाट वञ्चित छन्।
नेपालमा चिकित्सकहरुको संख्या कम रहेकोले चिकित्सकहरु मापदण्ड भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ । अझ अध्ययनकालमा थप समय बिमारीको उपचारमा खटिनु राम्रो हो । यसरी थप समय दिँदा थप सुविधा दिनुपर्ने अस्पताल व्यवस्थापनको नैतिक जिम्मेवारी हो । तर त्यस्तो देखिँदैन ।
निर्वाह भत्ता घोषणा र कार्यान्वयनको दूरी
नेपाल सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको धेरै समय भइसक्यो। तर, निजी मेडिकल कलेजहरूमा यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसले एउटै काम गर्ने चिकित्सकहरूबीच विभेद सिर्जना गरेको छ। राज्य आफैंले तय गरेको नीति कार्यान्वयन नगर्नु भनेको चिकित्सकप्रति विश्वासघात हो ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, एमडी/एमएस अध्ययनका लागि निश्चित शुल्क लिएका हुन्छन् । शुल्क घटाउन भनिएको छैन । तर श्रम शोषण नगरियोस्, रेजिडेन्ट डाक्टरले अस्पतालमा जुन काम गर्छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ भनिएको हो ।
कठोर मेडिकल कलेज सञ्चालक ?
विचित्र विडम्बना के छ भने, अधिकांश निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू स्वयं चिकित्सक नै हुन् । उनीहरू समाजका प्रतिष्ठित समाजसेवी पनि मानिन्छन् । तर जब तिनीहरू व्यवस्थापकको भूमिकामा पुग्छन्, चिकित्सकको श्रम र सम्मानप्रति कठोरता देखाउँछन् ।
चिकित्सकीय मूल्यभन्दा बढी व्यवसायिक लाभतर्फ केन्द्रित सोच नै यो कठोरताको मूल कारण देखिन्छ। सधैं बिरामीको हित भन्नेहरू चिकित्सकको हितमा किन कठोर बनेका छन् ? यो बुझ्न गार्हो छ ।
किन आन्दोलनमा जानु पर्यो ?
नेपाल चिकित्सक संघले पटक-पटक वार्ता, ध्यानाकर्षण पत्र, ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग संवादको पहल गर्यो । तर सरकारले गम्भीरता नदेखाएपछि आन्दोलन अन्तिम विकल्प बन्न पुग्यो । जब नीति बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । कडा श्रम गर्नुपर्छ तर सम्मान हुँदैन—त्यसपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाहेक अर्को बाटो रहँदैन।
चिकित्सक मात्र होइन, सेवा नै असुरक्षित
यो आन्दोलन चिकित्सकहरूको सुविधाका लागि मात्र होइन—स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै सन्तुलित र न्यायोचित बनाउन गरिएको प्रयास हो। थकित, असन्तुष्ट, न्यून तलबमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरूले बिरामीलाई दीर्घकालीन गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन्। त्यसैले आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेकै सेवा र संरचनाको स्थायित्व हो।
सरकारसँगको आग्रह
चिकित्सकहरू सेवा दिन इच्छुक छन्, तर सम्मानका साथ। सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ—निर्वाह भत्ताको पूर्ण कार्यान्वयन होस्का, र्यसमयको स्पष्ट नीति बनोस्, वार्तामार्फत समाधान खोजियोस्। आन्दोलन रोकिन्छ, जब सरकार गम्भीर हुन्छ। यो सरकारको जिम्मेवारी हो । थाहा छैन किन सरकारलाई उनैले गरेको निर्णयमा जिम्मेवारीबोध गराउन पटक-पटक आन्दोलन गर्नुपर्छ ?
प्रतिक्रिया 4