‘होल्डिङ कम्पनी’ मातहत सार्वजनिक संस्थान : तावाबाट झरेर भुङ्ग्रोमा

११ वैशाख, काठमाडौं । करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांशले सरकारलाई आर्थिक भार मात्रै थपिरहेका छन् । तर, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यस्ता संस्थानको निजीकरणलाई भन्दा सरकारकै ‘होल्डिङ कम्पनी’ मातहत सार्ने सिफारिस चाहिँ बलियोसँग गरेपछि यसमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान जोगाउन सरकारले वर्षैपिच्छे लगानी थपेको थप्यै गर्नुपर्ने तर तिनबाट प्रतिफल शून्यसरह प्राप्त हुने भएपछि त्यस्ता संस्थान सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएका छन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएर आर्थिक उदारीकरण सुरु भएसँगै डेढ दर्जन सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएका थिए भने १२ वटा खारेज भएका थिए ।

तर, पछिल्ला दुई दशकमा सार्वजनिक संस्थान घटाउने भन्दा पनि सरकारले थप गर्न थालेपछि अहिले पनि सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका ४४ संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश संस्थान घाटामा छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २६ संस्थान मात्रै नाफामा भएको खनाल आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत राख्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ‘मानक’ जस्तै बनाएको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न कतिपय मुलुकले गरेको लगानी कम्पनी वा होल्डिङ कम्पनीको सफल अभ्यास नेपालमा लागु गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायका रूपमा नभई सरकारको लगानीको समुचित प्रतिफल उठ्ने गरी व्यावसायिक व्यवस्थापन सहित सञ्चालन गर्ने संस्थागत संयन्त्रको रूपमा लगानी कम्पनी वा होल्डिङ कम्पनीको अवधारणा आएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको हरिबिजोग, अब चलाउन चाहँदैन सरकार

प्रतिवेदनका अनुसार सिंगापुरको तेमासेक होल्डिङ, फिनल्यान्डको सोलिडियम, ग्रिसको एचक्याप, भुटानको ड्रुक होल्डिङ, काजकास्तानको सम्रुक कजिना, पेरुको फोनाफे सफल उदाहरण हुन् । सिंगापुर, मलेसिया र चीनका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा होल्डिङ कम्पनीको प्रयोगले सकारात्मक परिणाम निस्केको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर, आयोगको यो सुझाव अनुसार होल्डिङ कम्पनी मातहत संस्थानहरूलाई लैजाँदा त्यसले पनि तिनीहरूको सञ्चालनमा तात्विक भिन्नता नआउने र सरकारको घाटा कम नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानमा भएका समस्या होल्डिङ कम्पनीबाट समाधान हुन नसक्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक संस्थान विज्ञ विमलप्रसाद वाग्ले बताउँछन् ।

‘प्रत्येक संस्थानका आफ्नै समस्या छन् । फेरि नयाँ संरचना निर्माण गरेर त्यसअन्तर्गत संस्थानलाई ल्याउने बित्तिकै ती समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसो हुँदा होल्डिङ कम्पनी मातहत संस्थानलाई ल्याउने कुरा लाभदायी हुने देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

हाम्रा संस्थानहरू विभिन्न ऐनअन्तर्गत बनेको र तिनका आ–आफ्नै सेयर संरचना भएकाले होल्डिङ कम्पनीमा ल्याउनका लागि पनि ठूलो एक्सरसाइज (अभ्यास) गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

सार्वजनिक संस्थानका समस्या समाधानका लागि ती प्रत्येक संस्थानका समस्या केलाएर मिलेसम्म कम्पनीमा परिणत गर्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारले चलाउने, निजी क्षेत्रलाई दिने वा बन्द नै गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने वाग्ले बताउँछन् ।

‘सरकारले त्यस खालको निर्णय गरेपछि सरकार मातहत नै बसेर चलाउनुपर्ने कति संस्थान बाँकी रहन्छन्, तब मात्रै कसरी चलाउने भनेर बहस गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई होल्डिङ कम्पनी खोलेर लैजाँदा फाइदा के, बेफाइदा के र कानुनी हिसाबले कति सहज छ भन्ने कुरा पहिला हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेकै अवस्थामा होल्डिङ कम्पनीमा जानु त्यति ठिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ।

होल्डिङ कम्पनीमा गइसकेपछि पहिला पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर, सेयर संरचना बनाएर, नयाँ सन्दर्भमा सेयरको ‘प्राइसिङ’ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘होल्डिङ कम्पनी निर्माण गरेर तुरुन्तै हाम्रा संस्थानको रोग निको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ पूर्वसचिव वाग्ले भन्छन् ।

त्यस्तै अर्थविद् डा. निरज पौडेल पनि सार्वजनिक संस्थानलाई होल्डिङ कम्पनी मार्फत चलाउने भन्दा निजीकरण नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले उद्योग चलाएर ‘इफिसियन्ट’ नहुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारको ध्यान उद्योगमा भन्दा शिक्षा–स्वास्थ्यमा बढी हुनुपर्छ ।

‘सरकारले सार्वजनिक संस्थान चलाएर नाफामा जाने भन्ने नै हुँदैन,’ अर्थविद् पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले संस्थान चलाउने भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, सीमा सुरक्षा हेर्ने, सडकका समस्या समाधान गर्ने हो ।’

सरकारले आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । अति आवश्यक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिएर घिटीघिटी चलिरहेका सार्वजनिक संस्थान पुनः सञ्चालन गर्न होल्डिङ कम्पनी बनाउने भन्ने तर्क नै गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् पौडेल सरकारबाट आधारभूत आवश्यकता पनि परिपूर्ति नहुँदा मान्छेमा ‘फ्रस्ट्रेसन’ (निराशा) बढ्दै गएको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने जति पनि सार्वजनिक संस्थान छन्, ती सबै निजीलाई दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रबाट जसले बढी मूल्य दिन्छ, त्यसलाई पारदर्शी हिसाबमा चलाउन छाडिदिनुपर्छ । त्यसबाट राज्यलाई आय पनि हुन्छ, तर सरकारले त्यसलाई राम्ररी अनुगमन गर्ने काम भने गर्नुपर्छ ।’

होल्डिङ कम्पनी बनाएर सार्वजनिक संस्थान चलाउनु बेतुक

‘थिंक ट्यांक’ संस्था समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईं आफू सार्वजनिक संस्थान सबैलाई निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । सरकारको स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनी खडा गरेर सार्वजनिक संस्थान चलाउनुको कुनै तुक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू मन्त्रालयपिच्छे छन्, संस्थानहरू हेर्न बनाइएका नियम–कानुन र मन्त्रालयका नियम–कानुन फरक–फरक छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनि, ती संस्थान सञ्चालनका लागि छानिएका प्रमुखहरू संस्थानप्रति भन्दा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी भएपछि कसरी चल्छ ?’

उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थान भनेको धेरै राजनीतिक चलखेल हुने ठाउँ हो । राजनीतिक पार्टी र कर्मचारी ती सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँका स्रोतसाधन दोहन गर्न पाइने भएकाले तिनलाई यथावत् राख्न चाहेको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी संस्थान चलोस् भन्नेमा उत्तरदायी नै छैनन्,’ चौलागाईं भन्छन्, ‘त्यहाँका कर्मचारी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट परिचालित हुन्छन्, उनीहरूले भने अनुसार काम गर्छन् ।’

संस्थानको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति भएकाले उचित व्यवस्थापन भएको छ कि छैन भनेर त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि र यदि ती संस्थान राम्रोसँग सञ्चालन होऊन् भनेर होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत राख्नुपर्ने भनेर सुझाव दिइएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तो अभ्यास अन्य देशमा पनि भए पनि त्यसको केन्द्रमा भने निजीकरण नै हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘इन्डोनेसियाले पनि यो प्राक्टिस गरेको छ । इन्डोनेसियामा सबै सार्वजनिक संस्थानलाई होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गत ल्याएर सम्पत्ति उपयोग गर्ने र यदि नचल्ने रहेछ भने त्यसलाई तुरुन्त निजीकरण गर्ने गरेको उदाहरण छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, होल्डिङ कम्पनीको अभ्यास सार्वजनिक संस्थानलाई ‘तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा झार्ने’ किसिमको हुने जोखिम धेरै रहेको चौलागाईंको भनाइ छ ।

खनाल आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निकाली व्यावसायिक ढाँचामा सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमै व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

तर, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई होल्डिङ कम्पनीमा हालेपछि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

बजेटभन्दा ठूलो भइसक्यो संस्थानको सम्भावित दायित्व

आयोगका अनुसार ४४ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको करिब ३ खर्ब ८० अर्ब सेयर लगानी र २ खर्ब ८१ अर्ब ऋण लगानी गरी कुल ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

उक्त आव २४ संस्थानले नियमित रूपमा लेखा परीक्षण गराएका छैनन् भने तिनबाट ब्याज, लाभांश र विभिन्न कर गरी १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको थियो । घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सानी करिब ५१ अर्ब, कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व करिब ५३ अर्ब छ । त्यस्तै सम्भावित दायित्व १८ खर्ब रुपैयाँ छ । यी संस्थानमा ३२ हजारजति कर्मचारी कार्यरत छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

दशकौंदेखि बन्द उद्योगमा कार्यकर्ता भर्ती गर्दै सरकार

सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त लाभांश कुल सेयर लगानीको ४ प्रतिशतभन्दा कम रहँदै आएको छ । पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान (नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र नेपाल टेलिभिजन) लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल टेलिभिजन हालै रेडियो नेपालसँग गाभिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा परिणत भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबारे आयोगका अन्य सुझाव के छन् ?

खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यावसायिक हिसाबमा चल्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट गरी पाँच वटा संस्थान पूर्णरूपमा खारेज गर्न भनेको छ ।

आयोगले ती संस्थानका अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई उत्पादनशील काममा उपयोग गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । यी पाँच वटै संस्थान अब पुनः सञ्चालन गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थ सचिव खनालले अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार घाटामा गएर पनि चलिरहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई पनि चुस्त व्यावसायिक मोडेलमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

पूर्णसरकारी स्वामित्वका दुवै सिमेन्ट उद्योग गाभेर एउटै बनाउनुपर्ने र एकीकृत उद्योगमा सरकारले सामान्यमात्र सेयर स्वामित्व राखेर बचेको सबै सयेर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सुझाव आयोगले दिएको छ ।

राष्ट्रिय ध्वाजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम पुनर्संरचना गरी वाह्य रणनीतिक साझेदार ल्याउन तथा आवश्यक परे केही समय विदेशी व्यवस्थापन मार्फत सञ्चालन गर्न दिन सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

आयोग प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति लाई नियुक्त गर्न, त्यसरी नियुक्त हुनेलाई आवश्यक स्वायत्तता दिन र तोकिएको समयमै लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने र बन्ड जारी गरेर पूँजी परिचालन गर्न सकिने गरी कानुनी तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्न पनि आयोग प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

आयोग प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारबाट ऋण लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । यसरी ऋण व्यवस्थापन गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सुधार हुनुको सट्टा बोझमात्र थपिने गरेको आयोगको निचोड छ ।