बागमतीका निलम्बित मेयर-उपमेयरविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर

११ वैशाख, काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख भरत थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

वन ऐन २०७६ को दफा ६२ (९) बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्लाहीको सागरनाथ वनको जग्गा अतिक्रमण गरी निजी ताल निर्माण गरेको अभियोगमा थापा, मोक्तान लगायत ६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मिथुर चौधरी, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोख्रेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोख्रेल र नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने ५ वर्षसम्मको कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ ।

उनीहरूमाथि वन अतिक्रमण, ताल निर्माण, ढुंगा गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन् गरी हानीनोक्सानी गरेको अभियोग छ ।

अभियोगपत्रमा बागमती नगरपालिकको वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मुर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको जग्गा नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा निजी ताल निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

बागमती माछापोखरी प्रथम (भरतताल) बनाउँदा ३५.२० हेक्टर, निर्माणाधीन दोस्रो पोखरी बनाउँदा ३२.६० हेक्टर, बागबानी आँप बगैंचा बनाउँदा ६६.७० हेक्टर, ताल वरिपरिको बाटो र अरू भौतिक संरचना बनाउँदा ३८.५० हेक्टर गरी ताल क्षेत्रको कुल १७३ हेक्टर तथा कृषि र बस्ती क्षेत्र लगायतमा करिब ८१५.२० हेक्टर गरी ९८८.२० हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमण भएको दावी मन्त्रालयले गरेको छ ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बागमती नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएपछि थापाले नगरपालिकाको नगरसभा तथा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रको जग्गामा भरत ताल निर्माण गराएका थिए । उनी २०७९ मा भएको दोस्रो निर्वाचनमा पनि प्रमुख निर्वाचित भए । त्यसपछि पनि उनले भरत तालको दोस्रो पोखरी निर्माण अघि बढाएका थिए ।

नगर प्रमुख थापा र उपप्रमुख मोक्तानलगायत ६ जना विरुद्ध नै गैरकानुनी रूपमा ताल निर्माण गरेको अभियोगमा २९ जेठ २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा विचाराधीन छ ।