अदालतको आदेशपछि शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब

१२ वैशाख काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । २४ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गरी ३ दिनभित्र विद्यालयमा फर्कि नियमित पठ पाठन गर्ने वातावरण बनाउन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सरकारलाई दबाब परेको हो ।

‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कि नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

शिक्षकहरूले शैक्षिक हड्ताल गरेका कारण सामुदायिक विद्यालय ठप्प छन् । भर्ना अभियान सुरु हुन सकेको छैन । कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण भएको छैन । त्यसैले सर्वोच्चले तीन दिनको समय दिएपछि शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब परेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले पनि शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘सरकार वार्ता र संवादको माध्यमबाट अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ । शिक्षक साथीहरूलाई लचिलो भएर आउन आग्रह गर्दछु,’ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले भने, ‘ऐन कानुनको सिमा र बजेटले धान्ने सिमाभित्र रहेर समाधान खोज्न तयार छौँ ।’

वार्तामा बस्न आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ पनि तयार भएको छ । ‘नवनियुक्त मन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको छ । एकछिनमा हामी मन्त्रालयमा जान्छौं,’ महासंघको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । अहिले केहीबेरमा सरकार र महासंघबीच वार्ता हुदै छ ।