ओली र देउवाका पालामा २ अर्ब २२ करोड कर छुट

१२ वैशाख, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । उसले ठेक्का सम्झौताविपरीत कर छुट दिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

चिनिया ठेकेदारसँग भएको ठेक्का सम्झौताको बुँदा १४(२) मा ‘नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने’ उल्लेख छ । त्यसविपरीत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिई आर्थिक अनियमितता भएको भनी प्रश्न उठाएको हो ।

ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको अवस्थामा पोखरा विमानस्थल आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क तथा महसुल अनि भ्याटवापत २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको फाइल अघि बढाएको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा निर्णयकर्ता को-को संलग्न थिए भन्ने खुलाएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलबारे लेखा उपसमिति- झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’

अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार, २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो मितिमा पदमा रहेकाहरूको विवरण खोज्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मासम्मको संलग्नता देखिन्छ ।

चैत, २०७४ देखि असोज, २०७८ सालसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय हुँदा सुरुको पाँच पटकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । छैटौं र सातौं पटकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यो अवधिमा ओलीले अर्थ मन्त्रालय र देउवाले पर्यटन मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए । त्यतिबेला सचिवहरूले कर छुटसम्बन्धी निर्णयहरू अघि बढाएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

१६ चैत, २०७४ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदारलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यो मितिमा कृष्णप्रसाद देवकोटा पर्यटन सचिव थिए । पर्यटन सचिवस्तरीय निर्णयबाट अघि बढेको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।

रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएका बेला पहिलो कर छुटको फाइल अघि बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा उनी संलग्न नदेखिएको लेखा उपसमितिका एक सदस्यले बताए ।

पर्यटन मन्त्रालयबाट अघि बढेको फाइल अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अनुमोदन गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष पेस गरेका थिए । पहिलो कर छुट डा. खतिवडाको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो ।

२७ साउन, २०७५ मा दोस्रो पटक करछुटको निर्णय भएको थियो । त्यो फाइल पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले अघि बढाएको देखिन्छ । कर छुटको निर्णय शिशिरकुमार ढुंगाना राजस्व सचिव थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दोस्रो कर छुटको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको विवरण लेखा समितिमा पुगेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

११ वैशाख २०७६ मा तेस्रो कर छुटको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । १४ फागुन, २०७५ मा हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए भने सचिवको जिम्मेवारीमा मोहनकृष्ण सापकोटा आए ।

पर्यटन सचिव सापकोटाले तेस्रो पटक करछुटको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अघि बढाएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि सचिवस्तरीय निर्णयबाट काम भएकाले तेस्रो कर छुटको फाइलमा उनको हस्ताक्षर छैन । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको निर्णयबाट पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न ठेकेदारले तेस्रो चरणमा कर छुट पाएको थियो । सचिवस्तरीय निर्णयबाट तेस्रो कर छुट भएको थियो ।

५ असार २०७७ मा चौथो पटक कर छुटको निर्णय भयो । त्यससम्बन्धी फाइल अघि बढ्दा योगेश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । तर सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नै निर्णय गरेर कर छुटको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि त्यो निर्णयमा तत्कालीन मन्त्री भट्टराई संलग्न थिएनन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा सचिवले गरेको निर्णयको हदसम्म मात्रै जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ ।

चौथो पटकको कर छुट दिँदा शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थसचिव भइसकेका थिए भने डा. खतिवडा नै अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यरत थिए । तेस्रो पटकको करछुट दिँदा सचिवस्तरीय निर्णय भएकोमा चौथोमा भने अर्थमन्त्री खतिवडा आफैं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न देखिन्छन् ।

२ असोज, २०७७ मा पोखरा विमानस्थलको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पाँचौ पटक कर छुट पायो । त्यो फाइल अघि बढ्दा योगेश भट्टराईले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । सचिव केदारबहादुर अधिकारीले निर्णय गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदिएका थिए ।

त्यो मितिमा निर्णय हुँदा शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थसचिव अनि रामशरण पुडासैनी राजस्व सचिव थिए । थिए । डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको ६ महिना पूरा भएर मन्त्री पद छाडेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालेका थिए ।

सचिवस्तरीय निर्णयबाट पाँचौ पटक करछुटको निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनी मातहतकै सचिवले उनको सम्मतिविना कसरी कर छुटको निर्णय गरे भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

२ भदौ २०७८ मा छैटौं पटक कर छुटको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला भर्खरै ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएकाले देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

पर्यटनमन्त्री समेत रहेका देउवा मातहतका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले छैटौं पटकको कर छुटको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो फाइल अघि बढ्दा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर छुटको निर्णय गरे । सातौं पटकको कर छुटको निर्णयमा पनि पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयमा उही टिम थियो । फरक यत्ति हो कि सातौ पटकको निर्णय हुँदा कृष्णहरि पुस्कर राजस्व सचिवको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका थिए ।

लेखा उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ‘आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत तत्काल असुल-उपर गर्नुपर्ने खालको बेरुजु देखाएको भन्दै उपसमितिले निर्णयमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने भनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले कुन चरणमा कति रकमका दरले कर छुट भयो भन्ने विवरण गोप्य राखेको भन्दै लेखा उपसमितिले संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको ।’