निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक नाफामुखी मात्रै भए

सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नभएको भन्दै तीन हप्तादेखि आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा छन् । २५ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार (सरकारी आठौं तहसरह) सेवा–सुविधा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल सञ्चालकले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

शुक्रबारदेखि झन् आन्दोलन सशक्त बन्दै देशव्यापी रूपमा चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गरेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी लगायतका सेवा ठप्प छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई कसरी हल गर्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईं गरेको छोटो कुराकानी :

आवासीय चिकित्सक सडकमा उत्रिएको झन्डै एक महिना बित्न लागिसक्यो । निर्वाह भत्तामा विषयमा सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको छ । किन कार्यावन्यन गर्न सक्नुभएन ?

सरकारले गरेको निर्णय लागु नभएको विषय हो । यो विषयमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक गम्भीर हुनुपर्ने हो । किनकि नियमन, सहयोग गर्ने सबै सरकार हो । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि निर्णय लागु नहुने अवस्था बन्न हुँदैन थियो ।

निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सरकारले थप निर्णय गर्न आवश्यक हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा हुने क्षतिपूर्ति स्नातक तह (एमबीबीएस) बाट लिन मिल्दैन । यो विषय फरक हो । पीजीको बारेमा निर्णय गर्दा क्षतिपूर्ति आवश्यक थियो भने त्यही बेलामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

निजी मेडिकल कलेजले पीजीका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यही देखेर नै हामीले यो निर्णय गरेका हौं । कानुनी रूपमा पनि  स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा हुने क्षतिपूर्ति स्नातक तह (एमबीबीएस) गर्न मिल्दैन ।

सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्यो कार्यावन्यन नहुनुको अरू विकल्प नै छैन ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकलसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय निरीह भएको देखियो नि !

यो त आयोगको निर्णय हो । शैक्षिक कार्यक्रमको कुरा पनि भयो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार छैन भन्न खोजेको होइन । यसलाई लागु गर भनेर अनिवार्य रूपमा भन्न सक्छौं ।

निजी मेडिकल कलेजलाई आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनी रूपमा पाउने कुनै पनि सुविधा नदिने भनिसकेका छौं । निजी मेडिकल कलेजको उपकरण भन्सारमा रोकिएको अवस्थामा हामीले कुनै पनि सहयोग गर्दैनौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेजको नाफाका लागि सरकार आफैं एमबीबीएस सिट बढाउन तत्पर

थप शाखा खोल्न, बेड संख्या थप्न आएमा अनुमति वा नवीकरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँदैनौं । त्यो पनि रोकिदिन्छौं  । आवासीय चिकित्सकलाई दिनुपर्ने ४८ हजार ७ सय नदिएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिइने सुविधा पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने यो भन्दा अर्को कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

देशव्यापी रूपमा सेवा बहिष्कार गरेर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ओपीडी लगायतका सेवा ठप्प छ । जसले गर्दा आम नागरिकले दुःख, कष्ट भोग्नुपरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकलाई काममा फकाउर्ने वातावरण निमार्ण गर्न सकेन नि !

मैले पनि आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा राख्दै आएको माग हो । यसबारेमा हामीले प्रशस्त पैरवी पनि गर्‍यौं । सरकारले निर्णय गरेपछि निर्णय लागु नहुने कुरै हुँदैन ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधामा असहयोग भएको छैन । त्यसकारण उहाँहरूले महसुस गर्नु भएको छैन । भोलि सरकारले दिएको सहयोग बन्द भएपछि आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता दिन्छौं भनेर उहाँहरू आफैं आउनुहुन्छ । यो त अहिलेको अहिले नै गर्नु परेर यो समस्या भएको हो नि !

४८ हजार ७ सय लागु नहुने कुनै पनि ठाँउ रहँदैन । यो केही समय लाग्ला, तर लागु भएरै छोड्छ ।

निर्णय कार्यावन्यन नभएसम्म चिकित्सक फर्किने अवस्थामा छैनन्, झन् स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गयो नि !

नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकलाई मन्त्रालयको आग्रह सरकारलाई दबाब दिने नाममा निर्दोष बिरामी मारमा पर्नु भएन । स्वास्थ्य सेवा अति आवश्यक सेवा हो । यसलाई सञ्चालन गरिदिनुहोस् । तपाईंहरूको माग हामीले बुझेका छौं । यो त माग पनि होइन, स्वभाविक कुरा हो ।

निरन्तर १८ घण्टा काम गर्दा ४८ हजार ७ सय नपाउने पनि हुन्छ । आवासीय चिकित्सकको स्वाभाविक माग पूरा गर्न हामी लाग्छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिला नै लागु गर भनेर मन्त्रालय स्तरबाट विज्ञप्ति दिएको हो । श्रम ऐनमा रहेर पारिश्रमिक दिन पहिल्यै भनेका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बनेको कार्यदलले आवासीय चिकित्सकलाई १० घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाउने भनेको छ । त्यसलाई कार्यावन्यन गर्नका लागि सर्कुलर गर्ने अन्तिम चरणमा छौं । आवासीय चिकित्सकको हरेक समस्यालाई हल गर्ने क्रमशः अगाडि बढेका छौं ।

त्यसकारण बिरामीलाई मार पर्ने गरी तपाईंहरूले अस्पताल बन्द नगर्नुहोस् । जिम्मेवार ढंगबाट काममा फर्किनुहोस् । अहिलको आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई बन्द गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने वातावरण गरिदिनुहोस् ।

निजी मेडिकल कलेजले पीजी पढाउन नसक्ने हो भने मन्त्रालयले सिट खारेज गर्न किन सक्दैन ?

सबै प्रयास सफल हुन सकेन भने त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ । तर, थप वार्ता र संवाद हुन आवश्यक छ । निजी मेडिकल कलेजसँग पनि थप छलफल गरिहेका छौं । यसका लागि लामो समय पर्खिएर सम्झाउँ छौं भन्न खोजेको होइन । अहिले अध्ययन गरिराख्नु भएको आवासीय चिकित्सकको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर एकदुई चरण संवाद गरेर सहमति नभएपछि निर्णय लिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रापिलो घाममा आवासीय डाक्टर : भोक खप्न नसकेर सडकमा आयौं

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि पीजी पढ्नबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्न नहुने हिसाबले थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संवादबाट पनि हल ननिस्किए यी विकल्पमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला त सरकारले सबै पक्षसँग संवाद त गर्नुपर्‍यो नि !

निजी मेडिकल कलेजले सामाजिक उत्तरदायित्व लिन नखोजेको जस्तो दिखयो नि !

उहाँहरूले राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउन नखोजेको जस्तो देखियो । सेवामूलक क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर सामाजिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व गर्न नचाहेको पाइयो ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई घाटा खाएर नै घरसम्पति बचेर आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता दिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तर एकदमै व्यापारी विषय मात्रै हो, नाफामुखी हुनुपर्छ भन्ने ढंगले हेरिदिनु भएन । सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झिएर जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित पक्षमा पनि योगदान गर्न आग्रह गरेका हौं ।

आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको निर्णय कार्यावन्यन नगरी सेवामा फर्किन तयार छैनन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकल निर्णय मान्न तयार छैनन् । यो अवस्थामा कसरी हल निकाल्नु हुन्छ ?

अहिले हामी दुवै पक्षसँग संवादमा छौं । यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।