सुशासन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

१४ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षमा गठन भएको सुशासन आयोगको औचित्यतालाई लिएर संसद्‌मा प्रश्न उठेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद प्रभु साहले सोधे, ‘सुशासन आयोगको औचित्य के हो ? सुशासन आयोग किन ?’

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा विभिन्न मन्त्री र योजना आयोगका सदस्यसहित निजी क्षेत्रबाट समेत सदस्य राख्ने भनिएको छ । आयोगले कसरी काम गर्नेछ भन्ने विस्तृत खुलाइएको छैन।

यहीँनेर सांसद साहले प्रश्न गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षमा आयोग गठन गर्नुको कारणबारे सरकारले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘के हाम्रा सरकारी संयन्त्र फेल भइसके ? के सरकारी संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन ?’ साहले प्रश्न गरे ।

सांसद साहका अनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने विभिन्न ५१ वटा निकाय वा संयन्त्र छन् । ती ५१ वटा निकाले के काम गरिरहेका छन् भनेर जनताले जान्न चाहिरहेको उनले बताए ।

अझ थप संयन्त्र आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीले बनाउने कुराले प्रधानमन्त्री नै सरकारी संयन्त्रमाथि विश्वस्त रहन नसकेको सन्देश गएको उनको भनाइ छ ।

‘यदि हाम्रा संयन्त्रमाथि विश्वास छैन भने तिनलाई किन राख्ने ? कि प्रधानमन्त्रीले सरकारी संयन्त्र सबै असफल भइसके भनेर स्पष्ट बताउन सक्नु पर्‍यो’ सांसद साहको आग्रह छ ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा विरोधाभास देखा परेको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्री जसले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुहुन्न। पटक–पटक माग हुँदा पनि सार्वजनिक गर्नुहुन्न । उहाँको नेतृत्वको नेतृत्वमा सुशासन आयोग ?’ सांसद साहको प्रश्न छ ।

यस्तो विषयमाथि बिचार गर्न सत्तारुढ दललाई नै उनको सुझाव छ । ‘बिचार गर्नुहोस् एकचोटी जो प्रधानमन्त्रीजीको कन्ट्रोलमा कर्मचारी छैन । अस्पतालमा हुनुपर्ने डाक्टर आन्दोलनमा छन् । स्कुलमा पढाउने शिक्षक सडकमा छ । निजामती कर्मचारी सबै संघर्षमा छन् । यसरी कर्मचारीलाई कन्ट्रोलमा राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्दा कसरी पत्याउने ?’ उनले भने ।

अर्कोतिर कांग्रेस र एमालेको तीन वटै तहमा दलीय संयन्त्र रहेको उनले स्मरण गरे । एकातिर सरकारको कामकारबाहीलाई सघाउन भनेर दलीय संयन्त्र बनाएर अभ्यास गर्ने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन आयोग बनाउने विषय आफैँमा अमिल्दो रहेको उनको भनाइ छ ।

यसकारणले पनि सुशासन आयोगको औचित्य के हुन्छ भनेर प्रश्न उठेको उनको तर्क छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने सांसद साहको माग छ ।

सुशासन कायम गर्ने सँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा अड्काएर राख्ने काम पनि सरकारले गरेको उनले आरोप लगाए । सांसद साहले भनेको अख्तियार विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय समेत नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था प्रस्तावित छन् । नतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था राख्न सरकार तयार नहुँदा अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । यही सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सांसद साहले सुशासन आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

विगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरेर नागरिकलाई दुःख दिने काम गरेको उनले स्मरण गरे । शाही आयोग गठनको निश्चित उदेश्य तत्कालीन सत्ताको रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले सरकारले गठन गरेको सुशासन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

आयोगले कसरी काम गर्ने, के काम गर्ने लगायतका विषय समेत स्पष्ट नरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

दश महिना अगाडि सरकार बनाउँदा सुशासन दिने बाचा गरिएको तर, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले सांसद एवं निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग सिक्न उनको आग्रह छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई म भन्न चाहन्छु– तपाईं आफ्नै पार्टीकी विद्या भट्टराईसँग सिक्नुस् । उहाँले मोडेल देखाउनुभयो । आफूले काम गर्न नसकेपछि उहाँले मन्त्री पद छोड्भयो । त्यसरी प्रधानमन्त्रीले पनि छोड्न सक्नुपर्छ’ उनले भने ।

साथै सांसद साहले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि सभामुखसँग रुलिङको समेत माग गरे ।

‘सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न तपाईंको तर्फबाट रुलिङ होस् भन्ने माग गर्दछु’ सांसद साहले भने ।