उड्डयन प्राधिकरण विधेयकले प्रणाली बलियो बनाउँछ : पर्यटनमन्त्री

१४ वैशाख, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१ संस्थालाई टुक्र्याउन भन्दा पनि प्रणालीलाई बलियो बनाएर हवाई सेवा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा यस सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रणालीलाई बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ पार्न विधेयक केन्द्रित रहेको बताए ।

‘यो विधेयकले संस्थालाई टुक्र्याउने भन्दा पनि प्रणाली कसरी बलियो बनाउने, दक्ष जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी सुदृढ पार्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ,’ उनले भने ।

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल भइरहेको उनले बताए । नेपालको आकाशलाई गतिशील र सुरक्षित बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै उनले यसमा सबैको राय र सल्लाह आवश्यक रहेको बताए ।

पर्यटन क्षेत्र नेपालको विविधतापूर्ण संस्कृति र प्रकृतिबाट लाभ उठाउने अवसर भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुचारु, गतिशील र सुरक्षित हुनुपर्छ ।’

मन्त्री पाण्डेले भूगोलजन्य चुनौती र मौसम अस्थिरताका कारण नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विशेष सावधानी आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा सम्भावना र चुनौती दुवै भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले सडक यातायातबाट गन्तव्य पुग्न धेरै समय लाग्ने हुँदा हवाई क्षेत्र छोटो समयमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताए ।

‘सोही सम्भावना उपयोग गर्न पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना अघि बढाइएको र त्यसको सकारात्मक संकेत देखिएको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको र उक्त संयन्त्र मार्फत बृहत छलफल भइरहेको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी यात्रुका बीमा सुविधामा ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उनले त्यसको समायोजन र पुनरावलोकनका लागि नयाँ ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

हवाई दुर्घटनापछिका अनुसन्धान र संस्थागत मेमोरी व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना बनाउने गरी तयारी भइरहेको समेत मन्त्री पाण्डेले बताए ।