बजेट भाषणमै सीमित दर्जनौं घोषणा

१४ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेका हुन् । गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै विष्णुप्रसाद पौडेलसामु चालु बजेट  कार्यान्वयनको जिम्मा आयो । तर, उनले यो बजेटलाई सुरुवाती चरणबाटै स्वामित्व लिन मानेनन् ।

बरु, ‘यो बजेटको प्रिन्सिपलमाथि नै उभिएर निर्माण भएको छैन, यो बजेट साँच्चै भन्ने हो भने एक प्रकारको मुलुकका लागि बोझ हो,’ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्‍को रोस्ट्रममै उभिएर भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थमन्त्रीले संसद्‍मा गरे आफैंले कार्यान्वयन गरिरहेको बजेटको आलोचना

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवको बजेटमा लिएको सोही अडानको असर अन्ततः बजेटमा समेटिएका दर्जनौं कार्यक्रममा परेको छ ।

यसबीच विभिन्न मन्त्रालयले घोषणा गरेका अधिकांश नयाँ कार्यक्रम बजेट भाषणमै सीमित देखिएका छन् । चालु आवको बजेटलाई ‘आर्थिक सुधारको वर्ष’ घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यस अनुसारको व्यवहार सरकारले कार्यान्वयन दौरान देखाउन सकेन ।

त्यसो त स्वयं अर्थमन्त्रीले भने बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रश्न गरेका थिए । उनले १८ बुँदे टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै सोधेका थिए, ‘बजेटको प्राथमिकता के हो ?’

साना र खुद्रे आयोजना संघीय सरकारले बढी राखेकोमा उनको बढी आपत्ति छ । राजस्व लक्ष्य अति धेरै र वैदेशिक सहयोगमा उच्च अपेक्षा राखेको भन्दै उनले यो पूरा नहुने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विष्णु पौडेलको १८ बुँदे टिप्पणी : बजेटको प्राथमिकता के हो ?

गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिलाउने

यस वर्ष सरकारले बजेटमा गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।

खासगरी औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा यसबारे सरकारले प्रक्रिया नै थाल्न सकेन ।

यस वर्ष कृषिमा घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापनाको घोषणा बजेट भाषणमै सीमित रहन गयो ।

बुढीगण्डकी निर्माण थाल्ने

लामो समयदेखि निर्माण प्रस्ताव गरेर पनि काम सुरु गर्न नसकेको १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने घोषणा सरकारले यस वर्ष निर्माण थाल्न सकेन ।

निर्माण मोडालिटी नै तय गर्न नसक्नु र स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो आयोजना हरेक वर्ष बजेटको आकर्षक नारामात्र हुन पुगेको हो ।

यस वर्ष बजेटमा ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी र ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यी आयोजनालाई समेत अगाडि बढाइएको छैन ।

सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन

यस वर्ष सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको क्षेत्र हो सूचना प्रविधि । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको थियो ।

काठमाडौं डिल्लीबजारमा बहुतले संरचना बनाएर सूचना प्रविधि हब बनाउने र ललितपुर खुमलटार ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरिएको थियो । खुमलटारमा ज्ञान पार्क निर्माणको काम धेरै अगाडिबाटै सुरु गरिए पनि सरकारले गति दिन सकेको छैन । अन्य घोषणा भने बजेट भाषणमै सीमित छन् ।

जनकपुरलाई वेडिङ हब, भैरहवालाई बर्थिङ हब

यस वर्ष सरकारले पर्यटनमा एक अनौठो कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसमा जनकपुरलाई वेडिङ हब बनाउने र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख थियो । विनातयारी र पूर्वाधार ल्याइएको यो कार्यक्रममा बजेटपछि कुनै गतिविधि अगाडि बढेनन् ।

त्यतिमात्र होइन, राज्यले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन वातावरण समेत बनाउन असफल देखिएको छ । यस वर्ष निजगढ विमानस्थलको लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सक्ने घोषणा समेत पुनः बजेट भाषणमै सीमित रह्यो ।

प्रदेश अनुसार हब घोषणा

यस वर्ष बजेटले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न हब घोषणा गरेको थियो । जस अनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना–प्रविधि गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।

घोषणा अनुसार प्रदेशलाई विशिष्टिकृत हब बनाउने गरी गण्डकी प्रदेशले मुलुककै पर्यटन राजधानी घोषणा गरे पनि अन्य प्रदेशमा कुनै गतिविधि सञ्चालनमा छैनन् ।

गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना

यस वर्ष सरकारले प्राथमिकता साथ ल्याएको आयोजना हो, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना ।

भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिङ–भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी यस्तो परियोजना अगाडि बढाउने परिकल्पना बजेटको थियो ।

अर्थले यो कार्यक्रम नै औचित्यहीन भन्दै आएको छ । प्रदेश स्तरमा भने लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले यस आयोजना कार्यान्वयनको पहल गर्ने भन्दै गत माघमा साझा सहमति गरेका थिए ।

केन्द्र सरकारले चासो नदिँदा परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । यस परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्र बनाउने घोषणा समेत कागजमै सीमित छ ।

बुटवल–नारायणघाट सडक विस्तार सक्ने

चालु आव भित्रै बुटवल–नारायणघाट र मुग्लिङ–पोखरा सडक परियोजना निर्माण सक्ने घोषणा समेत बजेट भाषणमै सीमित हुने देखिएको छ । यस वर्ष दुवै परियोजनाको कामले गति लिएको भए पनि आव अवधिभित्र सम्पन्न नहुने निश्चित छ ।

बुटवल–पोखरा सडक (सिद्धार्थ) राजमार्गलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा बजेटले गरेको थियो । यस आयोजनाका लागि स्रोत जुट्न नसक्दा थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको सडक विभागले जनाएको छ ।

घरेलु मदिरालाई कानुनी सहजता

यस वर्ष सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यसको सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक अध्ययन गरेको थियो । तर, कानुनी प्रबन्धका लागि काम भने भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम

चालु आवको बजेटको एक आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा आएको थियो प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम । जसमा वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेको समेत चासो थियो ।

बजेटपछि यस नाममा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेन । यस वर्ष सरकारले युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो समेत बजेटमै सीमित रह्यो ।

नेपाल एयरलाइन्समा रणनीतिक साझेदार

सरकारले हरेक वर्ष घोषणा समेट्दै कार्यान्वयन नगर्ने कार्यक्रम हो नेपाल एयरलाइन्समा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने । यस वर्ष पनि बजेटले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राखेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

किन हुन्छ यस्तो ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य नेपालमा प्राविधिक तथा आर्थिक आवश्यकताका आधारमा भन्दा राजनीतिक आधारमा बजेट बनाउने परिपाटीका कारण यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको बताउँछन् ।

‘बजेटलाई आर्थिक दस्तावेज भन्दा बढी राजनीतिक दस्तावेज बनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘जब गठबन्धन परिवर्तन हुन्छन्, त्यसबेला अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई स्वामित्व नलिने अवस्था छ ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत यस समस्याबारे बोलेको छ । आयोगले छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत अस्थिरता हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै नीतिगत स्थायित्व र सुशासनसँग जोडिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सबलीकरण अनिवार्य रहेको बताएको छ ।

यस्तो समस्या समाधानका लागि आयोजना तयारीका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने र तयार भएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

राजनीतिक दबाबका कारण बजेट महत्त्वकाङ्‍क्षी बनाउने, त्यस अनुसार स्रोत अभाव र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका कारण सरकारको वित्त नीति कमजोर देखिएको निष्कर्ष आयोगको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य जस्तै भएको छ, भविष्यमा पनि यो अवस्थामा कुनै सुधार आउने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नीतिगत स्थायित्व र सुशासनसँग जोडिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सबलीकरण अनिवार्य छ ।’

बजेट कार्यान्वयन गति बिथोलिँदै

एकातर्फ बजेटमा कार्यक्रम घोषणा गर्ने र अर्कातर्फ कार्यान्वयनमा नजाँदा बजेट कार्यान्वयनको गति भने बिथोलिँदै गएको छ । सोहीकारण चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये खर्च गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयहरूले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट ‘सरेन्डर’ गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगत तर्फको बजेट सरेन्डर बढी छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार अहिलेसम्म चालुतर्फ ५ करोड ३४ लाख र पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ३ करोड सरेन्डर भएको छ ।

पूँजीगत तर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड, एमसीए नेपालले २ अर्ब बजेट सरेन्डर गरेको अर्थ मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै राससले लेखेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको रहेको भन्दै खर्च गर्न नसक्ने बजेट सरेन्डर गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले चालु आव १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यसमध्ये पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म लक्ष्यको ३०.६५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।