१४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गरी विद्यालयमा फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, अदालतले दिएको समय सकिन लाग्दा पनि सरकार र शिक्षकबीच सहमति हुन सकेको छैन । शिक्षक विद्यालय फर्किने वातावरण बनेको छैन । ‘अदालतको आदेशको अवज्ञा भयो । सरकार, राजनीतिक दल जिम्मेवार नहुँदाको परिणामा हो,’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘सबैबाट हेल्चेक्याइँ भयो ।’
अदालतले ४ दिनभित्र प्रतिवेदनसमेत बुझाउन भनेको छ । ‘भोलि (सोमबार)सम्ममा अदालतको आदेश सरकारले मान्नुपर्छ ‘ अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले भने ।
शिक्षक पनि संवाद र वार्तामा नआउँदा थप जटिल भएको बुझाइ उनको छ । ‘शिक्षक पनि वार्तामा आउनुपर्थ्यो । यतिका दिनसम्म शिक्षकले पनि वार्ताको कुरा गरेनन् । औपचारिक छलफल भयो तर वार्ता गरेनन्,’ उनले भने । शनिबार शिक्षक र सरकारबीच औपचारिक वार्ता भएको थियो । वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो । तर आइतबार परिस्थितिले अर्कै मोड लियो ।
आइतबार दिउँसो नयाँ बानेश्वर सडकमा प्रहरी र शिक्षकबीच झडप भयो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको शिक्षक महासंघको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार झडपमा परी ६० जना शिक्षक घाइते भएका छन् । ‘कोही डिस्चार्ज भएका छन् । कोही अस्पतालमा उपचाररत छन्,’ उनले भनिन् ।
झडप भएपछि शिक्षक महासंघको आइतबार बसेको बैठकले सरकारबाट दमन भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘आज सरकारको पक्षबाट निन्दनीय काम भयो । यसको घोर भर्त्सना गरेका छौं। घाइतेहरूको उपचार गर्नुपर्ने छ । बाटोमा बस्नुभएको शिक्षकहरूमाथि समेत आक्रमण भएको छ,’ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘शिक्षकलाई दमन गरेर घर फर्काउने योजना सरकारले लियो । यसले थप आक्रोश बढेको छ । आन्दोलन त्यही अनुसार अब अगाडि बढ्छ ।’
आइतबारको घटनाले वार्ता र संवादको वातवरणसमेत बिगारेको निष्कर्ष शिक्षक महासंघको छ । सोमबारदेखि थप शिक्षक कर्मचारी देशभरबाट आउने महासंघले जनाएको छ । ‘भोलि यो भन्दा तीन गुणा बढी शिक्षक भेला हुनेछन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भएको छ । आन्दोलनलाई कमजोर ठान्ने दुस्साहस नगरियोस्,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
प्राज्ञहरू आजको घटनाले दुवै पक्ष आक्रमक हुने जोखिम औंल्याउँछन् । ‘वार्ता र संवाद हुनुपर्ने हो । तर अब झन शिक्षक र सरकार दुवै आक्रामक हुने स्थिति देखियो,’ प्रा.डा.कोइरालाले भने ।
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको पहलमा शनिबार वार्ता भएपछि सकारात्मक वातावरण बनेको थियो । तर शिक्षककै कारण वातावरण बिग्रिएको सरकारको बुझाइ छ । ‘वार्ता सकारात्मक भएको थियो । आज जे घटना भयो त्यो शिक्षकको आन्दोलन नियन्त्रणमा देखिएन । शिक्षकले सरकारलाई नै बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सरकारले अझैं पनि वार्ता र संवादको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ । तर सरकार नै शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न गम्भीर नरहेको महासंघको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले शनिबार वार्तामा बोलाएको थियो । हाम्रो धारणा राख्यौं । मन्त्रीज्यूले वार्ता र संवादलाई निरन्तरता राखौं भनेपछि हामी पनि सहमत भएर निस्किएको हो । तर त्यसपछि केही खबर आएको छैन,’ महासंघ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।
शिक्षक महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट हल गर्न सक्ने विषय शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको पनि छ । तर सरकारबाट थप प्रतिक्रिया नआएको महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।२७ दिनदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसका कारण शैक्षिकसत्र नै प्रभावित भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प छ । सरकार र शिक्षक महासंघ भने आआफ्नो अडानमा छन् । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सहमतिका लागि ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेकी थिइन् । त्यसैलाई आधार मानेर सहमति गर्न प्राज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
‘७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । निवर्तमान मन्त्री विद्या भट्टराईले तयार परेको ७ बुँदाबाट सहमति खोज्न उपयुक्त हुन्छ,’ प्रा.डा. कोइरालाले भने । निवर्तमान मन्त्री भट्टराईले बनाएको ७ बुँदा कार्यान्यन गर्न करिब ८ अर्ब रकम सरकारले सुनिश्चत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4