पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियामै भ्रष्टाचार (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

१५ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार संयोजक लिङ्देनले मूल समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएका छन् ।

जहाँ ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको पहिलो निष्कर्ष छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति बनाएको थियो ।

गत असार १४ गठित उपसमितिले सोमबार मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको अर्को निष्कर्ष छ ।

मुल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्ट (Master List) का आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको भनेर उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

यी विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भनिएको छ ।

विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालन योग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक संचालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर रहेको छ ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :