१५ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने सिफारिससहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाउनेदेखि गुणस्तरहीन काम गर्ने, राजस्व छुट दिने लगायतमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएका काम-कारबाहीमाथि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन चुनावी सरकारदेखि ओली र देउवा सरकारको पालामा भएका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि डा. युवराज खतिवडा अनि जनार्दन शर्मा समेत प्रश्नको घेरामा छन् ।
उपसमितिले कुनै पनि राजनीतिज्ञ र उनीहरूले गरेका काम-कारबाहीको विश्लेषण नगरी नागरिक उड्डउन प्राधिकरणका नेतृत्वहरूमाथि प्रश्न उठाई प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकदेखि बहालवाला महानिर्देशकमाथि कारबाहीको सिफारिस छ ।
प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु निम्नानुसार छन्-
नीतिगत भ्रष्टाचार गरी लागत बढाइयो
लेखा उपसमितिले इञ्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा ठेक्का अगाडि बढाउने गरी काम अघि बढेकोमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको काम-कारबाहीमा प्रश्न उठाएको छ ।
त्यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो, जसले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याएको थियो ।
उपसमितिले रेग्मी सरकारको पालामा भएको कामलाई ‘गलत नियत र मनसायका साथ भ्रष्टाचारबाट अभिप्रेरित काम’ भनेको छ ।
गैरकानुनी कर छुट
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लाग्ने कर र राजस्व तिर्नुपर्ने सर्त राखी सम्झौता भएको थियो । पछि भने त्यसविपरीत विभिन्न सरकारको पालामा कर तथा राजस्व छुट दिने काम भयो ।
उपसमितिले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘मूल सम्झौता विपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भनी कर छुट दिनु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
निर्माणका क्रममा अनियमितता
उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा विभिन्न अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नाली बनाउँदा माटो काट्ने क्रममा, रनवेमा पर्याप्त मात्रामा माटो नबिछ्याइएको अनि उचाइ पनि तोकिएअनुसार नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
छिनेडाँडामा अनियमितता
उपसमितिले छिनेडाँडाको उचाइ घटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको खर्चलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार भनेको छ । छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने काममा सरकारले खर्च गरेको भनी उपसमितिले प्रश्न उठाएको हो ।
बास्कोटाको छुट्टै राय
उपसमितिमा रहेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रतिवेदनमा छुट्टै राय प्रस्तुत गरेका छन् । उनले १४५ मिलियन डलरको लागतलाई २१६ मिलियन बनाइएको भन्दै लागत बढाउनुको आधार र कारण खोजिनुपर्ने राय लेखेका छन् ।
साथै उनले के-कति आधारमा निर्माण नसकिँदै विमानस्थल उद्घाटन र सञ्चालन गरियो भनी प्रश्न गरेका छन् ।
कारबाहीको सिफारिस
उपसमितिले कर छुट लगायत सबै अनियमिततामा संलग्नलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्ने औंल्याएको छ । उसले पदमा बहाल भएकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ । उसले फ्लाई प्रोसिड्युर डिजाइन, कर छुट, विमानस्थलको सम्भाव्यता लगायतको विषयमा थप अध्ययन गरेर कारबाही हुनुपर्ने भनेको हो ।
विमानस्थल निर्माणको नीतिगत निर्णय र अनियमिततामा जोडिकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको उपसमितिले नागरिक उड्डउन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको हकमा नाम नै उल्लेख गरेको छ ।
उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ अनि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4