निजी कलेज सञ्चालकको धम्कीपूर्ण अडान : किस्ताबाटै कटाएर निर्वाह भत्ता तिर्छौं

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान राखेका निजी मेडिकल सञ्चालक सोमबार एकाएक तयार भए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकमा मेडिकल सञ्चालकहरूले २५ माघदेखिकै निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं । आवासीय चिकित्सकलाई २५ माघदेखिको निर्वाह भत्ता दिन्छौं,’ निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने ।

गत २५ माघमा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहसरह ४८ हजार ७ सय दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला निजी मेडिकल कलेज निर्वाह भत्ता दिन तयार भएनन् ।

तर, सोमबार एकाएक तयार भए । आखिर कसरी ?

यसका पछाडी दुई कारण छन्– एमबीबीएस, बीडीएसको शुल्क र सिट बढाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन ।

आयोगको १८ औं बैठकमा शुल्क र सिट परिमार्जनका लागि शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्व ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि कार्यदलले एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क दुवै बढाउन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । किनकी, निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकललाई पोस्न प्रधानमन्त्री स्वयं नै अग्रसर भए ।

‘एमबीबीएसको शुल्क र सिट परिमार्जन हुन्छ भन्ने आश्वासनले नै हामी आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन तयार भएका हौं,’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको सबै श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आज पनि सडकमा आवासीय चिकित्सक (तस्वीरहरू)

किनकी, प्रधानमन्त्री ओली नै निजी मेडिकल कलेजको नाफाका लागि आफैं एमबीबीएस सिट र शुल्क बढाउन तत्पर भएका थिए ।

सोमबार आयोगको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठनगरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खोलिएको छ ।

सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।

यस्तै, सिट निर्धारण आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।

‘आयोगमा सिटको निर्धारण गर्ने समितिलाई थप अध्ययनका लागि निर्देशन दिइएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले थप निर्णय गर्ने छ,’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

सिटका विषयमा भने शिक्षासचिव डा. काफ्लेको संयोजकको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।

‘अब पीजी पढाउनका लागि एक सय सिट मात्रै सिमामा रहेर पठाउने भन्ने रहेन,’ डा. कार्कीले दाबी गर्दै भने, ‘१० वर्षदेखि सिट र शुल्क बढेको छैन । अब शैक्षिक संस्थाको क्षमतालाई हेरेर १५० सम्म पठाउन सकिने भइयो ।’

शुल्कको परिमार्जनका लागि गठन भएको समितिलाई एक महिनामा रिपोर्ट दिनका ओलीले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन २०७२ ले पनि एमबीबीएसमा सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की बताउँछन् ।

‘त्यसबेला जनशक्ति गुणस्तरहीन उत्पादन भएसँगै १५० को सिटलाई १०० मा झारिएको थियो,’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विद्यार्थीले परीक्षा त पास गरे तर दक्षता हासिल गर्न सकेनन् ।’

डा. कार्कीले अगाडी थपे, ‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको उद्देश्य नै नाफा कमाउने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिन्छ । झन् उत्पादन बढाउने हो भने बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिने सर्तमा एमबीबीएस सिट बढाउने तयारी

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सिट संख्या अन्य विषयवस्तुसँग जोडेर बार्गेनिङ गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनका लागि एमबीबीएस सिट बढाउन मिल्दैन,’ डा. गिरी भन्छन्, ‘सिट संख्या बढाउने कार्यविधि ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । कुनै विषयका लागि बार्गेनिङ गर्दै मापदण्ड मिचेर सिट संख्या बढाउँदा विद्यार्थीको गुणस्तरको पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’

डा. गिरी भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजले मापदण्ड पुग्छ भने प्रक्रियाअनुसार सिट बढिहाल्छ । तर, मोलमोलाइको हिसाबले सिट संख्या बढाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’

देशभर १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सय विद्याथी नयाँ भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौंभित्र ४२ लाख र काठमाडौंबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

अहिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू एमबीबीएसको ५० सिटसम्म बढाउनका लागि चलखेल गरिरहेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक ५० जना थपिँदा प्रतिविद्यार्थी औसत ४३ लाख ५० हजारले हिसाब गर्दा २१ करोडभन्दा बढी रकम कमाउने दाउमा छन् ।

सोमबारको आयोगको बैठकले पाएको सिटमध्ये ३३ प्रतिशत विदेशी सिट तोक्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

मेडिकल सञ्चालकको धम्की

सरकारले निर्णय गरेको साढें दुई महिना बितिसक्दा पनि आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् । आवासीय चिकित्सक एक महिनादेखि कार्यावन्यनका लागि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

निजी मेडिकल सञ्चालकले खातामा ४८ हजार ७ सय दरले पैसा जम्मा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको दाबी छ ।

तर, निजी मेडिकल सञ्चालक भने आवासीय चिकित्सक शैक्षिक संस्थामा नफर्किएसम्म पैसा नदिने तयारीमा छन् ।

सोमबारको बैठकमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री, नेपाल चिकित्सकका संघका पदाधिकारीले पटक पटक कहिलेसम्ममा पैसा दिनुहुन्छ भनेर प्रश्नमा गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले कुनै ठोस जवाफ दिएनन् ।

‘सरकारले तोकेअनुसारकै निर्वाह भत्ता अबको कति दिनभित्र दिन सकिन्छ भनेर पटक–पटक प्रश्न गरेका थियौं । तर, त्यसको कुनै जवाफ भने आएन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

डा. कार्की भने निर्वाह भत्ता दिनका लागि आन्दोलनमा छोडेर शैक्षिक संस्थामा जानुपर्ने दाबी गर्छन् ।

‘टाउको टाउको गन्दै, नागरिकता हेर्दै दिने हो र ! यसको लागि शैक्षिक संस्थामा जानुपर्छ,’ डा. कार्कीेले भने, ‘संस्थाको एकाउन्टमा राज्यले निर्धारण गरेको तलब पाउनुपर्ने निवेदन हालेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।

उनले अगाडी थपे, ‘जबसम्म आवासीय चिकित्सक संस्थामा फकिँदैनन् । निर्वाह भत्ता दिँदैनौं ।’

आवासीय चिकित्सकले आफू पढिरहेको शैक्षिक संस्थाको मानमर्दन गरेका कारणले नैतिकताले पनि उनीहरू त्यस संस्थामा पढ्न नहुने जीकिर गरे ।

‘पढिरहेको संस्थाको मानमर्दन गरियो । संस्थाले गरेको मेहनत, इमान्दारीको कुनै मतलव राखेनन्,’ डा. धम्की दिँदै भने, ‘यस्ता व्यक्तिले मेरो कलेजमा किन पढ्नुहुन्छ । कलेज छोडेर जानुहोस् । अहिलेको रकमभन्दा दोब्बर पैसा दिन्छु ।’

निर्वाह भत्ता दिन परेको खण्डमा आवासीय चिकित्सकले शैक्षिक संस्थालाई तिर्न बाँकी रहेको किस्ताबाट कटाउने बताए । पीजी अध्ययन गर्नका लागि एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक नाफामुखी मात्रै भए

‘आवासीय चिकित्सकले मलाई दिनुपर्ने किस्ता नै बाँकी छ नि,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘मलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता नै बाँकी छ भने त्यहिँबाट काटिन्छ ।’

यता, आवासीय चिकित्सक भने फोनमा घन्टी नबजेसम्म आन्दोलनबाट पछाडी नहट्ने तयारीमा जुटेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले तोकिएको निर्वाह भत्ता खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने दाबी गरे ।

‘माफियाहरूको यस्तो डिजाइन मान्दैनौं । अब यिनीहरूको जालमा हामी पर्दैनौं,’ डा. घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्ता खेल धेरै देखिसक्यो । सरकारले तोकेको पैसा बैंक खातामा नआएसम्म हामी आन्दोलनबाट फिर्ता हुँदैनौं ।’

उनले अगाडी थपे, ‘आवासीय चिकित्सक आन्दोलन देखाएर बैठक बसाउने, तर व्यापारीका लागि सिट बढाउने खेल वाइयात कुरा हो । सरकारको गैरजिम्मेवार काम गरिहेको छ ।’