ठेक्काको म्याद थप र रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया सहज हुने

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले म्याद सकिएका आयोजनाको अवधि थप र रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

निमायवलीमा १४ औं संशोधन गरेको सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया लामो समय लाग्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटो–छिटो मूल्य परिवर्तन हुने विद्यमान अवस्था छ,’ उनले भने, यसलाई कृषि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा घटाउने गरी नियमावली संशोधन भएको छ ।’

१४ औं संशोधन मूलतः चार पक्षमा बढी केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । एक रासायनिक मल खरिद सहजिकरण गरिएको छ । दोस्रो रुग्ण आयोजनाको हकमा अब सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक म्याद थपिरहनुको साटो प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया चाल्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

यसको मतलव अब म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीले कानुन बमोजिम निवेदन दिएमा सम्बन्धित निकायले निर्णय गरी म्याद थप गर्न सक्ने छन् । त्यसका सर्तहरू भने तोकिएका छन् । जसमा प्राकृतिक प्रकोप, डिजाइन परिवर्तन, बजेट अभावजस्ता कारणले आयोजनाको काम नभएको हकमा म्याद थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

तेस्रो विशेषता इन्जिनियरिङ प्रोक्यूरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडललाई नियमावलीमा समेट्ने काम भएको छ । यो मोडल कतिपय सार्वजनिक निकायले अभ्यासमा ल्याए पनि नियमावलीमै समटेर सबै निकायलाई सहज बनाउने काम गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । १४ औं संशोधनले आयोजनाको निर्माणको डिजाइन र निर्माणको काम एउटै निर्माण व्यवसायी मार्फत गराउने विषय थप गरेको छ ।

यसले भविश्यमा थप हुने जोखिमको जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी हुने हुँदा सार्वजनिक निकायमाथिको जोखिम भार कम हुन जाने उनले बताए ।

चौथो विशेषता ऐनमा उल्लेख भएका तर नियमावलीमा समेट्न बाँकी रहेका विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा ७ दिन र अन्तर्राष्ट्रियको बोलपत्रको हकमा १५ दिनको अवधि दिई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई संशोधन गरी रासायनिक मलको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा समेत ७ दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने गरी समय संशोधन गरिएको छ ।

बोलपत्र मान्य हुने अवधि अहिले १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको बोलपत्रका लागि ९० दिन र १० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको लागत अनुमान भएको बोलपत्रको हकमा १२० दिन राखेर प्रस्ताव गर्नुपर्ने नियम छ । यसलाई संशोधन गरी रासायनिक मलको हकमा रासायनिक मलको खरिदमा बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधि राखिएको छ ।

रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्ने विषयलाई समेत नियमावली संशोधनमार्फत सहजीकरण गरिएको छ । यसअघि नियमावलीमा रासायनिक मलबारे छुट्टै प्रावधान राखिएको थिएन । संशोधनअनुसार मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्बन्धित क्षेत्र वा देशको फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने भएको छ ।

जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च, प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वाडिङ, रेल्वे ढुवानी खर्च र बैंक तथा बीमा खर्चलाई समेत आधार मानेर रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्न पाइने नियमावलीको १४ औं संशोधनमा उल्लेख छ ।

रासायिनक मल खरिदको हकमा यसरी तयार गरिएको लागत अनुमानमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनुभन्दा अगाडी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेखित फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) मूल्यका आधारमा संशोधन गरी संशोधन लागत अनुमान तयार गर्न सकिने गरी सहजीकरण गरिएको छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा १० अर्बसम्मको सीमाका आयोजना/प्रस्तावमा मात्र बोलपत्र दिने व्यवस्था रहेकोमा यो सीमा १२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ ।

१४ औं संशोधनले निर्माण व्यवसायीको योग्यतामा समेत संशोधन गरेको छ । अब १० करोडसम्मको ठेक्काका लागि साना निर्माण व्यवसायीले ठूला निर्माण व्यवसायीहरूसँग जेभी गरिरहनु नपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह यो संशोधन निर्माण व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् । ‘हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नै संशोधन आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘१३ औं संशोधनले आयोजनाको म्याद थपमा गरेको व्यवधान १४ औं संशोधनबाट फुकाउने काम भएको छ ।’

साना निर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाउनुका साथै डिजाइन तथा निर्माण, इपीसी मोडलमा रहेका अस्पष्टता हटाउने काम गरेको भन्दै उनले यो संशोधनको व्यवसायीले स्वागत गर्ने बताए । रासायनिक मलको हकमा पटक–पटक टेण्डर गर्ने तर मल ल्याउन नसक्ने अवस्था यो संशोधनबाट हट्ने उनको भनाइ छ ।