विद्यार्थी राजनीतिका दुई विकल्प

विद्यार्थी राजनीति: गौरवशाली इतिहास, समस्याग्रस्त वर्तमान

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास निर्माणमा विद्यार्थी आन्दोलनको योगदान अमूल्य छ। जहानियाँ राणाशाही विरुद्धको प्रज्ञा-प्रतिरोध होस् वा ३० वर्षे पञ्चायती निरंकुशता विरुद्धको सङ्घर्ष, हरेक राजनीतिक उथलपुथलको केन्द्रविन्दु प्रायः विश्वविद्यालय परिसर र विद्यार्थी मोर्चा नै बनेका छन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पनि विद्यार्थीको भूमिका निर्णायक रह्यो। यो आन्दोलनले केवल शासकहरूलाई चुनौती मात्र दिएन, समाजमा नागरिक चेतना, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको विमर्शलाई फैलाउन र मलजल गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यो ऐतिहासिक योगदान आफैँमा जीवन्त दस्तावेज हो।

तर, वर्तमानको ऐनामा नियाल्दा त्यो जीवन्तता र वैचारिक प्रखरता फिक्का हुँदै गएको देखिन्छ। कुनै समय राष्ट्रिय कार्यसूची निर्धारण गर्नसक्ने विद्यार्थी आन्दोलन थियो। नीतिगत बहसको अगुवाइ गर्ने सामर्थ्य पनि यसले राख्थ्यो। आज भने त्यो आन्दोलन आफ्नै क्याम्पसहरूमा दिशाहीन बनेको छ। गुटबन्दीको दलदलमा फसेको छ। शैक्षिक मुद्दाभन्दा दलगत भागबन्डा, शक्ति प्रदर्शन र कहिलेकाहीँ अराजकताको पर्याय बन्न पुगेको कटु यथार्थ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ।

विश्वव्यापीकरणले बहुआयामिक अन्तरसम्बन्ध ल्याएको छ। चौथो औद्योगिक क्रान्तिले प्राविधिक चुनौती थपेको छ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र अपरिहार्य बनेको छ। जलवायु परिवर्तन जस्ता अस्तित्वसँग जोडिएका सङ्कटहरू छन्। जटिल भूराजनीतिक समीकरणको नयाँ विश्व-व्यवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा पुरानै ढाँचा, संरचना र मानसिकता बोकेको विद्यार्थी राजनीतिले आफ्नो औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टि गर्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन। यसर्थ, नेपालमा विद्यार्थी राजनीतिको ‘अबको गन्तव्य’ सम्बन्धी बहस केवल परम्परागत सुधारको मागमा सीमित रहनु हुँदैन। यसको आमूल पुनर्विन्यास र भविष्य-दर्शनको एक अत्यावश्यक बौद्धिक तथा रणनीतिक अभ्यास बन्न पुगेको छ।

कहाँ चुक्यो विद्यार्थी राजनीति?

विद्यार्थी राजनीतिको वर्तमान गतिहिनता कुनै आकस्मिक घटना होइन। यो वर्षौंदेखि जकडिएका संरचनात्मक, वैचारिक र कार्यशैलीगत समस्याको एकीकृत परिणाम हो।

१. मातृदलको अति–नियन्त्रित छत्रछाया– स्वायत्तता र मौलिकताको क्षय: पञ्चायतकालमा दल र विद्यार्थी संगठनबीचको सम्बन्ध राजनीतिक आश्रयस्थलका रूपमा विकसित भयो। बहुदलपछि यो सम्बन्ध ‘आवश्यकता’ बाट ‘निर्भरता’ हुँदै ‘अति-निर्भरता’ मा परिणत भयो। विद्यार्थी संगठनहरू मूल पार्टीका निर्देशन पालना गर्ने ‘भ्रातृ’ संगठनभन्दा बढी ‘आज्ञापालक’ इकाइजस्ता देखिन थाले। पार्टीका महाधिवेशन, गुटगत भेला, र चुनावी अभियानहरू नै उनीहरूका प्राथमिकतामा परे।

यसले गर्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धानको प्रवर्द्धन, पाठ्यक्रम सुधार, विद्यार्थी कल्याणजस्ता मौलिक र आधारभूत मुद्दाहरू दलीय राजनीतिको छायामा परे। यो प्रवृत्तिले विद्यार्थी राजनीतिको रणनीतिक स्वायत्ततालाई गम्भीर रूपमा खुम्च्याइदियो। प्राज्ञिक जगतका अपेक्षाहरू पूरा गर्ने उसको क्षमतालाई पनि कमजोर बनायो।

२. परम्परागत मार्गप्रतिको निर्भरता र नवीनताको अवरोध: स्थापित संरचना र कार्यशैलीले एक किसिमको ‘रूढिवादी दुष्चक्र’ सिर्जना गर्‍यो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) वा संगठनको नेतृत्वमा पुग्न शैक्षिक योग्यता, नीतिगत स्पष्टता र रचनात्मक दूरदृष्टि आवश्यक पर्ने हो। तर पार्टीभित्रको गुटगत पहुँच, आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र कहिलेकाहीँ शारीरिक शक्ति प्रदर्शन नै निर्णायक देखिन थाल्यो।

यसले नयाँ विचार, नवीन प्रयोग र वैकल्पिक कार्यशैलीलाई संस्थागत रूपमै निरुत्साहित गर्‍यो। परिणामतः, परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्ने युवा शक्ति नै यथास्थितिवादी सोचको संरक्षकजस्तो देखिन थाल्यो। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो। पुरानै गोरेटोमा हिँड्ने जड परम्पराले नयाँ र सिर्जनशील मार्गहरू पहिल्याउने सम्भावनालाई अवरुद्ध तुल्यायो।

३. वैचारिक शून्यता र नीतिगत संवादको अभाव: विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन, आलोचनात्मक विमर्श र बौद्धिक बहसका केन्द्र हुनुपर्ने हो। तर विद्यार्थी राजनीति प्रायः अमूर्त सैद्धान्तिक रटान, खोक्रो नाराबाजी, र सतही प्रतिक्रियाहरूमा नै अल्झिरहेको पाइन्छ।

शैक्षिक सुधारका लागि गहन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। तथ्याङ्कमा आधारित विश्लेषण चाहिन्छ। ठोस नीतिगत विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर यी कार्य गर्ने क्षमता विद्यार्थी राजनीतिमा अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ।

नीति निर्माण प्रक्रियामा रचनात्मक र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुको साटो, मागहरू प्रायः दबाब सिर्जना गर्ने र अल्पकालीन लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छन्। यसले गर्दा, विश्वविद्यालय प्रशासन र सरकारसँगको सम्बन्ध सहकार्यात्मक हुनुको सट्टा द्वन्द्वात्मक बन्न पुग्छ। यसले समग्र शैक्षिक वातावरणलाई नै दूषित बनाउँछ र प्राज्ञिक बहस तथा बौद्धिक चिन्तनलाई ओझेल पार्छ।

४. वित्तीय अपारदर्शिता र नैतिक सङ्कट: स्ववियु तथा अन्य विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थी कल्याण शुल्क संकलन गर्छन्। विभिन्न माध्यमबाट अनुदान पनि प्राप्त गर्छन्। तर यसको उपयोगमा निरन्तर गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। खर्चको पारदर्शिता छैन, न त त्यसप्रतिको जवाफदेहिता नै देखिन्छ।

विद्यार्थी कल्याणका लागि भनिएको स्रोत प्रायः राजनीतिक जमघट, दलीय कार्यक्रम र नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा दुरुपयोग भएको व्यापक गुनासो सुनिन्छ। यसले विद्यार्थी राजनीतिको नैतिक धरातलमाथि नै गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरेको छ। आर्थिक अनुशासनहिनता र अपारदर्शिताले विद्यार्थी राजनीतिको समग्र छवि र विश्वसनीयतामाथि नै गहिरो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

५. प्रविधि–मैत्री पुस्तासँग सोचाइको दूरी: आजको डिजिटल युगको युवा पुस्ता सूचनाको अथाह भण्डारमा सहज पहुँच राख्छ। विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूसँग ऊ नजिकबाट परिचित छ। यो पुस्ता अमूर्त नाराभन्दा ठोस परिणाम चाहन्छ। तर पुरानै शैलीका भावनात्मक भाषणबाजी, केवल विरोधका लागि गरिने सडक प्रदर्शन र दलगत खिचातानीमा आधारित राजनीतिले यो पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।

विद्यार्थी राजनीतिको ‘भाषा’, ‘शैली’, र ‘कार्यसूची’ आम विद्यार्थीको जीवन-यथार्थ, तिनका आकांक्षा र सरोकारहरूबाट निकै टाढा हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ। विद्यार्थी नेताहरू र आम विद्यार्थीबीचको यो बढ्दो बौद्धिक तथा मानसिक दूरी छ। यसले उनीहरूमा राजनीतिप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा र अनास्था जन्माइदिएको छ।

ज्ञान–अर्थतन्त्र, लोकतान्त्रिक नवीकरण र विश्वव्यापी चुनौती

विद्यार्थी राजनीतिको भविष्यबारे चिन्तन गर्दा हामीले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। यी परिवर्तनहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा भइरहेका छन् र युगान्तकारी छन्।

१. ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र मानव पूँजीको अपरिहार्यता: नेपाल ‘अतिकम विकसित’ मुलुकबाट ‘विकासशील’ राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न पनि हामी प्रयासरत छौं। यस्तो अवस्थामा, आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन प्राकृतिक स्रोत वा सस्तो श्रम मात्र होइन। ज्ञान, सिप, र नवप्रवर्तन हो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ।

यसको केन्द्रविन्दुमा निःसन्देह उच्चशिक्षा प्रणाली रहन्छ। तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू गुणस्तर, सान्दर्भिकता, र उत्पादनशिलताका दृष्टिले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा कहाँनेर छन् ? यो एक यक्ष प्रश्न हो।

विद्यार्थी राजनीतिले अब क्याम्पसभित्र सीमित कोटा र सुविधाका लागि मात्र सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन। यसभन्दा माथि उठेर पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण, विश्वविद्यालय-उद्योग-अनुसन्धानबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउन पैरवी गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ। साथै, स्नातकहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारी पाउने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बृहत्तर नीतिगत बहसमा नेतृत्व लिनुपर्छ।

२. नव–उदारवादी भूमण्डलीकरण र शिक्षामाथि बढ्दो दबाब: नव-उदारवादी आर्थिक नीतिले विश्वव्यापी रूपमै शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेको छ। यस क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी घटाउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। नेपालमा पनि महँगो निजी शिक्षा फस्टाउँदै गएको छ। तर सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू स्रोत-साधन र गुणस्तरको अभावमा निरन्तर कमजोर बन्दै जाने जोखिम छ।

विद्यार्थी राजनीतिले शिक्षालाई ‘मौलिक अधिकार’ र ‘सार्वजनिक हितको विषय’का रूपमा दरिलो गरी स्थापित गर्नुपर्छ। शिक्षामा राज्यको लगानी र दायित्व बढाउन आवाज उठाउनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न वैचारिक र नीतिगत सङ्घर्षलाई अझ प्रखर बनाउनुपर्छ।

३. चौथो औद्योगिक क्रान्ति: प्रविधि, अवसर र विस्थापनको जोखिम: कृत्रिम बौद्धिकता, स्वचालन, विशाल तथ्याङ्क सङ्ग्रह र विश्लेषण (बिग डाटा), तथा इन्टरनेट अफ थिङ्सजस्ता नवीनतम प्रविधिहरू छन्। यिनले अर्थतन्त्र, समाज र रोजगारीको प्रकृतिलाई नै आधारभूत रूपमा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयहरूले यी प्रविधिहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। तदनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ।

विद्यार्थीहरूलाई भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल तथा अन्य सान्दर्भिक सिपहरू प्रदान गर्नुपर्छ। यी कार्यका लागि विद्यार्थी राजनीतिको सकारात्मक र रचनात्मक दबाब अपरिहार्य छ। यसका साथै, प्रविधिले ‘डिजिटल विभाजन’ (प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बीचको गहिरिँदो खाडल) सिर्जना गर्नसक्छ। प्रविधिजन्य बेरोजगारी पनि बढाउन सक्छ। यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत पहलका लागि पनि आवाज उठाउनुपर्छ।

४. लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियाको क्षयीकरण: विश्वका विभिन्न भागहरूमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र तिनका मूल्य-मान्यतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।

कमजोर सुशासन, व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा देखिएको अपारदर्शिता र राजनीतिक संस्थाहरूप्रतिको घट्दो जनविश्वास गम्भीर चिन्ताका विषय हुन्। विद्यार्थी राजनीतिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू (जस्तै, आवधिक, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन; विधिको शासन; वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) को रक्षा गर्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई बढावा दिनुपर्छ। राज्यका विभिन्न अंगहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउने अभियानमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। एक सजग नागरिक पहरेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

५. पर्यावरणीय सङ्कट र दिगो भविष्यको खोजी: जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको तीव्र ह्रास र बढ्दो वातावरणीय प्रदूषण हाम्रो समयका गम्भीर विश्वव्यापी चुनौतीहरू हुन्। नेपालजस्तो संवेदनशील भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुकका लागि त यो झनै पेचिलो छ।

विद्यार्थी राजनीतिले वातावरणीय न्याय र दिगो विकासका मुद्दाहरूलाई आफ्नो केन्द्रीय कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई ‘हरित र दिगो परिसर’ बनाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। वातावरणीय शिक्षा र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्दा वातावरणीय सरोकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरियोस् भनी पैरवी गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ।

६. बदलिँदो भूराजनीति र राष्ट्रिय हितको रक्षा: विश्व शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आइरहेको छ। छिमेकी तथा अन्य प्रमुख राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। यसले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप जटिल बनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी राजनीतिले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, र सार्वभौमिकताजस्ता अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। सतही, भावनात्मक वा उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रियाहरू दिनु हुँदैन। बरु, गहिरो अध्ययन, पर्याप्त सूचनामा आधारित सुसूचित बहस, र तथ्यपरक विश्लेषणका आधारमा परिपक्व अडानहरू लिन सक्नुपर्छ। क्षणिक आवेग वा बाह्य शक्तिहरूको इसारामा चल्नु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थमाथि आँच पुग्ने कुनै पनि गतिविधिबाट विद्यार्थी राजनीति टाढै रहनुपर्छ।

विद्यार्थी राजनीतिको नवीन ‘पुनर्उत्थान’

वर्तमानको गतिरोधलाई चिर्न आवश्यक छ। भविष्यका चुनौतीहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्यार्थी राजनीतिको आमूल पुनर्कल्पना र पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको छ। निम्न रणनीतिक दिशा र कार्यनीति अवलम्बन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ:

१. ‘सडक–केन्द्रित‘ बाट ‘ज्ञान–केन्द्रित‘ र ‘नीति–उत्प्रेरक‘ शक्तिमा रूपान्तरण: विद्यार्थी राजनीतिको मुख्य ऊर्जा अब सडक प्रदर्शनबाट नीति अनुसन्धान, विश्लेषण र रचनात्मक पैरवीतर्फ निर्देशित हुनुपर्छ। स्ववियु तथा अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक तथा युवा-सम्बन्धित मुद्दाहरूमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ। वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा वैकल्पिक नीतिहरू तर्जुमा गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उनीहरू ‘ज्ञान केन्द्र’ वा ‘विचार मञ्च’का रूपमा विकसित हुनुपर्छ। यस्तो अभ्यासले विद्यार्थीहरूलाई भविष्यका ‘नीति विश्लेषक’ र ‘समस्या समाधानकर्ता’का रूपमा सक्षम बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

२. सांगठनिक स्वायत्तता, आन्तरिक लोकतन्त्र, र वित्तीय पारदर्शिताको सुदृढीकरण: मातृ पार्टीसँग वैचारिक निकटता रहन सक्छ। तर विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना दैनिक कार्यक्रम सञ्चालन, नीतिगत निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व चयनजस्ता विषयहरूमा पूर्ण ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। त्यसको रक्षा पनि गर्नुपर्छ।

संगठनभित्र नियमित, स्वच्छ, धाँधलीरहित र विश्वसनीय निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गरिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा अधिकतम सदस्यहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्थित एवं लोकतान्त्रिक विधि स्थापित गरिनुपर्छ।

संगठनको आम्दानी र खर्चको सम्पूर्ण विवरण पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइनुपर्छ। यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको नियमित, स्वतन्त्र तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ। सबै सदस्य र पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट र कठोर नैतिक आचारसंहिता तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

३. क्याम्पसभित्र ‘विमर्शात्मक लोकतान्त्रिक संवाद मञ्च‘ स्थापना: विश्वविद्यालयहरूलाई जीवन्त बौद्धिक चौतारीका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। जहाँ फरक-फरक विचार र मतहरूबीच सम्मानजनक बहस र छलफल हुन्छ। जहाँ आलोचनात्मक चिन्तनलाई प्रोत्साहित गरिन्छ। जहाँ तर्कमा आधारित स्वस्थ संवादको संस्कृति फस्टाउँछ। विद्यार्थी राजनीतिले यस्तो सकारात्मक र सिर्जनशील वातावरण निर्माण गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्छ।

असहमतिलाई शत्रुता ठान्नु हुँदैन, बरु ज्ञान निर्माण र परिस्कृत विचार निर्माणको अवसर मान्नुपर्छ। यसका लागि नियमित बहस कार्यक्रम, विचार-गोष्ठी, नीतिगत कार्यशाला आयोजना गर्न सकिन्छ। डिजिटल माध्यमहरूको समेत प्रयोग गरी व्यापक विद्यार्थीमाझ बौद्धिक विमर्श चलाउन सकिन्छ।

४. सामाजिक न्याय, समावेशिता र समताको कार्यसूचीमा गहनता र निरन्तरता: विद्यार्थी राजनीति आरक्षण र प्रतिनिधित्वका औपचारिक मागहरूमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन।

विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर विद्यमान संरचनागत असमानता, बहिष्करणका विभिन्न स्वरूप र सबै प्रकारका विभेदहरू (लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, अपाङ्गतामा आधारित आदि) विरुद्ध निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ। यो क्रियाशीलता परिणाममुखी हुनुपर्छ।

सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा सहज पहुँच हुनुपर्छ। कक्षाकोठा र क्याम्पस गतिविधिहरूमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। उनीहरूको शैक्षिक सफलता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा व्यावहारिक दुवै तहमा ठोस हस्तक्षेप आवश्यक छ। क्याम्पसहरूलाई साँच्चिकै ‘समावेशी’ र सबैका लागि सुरक्षित बनाउन निरन्तर निगरानी र प्रभावकारी पैरवी गरिनुपर्छ।

५. विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण र ‘ज्ञान–कूटनीति‘ प्रवर्द्धन: एक्काइसौं शताब्दीको विद्यार्थी राजनीति राष्ट्रिय सीमाहरूमा मात्रै संकुचित रहनु हुँदैन। जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, दिगो विकास, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाजस्ता साझा विश्वव्यापी मुद्दाहरू छन्। यिनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी समुदायसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य र ऐक्यबद्धता विस्तार गरिनुपर्छ।

विदेशी विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू, र विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम चलाउनुपर्छ। संयुक्त अनुसन्धान परियोजनाहरूमा सहभागिता जनाउनुपर्छ। नवप्रवर्तनका साझा प्रयासहरू सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्छ। यस्तो ‘ज्ञान कूटनीति’मा विद्यार्थी राजनीतिले अग्रसरता लिनुपर्छ। यसले विद्यार्थीहरूमा ‘विश्व-नागरिकता’को भावना, विश्व-दृष्टि र अन्तरसांस्कृतिक सक्षमता विकास गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।

६. एक्काइसौं शताब्दीका अत्यावश्यक सिपहरू र उद्यमशिलताको विकासमा जोड: परम्परागत राजनीतिक र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त अन्य सिपहरूमा पनि जोड दिनुपर्छ।

आजको जटिल र प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा सफल हुनका लागि आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, प्रभावकारी सञ्चार कला, सहकार्य गर्ने बानी, सिर्जनशिलता, डिजिटल साक्षरता र उद्यमशिलता जस्ता भविष्यमुखी दक्षताहरू अत्यावश्यक छन्।

विद्यार्थीलाई यी सिपहरू आर्जन गर्न सहयोग पुर्‍याउने विशेष कार्यक्रमहरू विद्यार्थी संगठनले योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ व्यवसायिक विचारलाई मलजल गर्ने ‘उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’हरू स्थापना गर्नुपर्छ।

नवउद्यमीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। नवीन सोचलाई पुरस्कृत गर्ने ‘नवोन्मेष चुनौती’ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्रिय रूपमा पैरवी गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई परम्परागत रूपमा जागिर खोज्ने मानसिकताबाट माथि उठाउनुपर्छ। उनीहरूलाई उद्यमी बन्न र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्नुपर्छ।

एक अनिवार्य पुनर्जन्मको आह्वान

नेपालको विद्यार्थी राजनीति आज इतिहासकै एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। यसका अगाडि अब मुख्यतया दुईवटा मात्र स्पष्ट विकल्प देखिन्छन्।

पहिलो, पुरानै संरचनागत जडता, दलगत संकीर्णता र वैचारिक खोक्रोपनमा अल्झिरहने। अनि विस्तारै अप्रासङ्गिक बन्दै इतिहासको एउटा सानो टिप्पणीमा सीमित हुने।

दोस्रो, समयको माग र आवश्यकताअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्ने। अनि राष्ट्रिय जीवनमा पुनः एक अग्रणी बौद्धिक, रचनात्मक र नैतिक शक्तिका रूपमा ‘पुनर्जन्म’ लिने।

दोस्रो विकल्प रोज्नुको अर्थ हो- दलीय आज्ञाकारिताको पासोबाट पूर्ण मुक्ति। नीति, तथ्य र ज्ञानमा आधारित सक्रियता। प्राविधिक नवीनताको सिर्जनशील आत्मसात्। लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूको निरन्तर सम्बर्द्धन। सामाजिक न्याय तथा समताप्रति अटुट प्रतिबद्धता।

यो पुनर्विन्यास केवल विद्यार्थीहरूको मात्र चासो र सरोकारको विषय होइन। यो लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग जोडिएको छ। आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना र गतिसँग सम्बन्धित छ। सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको दिगोपनासँग पनि यसको सम्बन्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको समग्र छवि र प्रतिष्ठासँग त यो प्रत्यक्ष एवं अविभाज्य रूपमा नै जोडिएको छ।

तसर्थ, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विद्यार्थी संगठनहरूलाई केवल कार्यकर्ता आपूर्ति गर्ने औजारका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। तिनलाई स्वायत्त बौद्धिक इकाइका रूपमा विकसित हुन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय प्रशासन र समग्र प्राज्ञिक समुदायले दलीय राजनीतिको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ। स्वस्थ, सिर्जनशील र भयरहित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, स्वयं विद्यार्थीहरूले विगतको विकृत राजनीतिक संस्कारलाई सचेत रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ। नयाँ दूरदृष्टि, अदम्य ऊर्जा र उच्च नैतिक बलसहित विद्यार्थी राजनीतिको रूपान्तरणका लागि अग्रसर हुनुपर्छ।