बागमतीका मन्त्रालयलाई गाउँपालिकाको जति बजेट

१६ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत ४ वैशाखमा मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ११ प्रतिशतले सिलिङ घटाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब २ प्रतिशतले बजेट सिलिङ बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५५ अर्ब सिलिङ तोकिएको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये आधालाई अर्ब माथिको र आधालाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट सिलिङ पाउनेमा भौतिक मन्त्रालय छ । भौतिकले १४ अर्ब पाउँदा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ५ अर्ब र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्बको सिलिङ प्राप्त गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८५ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४८ करोडको सिलिङ पठाइएको छ ।

बाँकी मन्त्रालयलाई करोडमा बजेट सिलिङ पठाइएको हो । पूर्वाधार विकास, नागरिकको रोजगार, श्रम र उद्योगसँग जोडिएका मन्त्रालयको सिलिङ गाउँपालिका जतिकै छ । करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटा मन्त्रालयमध्ये ५ वटा विकासे अड्डा हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रशासनिक र नीतिगत तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट निर्माण र त्यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय हुन् ।

चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालादेखि हेटौंडामा केन्द्रीय खेदकुद प्रतिष्ठान (गौरिटार रंगशाला) निर्माणमा अर्बौं लगानीको दायित्व बोकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्राललाई ६१ करोड मात्रै बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र प्रवर्द्धन, उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले पनि ६१ करोडकै सिलिङ पाएको छ ।

प्रदेश सरकारको ढुकुटी भर्न सबैभन्दा धेरै राजश्व जम्मा गरिदिने, आगामी वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलमैत्री बनाउने योजना बोकेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७१ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

सुरक्षा, सञ्चार र विपद् हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २१ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंले ३७ करोडको सिलिङ राखेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

करोडमा सिलिङ पाउने ७ वटामध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला तथा कानुन बाहेकका मन्त्रालय यसअघि पटक–पटक सरकार परिवर्तनमा बहुमत जुटाउन वा सांसदलाई चित्त बुझाउन दलीय भागबण्डामा फुटाइएका मन्त्रालय हुन् ।

पछिल्लो पटक गत २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

बागमती प्रदेश प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा मन्त्रालयहरुको संख्या दोब्बर पुगेको छ । बजेट सिलिङलाई हेर्दा बागमतीमा यति धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको पुष्टि हुने मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यम सिलवाल बताउँछन् ।

कामै नभएका मन्त्रालय खोलेपछि बजेट थोरै विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको र त्यसबाट उपलब्धि हुने नदेखिएको उनले बताए । ‘न्यून बजेट छुट्याएर गरिने खर्चले उपलब्धि देखिँदैन,’ सिलवालले भने, ‘यसले नागरिकले व्यवस्थाप्रति देखाएको आक्रोशलाई बढावा दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ ।’

मन्त्रीहरुको असन्तुष्टि

कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्लेले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पठाएको बजेट सिलिङलाई लिएर कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले यो बजेट सिलिङबाट काम गर्न कठिनाइ हुने बताए । गत असोजको बाढीपहिरोले निम्त्याएको संकटलाई बुझेर बजेट तयार गर्नुपर्नेमा आर्थिक मामिलाले उचित ढंगले सिलिङ तय नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘विपद्मा बढी प्रभावित जिल्ला बागमतीमा छन् । यस वर्ष बजेटको समस्याले धेरै कठिनाइ भयो । तर पनि यस्तो बजेट सिलिङ आउँछ । सुरक्षा, सञ्चार क्षेत्र हेर्नुपर्ने मन्त्रालयले यति बजेटबाट कसरी काम गर्नसक्छ ?’ उनले भने, ‘यति धेरै काम भएका मन्त्रालयलाई गाउँपालिका जतिको बजेट दिएर हुन्छ ?’

युवा तथा खेलकुद मन्त्री मिनकृष्ण महर्जनले पनि बजेट सिलिङ परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रको बजेट घटाएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

यसले खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई नै अवरोध गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यति धेरै पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद गतिविधि गर्नुपर्नेछ । यसरी खेलकुद क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन ।’

प्रदेशको आफ्नै स्रोतमा भएन सुधार

बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजश्वमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको बजेटमा संकुचन आइरहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले २०८०/८१ मा ८ अर्ब घटाएर ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट खर्च हुन नसक्दा दायित्व सर्नु, संघीय सरकारबाट पनि अनुदान घटेर आउनु र आर्थिक मन्दीका कारण बजेट खुम्चिएको थियो ।

त्यति बेला बजेट ल्याएका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिं लामा हाल मुख्यमन्त्री छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जगन्नाथ थपलियाले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ६५ देखि ६६ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान छ ।

२०८० चैतमसान्तसम्म २ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख उठाएको सरकारले २०८१ चैतसम्म २ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख संकलन गरेर ९ महिनामा ६ करोड १६ लाख मात्रै सुधार गर्न सकेको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट प्रदेश सरकारले गत वर्षको तुलनामा २ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बढी प्राप्त गर्न सकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विगतको तुलनामा संघीय अनुदान १४ करोड ५ लाखले बढेको छ ।

बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ५३ करोड ५७ लाख घटेको छ । दुई वर्षको ९ महिनाको तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १ करोड ५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।

९ महिनामा बजेट खर्च ३२ प्रतिशत

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साढे ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । ६४ करोड अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले यो अवधिमा २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार खर्च गर्न सकेको हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बितेको ९ महिनामा प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको हो । यस अवधिमा ३७ अर्ब १४ करोड बजेट रहेको पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ४९ करोड ७ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ ।

२५ अर्ब ८९ करोड बजेट रहेको चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट अर्थात १० अर्ब ४९ करोड ७ लाख ५५ हजार खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा २ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म सरकारले ३४ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७४ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।

कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्च अर्थात् चालूखर्च धेरै भए पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।