संसद्‍मा अघि बढेन शिक्षक माग सम्बन्धी प्रस्ताव, विपक्षीहरू असन्तुष्ट

१६ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अगाडि बढेको छैन । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अगाडि नबढेको भनेर संसद्‍मै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महिन्द्र राय यादवले संसद्‍मा आएको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्रतिपक्षका तर्फबाट राखिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावबारे संसद्‍मा जानकारी गराउन माग गर्दछु,’ उनले भने ।

यसअघि विपक्षी दलहरूले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा विपक्षी दलका सांसदहरू समर्थक रहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर, आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समर्थक रहेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।

तर, संसद्‍मा अगाडि नबढेको भनेर उनीहरूले संसद्‍मै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

प्रस्तावमार्फत विपक्षी दलहरूले विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ विगतको सहमति कार्यान्वयन र शिक्षा ऐन मागेर २८ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।

समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्त्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन पश्चात् काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नबनेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयप्रति सरकारले बेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यो विषयमा संसद्‍मा छलफल आवश्यक रहेको भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।

माओवादी मुख्य सचेतक पाण्डेका अनुसार नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँग बीच गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन संसद्‍मा प्रस्ताव लगिएको हो ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौं विद्यार्थीहरूको पठन–पाठन सुचारु गर्ने/गराउने उदेश्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने उदेश्य राखेर लगिएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छ ।

यो प्रस्ताव अगाडि नबढेकोमा पाण्डेको आपत्ति छ । यो विषयमा सभामुख समेत गम्भीर हुनुपर्ने र सरकारलाई रुलिङ गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले पनि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । शिक्षकका माग सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल चलाउन उनको माग छ ।