शिक्षकहरूले खोजेको लोकतन्त्र

‘भनिन्छ अघाएको मानिसले भोको मानिसको पीडा अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यस्तै लोकतन्त्रको चिर हरण गर्नेहरूले लोकतन्त्रको मूल्य अनुभूत गर्न पनि सक्दैनन्।’

वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उक्त दिन काठमाडौँमा लोकतन्त्र जितेको दिनको रुपमा युवा सेलिब्रेसन कार्यक्रम हुदै थियो। लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै ‘लोक र तन्त्र’ अर्थात जनताको तन्त्र भनेर बुझिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रमा जनताले जितेको दिनको कार्यक्रम गर्दै गर्दा बबरमहलको सडकमा भने हराएको लोकतन्त्रको खोजी गरिदै थियो । सम्भवत: लोकतान्त्रको यो नै एक विचित्र चित्र होला ।

२७ दिनदेखि आफ्नो पेशागत हक हित र अधिकारको पक्षमा काठमाडौँका सडकहरूमा उत्रिएका हजारौं शिक्षकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्रले देखेन। प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘जनताले जितेको दिन’ भृकुटीमण्डपको सडकमा लोकतन्त्रले जितेको खुसीयाली सेलिब्रेसन हुदै गर्द,नजिकैको अर्को सडकमा शिक्षकहरु भने हारिरहेका थिए। जनताले जितेको दिनको अनेक व्‍याख्या, बढाइचढाइ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको दुहाइ दिइरहेका थिए ।

तर काठमाडौँका सडकहरूमा अनेकौं लाञ्छना, अपमान र पीडाका साथ देशको शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिने शिक्षकहरु भने लोकतन्त्रमा पनि पाउन नसकेको अधिकारको माग गरिरहेका थिए। यी दुई चित्रहरुलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि, ओलीलाई आएको लोकतन्त्र र शिक्षकहरुले बुझेको लोकतन्त्रको बीचमा धेरै फरक छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देश र जनताले राम्रोसँग चिनेको छ। उनको कथनी र करणीमा कति भिन्नता छ भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । यिनै प्रधानमन्त्री जसले २०८० सालमा भएको शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए।आफू विपक्षमा हुदा बोलेका कुरालाई मात्रै लागु गरेको भए शिक्षकहरुलाई काठमाडौं आउनै पर्थेन। आउने परे पनि केही दिनमै फर्किसकेका हुन्थे।

लोकतन्त्रमा जनताले जितेको दिन र लोकतन्त्रको बारेमा राष्ट्रिय सभागृहमा लामो गफ दिएको भोलिपल्टै शिक्षकहरुमाथि ओलीतन्त्रको लाठी बज्रियो।

प्रहरीद्वारा अन्धाधुन्द गोली, लाठी,अश्रु, पानीको फोहरा हानेर बानेश्वरको सडकमा ओलीतन्त्रले नाङ्गो नाच देखायो।

आदरणीय सर म्यामहरु !

तपाईहरुले उठाएको पेशागत र न्यायपूर्ण मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै हामीले ओलीतन्त्रकाविरुद्ध साथ दिएका हौं । र भनेका हौ ओलीतन्त्र देशको अभिशाप बन्यो, ओलीतन्त्रलाइ पराजित नगर्दासम्म न्यापूर्ण आवाज सम्बोधन हुने छैन ।अर्थात ओलीतन्त्र रहदासम्म लोकतन्त्र पराजित भइरहन्छ।

रोचक त यो छ कि गफ चुटेकै भरमा विभिन्न चारवटा विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूबाट मानार्थ उपाधि प्राप्त गरिसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली शिक्षकहरूको मागको विषयमा भने अनुदार मात्र होइन निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। उनका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति,अशोभनीय छुद्रता झनै लज्जास्पद छ ।

यो सबै देख्दा सम्भवत: केपी ओलीलाई मानार्थ विद्यावारिधिको पदावली दिने विश्वविद्यालयहरू र विश्वका आम शिक्षित समुदायले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखतमा शिक्षकहरुलाई गरेको व्यवहार र प्रतिपक्षमा हुँदाखेरी चुहाएको गोहीको आँसुको तुलना गर्ने हो भने सम्भवत : केपी ओलीलाई दिएको मानार्थ उपाधि पनि फिर्ता गर्ने अवस्था छ ।

अहिले शिक्षकहरूले उठाइरहेको विषय कुनै राजनीतिक विषय छैन। यो विशुद्ध पेशागत र शिक्षकहरूको हकहित र अधिकारका मुद्दा र एजेन्डाहरु छन् । जुन शिक्षक महासंघले यसको नेतृत्व गरेको छ, त्यसमा सबै विचार, आस्था राख्ने र विभिन्न पार्टीहरुसँग निकटस्थ सम्बन्ध भएका शिक्षक संघ संगठनहरु छन्।अर्थात राजनीतिक विचारमा आवद्ध भएका नभएका सबै एक भएर आफ्ना माग राखेका छन्। उनीहरु आफ्ना विचारभन्दा माथि उठेर पेशागत हकहितका लागि काठमाडौं आएका हुन्।

शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू कुनै अमिल्दो असम्भव र जटिल भने छैन। संविधान बनेको १० वर्षसम्म ऐन नबन्दा यसमा भएका कमीकमजोरीहरूको सिंहावलोकनसहित कतिपय व्यावहारिक जटिलताहरुलाई हल गर्नुपर्ने कुराहरु शिक्षकहरुले उठाएका छन् । शिक्षकले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छैन ।

तर ओली सरकारले शिक्षकहरूका पेशागत हकहित र अधिकारको सामान्य मुद्दालाई पनि राजनीतिक मुद्दाको रुपमा लिएको छ। शिक्षकहरूको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा चिड्याउने, उनीहरुलाई उत्तेजित बनाउने अनि भड्काउने खालका गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरिएको छ। जसको परिणाम झण्डै १ महिनादेखि आन्दोलन जारी छ र यो अनवरत चलिरहने देखिन्छ ।

वि.सं‌ २०७२ मा बनेको संविधान अनुरुप ३ वर्षभित्रमा सबै ऐनहरु बनिसक्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर शिक्षा ऐन अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन। अहिले नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनद्वारा टालटुल गरेर चलिरहेको छ। जसरी राजनीतिक क्षेत्र टालटुल अवस्थामा छ, त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्र पनि सबैभन्दा पुरानो पञ्चायतले ल्याएको राजतन्त्रले स्थापित गरेको शिक्षा ऐन २०२८ बाट निर्देशित रहेको छ ।

खासमा २०२८ को शिक्षा ऐनको प्रतिस्थापन ऐनको रुपमा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने हो। संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई अनिवार्य आवश्यकता र नैसर्गिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले समेत राज्यको दायित्वको रुपमा परिभाषित गरेको शिक्षा बनाउनको निम्ति केपी ओली कहिल्‍यै पनि जिम्मेवार बनेन् ।

संविधान बनिसकेपछी शिक्षा क्षेत्रको समग्र पुनरसंरचना र पुननिर्माणका निम्ति उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बनाइयो। र त्यो उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले नेपालको आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको प्राविधिकदेखि गैरप्राविधिक धारसम्मको शिक्षाको योजना खाका तयार भयो।

नेकपाको बहुमतपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न मानेनन् जुन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई गैरनाफामुखी संस्था, गुठी वा सहकारीबाट चलाउने प्रस्ताव गरेको थियो त्यो प्रतिवेदन उनलाई स्वीकार्य भएन।

किनकि निजी शैक्षिक संस्थावालाहरूले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन रोक्न चाहेका थिए। उनीहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि केपी ओलीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन रोकेर उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरियो,जसमा निजी शैक्षिक संस्थाको तर्फबाट समेत प्रतिनिधि राखियो।

निजी शैक्षिक संस्थालाई संरक्षण गर्ने गरी उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना बनाइयो तथापि अन्य विज्ञहरुले निजी शैक्षिक संस्थालाई नियमन, नियन्त्रण र निगरानी गर्ने मात्रै होइन निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई गैरनाफामुखी बनाउने योजना पास भइसकेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन केपी ओलीले सदाका लागि लुकाउन चाहेका भए पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

यसकारण पनि केपी ओली नेपालको शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणको बारेमा आदर्शका कुरा गरेर जनतालाई भ्रम छर्न चाहिरहेका छन्। भित्री रूपमा उनी निजी शैक्षिक संस्थालाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त र ध्वस्त बनाउने एक पात्रको रुपमा उभिएका छन् ।

केपी ओलीबाट शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण सम्भव छैन। देशको आवश्यकता, संविधानको भावना अनुसारको शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकहरूको जायज माग पुरा गर्ने अनि पेशागत हक हित र अधिकारको बारेमा उनी विगतमा पनि सकारात्मक थिएनन्। आज पनि सकारात्मक छैनन् र भोलि पनि सकारात्मक हुने छैनन्।

देशभर करिब एक महिनादेखि जारी शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। आन्दोलन सहजै रोकिने सम्भावना देखिँदैन। शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने यस्ता आन्दोलनप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू दुवै जिम्मेवार बन्नु अपरिहार्य छ।

यस सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षकहरूको जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने ठोस संकल्प गर्न आवश्यक छ। केवल आश्वासन होइन, व्यवहारमा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। संसदमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरी आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवादको वातावरण बनाउनुपर्छ।

सरकारले शिक्षकहरूका मागलाई दमन र दवावका माध्यमबाट होइन, सकारात्मक वार्ता र समाधानका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो। शिक्षामन्त्रीले जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अनिवार्य छ। शिक्षकहरूले उठाएका सवालहरू शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्, त्यसैले ती मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई व्यवहारिक समाधान दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

साथै, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षालाई राजनीतिक लाभको साधन नबनाई आन्दोलनको उचित र स्थायी निकास खोज्न सक्रिय पहल गर्नुपर्छ। शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। शिक्षाको अस्तव्यस्तताले केवल वर्तमानलाई होइन, भविष्यलाई पनि खतरा पुर्‍याउँछ।

अतः अब सबै पक्ष मिलेर शिक्षक आन्दोलनको सकारात्मक, दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान निकाल्न अग्रसर हुनुपर्दछ। यही नै राष्ट्रको हितमा हुने सत्य हो।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकमाथि ओली, देउवा र प्रचण्डको पालैपालो धोका