‘नियोजित ठेक्का’ले प्रतिस्पर्धा हरायो : बोलपत्रका शर्तबाटै थाहा हुन्छ ठेक्का कसलाई

८ साउन, काठमाडौं । सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धी मूल्यका लागि निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता छान्न ठेक्का लगाउँछन् । तर, पछिल्ला वर्ष मिलेमतोमा पहिल्यै ठेकेदार छानेर प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै ठेक्का लगाउने प्रचलन मौलाउँदो छ । यस्ता ‘नियोजित ठेक्का’ले राज्यको स्रोत–साधनमा सीमित व्यवसायी र सरकारी अधिकारीलाई मनपरी गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ र जोगिनसक्ने राज्यको स्रोत पनि दुरुपयोग भइरहेको छ ।

पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मीका अनुसार केही वर्षअघिसम्म ठूला ठेकेदारहरूले ‘चुल्ठे–मुन्द्रे’हरूको साथ लिएर साना ठेकेदारलाई बोलपत्र किन्न रोक्दै प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न खोज्थे । तर, विद्युतीय बोलपत्र मार्फत अनलाइनबाटै ‘बिडिङ’ गर्ने प्रणाली शुरू भएपछि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन सरकारी प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूसँग ठूला ठेकेदारले साँठगाँठ गर्न थालेका छन् ।

यस अघिसम्म विदेशी ठेकेदार ल्याउनुपर्ने ठूला मूल्य र कार्यभारका ठेक्का टुक्रा–टुक्रा पार्ने र नेपालमा ठूलो आयोजनामा काम गरेका सीमित ठेकेदारलाई दिने प्रचलन थियो । त्यसैगरी साना–साना काम पनि एउटै प्याकेजमा जोडेर ठूलो रकमको ठेक्का बनाएर त्यस्ता ठूला ठेकेदारलाई दिने गरी बन्दोबस्त गर्ने क्रम केही वर्षदेखि बढ्दो दरमा थियो ।

तर, अब ठूला ठेकेदार मात्रै हैनन्, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मध्यम र साना काम गर्ने ठेकेदार समेतले पनि मिलेमतोमा टेन्डर हात पार्न थालेका छन् । यस्तो रोग संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म नै देखिन थालेको छ ।

मिलेमतो गर्न तयार भएका सम्बन्धित ठेकेदारको योग्यता र अनुभवका कागजपत्रलाई आधार बनाएर सरकारी निकायले ठेक्का आह्वान गर्ने क्रम महामारी शुरू भएपछि बढेको छ । जसले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा आउन दिइरहेको बताउँछन् नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ।

गत वर्षको रेल विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलमार्गको ठेक्कामा १५० भन्दा बढी नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाउने भएकाले संस्थागत रूपमै आफू समेत मिलेमतोमा सहभागी भएको बताउने सिंह अहिले साना–साना ठेक्कामा पनि मिलेमतो हुन थालेको देखेर चाहिं अचम्मित छन् ।

‘प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन तराईका गाउँपालिकाले पनि भवन बनाउन ढुंगाको काम गरेको अनुभव माग्न थालेका छन्, त्यस्ता काम गरेका कम्पनी नेपालभित्र थोरै मात्रै छन्’ उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारका अन्य निकायमा त यसै पनि मिलेमतो मौलाउँदो नै थियो । अब जताततै हुन थाल्यो ।’

मिलेमतो भएका ठेक्कामा समान खालकै काम गरेका ठेकेदारहरूलाई पनि ‘बिड डकुमेन्ट’मा माग भएको सामान्य अनुभव नपुगेको भनेर अयोग्य ठहर्‍याउने चलन बढेको छ । यसै कारण पछिल्ला दिनमा प्राविधिक मूल्यांकनमा एउटा मात्रै कम्पनी पास हुने र उसले जति मूल्य कबोल गर्छ त्यतिमै ठेक्का लगाउने प्रचलन झांगिएको छ ।

उच्च तहबाटै साथ

ठेकेदार र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा फर्जी ठेक्काहरू धमाधम भएपछि नियामक निकायहरूमा उजुरीको चाङ लागेको छ । तर, सरकार–ठेकेदारको गठजोडका कारण त्यस्ता ठेक्का स्थगित हुने र सम्बन्धितलाई कारबाही भएको उदाहरण शून्यप्रायः छ । बरु प्रधानमन्त्री नै विना प्रतिस्पर्धा हुन लागेका ठेक्काबारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नको प्रतिवादमा उत्रिएका उदाहरण छन् ।

गत चैत १९ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नयाँ ठेक्का लगाउन दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाली सेनाले द्रुतमार्गमा सुरुङ निर्माणको दोस्रो प्याकेजमा चीनको ‘पोलि च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’लाई ठेक्का दिएरै छाड्योे ।

२५ अर्ब ९ करोडमा लागेको सो ठेक्कामा २१ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा ‘पोलि च्याङ्दा’ मात्रै छानिएको थियो । सुरुङमार्गको पहिलो प्याकेजको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी’ दोस्रो प्याकेजमा नछानिएपछि सेनामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

लेखा समितिले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको समितिले खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमावली अनुसार पुनः शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भने संसदीय समितिले सेनालाई नभई सरकारलाई निर्देशन दिएको र सेनालाई सरकारबाट त्यसअनुरूपको निर्देशन नआएकाले ठेक्का लगाइएको बताउँछन् ।

तत्कालीन समयमा रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ चैत २०७७ मा ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसदीय समिति हुँ भनेर काम रोक्ने आदेश दिइरहन नहुने’ बताएका थिए । ‘रोक्ने आदेश त दिन्छौं, टनेल पुल नबनाउन भनेर आदेश त दिन्छौं । त्यसको असर के हुन्छ ?’ उनले अघि भनेका थिए, ‘यदि त्यहाँ अनियमितता भएको छ भन्ने लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँलाई यसमा हेर्नू भनेर लेखिदिए हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री नै ठेक्का लगाउने पक्षमा उभिएपछि सेनाले संसदीय समितिले उठाएका प्रश्नको जवाफ नै नदिई ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई फिल्डमा बोलाइसकेको छ ।

आपूर्तिका ठेक्कामा पनि त्यही शैली

निर्माण आयोजनामा मात्रै हैन, मालसामान आपूर्तिका ठेक्कामा पनि त्यही शैलीमा काम भएका छन् । २ फागुन २०७७ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ‘सेक्युरिटी प्रेस मेसिन’को खरीदका लागि ठेक्का आह्वान गर्नासाथ आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले ‘स्पेसिफिकेसन’मार्फत म्याक्स इन्टरनेशनलसँगको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको दाबी गरे ।

शुरूमा मिलेमतोको आरोप अस्वीकार गरेको सुरक्षण केन्द्रले चैत ३ गतेको म्याद सकिनुभन्दा एक हप्ताअघि आरोप स्वीकार गर्दै फागुन २६ मा स्पेसिफिकेसन बदल्यो । प्रिन्टिङ सिस्टम आपूर्ति गरेको अनुभव र छापिने सामग्रीको आउटपुट रिजोलुसन घटाएपछि अन्य कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा त आए, तर ठेक्का म्याक्स इन्टरनेशनलले नै पायो ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनी इलिमिक इन्टरनेशनलभन्दा बढी मूल्य कबोल गरे पनि म्याक्सलाई नै ठेक्का दिंदै मुद्रण केन्द्रले कारण भन्यो, ‘तोकिएको सबै योग्यता म्याक्सले मात्रै पूरा गर्न सक्यो ।’

म्याक्स इन्टरनेशनल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्यालयहरूमा सूचनाप्रविधि ल्याब स्थापना गर्न लगाएको ३ अर्ब ५० करोड मूल्यको ठेक्कामा ओम्नी समूहसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेको कम्पनी हो । महामारीमा मेडिकल सामग्री खरीदमा मुछिएको ओम्नीको भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का पाउने पहिल्यै तय थियो ।

केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेल कम मूल्य प्रस्ताव गरे पनि इलिमिकले सर्भर प्रणालीमा राख्न प्रस्ताव गरेको हुवावे कम्पनीको उपकरण स्पेसिफिकेसन अनुसार म्याच नभएको बताउँछन् । ‘दोस्रो कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने म्याक्स इन्टरनेशनलको सबै योग्यता पुगेको देखिएपछि उसैलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको हो’, उनी भन्छन् ।

सेटिङमा लुम्बिनीको ठेक्का

लुम्बिनी विकास कोषले १० जेठ २०७८ मा आह्वान गरेको साढे ३ अर्ब बराबरको टेन्डरमा पनि प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिएको थियो ।

ठेक्काहरूमा तोकिएको अनुभवको सबै शर्त एउटा निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसम्म उजुरी गर्‍यो ।

महासंघका अनुसार एउटै ठेक्का गर्दा सो काममा विदेशी ठेकेदार आउने अवस्था भएपछि चार वटामा टुक्र्याइएको देखिन्छ । तर, टुक्र्याएर बनाएका प्याकेजमा पनि लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर खानी, सीएम, बाबुल, लामा, शर्मा र कालिका लगायत बढीमा ९ वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा दिन लागिएको महासंघको ठहर छ । ठेक्का भाग लगाउने योजना अनुसार कोषले उनीहरूसँग मिल्दो योग्यता मागेको महासंघको आरोप छ ।

‘लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन बाहेक उनीहरू कसैको यो ठेक्कामा एक्लै योग्यता पुग्दैन, अब चारवटा प्याकेजमध्ये कुन कम्पनीको जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर)ले कुन प्याकेजमा कति रकम हाल्ने भनेर पहिल्यै निश्चित गरिसकेका छन्’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘ठेक्का अनुमानित लागत बराबरमै लाग्दैछ ।’

यो ठेक्कामा सहभागी हुन पुरातात्विक क्षेत्रमा एउटै २० करोडको ठेक्कामा काम गरेको अनुभव मागिएको छ । जबकि नेपालमा पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा यति ठूलो काम गरेका ठेकेदार थोरै छन् ।

त्यसमाथि कोषले ‘सडक तथा ढल पूर्वाधारमा विगत १० वर्षभित्रका तीन आर्थिक वर्षमा ५८ करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गरेका कम्पनीले कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको काम गरेको अनुभवसहित पाँच हजार वर्ग क्षेत्रफलमा एउटै ठेक्काबाट एम ३५ इन्टरलक कबल ब्लकको काम गरेको अनुभव’ समेत मागेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएको थियो ।

यस्तो अनुभवका शर्त राख्दा कुल कामको परिमाणको ८० प्रतिशत अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था भए पनि मिलेमतोमा संलग्न कम्पनीहरूको योग्यता नपुग्ने भएपछि तिनै कम्पनीका योग्यतासँग मिल्ने गरी २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी शर्त तोकिएको छ । विवादास्पद यो ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीहरू मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । बिहीबार यो ठेक्कामा बोलपत्र हाल्ने म्याद समाप्त भएको छ ।

स्रोतका अनुसार लम्बिनीले लगाएको ०८/०७७/७८ नम्बरको ठेक्का लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभी कम्पनीलाई पर्ने तय छ । ०८/०७७/७८ लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभी र १०/०७७/७८ नम्बरको ठेक्का रमन–गजुरमुखी–रामजानकी जेभी कम्पनीलाई पर्ने स्रोतको दावी छ । ठेक्का ०८/०७७/७८ भने खानी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभी कम्पनीलाई पर्छ ।
प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुने वास्तविक कम्पनी १३ वटाहुने र ओएबा निर्माण कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएपनि ठेक्का नपाउने स्रोतको दावी छ । चारवटा ठेक्कामा कुल रकममा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म रकम घटेर ठेक्का लगाउने तयारी छ ।

दमक रंगशालामा मिलेमतो

झापाको दमक नगरपालिका–३ मा बन्न लागेको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको ठेक्कामा पनि देखिने गरी मिलेमतो भयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले १६ वैशाख २०७८ मा आह्वान गरेको ठेक्कामा तोकिएको स्पेसिफिकेसनबाटै प्रतिस्पर्धा समाप्त गरियो ।

एउटा मात्रै कम्पनीको योग्यता मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी पुगे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगरमा बन्न लागेको रंगशालाको ठेक्का रोक्ने आँट कुनै निकायले गर्न सकेनन् ।

ठेक्का पाउने दाबी गर्दै आएको ‘एल्कर–ग्रेट स्पोर्टस् टेक एमए कन्स्ट्रक्सन जेभी’ले ‘एक्लै प्रतिस्पर्धा’ गरेर अनुमानित लागत बराबरकै मूल्यमै ठेक्का हात पार्‍यो।

किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक सनकसिंह राई फुटबल मैदानमा फिफाको निर्देशिकाले समेत नमाग्ने ‘पानी सोस्ने प्रविधि राख्नुपर्ने’ योग्यतासहित अन्य धेरै प्रावधानले अरू कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा जान रोकेको बताउँछन् ।

परिषदले शुरूमा दक्षिण एशियाली देशमा नै ठूला रंगशाला निर्माणमा काम गरेको अनुभव मागेको थियो । नेपाली कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा विदेशी कम्पनी ल्याउने भए सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट बोलपत्रको सूचना निकालेपछिको मितिमा कम्पनी प्रमाणीकरण गरिएको पत्र पनि मागिएको थियो । तर, महामारीले सबैजसो दूतावास लगभग बन्द अवस्थामा थिए ।

चीन, मध्य एशिया र युरोपमा ठूला–ठूला रंगशाला बनाएका कम्पनी समेत सहभागी हुन नमिल्ने गरी ठेक्का भएको थियो । प्रश्न उठेपछि परिषदले यस्ता शर्तहरू खुकुलो बनाएर १७ दिन म्याद थप गरे पनि लकडाउनका बीचमा अन्य कम्पनीले विदेशबाट ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको कागजपत्र ल्याउन सकेनन् र ‘एल्कर–ग्रेट स्पोर्टस् टेक एमए कन्स्ट्रक्सन जेभी’कै पोल्टामा ठेक्का गयो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रवक्ता कुलबहादुर थापा ‘प्रक्रिया पुर्‍याएरै सबै काम भएको’ बताउँछन् ।

महेन्द्रनगर विमानस्थलमा उही कथा 

१९ फागुन २०७७ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महेन्द्रनगर एअरपोर्टको स्तरोन्नतिका लागि निकालेको ठेक्का पनि मिलेमतोबाटै लाग्यो । यो ठेक्कामा प्राधिकरणले २७ हजार ९८२ वर्गमिटरमा ‘सिमेन्टेड बेस (कंक्रिट) कोर्स’ गरेको अनुभव माग्यो ।

नेपाली कम्पनीसँग ठूलो क्षेत्रफलमा कंक्रिटसहित गिट्टी बिछ्याउने खालको काम गरेको अनुभव खासै छैन । सो ठेक्कामा मागे अनुसारको योग्यता नेपालमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मात्रै पूरा गरेको थियो । उसले नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा यो काम गरेर अनुभव बटुलेको थियो ।

आखिरीमा अरूसँग प्रतिस्पर्धा नै नगरी ठेक्का कान्छाराम–केएस–उमा एण्ड कम्पनी जेभीले झण्डै अनुमानित लागत बराबरमै पायो । प्राविधिक रूपमा कान्छाराम–केएस–उमा एण्ड कम्पनी मात्रै छनोट भएपछि आर्थिक मूल्यांकनमा कम्पनी एक्लो प्रतिस्पर्धी थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी कान्छाराम बाहेक अरू एक दुई वटा कम्पनीले पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा सो कामको अनुभव बटुलेको बताउँछन् । तर, अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआएकाले कान्छारामले ठेक्का पाएको उनको भनाइ छ ।

‘गर्न लागेको काम अनुसारकै योग्यता मागेका थियौं’ उनी भन्छन्, ‘एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएकाले कानून अनुसार उसैलाई ठेक्का दिएका हौं ।’

सर्वोच्चकै ठेक्कामा विवाद

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको ठेक्कामा पनि प्रतिस्पर्धा भएन । ६ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले रामशाहपथमा बन्ने नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्कामा पनि शर्तहरू कसिकसाउ खालकै थिए ।

निर्माण व्यवसायीको भनाइ अनुसार भक्तपुर जिल्ला अदालत भवनको ठेक्का जसरी लगाइएको थियो, सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यही शैलीले काम भयो ।

सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउन न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव मागियो ।

अझ विदेशबाट जेभी ल्याउँदा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावासबाट टेन्डर खुलेपछिको मितिमा प्रमाणीकरण गरेको पत्र पनि चाहिने भनियो । सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरणलाई पनि मान्यता नदिने गरी ठेक्का आह्वान भयो । एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ४५ दिनको समय दिने प्रचलनलाई मिच्दै ३० दिनको समय राखियो ।

प्राविधिक मूल्यांकन नहुँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ ५ मा म्याद थपको लागि औपचारिक पत्र लेखेर नै आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेलै सो ठेक्का ‘कालिका र समानान्तर’ को जेभीले पाउन लागेको भन्दै समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

चार वटा कम्पनीले ठेक्का हाले पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा समाचारमा चर्चा भए अनुसारकै बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी मात्रै पास भयो । अदालतको ठेक्कामा सहभागी भएका अन्य कम्पनीहरूले मागे अनुसारको अनुभवको कागजात पेश नगरेको भन्दै प्राविधिक रूपमै अयोग्य ठहर भए । आर्थिक मूल्यांकनमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी कम्पनी एक्लो प्रतिस्पर्धी भयो । उसले अनुमानित लागत भन्दा ०.९९ प्रतिशत मात्रै कममा ठेक्का रकम कबोल गरेको थियो ।

उही बाटोमा काठमाडौं महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा बन्ने कार्यालय भवनका लागि ३१ चैत २०७७ मा आह्वान गरेको बोलपत्रमा पनि ‘समानान्तर निर्माण सेवा’ मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भयो । ठेक्कामा सहभागी भएका अरू पाँच कम्पनीलाई योग्यता नपुगेको ठहर गरेर फेल गरियो ।

ठेक्कामा राखिएका शर्त पूरा गरे पनि सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिम समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशत योग्यता पूरा नगरेको ठहर गर्दै अरू कम्पनीलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै गराइएन ।

टेन्डरको बिड डकुमेन्टमा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको योग्यता र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडानको अनुभव मागिएको थियो । व्यवसायीहरूका भनाइमा अरू सबै योग्यता पुगेर पनि यी प्रावधानका कारण केही व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । त्यसैले पछिल्ला शर्तहरू ‘सेटिङ’ गर्न राखिएका हुन् । अरूले शर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर महानगरपालिकाले ‘समानान्तर’ लाई मात्रै प्राविधिक रूपमा पास गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली साना–साना योग्यताहरू पूरा गरेको भए अरू कम्पनी पनि प्राविधिक परीक्षणमा पास हुनसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार्छन् । ‘सार्वजनिक खरीद कानून अनुसार सबै योग्यता पुगेको कम्पनी मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भयो’, उनी भन्छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै ठेक्का लगाएको उनको भनाइ छ ।

मिलेमतोमा ठेक्का लगाइएको भन्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा फेल गरिएका कम्पनीले उजुरी दिएका छन् । कार्यालयको सार्वजनिक खरीद अनुगमन पुनरावलोकन समितिमा यो उजुरी विचाराधीन छ ।

‘रातो ज्याकेट लगाएको अनुभव माग्दा योग्यता पुगेकाहरू आउँछन्, तर तेरो रातो ज्याकेटको टाँक ६ वटा हुनुपर्नेमा ५ वटा भयो भनेर सबैलाई फेल गराइएको हो’ महानगरपालिकाका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘सेटिङ नभएको भए प्रतिस्पर्धा भएर अनुमानित भन्दा ३० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लाग्न सक्थ्यो ।’

प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै ठेक्का

पछिल्लो समयमा खानेपानी तथा ढल सम्बद्ध परियोजनाहरूको ठेक्कामा पनि यस्तै खालका बाक्लो मिलेमतो देखिन थालेको छ । नेपालमा ठूलो शहरी क्षेत्रमा ढल बिछ्याएको अनुभव सीमित ठेकेदारहरूसँग मात्रै छ । काठमाडौंमा मेलम्चीको काम गर्दा विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर अनुभव बटुलेका कालिका, शर्मा लगायतका कम्पनीलाई अहिले देशमा अन्य शहरी क्षेत्रमा ढल बिछ्याउने परियोजनाहरू धमाधम दिइँदैछ ।

एक अर्बभन्दा ठूला लागतका परियोजनामा विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने भएपछि ठेक्का टुक्र्याएर तिनै सीमित कम्पनीलाई दिने काम भइरहेको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतको शहरी पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ परियोजनाले सप्तरीको कञ्चनरुपमा शर्मा–दिवा जेभीले ४४ करोड ५९ लाख रुपैयाँको ठेक्का पायो । पाँचथरमा खानेपानी आयोजनामा पनि कालिका–आशिष–कन्काइ जेभीले ६७ करोड ८ लाख रुपैयाँको ठेक्का पायो । यी ठेक्काहरू स्पेसिफिकेसनमै गरिएको मिलेमतोबाट लागेका थिए । यी ठेक्कामा प्राविधिक रूपमा अरू कम्पनी योग्य हुनै सकेनन् ।

पछिल्लो दिनमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाको भवनको ठेक्कामा पनि प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने क्रम तीव्र भएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्टाफ क्वाटर, शैक्षिक भवन सहितका संरचनाका लागि १७ पुस २०७७ मा भएको ठेक्कामा ‘डबल गेज्ड’को सिसाको झ्यालको काम गरेको अनुभव मागियो ।

यस्तो अनुभव नेपालमा सीमित कम्पनीहरूसँग मात्रै छ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर प्राविधिक मूल्यांकनमा रसुवा–लामा र क्षमादेवी जेभी मात्रै पास भयो । सो कम्पनीले झण्डै अनुमानित लागत बराबरको ६७ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का हात पार्‍यो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पाले १९ वैशाख २०७८ मा आह्वान गरेको ठेक्कामा खानी–क्याराभान–बुद्धहिमाली जेभी मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरियो । सो कम्पनीले ठेक्का हात पार्‍यो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम रुकुमले २४ वैशाख २०७८ मा गरेको जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिको ठेक्कामा पनि खानीसँगको थोदुङ–मिसन जेभी मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भयो । सो कम्पनीले २० करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हात पार्‍यो । यो पनि अनुमानित लागत बराबरकै मूल्य हो । यी ठेक्काहरूमा ‘अस्लार मेसिनरी’ (ढुंगाको विशेष काम)को काम गरेको अनुभव मागिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा पर्यटन विभागले गरेका ठेक्कामा पनि प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन थालिएको छ । स्पेसिफिकेसनमा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन विभागले पनि ‘अस्लर मेसिनरी’को अनुभव माग्न थालेको छ । अरू कम्पनीले गर्न सक्ने सामान्य प्रकृतिको काम भए पनि यस्तो अनुभव भएका कम्पनी नेपालमा सीमित छन् ।

सिंचाइ विभागले रानीजमरा, बबई लगायतका सिंचाइ आयोजनामा गरेका ठेक्काहरू पनि मिलेमतो भएको भन्दै विवादमा परेका छन् । गत वर्ष रेल विभागले मिलेमतोमै गरेको ३२ अर्बको रेल्वे ट्रयाकको ठेक्का चौतर्फी विवादपछि रद्द गरिएको थियो ।

कालिका, रसुवा, कुमार श्रेष्ठ, लुम्बिनी, लामा, समानान्तर, खानी लगायतका निर्माण कम्पनीहरू यस्तो ठेक्कामा सक्रिय छन् ।

यस्तो रोग स्थानीय तहसम्म पनि फैलिएको छ । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले २६ फागुन २०७७ मा १५ बेडको अस्पताल निर्माणको लागि गरेको ठेक्कामा पनि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने काम भयो । गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माणमा बहुरंगी एम ३५ इन्टरलक कबोल कंक्रिट ब्लकको काम गरेको अनुभव माग्यो ।

नेपालमा हालसालै प्रयोग भएको यस्तो ब्लकको काम गरेको अनुभव लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन सहितका केही सीमित कम्पनीसँग मात्रै छ । ९ वटा बोलपत्र पेश भएकोमा लुम्बिनी ठोडुङ शिवखिम्ती जेभी मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भयो । उसैले १७ करोड ६० लाख रुपैयाँको ठेक्का पायो ।

पछिल्ला दिनमा विभिन्न गाउँपालिकाले गरिरहेका अस्पताल भवनका ठेक्काहरूमा एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक रूपमा पास हुने क्रम बढेको छ । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा मालिका एचटीसीले लगाएको अस्पताल भवनको ठेक्कामा पनि प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको थियो ।

बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले लगाएको अस्पताल भवनको ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा पनि खड्का निर्माण सेवा आर्थिक प्रस्तावमा एक्लो प्रतिस्पर्धीका रूपमा रह्यो । बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिकाको अस्पताल भवनमा पनि खानी, जगदम्बा जेभीले १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेन ।

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले धिप्लुङ झर्ना पर्यटकीय विकास आयोजनामा मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै अहिले विवाद भइरहेको छ ।

गाउँपालिकाले चैत १ गते गरेको ठेक्का अनुमानित मूल्य ५ करोड ६ लाख रुपैयाँमै ठेक्का लगाउन लागिएपछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयसम्म उजुरी आइपुगेको छ ।

बोलपत्रमा सहभागी स्काई सगरमाथा जेभी कम्पनीभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने आशीर्वाद पीआर जेभीलाई ठेक्का दिइएपछि विवाद भएको हो ।

स्काई सगरमाथा जेभीले पेश गरेको आर्किटेक इन्जिनियरको डकुमेन्टमा कमजोरी देखाउँदै गाउँपालिकाले बढी मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

राज्यले व्यहोरेको घाटा दशौं अर्बमा

यसरी लागेका कैयौं ठेक्काले राज्य कोषमा कति नोक्सानी भयो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । तर, सार्वजनिक रूपमै विवादमा आएका ठेक्काहरूको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने वर्षमा दशौं अर्ब रकम ‘सेटिङ’ गर्नेहरूको पोल्टामा सजिलै पुगिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा प्रतिस्पर्धा हुँदा अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का लागेका उदाहरण छन् । अधिकांश ठेक्का २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर लाग्छन् । तर, मिलेमतो गरिएका ठेक्कामा भने १ देखि २ प्रतिशतसम्म मात्रै मूल्य घटेको पाइन्छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा मिलेमतो अनुसार नै ठेक्का लागे राज्यलाई एक अर्बभन्दा बढी घाटा लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । सो ठेक्का करीब साढे ३ अर्ब रुपैयाँको भए पनि तराई क्षेत्रको साइट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन पाए २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर कबोल गर्न सकिने एक व्यवसायीले बताए ।

सुरक्षण मुद्रणमा ठेक्का नपाएको इलिमिकले करीब साढे ६७ करोड रुपैयाँमा सेक्युरिटी प्रेस दिन प्रस्ताव गरेको थियो भने ठेक्का पाउन लागेको म्याक्स इन्टरनेशनलले ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । यदि यो ठेक्कामा मिलेमतो नभएको भए ६ करोड रुपैयाँ कममा मेसिन आपूर्ति हुने अवस्था थियो ।

४ अर्ब ३५ करोड अनुमानित लागतको झापाको दमकमा बन्ने रंगशाला ४ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ६५ हजार ९२२ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । प्रतिस्पर्धा भएर ३० प्रतिशतसम्म कममा मात्रै ठेक्का लागेको भए राज्यको एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बच्थ्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र चासो रहेको आयोजना भएकाले ‘सेटिङ’ भएको खुलासा भएर पनि ठेक्का लगाइछाडियो ।

महेन्द्रनगर एअरपोर्टको ठेक्का ४५ करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँमा कान्छाराम सहितको जेभीले पाएको थियो । जबकि यो आयोजनाको अनुमानित लागत ४६ करोड हाराहारी थियो । प्रतिस्पर्धा भएको भए यो आयोजनामा पनि १० करोड रुपैयाँ जति राज्यस्रोत जोगिन सक्थ्यो ।

सर्वाेच्च अदालतको नयाँ भवनको अनुमानित लागत ५ अर्ब २२ करोड थियो । तर, ठेक्का ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा लाग्यो । अनुमानित लागतभन्दा एक प्रतिशत पनि कम नगरी ठेक्का लाग्यो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भए सो भवन ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कममा निर्माण हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार रुपैयाँमा समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का हात पारेको छ । तर, यसको अनुमानित लागत भने ७० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो ठेक्का ०.५ प्रतिशत कम मात्रै मूल्यमा लागेको थियो । मिलेमतोमा भएका हरेकजसो ठेक्काहरूमा अनुमानित लागतभन्दा केही प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा काम हुन्छ ।

क्षीण हुँदै पारदर्शिता र सुशासन

सार्वजनिक खरीदका विज्ञहरू खरीदमा मौलाउँदो विकृतिले राज्यको सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था खस्काउँदै लगेको बताउँछन् । ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमता कमजोर हुँदा त्यसको मार र भार राज्य र जनतामाथि परिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मी ठेक्कामा हुने मिलेमतो प्रवृत्तिको रूपमा देखा परेको र त्यसमा नियामक निकायहरू समेत मौन रहँदा पारदर्शिता र सुशासनको पक्ष क्षीण हुँदै जान थालेको बताउँछन् ।

खरीद कानूनका मूलभूत पक्ष र उद्देश्य नै खल्बल्याउने गरी भइरहेको मिलेमतोले बहुआमायिक असरहरू देखा पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘मिलेमतो भएपछि ठेक्काभित्रका समय, लागत, परिमाण र गुणस्तर सबैमा प्रभाव पर्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले हाम्रो आयोजनाहरूको व्यवस्थापन नै बिथोलिन्छ ।’ नीति निर्माण तहमा नै शक्तिशाली ठेकेदारहरूको बोलवाला बढेको भन्दै त्यसको छायाँ तलसम्म नै देखिन थालेको उनको विश्लेषण छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकार तथा खरीद कानूनका ज्ञाता सुरेश प्रधान कानूनको हुबहु पालना नगर्ने प्रवृत्ति झांगिंदै गर्दा समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । प्रक्रिया मात्रै पूरा हुने ठेक्काले ऐनको मूल उद्देश्यहरू नै प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

‘यो खतरनाक कुरा हो, यसले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउँछ’ उनी भन्छन्, ‘निर्माणमा संलग्न व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबाट यस्तो अवैध र अनैतिक कार्य हुनु लज्जाको विषय हो ।’

पूर्वसचिव रेग्मी नियमनकारी निकायहरू समेत यस्ता मिलेमतो रोक्ने भूमिकामा कमजोर रूपमा देखा परेको बताउँछन् । ‘यो जटिल प्राविधिक विषय पनि हो, विषय विज्ञताको कमीले हो वा अनिच्छाका कारण हो भन्न सकिन्न’ उनी भन्छन्, ‘तर, यो मामिलामा नियमनकारी निकाय वान मोर डोर फर करप्सन जस्ता देखिए ।’