वर्तमान संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको कल्पना गर्दैनथ्यो भने सुशीला बादी जस्ता सीमान्तकृतहरू संसद्मा पुग्ने नै थिएनन् । उनी भन्छिन्, ‘समाजको पिंधबाट उठेर सदनसम्म पुगेकी छु । क्षमताले भ्याएसम्म समुदायको हितमा क्रियाशील हुनेछु ।’
दलितभित्रको पनि दलित अर्थात् बादी समुदाय । त्यही समुदायकी छोरी हुन्, सुशीला बादी नेपाली । दाङमा जन्मेकी सुशीला ९ वर्षमा कक्षा १ मा भर्ना भइन् । विद्यालय भर्ना भए पनि कापी, कलम, झोला र ड्रेस कसरी जुटाउने उनका अभिभावकलाई हम्मेहम्मे पर्थ्यो ।
बादी समुदायकी भएकै कारण उनले कक्षाकोठा र विद्यालयमै पनि विभेद र अपहेलनाको सामना गर्नुपर्यो । विभेद र अपहेलना खेप्दै पढाइलाई कक्षा ८ सम्म पुर्याउँदै गरेको बेला उनका आमा–बुवाले १७ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिदिए । बिहेबारी पछि पनि सुशीलाले श्रीमान् लगायत परिवारका सदस्यको विश्वास जितेर पढाइलाई निरन्तरता दिइन् ।
पढाइसँगै राजनीतिमा पनि चासो राख्न थालिन् । बिहेबारीपछि २०६० सालदेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ६ फुलटेग्रामा बस्दै आएकी सुशीला २०६५ सालदेखि कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघको सदस्य हुँदै राजनीतिमा अगाडि बढ्दै गइन् । दलित संघको वडा अध्यक्ष हुँदै पार्टीका विभिन्न तहहरू पार गर्दै २०७८ सालमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सुशीलाले नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको उपमेयरमा दाबी गरिन् । उपमेयर नपाए कार्यपालिका सदस्य भए पनि बन्ने चाहना राखेर पार्टीका विभिन्न समितिमा दाबी गरिन्, नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो चाहना व्यक्त गरिन् । उपमेयर त कता हो कता कार्यपालिका सदस्य समेत बन्न सकिनन् ।
पहिलो प्रयासमा सफल नभए पनि सुशीलाले हिम्मत हारिनन् । बादी समुदायका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था कमिट नेपालको सोसियल मोबिलाइज भएर बाँके र बर्दिया जिल्लामा काम गर्र्दै राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै गइन् । संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसले सुशीलाको नाम लुम्बिनी प्रदेश सभामा अल्पसंख्यक दलित समुदायबाट समानुपातिकमा राख्यो ।
संविधानले नेपालका आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदाय विरुद्ध हुने भेदभावलाई बन्देज लगाएको भए पनि अझै पनि व्यवहारमा विभेद हट्न सकेको छैन । त्यो विभेदको जगबाट प्रदेश सभासम्म पुग्ने थोरैमध्येकी हुन्, सुशीला ।
समानुपातिक कोटाबाट प्रदेश सभा सदस्यमा नाम सिफारिश भए पनि सुशीलालाई प्रदेश सभा सदस्य भइ नै हाल्छु भन्ने विश्वास कमै थियो । तर समयले साथ दिएपछि कसको के पो लाग्छ र भने झैं नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यसम्म बन्न नपाएकी सुशीला लुम्बिनी प्रदेश सभाको माननीय सदस्य बन्न सफल भइन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेहरू अधिकांश नेताका आफन्त र पहुँचवाला मात्रै हुन्छन् भनेर नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका बेला दलित जातिभित्रको सीमान्तकृत समुदायको रूपमा रहेका बादी समुदायबाट सुशीला समानुपातिक सभासद् बन्न सफल भएकी हुन् । संविधानले परिकल्पना पनि सुशीला जस्तै पछाडि परेका र पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो ।
सामाजिक परिचारिकाको रूपमा सडकदेखि विभिन्न फोरमहरूमा बादी समुदायको हक–हित र अधिकारको आवाज उठाउँदै आएकी सुशीला भन्छिन्, ‘अब संसद्मै आवाज उठाउन थालेकी छु । कानून नै बनाउने काममा सक्रिय छु ।’
सुशीला सामाजिक विभेद अन्त्य गरी बादी लगायत दलित समुदायले पनि स–सम्मान बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने अभियानमा छिन् । सुशीला भन्छिन्, ‘लुम्बिनी प्रदेश सभाले हालै प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० मा पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत छुट्याएको छ ।’
उनका भनाइमा, स्थानीय निमामती सेवा ऐन २०८१ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई ३ र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले पटक–पटक आवाज उठाएँ । पार्टीको संसदीय दल, दलको नेता, प्रदेश सभाका माननीय र मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर दबाब दिएपछि ऐनमै सीमान्तकृत र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई आरक्षित कोटाको व्यवस्था भयो । यसलाई मैले ठूलो उपलब्धि ठानेकी छु ।
३९ वर्षीया युवा सांसद सुशीलालाई शुरूका दिनमा प्रदेश सभामा बोल्दा गाह्रो भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा निर्धक्क बोल्न थालेकी छिन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सरकार बनाउन र गिराउनमा केन्द्रित भए पनि उनी संसद्मा पटक–पटक आफ्नो समुदायका भोगाइ र समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएकी छिन् । प्रदेश सभाको ‘रोस्ट्रम’ मा उभिएर बादी समुदायका साथै दलित र महिलाका पक्षमा आवाज उठाएर सिङ्गो प्रदेशसभाकै ध्यान खिच्दै आएकी छिन् ।
नेपालको जनसंख्या अनुसार बादी समुदाय देशभर करीब ४० हजार जति मात्रै छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा ८ हजार छन् । बादी समुदायका अधिकांश मानिस माछा मार्ने, नाचगान गर्ने, ज्याला मजदूरी गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । अझै पनि धेरै बादी समुदायका छोरीहरूले एसईई उत्तीर्ण गरे पनि गरीबी र अशिक्षाले गर्दा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानले नेपालका आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदाय विरुद्ध हुने भेदभावलाई बन्देज लगाएको भए पनि अझै पनि व्यवहारमा विभेद हट्न सकेको छैन । त्यो विभेदको जगबाट प्रदेश सभासम्म पुग्ने थोरैमध्येकी हुन्, सुशीला ।
सुशीलाका श्रीमान् प्रकाश नेपाली अधिकारकर्मी हुन् । दाङ, बाँके, सुर्खेत, दैलेख लगायत जिल्लामा बसोबास गर्ने बादी समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा प्रकाश काम गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा बादी समुदायले गरेको आन्दोलन र महिलामा आएको चेतनाको विकासले समुदायमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन थालेको छ ।
नेपाल सरकारले २०६५ सालमा बादी समुदायलाई देहव्यापारमुक्त भनेर घोषणा गर्यो । पछिल्ला दिनहरूमा केही ठाउँमा आंशिक बाहेक देहव्यापार करीब–करीब बन्द भइसकेको छ । सुशीला भन्छिन्, ‘सीमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका विभेद र हिंसा प्रदेश सभाबाट नै अन्त्य गर्न नियम, कानून निर्माण र कार्यान्वयनको पक्षमा लैजान पहल गर्दै आएकी छु ।’
बादी यस्तो समुदाय हो जो कुनै समय राजा–महाराजा र सामन्तहरूको दरबारमा नाचगान गर्न पुग्दथे । यही नै मुख्य पेशा थियो । आधुनिकतासँगै बादी समुदायको पेशा छायाँमा पर्दै गएपछि यो समुदाय आफ्नो पहिचानको लागि आवाज उठाउँदै आएको छ । सीमान्तकृत समुदाय भएकाले संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
राज्य र समाजबाट अपहेलित भएको महसुस गर्दै आएका बादी समुदायले अहिले सुशीलासँग सुन्दर भविष्यको कार्ययोजना मागिरहेका छन् । नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि बादी समुदायले आफ्ना माग अघि सारे । सरकारले बस्ने घर र जमिन उपलब्ध गरायो । अहिले प्रायः बादी समुदाय विभिन्न पेशा अँगालिरहेका भए पनि समाजले अझै हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ ।
सुशीलाले प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा त्यही गलत सोच बदल्न र अशिक्षा, गरीबी हटाउने योजनामा आफूलाई केन्द्रित गर्ने बताइन् । सुशीला भन्छिन्, ‘हामीसँग समुदायको ठूलो आशा र भरोसा छ । तर हाम्रा आफ्नै बाध्यता छन् ।’
सुशीलाका भनाइमा उनले भनेको कुरा सदनमा सुनिंदैन । सुनिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । बजेटमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई विभेद गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई २ करोड २५ लाख दिंदा समानुपातिकलाई १ करोड मात्रै बजेट दिइने गरेको उनको गुनासो छ ।
बादी समुदायका धेरै बालबालिका अहिले पनि शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् । उनीहरूलाई शिक्षाको अवसर दिलाउने, बाबुको टुङ्गो नभएका कारण नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिलाउने, भूमिहीनलाई घरबासका लागि जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उनको योजना छ ।
उनी भन्छिन्, ‘समाजको पिंधबाट उठेर सदनसम्म पुगेकी छु । मेरो क्षमताले भ्याएसम्म भेदभाव नगरी समुदायको हितमा क्रियाशील हुनेछु ।’
