फैसलामा न्याय खोज्ने कान्छा न्यायाधीश

एउटा पक्ष रकम असुल गराइपाऊँ भनी अदालतमा आयो । लिखत अनुसार उसले दुई लाख रुपैयाँ अर्को पक्षबाट लिनु छ । सबै पक्ष बुझ्दै जाँदा ऋणीले एकलाख रुपैयाँ मात्रै लिएको निश्चित भयो । तराईतिरको मिटरब्याजसँग हुबहु मिल्ने यो घटना न्यायाधीश पारसमणि पोखरेल (३६) ले कलेज पढ्दा मुटकोर्ट (नमूना अदालत) मा झेल्नुपरेको थियो ।

‘लिखत र प्रमाणका आधारमा दुई लाख नै ठहर्नुपर्ने भयो । तर, यथार्थमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै लेनदेन भएको हो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ’ न्यायाधीश पारसमणि पोखरेल भन्छन्, ‘त्यति थाहा हँुदाहुँदै पनि हामीले प्रमाणको ग्राह्यतालाई बचाउने गरी फैसला गर्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले फैसलाले सबै विवादमा न्याय गर्छ नै भन्ने अवस्था हुँदोरहेनछ ।’

जिल्ला अदालत, मोरङका न्यायाधीश पारसमणि पोखरेल अचेल कलेज पढ्दाको त्यो सिकाइ दिनहुँ महसुस गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा अन्यायमा पर्ने मानिसले बलियो प्रमाणजति विपक्षीको हातमा थमाइदिएर आफूलाई कमजोर बनाउँदो रहेछ ।

आठ महिनाअघि नियुक्त भएका हालका यी कान्छा जिल्ला न्यायाधीशले कलेज पढ्दा नमूना अदालतमा झेलेको अप्ठेरो अहिले पलपल भोगिरहेका छन् । यो अवधिमा आफूले ‘सक्दो बढी सिकिरहेको र अनुभव हासिल गरेको’ भन्न रुचाउँछन् उनी ।

गत वर्ष न्याय सेवा आयोगले २९ जना न्यायाधीशको लागि विज्ञापन गर्दा उनी एक्लो उत्तीर्ण भएका थिए । न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा उनी सबैभन्दा कम उमेरका न्यायाधीश त थिए नै, २०४० को दशकपछि जन्मिएका एक्ला न्यायाधीशको रेकर्ड पनि राखेका थिए । अदालती अभिलेख अनुसार पनि, दुई जना बाहेक नेपालका प्रायः न्यायाधीश पोखरेल भन्दा एक दशक पाका छन् । दुई जना चाहिं दुई वर्षले मात्रै जेठा ।

विज्ञान पढेर न्यायालयतिर

इलाममा जन्मिएका पारसमणि पोखरेल पाँचथरको फिदिममा हुर्किए । त्यहीं नै विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरे । एक वर्षको हुँदादेखि नै पोलियो संक्रमणका कारण उनको दाहिने खुट्टा कमजोर भयो । जोरपाटी अस्पतालमा उनको सर्जरी पनि भयो, तर सफल भएन । उनी बैसाखीको भरमा हिंड्डुल गर्न थाले ।

  एसएलसी सकिएपछि आइएस्सी पढे । बायोलोजीमा रुचि भएका उनले अध्ययन गरेर मात्रै भएन, सहज भविष्यको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेलासम्म पनि उनलाई मेडिकल लाइनमा रुचि रहेछ ।

‘डाक्टरले प्रायः उभिएर सर्जरी गर्छन् । भोलि डाक्टर भएर सर्जरी गर्नुपर्ने बेलामा मलाई गाह्रो हुन्छ’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘आफूलाई नै सम्हाल्न असहज हुने मैले जटिल अवस्थाका बिरामीहरूलाई सघन रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्थामा थोरै मात्रै त्रुटि भयो भने क्षति हुनसक्छ भनेर आफ्नो भविष्य कसरी सहज हुन्छ, मैले त्यो हेर्नुपर्ने भयो ।’

त्यसपछि उनले वैकल्पिक बाटो रोज्ने निर्णय लिए । मेडिकल पढ्दा हुनसक्ने अप्ठेरोको तुलनामा कानुनको अध्ययन सहज हुने ठाने । काकाको सहयोगमा कानुन अध्यापन हुने कलेजहरूबारे सोधखोज गरे, ‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’मा भर्ना भए ।

पाँचथरमा स्कूल पढ्दा उनी वादविवाद र वक्तृत्वकला जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन्थे । सुरुदेखिको त्यो लगावले कानुन अध्ययनका क्रममा सहज भयो । सुरुमा कलेज नजिकैको होस्टलमा बसे । पछि डेरामा बसेर उनले पाँचवर्षे एलएलबी र एलएलएम पूरा गरे । संवैधानिक कानुनमा एलएलबी गरे भने वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर ।

उनले विभिन्न मुलुकका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढ्ने प्रयास नगरेका होइनन्, केहीमा अवसर पाएनन्, केहीमा प्रयास गरिरहेका थिए । उनको मन विस्तारै बदलिन थाल्यो । पढ्न गए पनि काम गर्न फर्किनुपर्ने नेपाल नै हो, किनभने अरू पेशाको तुलनामा कानुन पढेर राम्रा मुलुकहरूमा स्थापित हुन कठिन हुन्छ । त्यही सोचेर उनले नेपालमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरू नियाल्न थाले ।

आर्थिक सुविधा र प्रतिफलका हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर आकर्षक हुन्थ्यो । तर, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न मास्टर्स पास गर्नुपथ्र्यो । पारसमणिले एलएलएम सके पनि थेसिस बुझाएका थिएनन्, त्यसैले राष्ट्र बैंकको प्रतिस्पर्धाका लागि ढोका खुला भएन ।

जुन क्षेत्रमा मिल्छ, त्यसमा प्रयास थाल्छु भनेर उनले मिहिनेत गर्न थाले । सरकारी जागिर सुरु नगर्दै करिब एक वर्ष प्रतिलिपि अधिकार समाजमा ‘लाइसेन्सिङ अफिसर’को रूपमा काम गरे । लेखक, संगीतकार र अरू सर्जकको रोयल्टीका विषयमा उनले कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो ।

२०७० सालमा उनले न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहमा शाखा अधिकृतमा नाम निकाले । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, भक्तपुरमा उनको पहिलो पोष्टिङ भयो । त्यतिबेला भर्खर कोटेश्वर–सूर्यविनायकको सडक ६ लेनमा विस्तार भएको थियो ।

यात्रु र चालक दुवै अभ्यस्त नभएकाले त्यतिबेला दुर्घटना बढी भए, सरकारी वकिलको कार्यालयमा सवारी ज्यानका मुद्दाहरू बढी आउन थाले । मुद्दा चलाएर मात्रै पुग्दैन, सडक सुरक्षाका उपाय पनि अपनाउनुपर्छ भनेर उनले वकालत गरे ।

व्यावसायिक र शारीरिक कठिनाइ

२९ वैशाख, २०७२ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, भक्तपुरको कार्यकक्ष । १२ वैशाखको महाभूकम्पको त्रास झेलेको १७ दिनपछि ७.३ रेक्टरको भूकम्प गएको थियो । कुनै मुद्दाको मिसिल पढिरहेका पारसमणि पोखरेल सकी–नसकी नजिकैको ठूलो पिलरमुनि गएर टुक्रुक्क बसे । त्यो भन्दा टाढा भाग्न उनको शारीरिक अवस्थाले दिंदैनथ्यो । उनले जसोतसो त्यो दिनको त्रासदीपूर्ण अवस्था गुजारे ।

‘भूकम्पको बेला अलि अप्ठेरै अवस्था थियो, सरकारी वकिलको कार्यालयमा पहेंलो स्टिकर टाँसेको थियो’ पोखरेल भन्छन्, ‘१२ वैशाखको भूकम्पले तर्साइसकेको थियो । त्यसैले होला पहिले नै अलि बलियो पिलर छानेर त्यसैमुनि बसेर काम गर्न थालेको थिएँ ।’

भक्तपुरमा हुँदा उनले सार्वजनिक अपराध र फौजदारी मुद्दाहरू हेर्न थाले । बलात्कार, चोरी, हत्या जस्ता घटनाको अभियोजन र बहस सँगसँगै गर्नुपथ्र्यो । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अदालत जान्थे । उनलाई इजलास अघिको पोडियममा उभिएर बहस गर्न पनि गाह्रो लागेन, बरु अदालतको ठेलमठेल भीडभाडमा तल्लो तलादेखि माथि पुग्न केही कठिनाइ हुन्थ्यो ।

कहिलेकाहीं अदालतमा पुराना मुद्दाका आरोपितहरू एकाएक हाजिर हुन आउँथे । तत्काल त्यो सूचना सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्थ्यो र उनीहरूलाई बहसका लागि जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो । अदालतमा गएको बेलामा फोनबाटै ‘फलानो मुद्दाको थुुनछेकमा बहस गरेर आउनू’ भनिन्थ्यो तर उनीहरूको साथमा मुद्दाको मिसिल र अरू प्रमाण केही हुँदैनथ्यो ।

उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा मिसिल मागेर केहीबेर पढेर पीडितको प्रतिरक्षा गर्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीं हतार हुँदा सहयोगीलाई आग्रह गरेर मोटरसाइकलमै अदालत पुग्थ्यौं ।’ अफिसबाट सुविधा नहँुदा कैयौं पटक आफैंले मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेको अनुभव उनीसँग छ ।

२०७० देखि २०७२ सालसम्म उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, भक्तपुरमा काम गरे । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको कानुन शाखामा करिब २७ महिना काम गरे, अनि घरपायक मिलाएर पाँचथरको फिदिमस्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सरुवा भए ।

करिब एक वर्ष पाँचथरमा काम गरेपछि उनले न्यायप्रशासनमा उपसचिवमा नाम निकाले । उनले सर्वोच्च अदालतकै फैसला लेखन समूहमा रहेर ९ महिना बिताए । अनि तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदारको रूपमा साढे ३ वर्ष काम गरे । त्यो जिम्मेवारीले उनलाई अदालत प्रशासन सम्हाल्ने र मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने काममा थप परिपक्व बनायो । त्यसपछि २०८० असोजमा जिल्ला न्यायाधीशमा नाम निकाले ।

त्यतिबेला न्याय सेवा आयोगले २९ जिल्ला न्यायाधीशको विज्ञापन गरेको थियो, पारसमणि मात्रै पास भए । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता लगायतले उनलाई खरो प्रश्न सोधे ।

उनी भन्छन्, ‘जहाँ हामीले औपचारिक पढाइ टुंग्याउँछौं त्यहाँबाट लिखित परीक्षाको प्रश्न सुरु हुन्छ । जहाँ लिखित प्रश्नको सीमा टुंगिन्छ, त्यहाँबाट अन्तर्वार्ताका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने रहेछ । कतिपय जवाफ मौखिक रूपमा दिन सकिने अवस्था नै नहुँदो रहेछ ।’

पास भएर १५ दिन तालिम लिएयता उनी जिल्ला अदालत मोरङमा काम गरिरहेका छन् । ९ महिनामा उनको अनुभव अलि फरक खालको छ । उनी भन्छन्, ‘अदालत अलिक बढी अपेक्षा हुने संस्था रहेछ । सेवाग्राहीले ज्यादा अपेक्षा गरेका हुनेरहेछन् । संवेदनशीलता त छँदैछ ।’

पाका सहकर्मीको संगत

न्यायाधीश पारसमणि पोखरेल बसेको इजलास अघिल्तिर दुवैतिरका सेवाग्राही र कानुन व्यवसायी आउँछन् । आफू अनुकूलको आदेश वा फैसलाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । फैसलापछि एउटा पक्ष खुसी हुन्छ, अर्कोले मुखै फोरेर ‘यो इजलासबाट त केही हुन्छ कि भन्ने अलि बढी आशा थियो’ भन्दै बाहिरिन्छन् ।

‘न्यायको उद्देश्य पराजित नहुने र निकास निकाल्ने अभिप्रायले हामीले काम गरिरहेका हुन्छौं’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं गरेको काम ठिक भए पनि कार्यविधिगत त्रुटि हुँदोरहेछ । सही नतिजा दिए पनि कहिलेकाहीं प्रक्रियामा प्रश्न उठ्दो रहेछ । यसप्रति सजग हुनुपर्ने रहेछ ।’

‘यो एउटा प्रणाली हो, हामीभन्दा धेरै वरिष्ठहरू तल्लो पदबाट अवकाश हुनुहुन्छ, कतिपय हामीभन्दा कम उमेरमा माथिल्लो पदमा पुगेका उदाहरण छन्’ उनी भन्छन्, ‘हामीहरूले सहकार्यबाट नतिजा निकाल्ने हो, उहाँहरूको अनुभवको आधारमा हामीले कैयौं विषय सिक्न सक्दारहेछौं । उहाँहरूले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको हुन्छ । उहाँहरू संस्थागत स्मरण हो ।’

यो आठ महिनामा उनले व्यहोरेका कठिनाइहरूको सूची लामो छ । कतिपय कसुरमा २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हुन्छ । आरोपित व्यक्ति तीन वर्षदेखि थुनामा रहेको हुन्छ । ‘मुद्दाको प्रक्रियागत विषयमा प्रवेश गर्दा कुनै थुनुवाको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुने हो कि भनेर सजग हुनुपर्ने रहेछ’ उनी भन्छन्, ‘केही गरी उसले दुई वर्ष मात्रै सजाय पाउने अवस्था भयो भने एक वर्षदेखिको उसको कैदमाथि त ठूलो ज्यादती भयो नि !’

फैसला र न्यायको अन्तर

२०७० को दशकमा धेरै नयाँ कानुनहरू आए । संहिताबद्ध केही कानुन आए, सूचनाप्रविधिसँग जोडिएका, आर्थिक अपराधका कानुनहरू बने । संगठित अपराधदेखि पारस्परिक कानुनी सहायताका कानुन आए । यो अवधिमा वृत्ति विकास र अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अरू मुलुकतिर लागे ।

‘विदेशमा बसेको थाहा छ, उसँग प्रमाण पनि छ । मगाऊँ न त भन्यो, प्रक्रियागत चरणमा लामो समय लाग्ने रहेछ । यस्ता जटिलताहरू छन्’ न्यायाधीश पोखरेल भन्छन्, ‘थुनुवा नभएको मुद्दामा यस्तो अभ्यास गर्न सकिने रहेछ । कानुनी प्रावधानमै आधारित भएर काम गर्दागर्दै पनि लाग्ने समय, मुद्दाका पक्षहरूलाई पर्ने मर्काबारे सोचिदिनुपर्ने रहेछ ।’

आठ महिनाअघिदेखि शुरू भएको नयाँ करिअरले उनलाई अनुभव र ज्ञान दिएको छ । पुराना सहकर्मीको अनुभवबाट उनले पनि सिक्ने अवसर पाएका छन् । ऐन/कानुन पल्टाएर, विधिशास्त्रका कैयौं सिद्धान्त पढेर पनि प्राप्त गर्न नसकिने ज्ञान, अनुभव प्रत्यक्ष भोगाइले दिने रहेछ ।

‘न्यायलाई अनुभूत गरेको व्यक्तिले यस्ता कुरामा निकै हेक्का राखेका हुँदा रहेछन्’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको अनुभवसँग नजिक भएर काम गर्न पाउँदा आफूलाई यस्ता केस्रा–केस्रा कुराहरूको हेक्का बढ्दै गएको महसुस भएको छ ।’

‘दुईवटा पक्षको बीचमा बसेर फलानो पक्षले गरेको दाबीमा प्रामाणिक आधार छ भनेर विवाद अवतरण गराइदिने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश भनिंदो रहेछ’ अलि ठट्यौली शैलीमा उनले आफ्नो कामबारे भने, ‘न्यायसम्पादनको महत्वपूर्ण आधार प्रमाण हो । प्रमाण अन्यथा हुने गरी हामीले फैसला गर्न मिलेन । मुद्दाहरू फैसला गरेरै टुंग्याउने हो, तर सबै फैसलाबाट न्याय पर्छ भन्न नसकिने भएकाले न्याय पर्ने गरी फैसला गर्न सतर्कता अपनाउनुपर्ने रहेछ ।’

कृष्ण ज्ञवाली