फि नपाउँदासम्म हम्मेसी मुद्दाको फाइल छुन गाह्रो मान्ने वकिलहरू भएको हाम्रो न्याय प्रणालीमा पैसा नहुनेहरूका लागि पनि अदालतमा पैरवी हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न राधिकाको बलियो भूमिका छ ।
करिब दुई महिनाअघिको कुरा हो । एक जना गर्भवती महिला सकी–नसकी भर्याङ उक्लेर अनामनगरस्थित राधिका खतिवडाको ल फर्म पुगिन् । उनले आफ्ना पति ज्ञानबहादुर (परिवर्तित नाम) लाई प्रहरीले थुनामा राखेको भन्दै छुटाइदिन आग्रह गरिन् ।
महिना पुग्न लागेकी उनीसँग न आफू गर्भवती भएको कुनै कागजात बोकेकी थिइन्, न श्रीमान्कै बारेमा कुनै कागजात थियो । पति थुनिएर भौंतारिएकी उनको सिंगो शरीर गर्भवती भएको पुष्टि गर्न पर्याप्त थियो । त्यो बाहेक उनीसँग अरू विवरण थिएन ।
‘उहाँको श्रीमान् महाबौद्ध र न्यूरोडतिर भारी बोकेर गुजारा गर्ने रहेछन्, भनेजति काम नपाएपछि सामान पुर्याउन गएको बेला पसलबाट ३५ हजार रुपैयाँ झिकेर हिंडेछन्’ अधिवक्ता राधिका खतिवडा भन्छिन्, ‘गर्भवती श्रीमतीलाई खुवाउन र भोलिको सम्भावित अप्ठेरो टार्न चोरेका रहेछन् । उनले प्रहरीमा यो कुरा स्वीकारिसकेका पनि थिए ।’
म्याद थप्न प्रहरीले अदालत लगेको बेला अधिवक्ता राधिका खतिवडा इजलासमा गइन् र बेन्चको ध्यानाकर्षण गराइन् । ज्ञानबहादुरले ‘मैले काम पाइनँ, यो अवस्थाकी श्रीमतीलाई कहाँ लिएर जाऊँ, उसलाई खुवाउन चोरेको हुँ’ भनी स्वीकार गरे ।
अधिवक्ता खतिवडाले ‘जन्मिंदै नजन्मिएको अबोध बच्चालाई पीडा हुने अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञानबहादुरलाई थुनामा राख्नेबारे विचार गर्न’ बारम्बार इजलासको ध्यानाकर्षण गरिन् । तर, मुद्दा दायर हुनुअघिसम्म अदालतले छोड्न मानेन । मुद्दा दायर भएपछि मात्रै ज्ञानबहादुर धरौटीमा रिहा भए ।
‘व्यवसायी अरुण चौधरीलाई रोजगारी प्रदान गरेको आधार देखाएर थुनामा बस्न नपर्ने आदेश दिने अदालतले ज्ञानबहादुरकी पत्नीको पेटमा रहेको बच्चाको मानवीयता देख्दो रहेनछ’ खतिवडा भन्छिन्, ‘गरिब र धनीलाई एउटै दृष्टिबाट अदालतबाट न्याय होस् । कसैको पक्षमा कानुन व्यवसायी छैनन् भने पनि न्यायाधीशले प्रमाण हेरेर उसलाई न्याय गरुन् भन्ने हामीलाई लाग्दो रहेछ । तर यहाँ कसैले यो कुरा सुन्दैन ।’
अधिवक्ता राधिका खतिवडाले कानुन व्यवसाय थालेको एक दशक भयो । विद्यार्थीकालमा अनि काठमाडौं आएर क्याम्पस पढ्दा वक्तृत्वकलामा अग्रसर हुने उनी विद्यार्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय भइन् । २०६२ देखि २०६५ सालसम्म अनेरास्ववियूबाट महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा स्ववियू सदस्य बनिन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा वकालतनामा गर्नेहरूको संख्या ठूलो थियो । ‘त्यसरी जानेजति सबै शुल्क पाएर गएका हुँदैनन्, कतिपय त सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि जाँदा रहेछन्’ खतिवडा भन्छिन्, ‘तर निमुखाको मुद्दा पर्दा बोलिदिने कोही हुँदैन ।’
‘त्यतिबेला क्याम्पसमा बेथिति र विकृतिहरू थिए, एक्लै गएर कुरा उठायो भने कसैले पनि नसुन्ने’ उनी भन्छिन्, ‘स्ववियूबाट कुरा उठाउन थालियो । मागको सुनुवाइ भयो । सामूहिक आवाज सशक्त हुँदोरहेछ भन्ने लाग्यो ।’ त्यसैको प्रेरणाले उनले कानुन पढिन् र वकालत गर्न थालिन् ।
उनले बाहिरबाट हेर्दा न्यायपालिका र कानुन व्यवसायमा जे देखेकी थिइन्, पेशामा सक्रिय हुन थालेपछि केही रिक्तता महसुस गरिन् । सेवामूलक मानिएको कानुन व्यवसायमा शुल्क नलिई एक पाइलो पनि नसर्ने प्रवृत्ति रहेछ ।
कतिपय कानुन व्यवसायीले मुद्दाको कागजात अध्ययन गर्न फाइल दर्ताकै नाममा शुल्क लिंदा रहेछन् । पैसा नभएका र न्यायको याचना गर्नेहरूले कसैको साथ नपाउने अवस्था भएपछि केही न केहीलाई भए पनि सहयोग गर्न भनेर उनी सक्रिय हुन थालिन् । यसरी काम गर्दै जाँदा एउटा मान्यता विकसित भयो । उनी भन्छिन्, ‘वकालतमा मेरो आफ्नै नीति छ, हुनेसँग शुल्क लिने, नहुनेलाई सहयोग गर्ने ।’
‘क्लाइन्टको खुसी मेरो सन्तुष्टि’
दुई वर्षअघिको कुरा हो, नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा बाराका उमाशंकर रायभरलाई उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्यो, उनी थुनामा गए । सारा सम्पत्ति बेच्दा एक लाख रुपैयाँ निकाल्न नसक्ने उनीमाथि २८ करोड बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दायर भएको थियो । अन्य प्रयोजनका लागि कसैले लिएको उनको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर यो कसुर गरिएको थियो ।
थुनामा परेपछि उनलाई कसैले ‘हरेक वर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले धरौटी काटिन्छ’ भनेर सुनाइदिएको रहेछ । श्रीमतीलाई फोन गरेर उनले रुँदै भनेछन्, ‘७५ लाख धरौटी चुक्ता हुन ७५ वर्ष लाग्छ । म जेलबाट निस्कँदा ९६ वर्षको हुन्छु । तिमीले मेरो बाटो नहेर्नु, अर्कैसँग बिहे गर्नु र बच्चाहरू हुर्काउनु ।’
उमाशंकरकी श्रीमती सोनम सहयोग खोज्दै हिंड्ने क्रममा अधिवक्ता राधिका खतिवडाको सम्पर्कमा पुगिन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाले । अदालतले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग्यो । आफन्त सबै लाग्दा पनि २० हजार भन्दा बढी पुगेन । राधिकाले नै ५ हजार थपिदिइन् । उनी भन्छिन्, ‘धरौटी जुटाएपछि उमाशंकर र उनकी श्रीमतीको अनुहारमा आएको खुसी र हाँसो मेरो सन्तुष्टि हो, त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन ।’
हुन पनि कतिपय उच्च पदस्थ र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मुद्दा हेर्न कानुन व्यवसायीहरू बीच नै तँछाडमछाड हुन्छ । ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरू उपस्थित भएर बहस गरिरहेका हुन्छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा वकालतनामा गर्नेहरूको संख्या ठूलो थियो । ‘त्यसरी जानेजति सबै शुल्क पाएर गएका हुँदैनन्, कतिपय त सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि जाँदा रहेछन्’ खतिवडा भन्छिन्, ‘तर निमुखाको मुद्दा पर्दा बोलिदिने कोही हुँदैन ।’
शक्ति र पहुँच नभएका कतिपय व्यक्ति जोडिएका फौजदारी मुद्दाको अभियोगमा मनोमानी भएको हुन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेका नक्कली भ्याट बिलका कैयौं मुद्दामा नागरिकताको दुरुपयोग भएका निर्दोष व्यक्तिहरू फँसेका छन् । अधिवक्ता राधिका खतिवडाको ल फर्ममा कम्तीमा २०/२५ वटा त्यस्ता मुद्दा छन् ।
कतिपय केसमा प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत नगरी, आधारभूत विवरण पनि नहेरी मुद्दा दायर गरिएको हुन्छ । फौजदारी विषयमा शंकाको भरमा मुद्दा चलाउन पाइँदैन । प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा मनोमानी रूपमा मुद्दा चलाउँदा निमुखा र असहायहरू नै त्यसको मारमा परेका हुन्छन् । सहयोगको याचना सहित भेट्ने त्यस्ता मानिसहरूलाई रित्तै फर्काउन राधिकाको मनले मान्दैन ।
‘चप्पल पनि लगाउन नसक्नेहरू न्यायको याचना गर्दै मलाई खोज्दै आउँछन् भने पैसा नभएकै कारण म उनीहरूलाई निराश बनाएर फर्काउन्नँ’ उनी भन्छिन्, ‘सक्नेले दिन्छन्, नसक्नेहरू मुद्दाको शुल्कका कारण रित्तै फर्काउने गरेकी छैन ।’ अदालतको दस्तुर तिरिदिने र आफ्नै खल्तीबाट बाटोखर्च दिएर समेत घर पठाएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
राधिकाको ल फर्ममा भएका मुद्दामध्ये झण्डै एकतिहाइ मुद्दा असहाय र निमुखाहरूका छन् । तीन जना सहकर्मीका साथै उनको फर्ममा कानुनका विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थी पनि जोडिएका छन् । कहिलेकाहीं त यस्ता मुद्दाले उनको दिनै बित्छ ।
राजस्व र कर छलीका कैयौं मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायदेखि न्याय निरुपण गर्ने अदालतसम्म यान्त्रिक छन् । अनुसन्धान गर्नेले नै कागजपत्र र नागरिकता प्रयोग भएका व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिएको भए मुद्दा चल्ने अवस्थै हुने थिएन । उनीहरूले कागजमा जसको संलग्नता देखे, उनैलाई मुद्दा चलाए ।
‘न्याय भनेको सत्यको खोजी पनि हो । अदालतले मिसिलमा देखिएको विवरणलाई मात्रै सत्य मान्यो, त्यहाँबाट अन्यत्र आँखा घुमाएन’ खतिवडा भन्छिन्, ‘कागजातका आधारमा मात्रै सत्य पहिचान हुँदैन । जहाँ सत्यको खोजी नै हुँदैन, त्यहाँ अन्याय हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।’
पहुँचवालाले असत्यलाई पनि सत्यको भान हुने गरी इजलासमा प्रस्तुत गरिदिन्छन् । असहायहरूको हकमा बोल्ने कोही हुँदैन, इजलासले पनि ‘यसले अपराध गरेकै होला’ भन्ने दृष्टिकोण राखेर फैसला गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो परिस्थिति आउँदा उनलाई राज्यसंयन्त्रदेखि नै झोंक चल्छ ।
‘पैसा छैन, राधिकालाई भेट्नु’
पछिल्लो समय उनलाई एउटा प्रवृत्तिले भने निकै पिरोलेको छ । कतिपय निमुखा व्यक्तिहरू अरू कानुन व्यवसायी र फर्महरूमा पुग्दा रहेछन् । यसले शुल्क तिर्न सक्दैन भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरूले राधिका खतिवडाकोमा जानु भनेर पठाउँदा रहेछन् ।
‘शुल्क आउने मुद्दा उहाँहरू आफूले लिनुहुन्छ, तर तिर्न नसक्नेहरूलाई मेरो फर्म देखाएर पठाइदिने परिपाटी बढेको छ’ उनी भन्छिन्, ‘एक/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताले समेत यस्तो गर्न थालेको देखेपछि मलाई दिग्दार लाग्न थालेको छ ।’
शुल्क तिर्न नसक्ने, असहाय र निमुखाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने संस्थागत प्रयास पनि नभएका होइनन् । त्यस्ता अभ्यासमा आ–आफ्नै ढंगले विकृति फैलिएको छ । असहायका लागि वैतनिक वकिलको सुविधा उपलब्ध गराइएको हुन्छ ।
‘के सधैंभरि यसैगरी पुग्छ ? कतिञ्जेल यो तरिकाले चल्छ ?’ राधिकालाई सहकर्मी र शुभचिन्तकको यो प्रश्नले बेलाबखत झटारो हानिरहन्छन् । तर उनी आफूले अपनाएको बाटोमा विचलित छैनन् ।
क्षमता र दक्षता भएकाहरूलाई वैतनिक वकिल नियुक्त गर्नुपर्नेमा नेपाल बार एसोसिएसन र शाखाका पदाधिकारीका निकटहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रचलनले निःशुल्क कानुनी सेवा प्रभावकारी छैन । उनीहरूले पर्याप्त अध्ययन, तालिम र अवसर पाएका हुँदैनन् । खतिवडा भन्छिन्, ‘सक्षम मान्छे छान्ने परिपाटी भए त त्यहाँ पनि राम्रा मानिसहरू जान्थे होलान् ! त्यसले पनि असहायहरूलाई सहयोग पुग्थ्यो होला !’
निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि अहिले प्रोबोनोको अवधारणामा पनि बहस हुन थालेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष असहाय र निमुखाहरूको निश्चित मुद्दा हेर्नुपर्ने मापदण्ड बनेमा न्यायको याचना गर्नेहरूले सुविधा पाउँथे । त्यसो नहुँदा जसले स्वस्फूर्त रूपमा निःशुल्क मुद्दा हेर्छ, उसैलाई भार हुने अवस्था बन्दै गएको छ ।
अहिले मानाचामल, अंश, घरेलु हिंसा लगायत मुद्दामा परिवारका शक्तिशालीले निमुखालाई अनेक सास्ती दिन्छन् । यस्ता मुद्दाको प्रतिशोधमा गालीबेइज्जती लगायतका मुद्दा लगाइदिएका कारण पीडितले नै थप झन्झट व्यहोर्नुपर्छ ।
‘कानुन व्यवसायीहरूबाटै गलत मुद्दा सिर्जना गर्ने परिपाटी व्याप्त छ’ उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक शुद्धताका लागि कानुन व्यवसायी नै अघि बढ्न चाहेनन्, त्यो कुराको विरोध गरिरहेकी छु ।’
‘के सधैंभरि यसैगरी पुग्छ ? कतिञ्जेल यो तरिकाले चल्छ ?’ राधिकालाई सहकर्मी र शुभचिन्तकको यो प्रश्नले बेलाबखत झटारो हानिरहन्छन् । तर उनी आफूले अपनाएको बाटोमा विचलित छैनन् ।
‘फि नआउने मुद्दामा त तपाईंले मिहिनेत गर्नुहुन्छ । न्याय दिनुहुन्छ भने हामीले शुल्क तिरेर सहयोग माग्दा झनै न्याय गर्नुहुन्छ होला भन्दै कतिपय मानिस आउँछन्’ उनी भन्छिन्, ‘बहस सुन्न आएका अरू मुद्दाका प्रतिवादीहरूले समेत नम्बर मागेर खोज्दै आएका उदाहरण छन् ।’ असहायहरूका लागि निःशुल्क मुद्दा हेरिदिएकाले उनको फर्ममा अरू खालका मुद्दा पनि बढेका छन् ।
उनलाई असहायहरूको मुद्दा लड्न प्रेरित गर्ने अर्को पाटो पनि छ । मानौं, उनले कानुन व्यवसायको साटो अरू कुनै पेशा अँगालेको भए अहिलेको तुलनामा कम कमाउँथिन्, आयआर्जनको धरातल यति फराकिलो हुने थिएन होला ।
‘अरू पेशामा लागेकी भए मैले जति कमाउँथें, त्यसमा भन्दा बढी वकालत पेशाबाट कमाएकी छु’ उनी भन्छिन्, ‘केही मुद्दा निःशुल्क हेरेका कारण मेरो जीवनयापन अप्ठेरो हुने होइन । मेरो सहयोगले कसैलाई अथाह खुसी मिलेको देख्दा मैले अपनाएको बाटो ठिकै रहेछ भन्ने लाग्छ ।’
– कृष्ण ज्ञवाली
