‘फलानो कागजात खोइ’, ‘यो विवरण मिलेन’ नभनी सेवा दिने सिडिओहरू पनि मुलुकमा छन् । तेह्रथुमकी तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्याल भन्छिन्, ‘कसरी सहयोग गर्ने होला भन्ने सोच मात्रै बनायो भने यही कानून र संरचनाभित्र पनि सजिलै सेवा दिन सकिन्छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कहाँ पुगेर कुनै काम सहज रूपमा गर्न त्यति सजिलो हुन्न भन्ने आम बुझाइ छ । यो कागज पुगेन र ऊ पुगेन, यो विवरण मिलेन, फलानो कागज खोइ भनेर झुलाउने सरकारी कार्यालयको आम प्रवृत्ति धेरैजसो सिडिओसँग ठोक्किन्छ ।
त्यसमा पनि विपन्न, बेसहारा र पहुँचहीन नागरिकले त सिडिओ कार्यालयमा हैरानी नै भोगेका हुन्छन् । प्रक्रियागत झन्झट, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सानोतिनो तल–माथि भयो कि उसको कामै बन्दैन । वर्षौंदेखि यस्ता मामिलाहरू समाचारका विषय समेत बन्ने गरेका छन् ।
यो भन्दा भिन्न व्यवहार र कार्यशैली भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि मुलुकमा छन् । जसले आफू कार्यरत जिल्लामा कुनै सेवा माग्न आउने, न्यूनतम कागजात र आधार प्रमाण भएका कसैलाई पनि फिर्ता नगरेको उदाहरण समेत छ । ११ महिनासम्म पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर बसेकी मीना अर्याल यसको एउटा उदाहरण हुन् ।
गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३७औँ स्थानमा थियो । अर्यालकै नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उनले जिल्लालाई आठौं र कोशी प्रदेशमा प्रथम स्थानमा पुर्याइन् ।
साथै तेह्रथुमलाई चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म थप प्रगति हुँदै ७७ जिल्लामा दोश्रो र कोशी प्रदेशमा प्रथम स्थानमा कायम राख्न सफल भएकी छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘कानूनी र प्रशासनिक झमेला छन् । तर, एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मैले उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्ने सोचाइ राख्यो भने, हत्तपत्त सेवाग्राहीले दुःख पाउँदैनन् । जस्तो कि मैले यो ११ महिनामा एक जनालाई पनि तिम्रो काम हुन्न भन्नु परेन ।’ उनकै शब्दमा ‘हाउ टु हेल्प’ को दृष्टिकोण राखियो भने अहिलेकै ऐन, नियम र संरचनाभित्र पनि धेरै सेवा दिन सकिन्छ ।
बालविवाह भोगेकी मीना
कर्मचारीतन्त्र भित्र सकारात्मक सोचको वकालत गर्ने मीनाको जीवन कथा भने सधैं सकारात्मक रहेन । विवाह गर्न कानूनले २० वर्ष उमेर हद तोकेको छ । तर, गुल्मीकी मीना अर्यालको १६ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो । त्यसपछि छोरा जन्मिए । छोरो हुर्काउँदै पढेकी उनी २१ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् ।
गुल्मीको अर्खले (हाल रेसुङ्गा नगरपालिका–३) मा जन्मिएकी मीनाको २०४४ सालमा विवाह भएको थियो, त्यसबेला उनी कक्षा ९ मा पढ्दै थिइन् । विवाहपछि उनले एसएलसी पास गरिन् । त्यसको पाँच वर्षपछि २०४९ सालमा निजामती सेवामा नाम निकालिन् ।
पढाइमा तगडा भए पनि मीनालाई सहजै नाम निस्केला भन्ने थिएन, तर पहिलो प्रयासमै सहायक लेखापालमा नाम निकालिन् । गुल्मीबाट श्रीमान्सँग काठमाडौं आइन् । उनी र उनका श्रीमान्ले २०५५ सालमा एकैपटक अधिकृतमा नाम निकाले ।
तेह्रथुमको प्रजिअबाट काठमाडौं सरुवा भएकी अर्यालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘समाज हिजोभन्दा आकाश–जमिन बदलिएको छ । नागरिक धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् । हिजो जस्तो व्यवहारबाट हामीले उनीहरूको मन जित्न सक्दैनौं, हामी बदलिनै पर्छ ।’
मीनाका भनाइमा, गुल्मीबाट अधिकृत स्तरमा नाम निकाल्ने उनी पहिलो महिला थिइन् । अधिकृत स्तरमा एकै पटक नाम निकाल्ने श्रीमान् श्रीमतीमा पनि यो जोडी नै पहिलो थियो । उनका श्रीमान् गोपाल अहिले भक्तपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।
‘कलिलैमा बिहे भयो, जिन्दगी सकियो’ भन्ने आम मान्यतालाई उल्टाइदिएकी मीना सानैमा विवाह गर्नु गलत भए पनि जिन्दगी सकियो भन्नेर हार खानु नहुने मान्यता राख्छिन् । ‘जुनसुकै क्षेत्रमा एक पटक असफल भइयो भनेर छाड्ने होइन, निरन्तर लागिरहनुपर्छ, विवाहले सबै रोकिन्छ भनेर सोच्नुभएन’ उनी भन्छिन्, ‘लाइफ भनेको ब्यालेन्स हो, चाहिने आत्मसन्तुष्टि हो ।’
सानै उमेरमा विवाह गरेकी उनले परिवार, अध्ययन र जागिरे जीवन व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्दा सफलता हासिल गरिन् । ‘हामी त व्यवस्थापक हो, घर र अफिस म्यानेज गर्नुपर्छ, मल्टिपल रोलमा काम गर्दै अघि बढ्दा सफल भइन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान् श्रीमतीमा सहमति र सहकार्य भयो भने समस्या छिचोल्दै जान सकिन्छ ।’
महिला, आमा, श्रीमती यी कुनै कारणले उनले आफ्नो भूमिका कमजोर हुन दिएकी छैनन् । नेतृत्व तहमा पुगेका ठाउँमा उदाहरणीय काम गरेकी छन् । ‘म जहाँ जान्छु, त्यहाँ डेडिकेटेड भएर काम गर्छु’ उनी भन्छिन्, ‘राष्ट्र सेवकको भूमिका कहीं पनि चुक्न दिएकी छैन ।’
‘बिहे गर्दैमा पढाइ बिग्रिंदैन’
बुबा कुश्माखर मरासिनी गुल्मीमा तरकारी र फलफूल खेती गर्थे । आमा मानकुमारी घरधन्दा सम्हाल्थिन् । १२ जनाको परिवार थियो । गाउँमा छोरीलाई स्कूल पठाउने चलन थिएन । तर, उनलाई बुबाले सानैदेखि स्कूल पठाए ।
गाउँमा महिनावारी नहुँदै बिहे गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, समाजमा विद्रोह गर्दै उनलाई बुबाले पढाए । कक्षा ३ सम्म गाउँमै पढेकी उनले कक्षा ४ देखि एसएलसीसम्म सदरमुकाम तम्घासको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा पढिन् । ‘छोरालाई पढाउने बुहारीलाई घरको काममा लगाउने सामाजिक मान्यता थियो’ उनी भन्छिन्, ‘तर मैले घरधन्दाका विषयमा धेरै ध्यान दिनु परेन ।’
कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा उनको विवाह गोपालप्रसाद अर्यालसँग भयो । विवाह हुँदा अर्याल पनि पढ्दैथिए । आईए सकेर गोपाल काठमाडौं आए । श्रीमान् आएको केही समयपछि उनी पनि काठमाडौं आइन् । ‘काठमाडौंमा श्रीमान्ले काम गर्न थालेपछि टेक्ने आधार भयो, अनि म पनि आएँ’ उनी भन्छिन्, ‘पढाइ राम्रो थियो, मैले काठमाडौं आएपछि पढाइ अघि बढाएँ ।’
२०४९ सालमा सहायक लेखापाल हुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी उनले एक वर्षमै लोकसेवाले लिएको तीन वटा परीक्षा पास गरिन् । शिक्षण पेशा छाडेर उनका श्रीमान् पनि निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि कार्यालय बाहेकको समयमा दुवैले पढ्न थाले ।
२०५५ सालमा एकै पटक अधिकृतमा नाम निकाल्ने जोडी उनीहरूकै थियो । त्यो क्षणको सम्झना अझै ताजै छ । एकै पटक नाम निस्किएपछि दुवै जना खुशीले रोए पनि । ‘विवाह गर्दिनँ, पढाइ बिग्रन्छ भन्छन्, तर त्यो त होइन रहेछ नि’, उनले भनिन् ।
पहिलो महिला वाणिज्य प्रतिनिधि
निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि उनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभामा ३ वर्ष वाणिज्य प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिन् । २०७३ देखि २०७६ सम्म विश्व व्यापार संगठन लगायतका वाणिज्य सम्बन्धी संस्थाको क्षेत्रमा काम गर्ने उनी पहिलो महिला वाणिज्य प्रतिनिधि हुन् । सेवाका दौरान उनले १६४ वटा देश सदस्य रहेको डब्लुटीओको बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिन् । डब्लुटीओको एलडीसी समूहमा रहेर काम गरिन् ।
‘आँगन र बारीमा दिउँसो आगो बाल्दा हावाहुरीले जोखिम बढाउँथ्यो, त्यसपछि मैले आगो बाल्ने भए बिहान ८ बजेअघि नै लगाइसक्नुपर्छ भन्ने नियम बनाएँ’ उनले भनिन्, ‘त्यो पनि आगो लगाउँदा त्यहाँ मान्छे बसेर व्यवस्थित रूपमा लगाउनुपर्ने नियम बन्यो ।’ बिहान ८ बजेभन्दा ढिलोसम्म आगो बाल्नेलाई कारबाही गर्ने र सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरियो ।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सिडिओ भएर जिल्ला हाँक्ने रहर थियो । त्यो रहर पूरा गर्न अर्घाखाँची हुँदै तेह्रथुम जिल्ला हाँकिन् । ‘म जहाँ खटाए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छु’, उनी भन्छिन् ।
यसअघि गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशकको भूमिकामा थिइन् । अर्घाखाँची जिल्लामा उनी करीब चार महिना मात्रै बसिन् । ‘थोरै बसें तर सम्झनायोग्य काम भयो । कर्मचारीलाई काममा प्रोत्साहित गर्न कर्मचारी अफ द मन्थ घोषणा गरियो’ उनले भनिन्, ‘यो अभियानले तल्लो तहका कर्मचारीलाई झन् धेरै प्रोत्साहन भयो, कामको सम्मान हुँदा आत्मसन्तुष्टि मिल्यो ।’
अर्घाखाँचीमा रहँदा प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको भनेर उनको प्रशंसा भएको थियो । ‘पहिले तत्कालै राहत दिने प्रचलन थिएन, मैले तत्कालै २ लाख रुपैयाँ बोकेर आगलागी पीडित भएका चार परिवारलाई ५० हजारका दरले उपलब्ध गराएँ, घटनास्थलमै पुगेर राहत हस्तान्तरण गरेको त्यो एउटा प्रभावकारी उदाहरण थियो’, उनले भनिन् ।
त्यसपछि उनले आगलागी नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम पनि बनाइन् । ‘आँगन र बारीमा दिउँसो आगो बाल्दा हावाहुरीले जोखिम बढाउँथ्यो, त्यसपछि मैले आगो बाल्ने भए बिहान ८ बजेअघि नै लगाइसक्नुपर्छ भन्ने नियम बनाएँ’ उनले भनिन्, ‘त्यो पनि आगो लगाउँदा त्यहाँ मान्छे बसेर व्यवस्थित रूपमा लगाउनुपर्ने नियम बन्यो ।’ बिहान ८ बजेभन्दा ढिलोसम्म आगो बाल्नेलाई कारबाही गर्ने र सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरियो ।
उनले सार्वजनिक कार्यक्रम समयमा नै शुरू गर्नुपर्ने चलन बसाइन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा सकेसम्म बाहिरको सामग्री प्रयोग नगर्न सल्लाह दिइन् । तेह्रथुममा पनि सोही नियम लागू गरिन् । यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरू प्रायः समयमा नै शुरू हुन्छन् ।
उनले रोकिएका आयोजनाको काम सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरेकी छन् । उनकै सक्रियतामा १३ वर्षदेखि अलपत्र रहेको पाँचथर जोड्ने पुलको काम शुरू भएको छ । ठेकेदार सम्पर्कविहीन थिए, पटक–पटक छलफलपछि प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमक्ष डेलिगेसन गइन् । ९ वर्षदेखि अलपत्र रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको खुरुङ्गा–यावरा खण्डको १० किलोमिटर बाटोको काम भएको छ ।
तेह्रथुम आएपछि उनले जिल्लालाई कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशको प्रथम र ७७ जिल्लामा ७औं स्थानमा पुर्याएकी छन् । गुनासो सुन्न क्यूआर कोड सहितको उजुरी पेटिका राखेकी छन् । जिल्लामा कर्मचारीका लागि स्टाफ क्वाटर बनाइरहेकी छन् । संघ र प्रदेशको कार्यालयको कन्टीजेन्सी खर्चको स्रोत जुटाएर कर्मचारी क्वाटर बनिरहेको छ ।
अहिले घरमै पुगेर अशक्त, अपांगता भएकाहरूलाई नागरिकता वितरणको अभियान सञ्चालनमा छ । ११ महिनामा १५ जनालाई घरमै पुगेर उनले नागरिकता दिएकी छिन् । उनी आएपछि बजार अनुगमन नियमित भएको छ । पुस्तकालय व्यवस्थापन सहित सेवाग्राहीको हितमा काम गरेकी छन् ।
तेह्रथुमको प्रजिअबाट काठमाडौं सरुवा भएकी अर्यालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘समाज हिजोभन्दा आकाश–जमिन बदलिएको छ । नागरिक धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् । हिजो जस्तो व्यवहारबाट हामीले उनीहरूको मन जित्न सक्दैनौं, हामी बदलिनै पर्छ ।’
